आघाडीला युतीचं आव्हान – महाराष्ट्राचं काय?

राजकारण हे जसं वरून आपल्याला दिसतं, प्रसारमाध्यमांमधून जसं दाखवलं जातं, मुलाखतींमधून जितकं मांडलं जातं त्यापेक्षा बहुतांशी वेगळं आणि परस्परविरोधी असतं, याचा प्रत्यय आता पुन्हा महाराष्ट्रात आला आहे. सर्वसामान्य नागरिक मतदारांना आणि भाजपा-शिवसेनेतील चुकून भाबड्या राहिलेल्या काही मंडळींना या दोन्ही पक्षांच्या निवडणूक युतीच्या निर्णयाचे त्यामुळंच आश्चर्य वाटू लागलं आहे. गेल्या काही दिवसांपर्यंत मोदी-शहांवर कडाडून टीका करणारे उद्धव ठाकरे(खा. संजय राऊत तर सध्या बोलतच नाहीत बहुधा दोन-चार दिवस)हे आपल्या चिरंजीवासह अमित शहा आणि मुख्यमंत्र्यांसमवेत युतीची घोषणा एकाच गाडीमधून जाऊन पत्रकार परिषदेत ज्या पद्धतीनं करत होते, त्याचा राजकारणातलं फारसं न कळणाऱ्या मंडळींना अक्षरशः धक्काच बसला आहे. परिणामी भाजपा-सेनेची निवडणूकपूर्व युती होऊ नये म्हणून देव पाण्यात घालून बसलेल्या मंडळींना आता मरगळ झटकून, जमेल तेवढे(उसने)अवसान आणून वय-धावपळ- दगदग हे सारं विसरून, आता अधिक जोमानं कामाला लागायला हवं असं दिसतं.

 

ही भाजपा-सेना युतीची घोषणा होण्याच्या दरम्यान अनेकांच्या प्रतिक्रिया प्रसारमाध्यमांमधून पहायला- वाचायला मिळाल्या. त्यातल्या दखल घ्याव्यात अशा दोन जरी लक्षात घेतल्या तरी काय दिसून येतं? ही युती केवळ राजकीय सत्तेसाठीच झाली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार साहेबांनी केला आहे. मग राष्ट्रीय पातळीवर अजूनही पुरतं आकाराला येत नसलेलं महागठबंधन आणि महाराष्ट्रात काँग्रेससह तथाकथित समविचारी मंडळींशी केलेली आघाडी ही काय जनतेच्या फक्त प्रबोधनासाठी केलेली आहे काय? ज्यांनी पक्ष, पक्षनिष्ठा, विचारधारा, व्यक्ती, नेतृत्व यापैकी कशाचाही आपल्या फायद्यासाठीच वेळोवेळी वापर करून घेतला अशा सर्व प्रकारच्या काँग्रेसमधल्या आणि त्यांच्यामागं कथित पुरोगामी तत्त्वाचं तुणतुणं वाजणार्‍या मंडळींनी इतकी वर्षं केलेलं राजकारण हे सत्तेसाठीच होतं ना? असा प्रश्न यानिमित्तानं विचारला जात आहे. नांदेडमध्ये स्वतःच्या होमपिचवर आघाडीची भव्य प्रमाणात जाहीर सभा घेऊन माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीचा नारळ फोडला.

 

ज्येष्ठ नेते शरद पवार स्वतः या सभेला हजर होते. त्यावेळी बोलताना चव्हाण यांनी भाजपा-सेनेवर टीका करणं हे नैसर्गिकच होतं. पण त्यावेळी ‘टायगर लाचार है’ असं सांगत असतानाच अशोकराव पुढं जे बोलले ते ऐकून हसावं की रडावं हेच कळत नाही. भाजपा-सेना यांची युती म्हणजे सत्तेकरता काहीही करताना, दोघे भाऊ मिळून वाटून खाऊ असा प्रकार आहे असं ते बोलून गेले. ज्यांच्यावर ‘आदर्श’ इमारत घोटाळ्यातले आरोप अजूनही होत आहेत, अशा माजी मुख्यमंत्र्यांनी हे बोलणं म्हणजे किती विसंगती आहे ते लक्षात येतं. याचा अर्थ भाजपा-सेनेतली मंडळी काही धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ आहेत, असं समजण्याचं कारण नाही. उलट या युतीमध्येही मध्यंतरीच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतल्या अनेक संधीसाधू मंडळींनी प्रवेश केल्यामुळं खरं तर भाजपा-सेनेला कोणत्याही दृष्टीनं वेगळं मानण्याची गरज नाही अशी महाराष्ट्रातील सध्याची अवस्था आहे.

 

साडेचार वर्षांपूर्वीची महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती आठवून पाहिली तर काय दिसतं? भाजपा-सेनेची\मंडळी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाले एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढले होते. परस्परांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्याची, टीका करण्याची, एकमेकांचं वस्त्रहरण करण्याची एकही संधी या प्रमुख चार राजकीय पक्षांची नेतेमंडळी सोडत नव्हते. इतकंच काय महाराष्ट्रात सरकारस्थापनेचा पेच निर्माण झालेला असताना शिवसेना विरोधी पक्षात बसली होती. भाजपाच्या पुढाकारानं सरकार स्थापन होणार होतं. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होणार होते. पण तरीही राजकीयदृष्ठ्या अस्थिरताच होती. महाराष्ट्राला राजकीय स्थैर्य लाभलं पाहिजे याची पवारसाहेबांना काळजी लागून राहिली होती. त्या काळजीपोटी त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं भाजपाच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारला न मागताच बाहेरून पाठिंबा देण्याचं जाहीर केलं होतं. या सगळ्यात कुठल्या विचारधारेच्या गप्पा मारल्या जात होत्या? की राजकारणात सगळं माफ असतं असं म्हणत आपलीच समजूत घातली जात होती? ज्या फडणवीस सरकारला, कारण काही का असेना पाठिंबा द्यायला राष्ट्रवादीची तयारी होती त्याच पक्षानं, त्याच पक्षाच्या अध्यक्षांनी मग पुढच्या काळात सरकारच्या विरोधात आणि विशेषतः फडणवीस यांच्या विरोधात इतके आकांडतांडव कशासाठी केलं? संपूर्ण राज्यभर विद्वेषाचं वातावरण कशाकरता निर्माण होऊ दिलं? फडणवीस यांच्या आडनावावरून आणि त्यांच्या जातीवरून टोमणे मारण्याची, अनावश्यक टीका करण्याची संधी स्वतःला पुरोगामी म्हणणार्‍या मंडळींनी एकदाही सोडली नाही. पण मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांनी, ‘माझ्या जातीपेक्षा माझं कामच लोक बघतील’ अशी स्वच्छ आणि स्पष्ट भूमिका घेतली. आणि ते या सर्व विरोधकांना पुरून उरले. या पार्श्वभूमीवर गेल्या साडेचार वर्षांत शिवसेनेची वागणूक ही अनेकांना अनाकलनीय अशीच होती.

 

सरकारमध्ये सत्तेत तर आहेत, पण विरोध करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. मोदी-शहा-फडणवीस यांच्यावर टीका केल्याशिवाय ‘सामना’ चे अग्रलेखही पुरे होत नाहीत असं का झालं असावं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह भाजपामधल्या काही मंडळींना आणि सामान्य मतदारांनाही हे कोडं उलगडत नव्हतं. जाहीरसभा, मेळावे, अधिवेशनं, प्रसारमाध्यमांमधल्या मुलाखती, नाणार प्रकल्प, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न यापैकी काहीही असो शिवसेनेनं सरकारवर टीका करण्याची संधी हौसेनं घेतली. भाजपामधल्या देखील किरीट सोमैय्या, आशिष शेलार आणि इतरही काही मंडळींनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा शिवसेनाच आपला एक नंबरचा शत्रू आहे असं मानून टीकेचे जहरी बाण सोडले. शिवसेनेने अमित शहा यांना अफजलखानाची उपमा दिली. प्रसंगी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असहकार पुकारला. विधिमंडळ अधिवेशनात आणि त्याच्या बाहेर अगदी दूरचित्रवाहिन्यांवरील चर्चेतही भाजपा सरकारला विरोध करताना आपणही त्याच सरकारचे अविभाज्य घटक आहोत हेच शिवसेना विसरून गेली की काय असं वाटू लागलं होतं. मोदी, शहा, फडणवीस आणि भाजपाच्या/सरकारच्या भूमिकेवर ‘सामना’ मधून खा. राऊत एवढी टीका करत होते की, या कालावधीतील लेखांचं एक स्वतंत्र पुस्तकही तयार होऊ शकेल. अखेर राम मंदिराच्या मुद्द्यावरही शिवसेना पक्षप्रमुखांनी अयोध्येचा दौरा केला. त्याबाबत बरीच पोस्टरबाजीही करण्यात आली. आधी मंदिर बांधा, सरकारचे नंतर पाहू अशा घोषणा देत भाजपाच्या विरोधात शिवसेनेने इतका हलकल्लोळ माजवला की, त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंडळींनाही टीकेची पुरेशी संधी मिळाली नसावी असं आता वाटायला लागलं आहे.

 

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या मुळा-प्रवरा वीज संस्थेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी, अजित पवार-सुनील तटकरे यांचा जलसिंचन घोटाळ्यातील कथित सहभाग आणि त्यांच्यावर झालेले आरोप, राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना झालेला तुरुंगवास, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारवरची काँग्रेस- राष्ट्रवादीची टीका आपण समजू शकतो. पण त्याचवेळी भाजपासह शिवसेनेनं गेल्या निवडणूकीपूर्वी केलेल्या जहरी टीकेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान सरकारनं पवार-तटकरे यांच्यावर कोणती कारवाई केली? याचं उत्तर जनतेला द्यावं लागणार आहे. अन्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी- शरद पवार यांच्या मैत्रीमुळं ही कारवाई होणारच नाही असं आता लोकांना कळून चुकलं आहे.

 

महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं सध्याचं हे चित्र पाहता युती तर झाली, आता एकमेकांच्या सिटा पाडण्याचे राजकारण किती गांभीर्याने होणार त्यावर आकडे अवलंबून असणार आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी काय आणि भाजपा-शिवसेना युती काय असंतोष दोन्हीकडंही आहे. पण त्यातही जुने-नवे हिशेब, परस्परांचं साटंलोटं, नातेसंबंध, वडील आघाडीत आणि पोरं युतीमध्ये किंवा परस्परविरोधी स्थिती या सगळ्याची जुळवाजुळव होऊनच निवडणुकीचं चित्र तयार होणार आहे. अशा वेळी विरोधक म्हणूनही काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षाही शिवसेनेनंच व्यापलेली विरोधी पक्षाची स्पेस आणि त्याआधारे भाजपाने केलेली मुत्सद्दी खेळी याचे नेमके परिणाम काय होतील? हे लवकरच कळून येईल. एक मात्र नक्की या साडेचार वर्षांमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रावरची आणि भाजपावरची आपली मांड मजबूत केली. हीच कसोटी लावली तर भाजपा शिवसेनेसह अन्य पक्षांमधील प्रस्थापित, विस्थापित आणि नवोदित नेते सध्या कोणत्या स्थितीत आहेत, याचाही अभ्यास करणं औत्सुक्याचं ठरेल. ही निवडणूक म्हणजे या सर्वांचीच परीक्षा आहे.

 

लेखकडॉ. सागर देशपांडे
संपर्कswatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *