कृषी निर्यात धोरण 2018

भारत कृषिप्रधान देश असून देशातील 58% जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषिक्षेत्राला चालना देणे हे आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आहे.जागतिक कृषी उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे 8% आहे.परंतु कृषी निर्यातीत तो केवळ 2.2%(2016)इतका अत्यल्प आहे. या निर्यातीत सागरी उत्पादने, मांस आणि तांदूळ यांचाच एकत्रित वाटा जवळपास 52% आहे. म्हणजे बर्‍याच कृषी व कृषीसंबंधित इतर पदार्थांचा निर्यातीच्या दृष्टीने कधी विचारच केला गेला नाही. तसेच केंद्र सरकारने 2022पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. कृषी निर्यातीत भरघोस वाढ झाल्याशिवाय हे शक्य नाही. म्हणूनच  सरकारने ‘कृषी निर्यात धोरण 2018’ जाहीर केले आहे.

 

उद्दिष्टे :

1)2022 सालापर्यंत शेतमालाची निर्यात सध्याच्या 30+ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून 60+अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवणे आणि त्यानंतर पुढील काही वर्षांत ती १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत नेणे.

2)शेतमाल, उत्पादनाची ठिकाणे यात वैविध्य आणणे आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यातीला चालना देणे.

3) कृषी मालाचा बाजारातील प्रवेश सोपा करणे आणि स्वच्छतेसंबंधी समस्या सोडवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे.

4)जागतिक कृषी निर्यातीतील भारताचा हिस्सा दुपटीने वाढवणे.

5)परदेशी बाजारपेठेत शेतकर्‍यांना निर्यात संधी उपलब्ध करून देणे.

कृषी निर्यात धोरणाची धोरणात्मक(policy measures)परिचालन (operational measures) अशा दोन भागांत विभागणी करण्यात आली आहे.

 

A) धोरणात्मक उपाययोजना :

  1. स्थिर व्यापार धोरण आखणे.

देशात मागणी आणि पुरवठा लक्षात घेऊन आयात आणि निर्यातीत सतत बदल केले जातात. याचा परिणाम शेतकर्‍यांवर होतो. उदा. कांदा, तांदूळ. त्यामुळे कायमस्वरूपी आयात-निर्यात धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.

 

  1. राज्य कृषी उत्पादन विपणन कायद्यात (APMC)बदल घडवून आणणे.

सध्या शेतकर्‍यांना मंडई शुल्क व इतर कर भरावे लागतात. E-NAM चा विस्तार करणे आणि नाशवंत पदार्थांना या कायद्यातून वगळण्यावर सरकार विचार करत आहे.

 

  1. जमिनींचे प्रश्न सोडवणे

प्रत्येक राज्याचे शेतजमिनीविषयी निराळे कायदे आहेत. त्यात सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे तसेच ‘मॉडेल कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग अ‍ॅक्ट’च्या अंमलबजावणीचा विचार केला जाईल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जमीन मालकांच्या हक्कांवर गदा न आणता जमिनीचे वाटप करू, असे सांगितले होते.

 

B) लॉजिस्टिक्स व पायाभूत सुविधांचा विकास :

निर्यात करावयाची असल्यास त्यासाठी पायाभूत सुविधा चांगल्या हव्यात. सुदूर प्रदेशांना समुद्री बंदरांशी जोडावे लागेल. एकूण निर्यात खर्चापैकी 15% खर्च लॉजिस्टिक्सवर होतो. हेच प्रमाण विकसित देशात 8% आहे. वस्तूच्या उत्पादनापासून ते परदेशी बाजारात पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन ‘सी प्रोटोकॉल’ तयार करण्यात येणार आहे. यात समुद्री प्रवासात विक्रीयोग्य माल तयार करण्याचे प्रयत्न केले जातील. शीतगृहांची साखळी सुद्धा (cold storage)निर्माण केली जाईल.

 

C) निर्यात प्रोत्साहन :

कृषिमाल नाशवंत असल्याने लवकरात लवकर तो माल विकण्यावर शेतकर्‍यांचा भर असतो. देशात कृषिमाल साठवणूक करण्यासाठी पर्याप्त सुविधा नाहीत. अशा सुविधा निर्माण झाल्यास शेतकरी निर्यात करण्यास उद्युक्त होईल.

 

D) राज्य सरकारची भूमिका :

शेती हा राज्यसूचीतला विषय आहे. त्यामुळे  प्रत्येक स्तरावर राज्याचे सहकार्य आवश्यक आहे. राज्यांचे कृषिविभाग, विविध संस्था आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

 

परिचालन(operational)

  1. क्लस्टर विकास :

यात एका विशिष्ट कृषी उत्पादनाला समर्पित एक क्लस्टर निर्माण करण्याची योजना आहे. हे क्लस्टर म्हणजे AEZ (Agro Economic Zone. शेतकर्‍यांची या क्लस्टरमध्ये नोंदणी करण्यात येईल. जमिनी व भूखंड यांची डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्यात येतील. या उत्पादनाचे भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेऊन जवळपासच्या भागात त्यावर आधारित प्रक्रिया केंद्रे सुरू करण्यात येतील. उत्पादन क्षेत्राला निर्यात क्षेत्राशी जोडण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील.

 

  1. मूल्यवर्धित निर्यातीला प्रोत्साहन :

कृषी पदार्थांवर प्रक्रिया केल्याने त्यांचे आयुष्य वाढते. तसेच प्रक्रिया केल्याने पदार्थाचे मूल्यवर्धन देखील होते. उदा. फळांचा गर, लोणचे, सरबत  इत्यादी. औषधी वनस्पती, लाख, गवारीपासून मिळणारा चिकट पदार्थ यांना परदेशात मागणी आहे. आयुर्वेदिक जडीबुटी व सैन्यात आणि आपद्ग्रस्त भागांत वापरल्या जाणार्‍या पाकीटबंद पदार्थांचे उत्पादन मूल्यवर्धन करते.

 

  1. भारताच्या पदार्थांना ओळख व त्यांचे विपणन :

भारतातील पदार्थांना ‘ब्रँड’ म्हणून ओळख मिळवून देणे आवश्यक आहे. बर्‍याचदा भारतातील पदार्थ दुसर्‍या देशांच्या नावाखाली विकले जातात. कृषी उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन (GI)मिळवून दिल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्या उत्पादनाला फायदा होतो.

 

  1. स्वयंपूर्णता व निर्यातकेंद्री उत्पादन :

बर्‍याच शेतमालाचे भारत स्वतः उत्पादन करतो. परंतु प्रचंड अंतर्गत मागणीमुळे काही माल परदेशातून आयात करावा लागतो. व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठी अशा शेतमालाचे जास्तीत जास्त उत्पादन देशातच कसे घ्यावे, याचा विचार केला जाईल. कृषी उत्पादनाचा निर्यातकेंद्री दृष्टीतून विचार करण्यात येईल. निर्यातक्षमता असलेल्या 50 कृषिघटकांची यादी बनवण्यात आली आहे.  तसेच त्यांचे उत्पादन घेणार्‍या भौगोलिक प्रदेशाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. उदा. द्राक्षे हा निर्यातक्षमता असलेला कृषिघटक प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात उत्पादित केला जातो.

 

  1. उच्च दर्जा पद्धती :

WTO च्या स्वास्थ्यविषयक कराराचा (sanitary and phyto sanitary measures) विचार करता शेतकर्‍यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आरोग्याला अपाय न होणार्‍या वस्तूंचा वापर करून उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन द्यावे लागेल. मध्यंतरी कीटकनाशकांच्या अतिरिक्त वापरामुळे युरोपने भारतातून आयात होणार्‍या हापूस आंब्यावर बंदी घातली होती. अशी बंदी उठवण्यास बराच खटाटोप करावा लागतो. दर्जेदार उत्पादन असूनही अपप्रचार होण्याची भीती असते. त्यामुळे गुणवत्ता टिकवण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे.

 

  1. संशोधन :

परदेशात मागणी आहे अशा कृषी वाणांवर (seed germoplasm)संशोधन करणे आवश्यक आहे. उदा. परदेशात साधारण 500 ग्रॅम वजनाच्या डाळिंबांना मागणी आहे तर भारतातील डाळिंबाचे वजन केवळ 300 ग्रॅम भरते. गरज पडल्यास काही वाण परदेशातून आयात करून इथल्या भौगोलिक परिस्थितीत त्यांचे संगोपन करावे लागेल. त्यासाठी देशभरात विविध संस्था उभारण्यात येतील. सेंद्रिय शेतीवर संशोधन करण्यात ईशान्येकडील राज्यांची असलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र स्तरावर एक देखरेख यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. निर्यातीवर असलेले निर्बंध उठवणे, शीतगृहे साखळी तयार करणे, राज्यांचा सक्रिय सहभाग, लघु व मध्यम उद्योगांचा सहभाग यांमुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना नक्कीच यश मिळेल असा आशावाद केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केला आहे. ‘Make in India’ प्रमाणे ‘Bake in India’ ची ही एक प्रकारे पायाभरणी आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

 

लेखक: शारंग देशपांडे
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *