सुगम्य भारत आणि स्मार्ट पुणे…

 

स्वच्छ भारत योजनेप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार वर्षांपूर्वी सुगम्य भारत योजना जाहीर केली होती. स्वच्छ भारत ही योजना लोकप्रिय झाली व तिला लोकांकडून बर्‍यापैकी प्रतिसादही मिळत राहिला. सुगम्य भारत ज्याला इंग्रजीत अ‍ॅक्सेसिबल इंडिया असे म्हणतात, त्याबाबतीत मात्र म्हणावी तितकी जनजागृती झाली नाही. पंतप्रधानांनी तेव्हा स्मार्ट सिटीची संकल्पनाही मांडली होती, त्याप्रमाणे भारतातील निवडक शहरे घेऊन त्यांना स्मार्ट करण्यासाठी निधी पुरवण्यात आला होता. तसेच त्यांच्या मूलभूत पायासुविधेसाठी कामाला सुरुवातही झाली. राहाण्यायोग्य असणारे शहर हे सर्वांसाठी आहे. त्यामध्ये लागतील त्या सार्‍या सुविधा असायला हव्यात. एवढेच नाही, तर तसे असणे हे शहरातील सर्व थरांधील नागरिकांचा अधिकार आहे.

 

सुगम्य भारत अभियानात प्रामुख्याने अंध, अपंग व सर्व प्रकारचे शारीरिक व मानसिक व्यंग असणार्‍या दिव्यांगांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यांनाही शहरात वावरताना कोणतीही अडचण किंवा अडथळे येता कामा नयेत. भारतीय संविधानानुसार तेही या देशाचे व या शहराचे नागरिक आहेत. शहर नियोजनात त्यांच्या अडचणींचा व मागण्यांचाही विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यांना पुण्यासारख्या गजबजलेल्या शहरात निर्धोक व सुरक्षितपणे फिरता आले पाहिजे. शहरातील सर्व प्रकारच्या सेवासुि वधांचा लाभ घेता आला पाहिजे. सर्वसाधारणपणे एकंदर लोकसंख्येच्या दहा टक्के दिव्यांग असतात, असे यातले जाणकार सांगतात. अनेक पाश्‍चात्त्य व प्रगत देशात दिव्यांगांचा आधीच विचार करून मगच शहरांचे नियोजन केले जाते.

 

उशीरा का होईना, पण आपल्याकडेही शहराच्या नियोजनात आता ही जाणीव निर्माण होऊ लागली आहे. पुण्यात जंगली महाराज रोड तसेच अनेक ठिकाणी स्मार्ट सिटी अंतर्गत फुटपाथ व रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात झाली होती. तेव्हा त्यामध्ये दिव्यांगांसाठी सोयी नाहीत अशी ओरड या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली. पुणे महापालिकेनेही त्यांनी दाखवून दिलेल्या त्रुटींची पुनर्तपासणी केली व त्या चुका सुधारण्याची तयारीही दर्शवली. पुणे हे मुंबईपाठोपाठ महाराष्ट्रातले एक महत्त्वाचे शहर मानले जाते.  त्यामुळे पुण्यात जर शहरातील रस्त्यांवर दिव्यांगांच्या दृष्टीने काही विचार करून तशा सोयी-सुविधा पुरवल्या गेल्या, तर त्याचा परिणाम राज्यातील अन्य शहरांधील नियोजनावरही आपसूक होईल. त्यासाठी पुणे महापालिकेला दिव्यांगांच्या क्षेत्रात शहर नियोजनाच्या दृष्टीने काही मार्गदर्शन करू शकेल अशा व्यक्ती पुढे आल्या व त्यातून महापालिकेच्या रस्ते अभियंत्यांसाठी एक आगळी-वेगळी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. महापालिका पातळीवर अशा प्रकारची ही बहुधा पहिलीच कार्यशाळा आहे. त्यातून तांत्रित पातळीवर रस्ते अभियंते दिव्यांगांना काय काय नेके हवे याची माहिती घेऊन त्याचा वापर उद्या शहराच्या रस्ते नियोजनामध्ये नक्कीच करतील, असे मानायला हरकत नाही. एरव्ही अंध, अपंग, मानसिक व्यंग असणार्‍या सार्‍यांनाच यातून काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.

 

बीएनसीएतर्फे अभियंत्यांसाठी विशेष कार्यशाळा

अंध व अपंग असणार्‍या दिव्यांगांच्या भूमिका देऊन त्यांना शहरात रस्त्यांवरून वावरताना कोणकोणत्या अडचणी येऊ शकतात याची अनुभूती पुणे महापालिकेच्या 80 रस्ते अभियंत्यांनी नुकतीच घेतली. यामागचे निमित्त होते महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या डॉ. भानूबेन नानावटी कॉलेज ऑफआर्किक्टेचर फॉर वूेन(बीएनसीए) व डिझाईन ब्रिज फाऊंडेशनतर्फे आयोजित केलेल्या दिव्यांगासाठी शहरातील रस्त्यांसाठी लागणार्‍या सुविधांवरील कार्यशाळेचे. त्यात सहभागी झालेल्या या अभियंत्यांनी डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधून हातात अंधांची काळी काठी घेत, तसेच व्हीलचेअरवर बसून दिव्यांगांच्या अडचणी व व्यथाही जाणून घेतल्या!

 

बीएनसीएतील युनिव्हर्सल डिझाईन संशोधन आणि प्रशिक्षण तसेच डिझाईन ब्रिज फाऊंडेशनतर्फे हा उपक्रम राबवण्यात आला. बीएनसीएचे प्राचार्य डॉ. अनुराग कश्यप, पुणे महापालिकेच्या रस्ते विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर आणि अपंग कल्याण आयुक्त रूचेश जैवंशी उपस्थित होते. केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या दिव्यांगांना पूरक रस्ते व पायाभूत सुविधा या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आर्किटेक्ट प्रा. कविता मुरुगकर, आर्किटेक्ट अभिजित मुरुगकर यांनी या एकदिवसीय कार्यशाळेला मार्गदर्शन केले. ही महाराष्ट्रातली अशा प्रकारची पहिली कार्यशाळा आहे.

 

रस्ते अभियंत्यांसाठी ही कार्यशाळा म्हणजे एक सुखद आश्‍चर्याचा धक्का असल्याचे जैवंश यांनी मान्य केले. ते म्हणाले की, पुण्यात जंगली महाराज रस्त्यासह अनेक पादचारी मार्गातील कामात दिव्यांगांना अडचणी निर्माण झालेल्या त्रुटी कोणतेही गंभीर अपघात घडण्यापूर्वीच काढून टाकायला हव्यात. अशा गोष्टीची आता सर्वोच्च न्यायालयानेही गांभीर्यानी दखल घेतली आहे. शहरातील रस्ते व पादचारी मार्गाचे आराखडे व बांधणी करणार्‍या रस्ते अभियंत्यांना ही कार्यशाळा एक वेगळेच समाधान देणारी व सकारात्मक सुरूवात करणारी ठरेल. यापुढे आपल्या कामात दिव्यांगांवर काम करणार्‍या तज्ज्ञांचाही समावेश करायला हवा. तर पावसरकरांनीही शहराच्या विकास कामात दिव्यांगांसह समाजातील सर्व घटकांचा विचार व्हायला हवा असे सांगितले. अशा सर्वव्यापी दृष्टीकोनातूनच शहरातील पायाभूत सुविधा नव्या दृष्टीने विकसित करता येण्यासाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार आहे. रौप्य महोत्सवी वर्षात पदार्पण करणार्‍या बीएनसीएमध्ये सार्वजनिक रस्त्यांवरीलसर्वसमावेशक सुविधांवरील कार्यशाळेचे आयोजन केल्याबद्दल डॉ. कश्यप यांनी पावसकरांचे अभिनंदन केले. या कार्यशाळेत सहभागी होणार्‍या अभियंत्यांना दिव्यांगासाठी काही काम केल्याबद्दल आध्यात्मिक समाधान मिळेल, असा विश्‍वासही व्यक्त केला.

 

दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदा 2016 नुसार पुणे महापालिकेस 2021 पर्यंत शहरातील रस्ते आणि इमारती दिव्यांगांसाठी पूरक करणे बंधनकारक असण्याच्या पार्श्‍वभूीवर ही कार्यशाळा म्हणजे पहिले पाऊल आहे, असे प्रा. कविता मुरुगकर यांनी सांगितले. त्यात रस्त्यांची आखणी करणार्‍या अभियंत्यांना दिव्यांगांच्या अडचणींबाबत जागृत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रा. मुरुगकरांनी शहरात सर्वत्र झालेल्या कामातील तृटी दाखवताना त्या दुरुस्त करून भविष्यात कशा टाळता येतील यासंबंधीही मार्गदर्शन केले. आर्किटेक्ट प्रा. अभिजित मुरुगकर यांनी या कामासाठी लागणार्‍या तांत्रिक गोष्टी कशा उपलब्ध करता येतील यावर मार्ग सुचवले.

 

सुगम्य भारत अभियान

शारीरिक व्यंग असणार्‍यांना सक्षम करणार्‍या केंद्र सरकारच्या विभागातर्फे तसेच सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण या मंत्रालयातर्फे केंद्र सरकारने चालवलेला हा आणखी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. देशभरातील दिव्यांगांना पूरक आणि अडथळेुक्त पर्यावरण निर्माण करणे हा या अभियानामागचा मुख्य हेतू आहे. आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अभियानाचे 3 डिसेंबर 2015 राजी उद्घाटन केले. दिव्यांगांच्या प्रचलित समाजिक परिस्थितीवर हे अभियान तयार करण्यात आले असून समाजाने या कारणासाठी एकत्र यायला हवे व या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कटिबद्ध व्हावे, अशी त्यामागची संकल्पना आहे. यात माणसातील मर्यादा आणि त्यासाठी त्याला वापरावी लागणारी विविध साधने यांचही त्यात अधिक व्यापक अर्थाने विचार करण्यात आला आहे.

 

दिव्यांगांना समान पातळीवर आणून ठेवण्यासाठी काय करणे शक्य आहे, तर शारीरिक, समाजिक, परिस्थितीजन्य तसेच लोकांची या गोष्टीकडे पाहाण्याची पारंपरिक मानसिक धारणा पाहता असे सर्वच पातळ्यांवरील अडथळे आता दूर करण्याची गरज आहे. विविध व्यंग घेऊन जगणार्‍या दिव्यांगांना समाजातील सांस्कृतिक व आर्थिक घडामोडींमध्येही इतरांबरोबर त्यांच्या प्रमाणेच सहभागी होता आले पाहिजे. अशा सर्वच अर्थाने अडथळेुक्त वातावरण दिव्यांगांना उपलब्ध करून देणे व त्यांनाही समाजात वावरताना समान संधी उपलब्ध करून देणे, हा त्यामागचा मुख्य हेतू आहे. समाजातील इतर घटकांच्या सहकार्यातून त्या सार्‍यांनाच स्वत:च्या पंखात स्वबळाने स्वयंपूर्ण होऊन उत्तुंग विहार करणे शक्य होईल. दिव्यांगांसह समाजातील सर्वच घटकांना सामावून घेईल अशी परिस्थिती निर्माण करताना त्यांना समान संधीही मिळून प्रतिष्ठित जीवन जगता येणे शक्य होईल. यातूनच एक निरोगी असे उत्पादक, सुरक्षित आणि समान प्रतिष्ठा मिळवून देणारे जिणे त्यांच्या वाट्याला येऊ शकेल. केवळ देश पातळीवरच नव्हे, तर वैश्‍विक पातळीवर दिव्यांगांना लागतील त्या सर्व सुविधा पुरवताना आसपास बांधून तयार केलेले पर्यावरण, वाहतूक व्यवस्था आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उभारण्यात आलेली परिसंस्थात्मक यंत्रणा यांचाही त्यात आवर्जून अंतर्भाव करावा लागणार आहे.

 

त्यातील बांधकाम असणार्‍या पर्यावरणातील काही महत्त्वाच्या घटकांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात येणार आहे. ते घटक असे: देशातील प्रत्येक शहरातील महत्वाच्या 50 सरकारी इमारतींमध्ये ठरवण्यात आलेल्या मुदतीत दिव्यांगांना वावरण्यासाठी लागणार्‍या सर्व त्या सुविधा बसवणे. त्या दृष्टीने देशातील सर्व राज्यांधील केंद्र सरकारच्या इमारती व राज्यांच्या राजधान्यांतील 50 टक्के शासकीय इमारतींमध्ये दिव्यांगांना लागणार्‍या सुविधा या वर्षाअखेर पूर्ण बसवणे असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. देशातील सर्व महत्त्वाच्या शहरांध्ये असणार्‍या शासकीय इमारतींपैकी 50 टक्के इमारती दिव्यांगपूरक सुविधांनी युक्त करण्यासाठी डिसेंबर 2019 ही मुदत घालून देण्यात आली आहे. याशिवाय वाहतूकविषयक गोष्टींमध्ये दिव्यांगांसाठी मार्च 2018 पर्यंत देशातील सर्व विमानतळ पूरक व्यवस्था बसवून सज्ज करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत देशातील 32 आंतरराष्ट्रीय विमानतळांपैकी 25 ठिकाणी अशा प्रकारच्या सुविधा बसवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये दिव्यांगांना चढता व उतरता येतील असे उतार, त्यांच्यासाठी पूरक स्वच्छतागृहे, लिफ्टस, बे्रल लिपीतील स्पर्ष व ऐकू येतील माहितीफलक बसवण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. वाहतुकीच्या क्षेत्रात देशातील रेल्वे वाहतुकीचे जाळे सर्वदूर पसरलेले असून एवन, ए आणि बी दर्जाची रेल्वे स्थानके यातून जोडली जातात. ही सर्व रेल्वे स्थानके आधी दिव्यांगांसाठी उपयुक्त बनवली जातील. राज्यातील 1,653 सरकारी इमारतींचे दिव्यांगांना वावरता येण्यासाठीचे लेखापरिक्षणही नुकतेच पूर्ण करण्यात आले. त्यापैकी 1,469 इमारतींचा अहवाल राज्याच्या मुख्य कार्यालयाकडे सुपूर्त करण्यात आला आहे. या कामाची सुरूवात त्यापैकी 242 इमारतींच्या कामाने सुरू होत असून त्यांना या कामासाठी 45.42 कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तर 242 इमारतींच्या दिव्यांगांसाठी असणार्‍या सुविधांसंबंधीच्या लेखापरीक्षणासाठी 1.46 कोटी रुपयेही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

 

सार्वजनिक वाहतुकीच्या संदर्भातही सुगम्य भारत योजनेने अधिक सखोल नियोजन केले आहे. त्यानुसार सरकारी अखत्यारीतील सार्वजनिक वाहतुकीपैकी दहा टक्के ठिकाणी दिव्यांगांसाठी सर्व त्या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. हे काम मार्च 2018 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयातर्फे यासंबंधी आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यानुसार किमान 10 टक्के राज्य परिवाहन मंडळाचे थांबे व इमारतींमध्ये दिव्यांग पूरक करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जात आहे. त्यासाठी लागणार्‍या बांधकामाचे कंत्राट सार्वजनिक बांधकाम विभाग उर्फ पीडब्ल्यूडीला देण्यात आले आहे. मघाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे सुगम्य भारताचा मुख्य कणा हा माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित संपर्कयंत्रणा हाच आहे.

 

दिव्यांगांसाठी कोणत्या उपयुक्त गोष्टी ठिकाणे व सुविधा यासंबंधीची माहिती तयार करणे व ती नव्याने निर्माण करण्यात येणार्‍या संकेतस्थळांवर टाकण्यात आली आहे. त्याआधारे देशभरात ती सर्वदूर पोचून दिव्यांगांसाठी काम करणार्‍या संस्थांनाही त्याचा उपयोग करून घेता येईल. हे कामही मार्च 2017 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. दिव्यांगांनाही ती संकेतस्थळे पाहाता वाचता किंवा ऐकता येतील अशी व्यवस्था करण्यात आली असून देशातील सर्व राज्य सरकारांच्या मिळून 917 संकेतस्थळांवर ही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय 100 अतिरिक्त सरकारी संकेतस्थळे आणि 56 मंत्रालयांच्या पातळीवरील विभाग यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. याची जबाबदारी इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आली आहे. या मंत्रालयातर्फे व सुगम्य पुस्तकालय अभियानांतर्गत दिव्यांगांसाठी वैश्‍विक पातळीवर सुविधा यासंबंधी माहिती देणारी ऑनलाईन ग्रंथालयही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

 

तसेच अ‍ॅक्सिसेबल इंडिया कॅम्पेनच्या अंतर्गत जनजागृती मोहीमही सुरू करण्यात आली होती. त्यामध्ये मुंबई, अहमदाबाद, जयपूर, भुवनेश्‍वर, चेन्नई आणि रांची इत्यादी मोठ्या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय राईड फॉर अ‍ॅक्सिसेबिलिटी या मोहिमेची अधिकृत सुरूवात 24 जुलै 2016 रोजी मोटारसायकल रॅलीने करण्यात आली. हा उपक्रम दिल्लीतील लोधी गार्डन भागात सुरू झाला व त्यामध्ये 600 मोटारसायकली व 6000 विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता. याशिवाय समाजमाध्यमांवर प्रचार करण्यासाठी या विभागांतर्गत दिव्यांगांसंबंधी व त्यांना देण्यात येणार्‍या सुविधांसंबधी विशेष माहितीही प्रसारित करण्यात येत आहे. त्यामध्ये दिव्यांगांसंबंधीच्या उपक्रमांच्या बातम्या, ब्लॉग्ज, थेट प्रक्षेपणे आणि छायाचित्रेही अपलोड करण्यात आली आहेत.

 

याशिवाय www.accessibleindia.gov.in हे संकेतस्थळ आणि एक मोबाईल अ‍ॅपही विकसित करण्यात आले आहे. या दोन्हींवर दिव्यांगांसंबंधींच्या योजना व उपक्रमांची अद्ययावत माहिती वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यातून ही योजना माहिती तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कशी पोचेल हे पाहिले जाणार आहे. भविष्यातही दिव्यांगांसाठी असणारे विविध उपक्रम व योजना यांची माहिती व प्रसार वेळोवेळी केला जाणार आहे. आतापर्यंत दिव्यांगांसाठी लागणार्‍या सुविधा हा दुर्लक्षित विषय होता. आता तसे करून चालणार नाही. दिव्यांगांना समाजातील एक उपेक्षित घटक म्हणून बाजूला टाकले जाणार नाही, हे प्रकर्षाने पाहिले जाईल. तसे धोरणच तयार केले जात आहे. दिव्यांग असणे हे सामाजिक लांछन नाही. तर भारतीय म्हणून आपली दिव्यांगांकडे पाहाण्याची पारंपरिक मानसिकता बदलून टाकणे हेच यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

 

कार्यशाळेचा परिणाम

बीएनसीएमधील पुणे महापालिकेच्या रस्ते विभागातील 80 अभियंत्यांच्या कार्यशाळेचा परिणाम सकारात्मक झाला. विशेष म्हणजे डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधून किंवा व्हीलचेअरवरून वावरणार्‍या या अभियंत्यांचे फोटो अनेक वृत्तपत्रांधून छापून आले. त्यासोबत दिव्यांगांच्या भूमिकेत शिरल्याशिवाय त्यांच्या अडचणी व व्यथा समजून घेता येणार नाही या हेतूने आयोजित केलेली ही कार्यशाळा अनेक अर्थांनी महत्त्वाची ठरली. या बातमीचा परिणाम म्हणजे शहरातील अनेक महत्त्वाचे रस्ते व पादचारी मार्ग हे आता दिव्यांगांसाठी जास्तीत जास्त पूरक कसे करता येतील याचा अधिक गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या पथ विभागाचे कार्यकारी अभियंते अनिरुद्ध पावसकर यांनीही या कार्यशाळेची उपयुक्ता मान्य केली व अधिक सजगपणाने या विषयाकडे लक्ष देण्याचे मान्य केले. विशेषत: अंधांकडे असणार्‍या स्पर्शज्ञानाचा वापर सार्वजनिक ठिकाणी असणार्‍या भिंती व कठडे यांच्यामध्ये कसा करता येईल याबाबतही आता अधिक गांर्भीर्याने नियोजन केले जाईल, असा विश्‍वास पावसकरांनी व्यक्त केला.

 

थोडक्यात अनेक प्रकारची व्यंगे असणार्‍या नागरिकांना शहरातील रस्त्यांवर, पदपाथ व सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना किती अडचणींना तोंड द्यावे लागत असेल, याची स्पष्ट कल्पना आली. बीएनसीएमधील या कार्यशाळेुळे मनपाचे डोळे उघडले असतील अशी आशा करायला हरकत नाही. एरव्ही र्नॉल असणार्‍या माणसांनाही शहरातील रस्ते व पदपाथ यावर वावरताना अनेक अडथळ्यांच्या शर्यतीला तोंड द्यावे लागते. हे लक्षात घेऊन आता अनेक व्यंग असणार्‍या दिव्यांगांसाठी सर्वसमावेशक पद्धतीने नव्याने करण्यात येणार्‍या रस्ते व पदपथांची रचना करण्याचे पावसकर आणि त्यांच्या सहकार्यांनी मान्य केले आहे. पुणे महापालिकेचे याआधीचे आयुक्त कुणालकुमार यांनी अशा प्रकारच्या अपयुक्त कार्यशाळेसाठी सर्वप्रथम तयारी दर्शवली होती. आता या पहिल्या कार्यशाळेनंतर शहरातील विविध ठिकाणे निवडताना व्हीलचेअरचा वापर करणार्‍या दिव्यांगांसाठी उतार किंवा रॅम्प कुठे व कसे बांधता येतील, याबाबतचे नियोजन सुरू झाले आहे. हे रॅम्प किती उंचीचे, किती लांबीचे असावे याचेही एक शास्त्र असल्यामुळे त्याचा अवलंब यापुढे अधिक काटेकोरपणाने केला जाईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

 

पुणे शहरातील जे रस्ते प्राधान्याने दिव्यांगपूरक करायचे आहेत. त्यामध्ये जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन कॉलेज रस्ता, कर्वे रस्ता, महात्मा गांधी रस्ता आणि कोरेगाव पार्क परिसरातील कल्याणीनगर भागातील मुख्य रस्ता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बीएनसीएमधील कार्यशाळेला आलेले मनपा अभियंते अभिजित ढोंबे म्हणाले की, डोळे बांधल्यावर तसेच व्हीलचेअर स्वत: चालवताना किती जोखमींना हे दिव्यांग तोंड देत असतात हा एक थरारक अनुभव आहे. सर्वसामान्य माणूस या गोष्टींची कल्पनाही करू शकणार नाही. ही कार्यशाळा संपल्यावर आम्हीही एकत्र येऊन यासंबंधी काही नव्याने व अधिक व्यवस्थितपणाने पुण्यातील रस्ते व पादचारी मार्ग यांच्यासाठी काय करता येईल याचा विचार केला. सध्या चालू असणार्‍या वरील उल्लेख केलेल्या रस्त्यांवर कामे चालू असताना त्यामध्ये आता काही प्रमाणात बदल करावे लागणार आहेत. चर्चेचा रोख हा त्या दिशेनेच होता. विशेष म्हणजे आता यापुढे बीएनसीएमधील या क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रा. कविता मुरुगकर तसेच अभिजित मुरुगकर यांच्यासारखे तज्ज्ञ डिझायनर या कामात आम्ही आवर्जून सहभागी करून घेणार असल्याचे ढोंबे यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे रस्ते विभागप्रमुख असणारे पावसकर म्हणाले की, यापूर्वी रस्ते व पादचारी मार्ग बांधताना जो नेहमीचा पारंपरिक दृष्टिकोण होता तो आता आम्ही जास्तीत जास्त बदलुन तो व्यापक व जास्तीत जास्त समावेशक कसा होईल यावर कटाक्ष ठेवणार आहोत. दिव्यांगांसाठी काम करणार्‍या अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी बीएनसीएमधील या कार्यशाळेुळे निर्माण झालेल्या सकारात्मक व नव्या बदलाची चिन्हे दिसू लागलेल्या वातावरणाचे स्वागत केले आहे. पुण्यात दिव्यांगांसाठी काम करणार्‍या संस्थेचे चालक रफिक खान म्हणाले की, माझ्यासारख्या दिव्यांग माणसाला शहरात वावरताना अनेक ठिकाणी रॅम्प किंवा तत्सम सुविधा असाव्यात असा दंडक केंद्र सरकारकडून घातला गेला असतानाही त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. पुण्यातही अशा अनेक जागा आहेत, की जिथे या किमान सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. या कार्यशाळेुळे जर तसे घडले तर ते निश्‍चित स्वागतार्ह असेल.

 

शेख म्हणाले की, दैनंदिन व्यवहार आमच्यासारख्या दिव्यांगांनाही चुकले नाहीत. साधे पैशांसाठी बँकेत जायचे असले तरी ते आम्हाला मोठे जिकिरीचे वाटते. बँक सोडा, पण एटीएममधून पैसे काढण्यासाठीही आम्हाला दुसर्‍यांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून राहावे लागते. तिथे आम्हाला शिरता येईल अशी कोणतीही यंत्रणा उभारलेली नाही. अशा ठिकाणी पायर्‍यांबरोबर आम्हाला पूरक असे रॅम्प उभारावेत असे कोणालाही वाटू नये याचे आश्‍चर्य वाटते! हा प्रश्‍न केवळ शारीरिक अपंगत्व असणार्‍यांपुरता नाही, तर मानसिक अपंगांचा विचारही केला जात नाही. थोडक्यात आम्हाला रोजच्या दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टींमध्ये वगळण्यात आले आहे. याचे कारण असे निर्णय घेणार्‍या महापालिकेसारख्या सरकारी संस्थांच्या मनातही या गोष्टी कधी येत नाहीत, हे दुर्दैव आहे.

 

इतकी सारी चर्चा झाल्यावर दिव्यांगांच्या प्रश्‍नावर समाजाने तो आपलाच विषय आहे अशा गांभीर्याने स्वीकारला पाहिजे. पण शहरातील रहदारीच्या रस्त्यांवरून वावरताना ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, हाती सामान घेतलेले नागरिक, लठ्ठपणा असणारे तसेच गरोदर स्त्रिया असे अनेक घटक त्यामध्ये येतात. त्यांना जरी कोणतेही व्यंग नसले तरीही शहरी जीवनात वावरणे आवघड होते. एकंदर मानवी जीवन केवळ सुसह्यच नव्हे तर आनंददायी होणे आवश्यक आहे. आपली बकालपणाकडे जात चाललेली सर्व शहरे आता सुधारायला हवीत. त्यामध्ये लोकसंख्येची घनता वाढत असेल, तर लोकांसाठीच ही शहरे अधिकाधिक उपयुक्त कशी होतील याचेच नियोजन यापुढील काळात होणे गरजेचे आहे. शहरातील सर्व वंचित घटकांचे जीवन सुरक्षित व समाधानकारक असणे हा त्यांचा हक्क आहे, हे विसरून चालणार नाही.

 

लेखक: विवेक सबनीस
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *