पुलवामा प्रस्ताव

हा  लेख छपाईस जात असतानाच केंद्र सरकारने सिंधू पाणी वाटप करारांतर्गत

पाकिस्तानात जाणारे जाणी अडवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

 

जम्मू-काश्मीर राज्याला खास दर्जा देणारं, राज्यघटनेतलं कलम 370 रद्द करण्याची वेळ आली आहे. त्या कलम 370 बरोबरच, जम्मू-काश्मीर राज्यातल्या मूळच्या निवासींना, एक विशेष दर्जा देणारं कलम 35 सुद्धा रद्द करण्याची वेळ आली आहे. कलम 35अ नं जम्मू-काश्मीर राज्याकरता Permanent Resident Citizen(PRC)म्हणजे, ‘जम्मू-काश्मीर राज्याचे मूळचे आणि कायमचे निवासी’ अशी एक वर्गवारी निर्माण केली.  जम्मू-काश्मीर राज्याअंतर्गत, उर्वरित भारतातल्या नागरिकांना, भारताच्या राज्यघटनेतली मूळची सात(आणि आता सहा) स्वातंत्र्ये लागू नाहीत. पण जम्मू-काश्मीरचा कोणताही नागरिक, भारतभर कुठंही जाऊ शकतो, राहू शकतो, शिकू शकतो, संपत्ती विकत घेऊ शकतो, काम करू शकतो, तिथल्या मतदार यादीत आपलं नाव नोंदवू शकतो, तिथली निवडणूक लढवू शकतो. मात्र उर्वरित भारतातल्या नागरिकाला यातला एकही अधिकार जम्मू-काश्मीर राज्यात नाही. हे कलम 35 अ सुद्धा राज्यघटनेत नंतर घालण्यात आलं. तेही घटनादुरुस्तीची – कलम 368 मध्ये नोंदवलेली कार्यपद्धती पाळून नाही, तर राष्ट्रपतींच्या एका विशेष आदेशान्वये हे केलं गेलं. ‘पुलवामा’ नंतर काही मूलभूत ठोस उपाययोजना करायचीच असेल, तर ती म्हणजे आता हे कलम 35 अ राज्यघटनेतून काढून टाकणं. कलम 370 बाबत मूळच्या राज्यघटनेतलं शीर्षक ‘जम्मू-काश्मीर राज्याबाबत तात्पुरत्या तरतुदी (Temporary Provisions with respect to the state of Jammu-Kashmir’ असं आहे. म्हणजे मूळ घटनाकारांनाही कलम 370 तात्पुरतंच असणं अपेक्षित होतं. जम्मू-काश्मीर राज्य, अन्य सर्व राज्यांप्रमाणेच भारतात विलीन होणं ही घटनाकारांची एक मूळ भूमिका आहे.

 

‘पुलवामा’ नंतरच्या संतापमिश्रित दुःखात सुख एवढंच की सगळा देश त्या घटनेनंतर एकसंधपणे उभा राहिला. विशेषतः ‘पुलवामा’ घटनेचं कुणीच, अगदी अप्रत्यक्षसुद्धा, राजकारण केलं नाही. यातून संपूर्ण देशाच्या प्रगल्भतेचं एक रूप दिसून आलं. त्यातही, विशेषतः काँग्रेससहित सर्व विरोधी पक्ष आणि व्यक्तिशः काँग्रेसचे सध्याचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी स्वतः, घटना घडल्यानंतर जरासुद्धा वेळ न दवडता स्पष्टपणे जाहीर केलं की या मुद्द्यांवर आम्ही सरकारच्या पूर्णपणे पाठीशी आहोत आणि यावर सरकार जी ठोस कारवाई करेल तिला आमचा पाठिंबा असेल. मी म्हणेन, की हे ‘पुलवामा’ नंतरच्या संतापयुक्त दुःखातलं सुख आहे.

 

14 फेब्रुवारीची पुलावामाची घटना ही काही सुडानं पेटलेल्या कुणा एका तेथील मूळ रहिवासी आदिल अहमदनं उठून गरम डोक्यानं केलेलं कृत्य नाही. त्यामागं दीर्घकाळची प्रचंड तयारी आणि सीमेअलीकडच्या-पलीकडच्या अनेक घटकांची त्याला असलेली सक्रिय मदत याशिवाय हे कृत्य त्याला करता आलंच नसतं. सर्वात भीषण असं RDX स्फोटक आदिल अहमदनं काही पुलवामातल्या किराणामालाच्या दुकानातून खरेदी केलेलं नाही. आता असं समजतं की बालकं आणि स्त्रियांचा वापर करून सीमेपलीकडून थोडंथोडं RDX आणून ते जमा करण्यात आलं. इतक्या दीर्घकाळची ती योजना आहे. 14 फेब्रुवारीच्या घटनेपूर्वी प्रथम गोळीबार झाला. त्यामुळं CRPF चा convoy थांबला. मग आदिल अहमदनं गाडीमध्ये घालून स्फोट घडवून आणला, अशा वार्ता आहेत. हा गोळीबार करणारे तिथं काही दिवाळी साजरी करत नव्हते. आदिल अहमदची मूळ योजना – दोन गाड्यांच्या मध्ये हा आत्मघातकी स्फोट घडवून आणण्याची होती. म्हणजे एकाच वेळी दोन बसमधील जवान शहीद झाले असते. CRPF च्या त्या convoy मध्ये स्फोटकविरोधी अशा अनेक गाड्या होत्या. त्यामुळं आदिल अहमदला CRPF चे जवान ज्या स्फोटकविरोधी गाड्यांत नाहीत तिथं आपली गाडी घालणं आवश्यक होतं. हे गाडी चालवणार्‍या CRPF च्या वाहनचालकाला लक्षात आल्यावर त्यानं आदिल अहमदला दोन गाड्यांमध्ये आपली गाडी घालू दिली नाही. डोळ्यासमोर साक्षात मरण दिसत असतानासुद्धा त्या गाडीच्या ड्रायव्हरनं आपल्या इतर अनेक जवानांचे प्राण वाचवले आणि त्याला, त्या गाडीतल्या जवानांना बलिदान द्यावं लागलं. ही घटना काही एकटीदुकटी नाही.  काश्मीरमधलेच नागरिक जणू काही भारतावर नाराज आहेत आणि त्यातून घडलेली ही घटना आहे असंही नाही. तर पाकिस्तानमधून पद्धतशीरपणे सिग्नल आल्यानंतर, सर्व प्रकारची मदत आल्यानंतरच या घटनेला आकार देण्यात आलेला आहे.

 

पाकिस्तानमध्ये तळ असलेली जैश-ए-महंमद ही संघटना. पुलवामा घटनेची जबाबदारी त्या संघटनेनं स्वीकारली. तिचा मूळ संस्थापक मौलवी अझहर मसूद. तो मूळचा लष्कर-ए-तैयबाचा संस्थापक. लष्कर-ए-तैयबाचे, जागतिक इस्लामिक दहशतवादी संघटनांशी संबंध दिसून आल्यानंतर, जागतिक दबावामुळं आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेनं लष्कर-ए-तैयबाला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित केल्यामुळं, पाकिस्तान सरकारला लष्कर-ए-तैयबावर बंदी घालावी लागली. पण ती संघटनाच मुळात सरकार, सैन्य आणि आयएसआय यांचीच एक आघाडी आहे. त्यामुळं या संघटनेवर बंदी घातली गेली म्हणजे फक्त पाटी बदलली गेली. आता त्याजागी पाटी आली ती आहे जैश-ए-मंहमद. हा मौलवी अझर मसूद, स्वतःला प्रोफेसर म्हणवणारा मूळचा दहशतवादी – ज्यानं आपल्या दहशतवादी संघटनेचं राजकीय पक्षात रूपांतर केलं आणि तो पक्ष आता इम्रान खानच्या तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाशी आघाडी आहे असा हाफिज सईद, 26/11 हल्ल्याचा एक मुख्य सूत्रधार झाकी-उर-रहमान लखवी – हे सर्वजण पाकिस्तानात उजळ माथ्यानं फिरतात. त्यांना पाकिस्तानी सरकार, सैन्य आणि आयएसआयचा पाठिंबा आहे. असं असताना पाकिस्तानचा पंतप्रधान या नात्यानं इम्रानखाननं एक भाषण केलं; त्यालासुद्धा मूळच्या पुलवामा घटनेपासून पाच दिवस जावे लागले. 19 फेब्रुवारीला पंतप्रधान इम्रान खान पाकिस्तानच्या वतीनं म्हणाला की भारतानं आम्हाला पुरावे दिले तर आम्ही जरूर कारवाई करू. गेली सर्व वर्षे पाकिस्तानची ही ढोंगी भूमिका राहिली आहे. एक प्रश्न आता काय पुरावे द्यायचे हा आहे. तर आपल्याकडे सर्व पुरावे आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीला आत्ताच्या राजकारणात पाकिस्तानच्या पाठीशी चीन आहे. मौलवी अझर मसूदला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित करण्याची कारवाई चीननं आपला नकाराधिकार वापरून रोखली. आता पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीनचा CPEC(China Pakistan Economic Corridor)हा रस्ता येतो. पाकिस्तानात चीनची मोठी गुंतवणूक आहे. मुख्य म्हणजे भारताला सतत आपल्या शेजार्‍याशी झुंजवत ठेवत, भारताचा महासत्ता म्हणून उदय आणि चीनचा स्पर्धक म्हणून रोखणे हा चीनच्या कूटनीतीचा भाग आहे. अशा स्थितीत ‘पुलवामा’ वर प्रतिक्रिया म्हणून पुढील गोष्टी व्हाव्यात :

 

1) जम्मू-काश्मीर राज्याचा विचार करताना आपण हे विसरतो की या राज्याचे तीन भाग आहेत – जम्मू, काश्मीर(म्हणजे श्रीनगर घाटी)आणि लडाख. यापैकी जम्मू भाग अजूनतरी हिंदू बहुल आहे. तिथून भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया अजिबातच होत नाहीत. लडाख मुख्यतः बौद्ध आहे. तोही भारताशी सर्वार्थानं एकरूप आहे. आहे ती समस्या श्रीनगर घाटीत आहे. त्यातही सर्व नागरिक जणू भारताच्या विरोधात आहेत (विशेषतः असं चित्र माध्यमांतले काही घटक उभं करण्याचा प्रयत्न करतात)हे अजिबात खरं नाही. समस्या घाटीत आहे आणि तीसुद्धा घाटीतली पाच पॉकेट्स्! पुलवामानंतर भारतानं पाकिस्तानचा MFN दर्जा काढून घेतला. हे एक symbolic कृत्य आहे आणि त्याचा पाकिस्तानला चिमटा बसेल. त्याचबरोबर हुर्रियत कॉन्फरन्स (काश्मीर घाटीतली फुटीरतावादी संघटना)च्या नेत्यांचं सुरक्षाकवच काढून घेतलं. भारत देश यांच्या सुरक्षेवर दरवर्षी सरासरी 20 कोटी का खर्च करतो, हाच मुळात एक प्रश्न आहे. या फुटीरतावाद्यांचा प्रभाव फारतर काश्मीर घाटीच्या पाच पॉकेट्स्मध्ये आहे. तेव्हा पुलवामानंतरच्या प्रस्तावातील पहिला मुद्दा – काश्मीर घाटीतल्या लोकांची मनं जिंकण्याची, विकासाची, तिथल्या तरुणांना आधी उत्तम दर्जाचं शिक्षण आणि त्यानंतरच रोजगार मिळेल याच्या व्यवस्था – या दिशेनंच पुलवामानंतरचे प्रस्ताव हवेत.

 

पुलवामा घटनेनंतर, संतापातून, देशातल्या काही ठिकाणी काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाणीचे प्रकार होत असल्याचं दिसतं. स्पष्टपणे सांगायला पाहिजे की हे अत्यंत अयोग्य आहे. काश्मीरमधल्या दहशतवाद्यांवर निश्चितपणे ठोस कारवाई केली गेलीच पाहिजे. ती जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी आवश्यक तो दबाव जनतेनंही सरकारवर आणला पाहिजे. पण निरपराध असलेल्यांना या प्रकारे मारहाण करणं हे आपल्या देशाच्या संस्कृतीला शोभतसुद्धा नाही. शिवाय या प्रकारे निरपराध्यांना मारहाण करून उलट आपण काश्मिरी दहशतवादी, फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानी यांचे हात बळकट करत आहोत. उलट देशभर शिकत असलेल्या काश्मिरींना, देशानं प्रेमानं जिंकून घेण्याची ही वेळ आहे. क्षणभर म्हणूयात, की त्यातलाच कुणी जर दहशतवाद्यांना सामील असेल तर त्याचे पुरावे किंवा त्याला जरूर पोलिसांच्या हवाली केलं जावं. पण चुकूनही निरपराध्यांच्या वाट्याला जाण्याचे प्रकार होता कामा नयेत.

 

2) 14 फेब्रुवारीची पुलवामाची घटना, ही काश्मीर घाटीतल्या दहशतवाद्यांची पूर्ण कोंडी झाल्याचा पुरावा आहे. भारतानं गेल्या सर्व वर्षांमध्ये अत्यंत यशस्वीरीत्या जागतिक राजकारणात पाकिस्तानला एकटं पाडलेलं आहे; सत्याला धरून असलेली पाकिस्तानची ‘दहशतवादी देश’ ही प्रतिमा जगासमोर ठेवली आहे. आता त्या पाकिस्तानला जागतिक महासत्तांपैकी फक्त चीनचा पाठिंबा आहे. पाकिस्तानला अशा रीतीनं एकटं पाडल्यानंतर काश्मीर घाटीतील दहशतवाद्यांना ठोकून काढण्याची प्रक्रिया गेली तीन-चार वर्षे सुरू आहे. त्यामुळं दहशतवाद्यांची कोंडी झाली आहे. ही कोंडी फोडण्याकरता, घायकुतीला येऊन, केली गेलेली पुलवामाची घटना आहे. अशा वेळी प्रथम काश्मीरचा विकास आणि जनतेची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न यासोबत दहशतवाद्यांना वेचूनवेचून ठोकून काढण्याचं काम नीट व्हायलाच पाहिजे. त्यादृष्टीनं सरकारनं काश्मीर घाटीतल्या सैन्याला खुली छूट दिली. नंतरच्या दोन-चार दिवसांत आपण पाहतच आहोत की दहशतवाद्यांचा खात्मा होतोच आहे. अर्थात त्यात आपले जवान आणि अधिकारीही देशासाठी बलिदान देत आहेत.

 

3) पाकिस्तानलाच ‘दहशतवादी राष्ट्र’ म्हणून घोषित करण्याच्या दृष्टीनं आपण पावलं टाकली पाहिजेत. हे तर मी व्यक्तिशः निदान 26/11 पासून म्हणत आलेलो आहे. बाकी जगाला पाकिस्तानला ‘दहशतवादी राष्ट्र’ घोषित करण्याचा ठराव मान्य करू देण्याची वाट न पाहता, भारतानं पाकिस्तानला ‘दहशतवादी राष्ट्र’ म्हणून घोषित करून, त्यानुसार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार पुढची पावलं टाकायला हवीत. पाकिस्तानच्या भोवतीच्या देशांचंसुद्धा पाकिस्तानशी वैर आहे. तिकडं अफगाणिस्तानचं सरकार सतत सांगतं की अफगाणिस्तानातील दहशतवाद आणि त्यातली तालिबान ही संघटना यांचा मूळ आधार पाकिस्तान हाच आहे. नुकतंच इराणमध्येसुद्धा एका आत्मघाती बॉम्बस्फोटात इराणचं सर्वात मुख्य सैन्य, Revolutionary Guard चे 27 सैनिक मारले गेले. तो हल्ला करणारे दहशतवादी पाकिस्तानीच होते. इराणलाही पाकिस्तानविरुद्ध चुकते करण्याचे अनेक हिशोब आहेत. शिवाय पाकिस्तान मुख्यतः सुन्नीबहुल आहे आणि इराण शियाबहुल आहे. म्हणून भारतानं अफगाणिस्तान आणि इराणच्या बरोबरीनं एक आंतरराष्ट्रीय आघाडी, प्रसंगी पाकिस्तानशी युद्ध असेल तर ते एकाचवेळी पाकिस्तानच्या सर्व बाजूंनी सुरू होईल या दृष्टीनं पावलं उचलायला हवीत.

 

4) पाकिस्तानविरुद्ध जागतिक आघाडी उघडताना, विशेषतः पाकिस्तानवर आक्रमणसुद्धा विचार करायचा असला, तर भारत-अफगाणिस्तान-इराण आणि यांच्या पाठीशी अमेरिका आणि रशिया अशी जागतिक आघाडी करावी. अर्थात तिला चीन विरोध करणार आणि जमेल तितकं पाकिस्तानला पाठीशी घालणार. अशा वेळी चीन, पाकिस्तानला काय टोकापर्यंत पाठीशी घालेल याच्याही चीनवर काही मर्यादा आहेत. पाकिस्तानला पाठीशी घातल्यामुळं चीनच्या विकासावर थेट विपरीत परिणाम होतो आहे, असं दिसलं तर चीनलाही आपला हात आखडता घ्यावा लागेल. जीएसटीच्या यशस्वी प्रारंभानंतर भारत जगातली सर्वात मोठी एकसंध बाजारपेठ झाला आहे. ती आपल्या देशाची एक प्रचंड मोठी ताकद आहे. तिचा वापर परराष्ट्र धोरण, संरक्षण यासाठी करता येईल. भारतविरोधी शक्तींना पाठिंबा देत असल्यास तुम्हाला भारताची बाजारपेठ बंद असेल हे धोरण राबवायला हवे. म्हणजेच चीनसमोर किंवा भारतविरोधी धोरण राबवणारे जे कोणते देश असतील त्यांच्यासमोर भारत की पाकिस्तान, यातला पर्याय निवडा अशी भूमिका भारतानं ठामपणे घेण्याची आवश्यकता आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशाची बाजारपेठ बंद होणं हे चीन किंवा अमेरिकेलाही परवडणारं नाही. हे असं काही होईल याची माझी सरकारकडून आशा आणि अपेक्षा आहे, कारण मी मानतो की त्या प्रक्रियेचा प्रारंभ, पाकिस्तानचा MFN दर्जा काढून घेण्यानं झाला आहे.

 

5) वरच्या चौथ्या परिच्छेदातल्या मुद्द्याला धरूनच, भारतानं पाकिस्तानातल्या शत्रूंना बळ पुरवलं पाहिजे. म्हणजे मुद्दा येतो बलुचिस्तानचा. सिंधमध्येसुद्धा ‘जिथे सिंध’ नावानं पाकिस्तानपासून वेगळं होण्याची चळवळ सुरू आहे. तिला भारतानं बळ पुरवलं पाहिजे. तिकडं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण जाधव यांची केस चालू आहे आणि दिसायला असं दिसतंय की भारत ती जिंकेल. त्यामुळं पाकिस्तानचं नाक आणखी एकदा कापलं जाईल.

 

6) पुलवामा घटनेवर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत की बंदूक चालवणारा हात आणि त्या हातात बंदूक देणार्‍या हातालासुद्धा आम्ही धडा शिकवू. पंतप्रधानांनी हे विधान विचारपूर्वक केलं असेल असा माझा भरवसा आहे. एवढंच नाही तर हे विधान करण्यापूर्वी या विधानाचे अर्थ काय होतात – त्याची पडद्यामागची काही कारवाई चालूसुद्धा झाली असेल, असा माझा अंदाज आहे, अनुभवही आहे. तेव्हा बंदूक चालवणारा हात म्हणजे हा आत्मघातकी आदिल अहमद – तो तर स्फोटात मेला; पण बंदूक हातात देणारे हात म्हणजे जैश-ए-महंमद, अझहर मसूद, प्रो. हाफिज सईद, झाकी उर-रहमान लखवी हे दहशतवादी. इम्रान खानच्या भाषणाला धरून भारतानं पाकिस्तानकडं मागणी केली पाहिजे की पाकिस्तानस्थित हे दहशतवादी भारताचे गुन्हेगार आहेत, त्यांना भारताच्या हवाली करा आणि मग त्यांना अफजल गुरु किंवा अफजल कसाबप्रमाणे भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर उभं केलं गेलं पाहिजे.

 

7) अर्थातच हे सर्व करत असताना काश्मीर भारताशी एकरूप करण्याचे सर्व उपाय अमलात आणले जावेत. पहिला अग्रक्रम – विकास आणि त्यातून काश्मिरी जनतेचं मन जिंकून घेणं. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना ‘काश्मिरीयत-इन्सानियत-जमहुरियत’ या त्रिसूत्रीच्या आधारे काश्मिर प्रश्न हाताळण्याचा यशस्वी प्रारंभ केला गेला होता. दुर्दैवानं आज श्रीनगर घाटीतली परिस्थिती या त्रिसूत्रीला अनुसरून उरलेली नाही. दुर्दैवानं श्रीनगर घाटीत आहे तो इस्लामिक दहशतवादाचा हिंसाचार आहे. आता काश्मीर प्रश्न केवळ काश्मिरीयत-इन्सानियत-जमहुरियत पुरता राहिलेला नाही तर ती एक जागतिक इस्लामिक दहशतवादाची आघाडी बनली आहे. तिच्याविरुद्ध योग्य कारवाई करत असताना काश्मिरी नागरिक आपले आहेत, योग्य पावले उचलून त्यांची मनं जिंकायची आहेत आणि विश्वास वाढणार्‍या गोष्टी आपणास करायच्या आहेत. म्हणूनच त्यासाठी राज्यघटनेतल्या मूळ हेतूला आता आकार देण्याची अंतिम वेळ आली आहे. तेव्हा कलम 35अ राज्यघटनेतून जायला हवं. तो विषय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यादृष्टीनं योग्य घटनात्मक पावलं उचलली गेली पाहिजेत आणि अंतिमतः कलम 370 रद्द झालं पाहिजे. मुळात काश्मीरला विशेष दर्जा का द्यायचा, एकाच राज्याला वेगळी राज्यघटना का तयार करण्यात आली, याचं समर्थनीय उत्तर कुठं इतिहासात आहे असं दिसून येत नाही. तेव्हा हा असलेला ऐतिहासिक विरोधाभास दूर करून नवा इतिहास घडवला पाहिजे.

 

संपर्कswatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *