पटेलांची ‘एक्झिट’

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा राजीनामा धक्कादायक होता पण अनपेक्षित मात्र नव्हता. ज्या तर्‍हेने रिझर्व बँकेची कोंडी करण्याचे प्रकार सरकारकडून सुरू होते. त्यानुसार हे घडणार असे वाटू लागले होते. प्रश्न असा आहे की असे नेमके का घडले. तसेच असेही प्रश्न करतात की असे अनिष्ट आणि अनुचित प्रसंग पुन्हा घडतील का? त्यांचे अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिणाम नेमके काय होतील?

 

प्रथम हे समजून घेतले पाहिजे की सरकार व रिझर्व्ह बँक यांची भूमिका पूर्णपणे परस्परविरोधी व दोन ध्रुवांवर दोघे आपण अशी नाही. स्थैर्यासह आर्थिक विकास हे दोघांचेही उद्दिष्ट असते. पण यात प्रत्यक्षात मात्र सरकार कासावरच भर देते व रिझर्व्ह बँक स्थैर्यावरच भर देते असे आढळते. असे एक कलमी कार्यक्रम जर पुढे रेटायचे ठरवले तर संघर्ष  अटळ असतो. कर्जवितरण, तरलता, व्याजदर यांच्यावर किमान नियंत्रण असावे, कर्जपुरवठा भरपूर व्हावा असे  सरकार मानत असते. तशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मागणी सरकार सातत्याने करीत असते. पण तसा दबाव सतत टाकत राहाणे, त्यासाठी माध्यमांचा वापर करणे, तशी निवेदने, अपेक्षा, तज्ज्ञांची मते पेरत राहाणे व तसे वातावरण तापवत नेणे हे योग्य नव्हे. पण आपले सरकार गेली काही महिने हेच करीत आले आहे. रिझर्व्ह बँक ही विकासाच्या आणि प्रगतीच्या आड येत आहे असे वातावरण सरकारने तयार केले असे समजण्यास जागा आहे. आपल्या पदाचा हा दुरुपयोग आहे असेच म्हटले पाहिजे. दबाव, प्रचार, आग्रह, हट्ट ही आयुधे जपून वापरायची असतात. पण असे तारतम्य सरकारला राहिले नाही. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांच्या अशा टोकाच्या दिशेला जाऊन राजीनामा देण्याची जी कृती घडली ती घडवून आणण्यास सरकारच जबाबदार आहे असे येथे सूचित होते. रिझर्व्ह बँकेसारख्या सर्वोच्च सांविधानिक संस्थेला दबावविरहित वातावरणात वस्तुनिष्ठ पद्धतीने काम करू देणे हे करण्याची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी सरकारची आहे. पण येथे ती पार पाडली गेलेली दिसत नाही. ज्या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या सकारात्मक कृतीची गरज आहे. त्याच काळात या बँकेवर दबाव टाकणे, बँकेवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयत्न करणे अशा अनुचित गोष्टी घडत आहे. वैधानिक संस्थेच्या अशा अवहेलनेची आणि अवमूल्यनाची काहीच गरज नव्हती. पण येथे औचित्याचा बळी दिला गेला. जी. एस.टीचे व्यवस्थापन अद्याप पूर्णपणे मार्गी लागले नाही. नोटाबंदीच्या धक्क्यातून अर्थव्यवस्था अजून पूर्णपणे सावरली नाही. बेरोजगारी, किंमतवाढ यांची समाधानकारक सोडवणूक पुरेशी झाली नाही. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेच्या सदस्याने व या बँकेच्या बरोबरीने आश्वासक पावले उचलण्याऐवजी या बँकेलाच लक्ष्य करण्याचे कुकर्म सरकारने केले. व त्याचा परिणाम उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यात झाला.

 

अकार्यकारी कर्जासंबंधी 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक काढले. त्यातील नियम कठोर असल्याने सरकारला ते पटले नाही. नोटाबंदीची उद्दिष्टे फारशी साध्य झाली नाहीत. पण त्या अपयशाची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेने घ्यावी असे सरकारला वाटत होते. नीरव मोदी- विजय मल्ल्या या प्रकरणांबाबत रिझर्व्ह बँकेने पुरेशी सक्रियता दाखवली नाही असे सरकार मानत होते. असे उघड संघर्ष सरकारला टाळता आले असते. चलन धोरण समिती, पेमेंट उद्योगासाठी नियामक संस्था, कायद्यातील कलम 7 वापरण्याचा धाक, रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधी सरकारकडे वर्ग करण्याची मागणी, नचिकेत मोर यांची तडकाफडकी सेवासमाप्ती करून संघपरिवारातील तज्ज्ञांची संचालकपदी नेमणूक अशा गोष्टींनी रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण झाले. व्यक्ती आणि विचार यांच्यामार्फत आपला अजेंडा पुढे रेटत असताना या सरकारने संस्थांचे अवमूल्यन करणे, संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करणे, संस्था मोडीत काढणे (उदा. नियोजन मंडळ) असा आक्रमक कार्यक्रम चालू केला आहे. लोकशाहीच्या पुस्तकी व्याख्येत एकवेळ हे ठीक वाटेल पण प्रत्यक्ष लोकशाही राबवताना जी मूल्ये, ज्या प्रथा, परंपरा, जे संकेत अभिप्रेत असतातत्यात औचित्य आणि विवेक हे अतिशय महत्त्वाचे असतात. त्यांचा मागमूस येथे दिसत नाही. उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर काही तासातच शक्तिकांत दास या निवृत्त सनदी अधिकार्‍याचे नाव जाहीर झाले. सरकारच्या या कार्यक्षमतेचे कौतुकच करायला हवे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील शेकडो रिक्त पदे भरण्यास सरकारला सवड नाही, अनेक मोठ्या बँकांच्या प्रमुखाची पदे मोकळीच आहेत, पण हे रिक्त पद मात्र काही क्षणातच भरण्याची चपळाई सरकारने दाखवली. हे सर्व पूर्वीच ठरले होते असे मानण्यास जागा आहे. दास यांचा नीती आयोगाचे सदस्य, आयोगाचे सदस्य केंद्रीय सचिव असा मोठा अनुभव आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे त्यांनी समर्थन केले होते ही त्यांची जमा बाजू होय. पदभार स्वीकारल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेची मूल्ये, परंपरा व स्वायत्तता यांची जपणूक करू व सरकारशी संवाद वाढवू असे त्यांनी जाहीर केले आहे. अर्थखात्यात व प्रशासनात त्यांनी सर्वोच्च प्रशासकीय पदे भूषवली आहेत पण प्रत्यक्ष बँकिंग क्षेत्रात त्यांचा काहीच अनुभव नाही. तसेच त्यांचे औपचारिक शिक्षण- अध्यापन-संशोधन बँकिंग क्षेत्रातील नाही. सरकारशी असलेल्या संबंधांची दरी कमी करणे, थकित/बुडित कर्जांच्या प्रश्नात लक्ष घालणे, रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या राखीव निधीचा नाजुक प्रश्न सोडवणे, व्याजदराबाबत वास्तव भूमिका घेणे अशा सर्व आव्हानांना दास कसे तोंड देतात ते आता पहायचे.

 

लेखक: डॉ. संतोष दास्ताने 
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *