साक्षीदारांना संरक्षण

अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेअंती साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम अस्तित्वात येत आहे. हे विधेयक संसदेत प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना फौजदारी खटल्यांमधील साक्षीदारांचे धमक्या, दहशत आणि अनुचित प्रभावापासून (undue influence) संरक्षण करण्याकरिता केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे. आपल्या देशात फौजदारी खटल्यातील आरोपी कोर्टात दोषी म्हणून सिद्ध होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. अशा परिस्थितीत साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रमाच्या अवलंबनासाठी एवढा विलंब होणे स्वीकारार्ह नाही. न्यायालयीन निर्णय आणि कायदा आयोगाच्या निकालांमध्ये वर्षानुवर्षे साक्षीदारांच्या संरक्षणाची गरज वारंवार अधोरेखित केली जात आहे. साक्षीदारांनी आपली भूमिका बदलणे, हे खटल्यातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता होण्याचे मुख्य कारण आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत साक्षीदारांना कोर्टात जाऊन गुन्हेगारांविरुद्ध साक्ष देण्यास प्रोत्साहन देणारी परिस्थिती ‘ना के बराबर’ आहे. या प्रक्रियेत गुन्हेगारांच्या वाटेला जात असल्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका तर असतोच, मात्र त्याचबरोबर त्यांना छळवादाचाही सामना करावा लागतो, संघर्ष करावा लागतो. साक्षीदार किती दूरचा प्रवास करून येतात, कोर्टात हजेरी लावण्यासाठी आपला किती वेळ दवडतात आणि त्यातही बर्‍याचदा त्यांच्या हाती पुढच्या तारखेशिवाय काही पडत नाही, या सर्व गोष्टींची दखल संथ चालणारी आपली न्यायालयीन व्यवस्था क्वचितच घेते.

 

न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय न्यायव्यवस्था साक्षीदारांना गृहीत धरते. त्यामुळे या व्यवस्थेतील साक्षीदारांची स्थिती दयनीय आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी याविषयी ठोस पावले उचलावीत या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने सक्रियतेने पार पाडलेली भूमिका (proactive role) वाखाणण्याजोगी आहे; तसेच यासंबंधी कायदा होण्याची दीर्घकाळ वाट पाहण्याऐवजी न्यायालयीन आदेशाद्वारे साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रमाचे अवलंबन व्हावे, अशी विनंती केंद्र सरकारने करणे हेदेखील कौतुकास्पदच आहे.

 

साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम अत्यंत विचारपूर्वक आखण्यात आला आहे; मात्र येणारा काळच या कार्यक्रमाची कार्यक्षमता ठरवू शकेल. यामध्ये संरक्षणाची गरज असलेल्या साक्षीदारांचे त्यांना असलेला धोका लक्षात घेऊन तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. अशा प्रकारच्या योजनेचा आर्थिक भार केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रितरीत्या उचलावा, अशी शिफारस 2006 सालच्या कायदा आयोगाने केली होती. सध्याच्या योजनेला राज्य सरकारे आर्थिक मदत करणार आहेत; तसेच देणग्यादेखील एक निधीचा स्रोत आहे. या कार्यक्रमातील कॅमेर्‍यासमोर साक्ष, प्रभावी शारीरिक संरक्षण, साक्षीदारांची ओळख गुप्त ठेवणे, अशा साक्षीदारांची नोंद ठेवणे इत्यादी मूलभूत वैशिष्ठ्ये सहज राबवता येण्याजोगी आहेत. मात्र साक्षीदारांना योग्य कागदपत्रांसह नवी ओळख, पत्ता; तसेच पालकांची माहिती उपलब्ध करून देणे, अशा  ओळख लपवण्याच्या अत्याधुनिक मार्गांचा अवलंब करणे अधिक आव्हानात्मक ठरणार आहे. साक्षीदारांचे व्यवसाय व जमीनजुमल्यांबाबतचे हक्क; तसेच त्यांची शैक्षणिक अर्हता यांना धक्का न पोहोचवता त्यांना संरक्षण देणे आवश्यक आहे.

 

आपल्या देशात अशा प्रकारच्या नियोजित कार्यक्रमाची सुरुवात होणे, हे प्रगतीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. आतापर्यंत आपण दहशतवादविरोधी आणि बालकांबाबतच्या कायद्यातील साक्षीदारांची ओळख लपवण्याबद्दलची कलमे अशा मर्यादित आणि अनियोजित मलमपट्ट्याच वापरत होतो. याशिवाय आपल्या देशात केवळ असुरक्षित साक्षीदारांसाठीच, मुख्यत्वे साक्षीदारांकरिता चालणारी कोर्टदेखील काही प्रमाणात कार्यरत आहेत. भावी काळात अशा सुविधांची संख्या वाढवण्याच्या आणि देशात सर्वसमावेशक, कार्यक्षम व विश्वासार्ह साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम राबविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक व्यूहात्मक व आर्थिक आव्हाने उभी ठाकणार आहेत. असे असले तरी या योजनेमुळे भारताची दिशाहीनपणे  चालणारी फौजदारी न्यायव्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध, सक्षम आणि प्रभावी होणार असल्याने  या द्राविडी प्राणायमाची नितांत आवश्यकता आहे.

 

लेखक: मृण्मयी गावडे
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *