बर्लिन ते कॅटोवाइस

उद्योगांमुळे गेल्या काही दशकांपासून पृथ्वीच्या तापमानात सतत वाढ होत आहे. पृथ्वीवरील हरितगृह वायूंचे (Green House Gases/GHGs) वाढते प्रमाण हे तापमान वाढीचे महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे एकूणच पर्यावरण बदलांवर जागतिक पातळीवर विचारविनिमय करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून विविध परिषदांचे आयोजन केले जात आहे. या वर्षी पोलंडमधील कॅटोवाइस ( Katowice) शहरात 2 डिसेंबर ते 14 डिसेंबर दरम्यान UNFCCC (United Nations  Framework Convention on Climate Change) च्या 24 व्या वार्षिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे महत्त्व, UNFCCC करार आणि पर्यावरण बदल याविषयी या निमित्ताने माहिती घेऊ या.

 

COP-24 कॅटोवाइस, पोलंड

UNFCCC करारावर सह्या केलेल्या सदस्य देशांची वार्षिक परिषद म्हणजे UNCCC (United Nations Conference on Climate change) होय. अशी 24 वी वार्षिक परिषद सध्या कॅटोवाइस येथे सुरू आहे. या परिषदेला COP-24/  MOP-14 CMP-14/CMA-1.3 अशाही नावाने ओळखले जाते. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पॅरिस करारासंदर्भात या परिषदेचे विशेष महत्त्व आहे. 2015 मधील पॅरिस करार अंमलात आणण्यासाठी कृती कार्यक्रम तयार करून तो या परिषदेत मंजूर करून घेण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात  आले आहे. यासोबतच पर्यावरण संवर्धनासाठी निधी उभारणे, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे (SDGs) साध्य करण्यासाठी पावले उचलणे, समुद्र व समुद्रकिनार्‍यांचे  संरक्षण इत्यादी विषयांवर चर्चा करून मार्ग काढण्याचेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत या परिषदेत दोन जाहीरनामे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. ते म्हणजे ‘Solidarity & Just transition Silesia declaration’ आणि ‘Driving change together- Katowise partnership for e-mobolity’ होत. GHGs उत्सर्जन कमी करताना सामाजिक सुरक्षा टिकवून ठेवण्याचे वचन पहिल्या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक पातळीवर इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून GHGs उत्सर्जन कमी करण्याचे वचन e-mobility जाहीरनाम्यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

 

COP-24 परिषदेत महत्त्वाचा असा Climate Change Performance Index -2019 प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. पर्यावरण बदल या विषयावर विविध देशांची स्थिती/ कामगिरी यांचा अभ्यास करून हा निर्देशांक तयार केला गेला आहे.  जगातील 56 देशांचा आणि युरोपियन संघाचा यात अभ्यास करण्यात आला आहे. या निर्देशांकात भारताने 11 वे स्थान मिळवले आहे. हा अहवाल Germanwatch Institute, New Climate Institute आणि Climate Action  Network यांनी तयार केला आहे.

 

UNFCCC काय आहे?

जागतिक स्तरावर पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रथमच स्टॉकहोम येथे 1972 ला मानवी पर्यावरण परिषद (Human Environment Conference) आयोजित करण्यात आली होती. 1988 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वातावरण बदलाचा अभ्यास करण्यासाठी IPCC (International Panel on Climate Change) ची स्थापना करण्यात आली. यानंतर तब्बल 20 वर्षांनी 1992 मध्ये ब्राझीलमधील रिओ डी जानेरो येथे वसुंधरा परिषदेचे (EarthSummit)/ रिओ परिषदेचे(Rio Summit)  आयोजन करण्यात आले. पर्यावरण बदलावर कृती करण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाची ठरली कारण यासाठी यात पाच विविध करार करण्यात आले. त्यांपैकी एक म्हणजे UNFCCC होय.

 

‘पर्यावरणातील वाढत्या GHGs चे प्रमाण पर्यावरणास धोका पोहोचणार नाही अशा पातळीपर्यंत कमी करणे’ हे UNFCCC चे उद्दिष्ट होते. हे प्रमाण समजण्यासाठी IPCC च्या अहवालांचा उपयोग करण्याचे ठरले. या अहवालानुसार ‘औद्योगिक  क्रांतीच्या आधी पृथ्वीचे सरासरी तापमान जेवढे होते त्या तुलनेत इ.स. 2100 पर्यंत तापमान 2 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढू द्यायचे नाही’ असे ठरविण्यात आले. हरितगृह वायूंचे वाढते प्रमाण हे तापमानवाढीचे महत्त्वाचे कारण होय. त्यामुळे वाढते तापमान नियंत्रणात ठेवणे म्हणजेच GHGs चे प्रमाण नियंत्रणात ठेवणे होय. GHGs चे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना ठरवण्यासाठी UNFCCC वर सह्या केलेल्या सदस्य राष्ट्रांच्या नियमित वार्षिक बैठका सुरू झाल्या. या बैठकांना UNCCC तसेच COP ( Conference of Parties) असेही संबोधले जाते.

 

UNCCC ची आतापर्यंतची वाटचाल

UNFCCC ची पहिली बैठक म्हणजेच COP- 1, 1995 साली बर्लिन (जर्मनी) येथे पार पडली. यानंतर 1997 मध्ये क्योटो (जपान) येथे झालेली COP-3 बैठक महत्त्वाची ठरली. कारण या बैठकीत महत्त्वाचा असा क्योटो करार (Kyoto Protocol) संमत करण्यात आला. यानुसार सदस्य राष्ट्रांनी GHGs चे प्रमाण ठरवलेल्या पातळीपर्यंत कमी करण्याचे बंधन स्वीकारले.  GHGs उत्सर्जन करण्यात मोठा वाटा असलेल्या विकसित राष्ट्रांवर हा करार बंधनकारक करण्यात आला. तर विकसनशील आणि अविकसित  राष्ट्रांना यातून थोडी सूट देण्यात आली. GHG परिणाम करणार्‍या वायूंचे प्रमाण मोजण्यासाठी त्यांचे CO2 एककात रूपांतर करण्यात आले. GHGs मध्ये कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन, Nitrous Oxide (NO2), HFCs  (Hydroflurocarbons), PFCs (Perfluorocarbons) SF6 (Sulphar hexafluoride) यांचा समावेश करण्यात आला. हा करार 15 वर्षांसाठी म्हणजेच 2012 पर्यंत लागू राहणार असल्याचे ठरवण्यात आले होते.

 

2005 मध्ये COP-11/ MOP-1/ CMP-1 बैठक मॉट्रिअल (कॅनडा) येथे पार पडली. या बैठकीसोबतच क्योटो प्रोटोकॉलवर सह्या केलेल्या सदस्यांची वेगळी बैठक झाली. त्याला MOP (Meeting of Parties) किंवा CMP (Conference of parties serving as the Meeting of the parties under the Kyoto Protocol) असे संबोधण्यात आले. 2010 मधील कॅनकून येथे झालेल्या COP-16 परिषदेत ग्रीन क्लायमेट फंड (GCF) ची स्थापना करण्यात आली. GHGs कमी करण्यासाठी विकसनशील आणि विकसित राष्ट्रांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी GCF ची स्थापना करण्यात आली. COP-18/MOP-8/CMP-8 दोहा (कतार) येथे 2012 मध्ये पार पडली. क्योटो प्रोटोकॉलची मुदत या वर्षी संपणार होती. बर्‍याच राष्ट्रांना यातील उद्दिष्टे साध्य करता आली नाहीत. त्यामुळे हा प्रोटोकॉल संपल्यानंतर पुढे काय करायचे याविषयी कोणताही कृती कार्यक्रम मंजूर झाला नाही. त्यामुळे क्योटो प्रोटोकॉलची मुदत 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली. 2015 मध्ये UNFCCC ची COP-21/ MOP-11/CMP-11 वी बैठक पॅरिस(फ्रान्स) येथे संपन्न झाली. यावेळी पॅरिस कराराला मान्यता देण्यात आली. हा करार 2020 पासून लागू करण्याचे ठरवण्यात आले. या करारात खूप मोठी उद्दिष्टे ठरवण्याऐवजी छोट्या कालावधीत गाठता येण्यासारखी उद्दिष्टे ठरवून ती पूर्ण करण्यासाठी कृती कार्यक्रम सादर करण्याचे ठरवण्यात आले. यासाठी 2050 पर्यंत 5-5 वर्षांच्या टप्प्यात हा करार लागू करण्यात येणार आहे. पॅरिस करार मान्य करून ठरवलेली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी कृती आराखडा/नियम तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम बाकी आहे. यासाठी 2016 पासून प्रयत्न सुरू आहेत. मागील वर्षी COP-23 वी बैठक बॉन (जर्मनी) येथे संपन्न झाली. तर या वर्षीची COP- 24 बैठक पोलंडमध्ये सुरू आहे.

 

पुढची वाटचाल

WMO (World Metereological Organisation) नुसार 2018 हे वर्ष जागतिक सरासरी तापमानात आतापर्यंतचे चौथे सर्वात जास्त तापमान असलेले वर्ष ठरले आहे. तसेच, सर्वात जास्त जागतिक तापमान असलेली 20 वर्षे ही मागील 22 वर्षांपैकी आहेत. त्यामुळे तापमानवाढ रोखण्यासाठी आवश्यक ती पावले लवकरात लवकर उचलली जाणे गरजेचे असल्याचे WMO ने म्हटले आहे.

 

वाढते प्रदूषण, GHGs चे वाढते प्रमाण आणि पर्यायाने बदलते वातावरण यामुळे पृथ्वीवरील जीवन धोक्यात आले आहे. जागतिक प्रदूषणात मोठा वाटा असलेल्या अमेरिकेने पॅरिस करारातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी सर्वच राष्ट्रांनी एकत्र येऊन सर्वसंमतीने मार्ग काढणे गरजेचे आहे. UNFCCC आयोजित करत असलेल्या बैठका म्हणजे या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल होय. कॅटोवाइस येथे सुरू असलेल्या बैठकीत पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात हे बघणे औत्‍सुक्‍याचे ठरेल.

 

लेखक: ओमप्रकाश प्रजापती
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *