मिटता कमल‘दल’

पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल सत्तारूढ भाजपाला प्रतिकूल गेल्यामुळे सध्या भाजपाचे मठाधीश हादरून गेले आहेत. एकीकडे विकास कामांबाबतचे वायदे, आश्वासने आणि संकल्प करायचे आणि त्याचवेळी गोरक्षा, पुतळे आणि राममंदिराच्या राजकारणाला हवा द्यायची अशा भारतीय मतदारांना रुचणार नाहीत अशा  परस्परविसंगत मुद्द्यांच्या नादी लागल्याने भाजपाची ही गत झाली असल्याचे बोलले जाते. 2019 मध्ये देशभरात  होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदारांनी भाजपाच्या श्रेष्ठींना आणि कारभार्‍यांना दिलेला हा कडक इशारा आहे. त्याच्याकडे ही मंडळी किती गांभीर्याने पाहतात, त्यावर पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे, हे सांगण्यासाठी भाजपातल्या अनेक मंडळींचा कितीही विश्वास असला तरी भविष्य सांगणार्‍याची गरजच नाही. अपश्रेयदेखील ज्यांच्या दोघांच्या खात्यावर नोंदवायला हवे, त्यातले एक प्रमुख म्हणजे अमित शहा यांनी हा पराभव गांभीर्याने घेतल्याचे दिसते. (निदान प्रथमदर्शनी तरी.) ते दिसण्याचे कारण म्हणजे, त्यांनी तातडीने गुरुवार दि. 13  डिसेंबर रोजी दिल्लीत बोलावलेली देशभरातील भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांची बैठक. आता अशा चिंतन बैठकांची भाजपाला वर्षानुवर्षे सवय आहेच, यापुढेही या बैठका होतच राहतील. प्रश्न आहे तो वास्तव समजून घेण्याचा…..

 

आपल्या देशाची राजकीय संस्कृती ही 1947 ते एके 47 अशी बनली आहे. तर सांस्कृतिक अधःपतनाचा प्रवास ‘दिल   एक मंदिर है’ इथपासून ‘दिल तो पागल है’ इथपर्यंत झाला आहे. आपली कार्यसंस्कृती तर कर्मवीरांपासून  कर्मद्रोह्यांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. अशावेळी कलियुगाची सांगण्यात येणारी अनेक लक्षणे दिसत असतानाही, जमिनीवरील वस्तुस्थिती समजावून न घेता जर राजकीय पक्ष अजूनही तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध झालेल्या आभासी जगातच राहणार असतील तर, त्याचे दुष्परिणाम काय होतात हे या पाच राज्यांच्या निकालांवरून दिसून आले आहे. या देशाचे राजकारण 360 अंशांनी फिरवून मतदारांनी प्रचंड बहुमताने आपल्याला 2014 मध्ये सत्ता दिली आहे, याचे अजिबात विस्मरण होऊ नये, याकरिता खरे तर भाजपाच्या मागे नियंत्रक अशी स्वतंत्र यंत्रणा प्रभावीपणे अस्तित्वात आहे. काँग्रेससह इतर पक्षांमध्ये हायकमांडचे जे प्रभावी स्थान आहे, त्यापेक्षा भाजपाला नियंत्रित करू शकणार्‍या यंत्रणेचे म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्थान खरे तर आणखी प्रभावी आहे. शिवाय देशाच्या कानाकोपर्‍यात कार्यरत असलेल्या कोट्यवधी स्वयंसेवक/हितचिंतकांची परंपरा असलेली ही 90 वर्षांची अनुभवी संघटना आहे. भाजपाच्या दृष्टीने त्या त्या मतदारसंघातील चित्र बदलण्याची ताकद असलेली ही संघटना आहे. मात्र   त्यांच्याही परिश्रमांना यावेळी मर्यादा पडलेल्या दिसून आल्या. या पार्श्वभूमीवर देशाची सत्ता पुढची 50 वर्षे आमच्याकडेच राहील असे म्हणणार्‍या अमित शहा यांच्यासह, असे मानणार्‍या पक्षातील नेतेमंडळींनी पाचपैकी तीन राज्यांमधला आपला पराभव आणि उर्वरित दोन राज्यांमध्ये फारसे हाती काही न लागणे याकडे प्रचंड गांभीर्याने पाहण्याची, आत्मपरीक्षणाची भूमिका घेतली तरच पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांना अधिक जोमाने सामोरे जाता येईल. अन्यथा ‘पप्पू’ म्हणून ज्या राहुल गांधी यांची जी भाजपाने यथेष्ट चेष्टा चालवली आहे, त्यांनाच (राज ठाकरे यांच्या भाषेत)  ‘परमपूज्य’ म्हणण्याची वेळ येईल.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 च्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांमुळं लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या होत्या. त्यांच्या संकल्पनांना अमित शहा यांनी धूर्तपणे डाव रचून पक्षसंघटनेचे दिलेले बळ, यामुळे त्या निवडणुकीत देशपातळीवर अक्षरशः जादू वाटावी असे कमळ फुलले. भाजपाच्या नेत्यांनाही इतक्या प्रचंड यशाची कल्पनाही नव्हती अन् अपेक्षाही नव्हती. त्यानंतर अलिप्त राष्ट्रांच्या प्रमुखांना शपथविधीला बोलावून मोदी यांनी मारलेला  मास्टरस्ट्रोक आणि त्यानंतर त्यांनी जगातल्या अनेक देशांना भेटी देऊन बदललेली परराष्ट्रनीती हादेखील केवळ देशवासीयांच्याच नव्हे तर जगभरातील भारतीयांच्या कौतुकाचा विषय झाला. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचे अस्तित्व नाममात्रच ठेवल्याचा विरोधकांचा (फारसा चुकीचा नसलेला) आरोप होऊन देखील जागतिक पातळीवर  भारताची नव्या स्वरूपात गांभीर्याने दखल घ्यायला भाग पाडणारा खंबीर नेता म्हणून मोदी यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होऊ लागला. यामध्ये त्यांच्या आणि त्यांच्यासाठी कार्यरत असलेल्या पक्षामधील/पक्षाबाहेरील मार्केटिंगच्या यंत्रणेचाही असलेला सहभाग हा चर्चेचा विषय बनून राहिला.

 

परराष्ट्रनीतीसह अनेक निर्णय खंबीरपणे राबवण्याची क्षमता असलेले पंतप्रधान म्हणून या देशाचा वर्तमानकाळ आणि भविष्य या नेत्याच्या हाती सुरक्षित राहील अशी भारतातील सामान्य लोकांची आणि मध्यमवर्गीय मतदारांची भावना तयार होऊ लागली. त्यातच ‘मन की बात’ सारखे कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोदींनी निवडलेले प्रसारमाध्यम आपला प्रभाव दाखवू लागले. त्याच्या जोडीला आत्मविश्वास गमावलेले राहुल गांधी आणि पराभवामुळे खचून निराशेच्या गर्तेत गेलेला काँग्रेस पक्ष, यामुळेही मोदी-शहांना भाजपाच्या राजकीय विस्ताराला सगळे रान मोकळे मिळाले. त्याचा त्यांनी नेमकेपणाने लाभही उठवला. अगदी उत्तर प्रदेशासार‘या राज्यातही विरोधकांच्या छातीत धडकीच भरावी असे यश मिळवून योगी आदित्यनाथांच्या रूपाने देशातल्या सर्वात मोठ्या राज्याचे नेतृत्व भाजपाने भगवी वस्रे धारण करणार्‍या संन्याशाच्या हाती सोपवले. देशातील कोणत्याही निवडणुका असोत – त्यात भाजपाचाच विजय होणारा असा आत्मविश्वास मोदी-शहा जोडीने स्वपक्षीयांबरोबरच समाजाला दिला. इतकेच काय विरोधी पक्षांनाही त्याबाबतची खात्री पटू लागली असावी, म्हणून सर्वात मोठ्या काँग्रेससह इतर लहान मध्यम विरोधी पक्षही आपापल्या  अस्तित्वाबाबत चिंतेत पडले. अनेकांनी मोदी-शहांचे नेतृत्व मान्य केले. तर महाराष्ट्रासार ‘या राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाच्या संरक्षणासाठी स्वपक्षीयांच्या राजकीय स्वार्थासाठी का असेना पण पोषक भूमिका घेतली. त्यातच मोदी यांनी शरद पवार यांच्यासार ‘या एकाच वेळी अनेक राजकीय पक्षांशी – विशेषतः विरोधात जाणार्‍या मंडळींशीही उत्तम राजकीय सलोखा राखणार्‍या अत्यंत धूर्त नेतृत्वाशी जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली. इतकेच नाही तर आपण पवार यांचेच बोट धरून राजकारणात आलो आहोत असे जाहीरपणे वारंवार सांगून मोदी यांनी स्वपक्षासह काँग्रेस आणि इतर पक्षांमध्ये देखील पवार यांच्याविषयीचा संभ्रम कायम राहील अशी धूर्त खेळी यशस्वीपणे खेळण्याचा प्रयोग केला. याबाबतीत त्यांनी खरोखरीच पवार साहेबांकडून शिकवणी घेतली असावी अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

 

पण त्याचवेळी नोटाबंदीसारखा निर्णय घेऊन मोदींनी सारा देश ढवळून काढला आणि त्याचे निदान तात्कालिक स्वरूपात का असेना, भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम दिसू लागल्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला तडा गेला. काळा पैसा बाळगणार्‍यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी हे केल्याची भूमिका त्यांनी घेतली, तरीही या निर्णयाचा फार मोठा फटका सर्वसामान्यांना बसला. पाठोपाठ जीएस्टीचा निर्णय घेऊन त्यांनी मतदारांना आणि अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याचे प्रयोग सातत्याने सुरू केले. याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये मोदी सरकारविषयी रोष पसरू लागला आहे. भाजपाचे हे  सरकार देखील आपला पक्ष आणि धनदांडग्या लोकांचेच हित पाहणारे आहे ही भावना समाजात प्रबळ होऊ लागली           हे. त्याचवेळी सातत्याने भाजपाला राजकीय विरोध करणार्‍या आणि काँग्रेसशी मतांची सौदेबाजी करून या देशाच्या राजकारणाला आणि अखंडतेलाच आव्हान देणार्‍या काही मुस्लिम नेत्यांना धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने भाजपाने आपली राजकीय रणनीती अंमलात आणण्यास सुरुवात केली. गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यापासून ते तलाक बाबतच्या कायद्यामुळे भाजपाला विरोध करणार्‍या सामान्य मुस्लिम मतदारांपासून ते धर्मांध मुल्ला-मौलवीयांपर्यंतच्या धार्मिक भावनांना प्रचंड अशी ठेच लागली. तलाकसार‘या पारंपरिक धर्मरूढीबद्दलच्या कायद्यात बदल करून तो खर्‍या अर्थाने पुरोगामी केला आणि लक्षावधी मुस्लिम महिलांना त्यामुळे दिलासा मिळाला. राजकारणाच्या दृष्टीने पाहता राजीव गांधी यांनी शहाबानो प्रकरणात घेतलेल्या काँग्रेसपूरक मुस्लिमरूढीहिताच्या भूमिकेला मोदी सरकारच्या त्यांच्या तलाक बद्दलच्या प्रागतिक भूमिकेमुळे मोठा दणका बसला ही काही प्रमाणात मोदी सरकारच्या बाजूने जमेची बाजू ठरलेली असली तरी नोटाबंदीनंतरची देशभरातील परिस्थिती, गोरक्षा प्रकरणांवरून घडवला गेलेला हिंसाचार, दिल्लीतील जेएन्यू प्रकरण हाताळण्यात आलेले अपयश, भाजपाचे मंत्री आणि नेते मंडळींची वादग्रस्त विधाने, आपल्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांनाही स्वतंत्रपणे काम करता येणार नाही अशी घेतली गेलेली भूमिका, पंतप्रधान कार्यालयाचे सार्वत्रिक नियंत्रण आणि वाढता हस्तक्षेप, काँग्रेसमुक्त भारत या मोदी-शहा यांच्या भूमिकेला संघातूनच झालेला विरोध, अच्छे दिनची घोषणा, काँग्रेसच्या काळातील योजनांची नावे बदलून देशभर घडवून आणण्यात येणारे प्रचंड खर्चिक इव्हेंट, पुतळ्यांवरून झालेले राजकारण, शेतकरी-कामगारांच्या हिताविरोधी धोरणे आखली जात असल्याची टीका, बेरोजगारी दूर करण्यात आलेले अपयश, काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांमधील भ्रष्ट, गुंड, नालायक पुढार्‍यांना भाजपामध्ये मुक्तपणे मिळणारा प्रवेश…. या सगळ्यासह बदललेले सरकार हे काँग्रेसपेक्षा वेगळे आणि लोकहिताचे काम करणारे आपले सरकार आहे ही भावना कोट्यवधी भारतीयांमध्ये निर्माण करण्यात  आलेले अपयश या सगळ्याचे परिणाम नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये दिसून आले आहेत.

 

एकीकडे आपल्याशी जवळीक असलेले सरकार केंद्रात आणि अनेक राज्यांमध्ये येऊनही विरोधकांनाच पक्षांतरानंतर मिळणारी सत्तापदे आणि हयातभर झिजलेल्या लोकांकडे केलेले दुर्लक्ष, सत्तापदांवरील भाजपाच्या मंडळींनी सुरू ठेवलेला भ्रष्टाचार आणि काँग्रेसी माजखोरपणा, प्रशासनावर अजिबात अंकुश न ठेवल्याने त्या पातळीवरही लोकांना जाणवणारी निराशा या सार्वत्रिक भावनेमुळे मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये अनुकूलता असतानाही भाजपाला पराभव स्वीकारावा लागला. आता पुढच्या निवडणुकांपूर्वी तर या पक्षातल्या मंडळींना शहाणपण येईल का? हेच पाहणे नागरिकांच्या  हाती उरलेले आहे.

 

लेखक: डॉ. सागर देशपांडे
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *