सागरी सुरक्षा आणि पोलीस दल

सागरी पोलीस दल, सागरी सुरक्षा योजना-2005-06 अंतर्गत उभारण्यात आले. किनार्‍यावरील गस्त आणि निगराणीस आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा सशक्त करणे हा उद्देश त्यामागे होता. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अधिकारातील विषय असल्याने, पोलीसदल उभे करण्याची जबाबदारी किनारी राज्यांना देण्यात आली. केंद्राने त्यांना, सागरी पोलीस स्थानके उभी करण्यासाठी आणि गस्तीकरता हस्तक्षेपक नौका घेण्यासाठी आर्थिक साहाय्य पुरवले. बहुतेक किनारी राज्यांनी ह्या योजनेच्या अंमलबजावणीत फारसा उत्साह दाखवला नाही. अनेकांनी तर केंद्रालाच सागरी सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी घेण्याची सूचना केली. त्यांच्याकडे याकरता पुरेशी संसाधने नाहीत, असे कारण देण्यात आले.

26-11-2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अचानकच ही परिस्थिती बदलली. केंद्राने सर्व किनारी राज्यांना पोलीसस्थानके उभारणे आणि पोलीसदले उभी करणे अनिवार्य केले. मात्र, ढिसाळ अंमलबजावणीपायी पोलीसदले अशक्तच राहिली. त्याचे अधिकारक्षेत्र समुद्रात 12 नॉटिकल मैलांपर्यंत, म्हणजेच भारतीय प्रादेशिक पाण्याच्या हद्दीपर्यंत विस्तारलेले असते.

 

सागरी सुरक्षा योजनेची उद्दिष्टे

– देशाच्या किनारपट्टीवर अतिरिक्त सुरक्षा फळी पुरवणे.

– अतिरेकी आणि राष्ट्रविरोधी तत्त्वांना समुद्रामार्गे देशात प्रवेश करू देण्यापासून रोखणे.

– आवश्यक पदार्थ, शस्त्रे, दारुगोळा, स्फोटके, अंमली पदार्थ आणि इतर मूल्यवान वस्तूंची, समुद्रमार्गे, बाहेरून देशात आणि देशातून बाहेर, होणारी तस्करी रोखणे मानवी व्यापार रोखणे.

– काही मासेमार व तस्कर/अतिरेकी यांना परस्पर संयोगातून बेकायदेशीर कृत्ये करण्यापासून रोखणे.

 

पोलिसांची कर्तव्ये :

आवश्यक असेल तेव्हा नौकांवरील आरोहण व Boarding Operations For Searching Conrtabands, शोध घेणे आणि ताबा घेण्याची कार्यवाही(व्हेसल बोर्डिंग, सर्च अँड सिझर); पोलीस अधिकार्‍यांनी नोंदवलेल्या किंवा इतर संबंधित दलांनी सुपूर्त केलेल्या सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास करणे; नौका वा व्यक्तींचा अवैध प्रवेश टाळण्याकरता गुप्तवार्तांकन करणे आणि जमिन तसेच समुद्राचा अवैध कृत्यांकरता दुरुपयोग केला जाऊ नये म्हणून निगराणी करणे; याचा समावेश होतो. समुद्री पोलिसांना; शोध, बचाव करणे, सुटका करणे या कार्यवाही; तसेच पर्यावरण जागरूकता निर्माण करणे, कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, मासेमार व इतर दलांसोबत आपत्ती व्यवस्थापनात मदत करण्यासाठी संवाद साधणे; ही कर्तव्ये बजावावी लागतात.

 

महाराष्ट्राच्या 720 कि.मी. किनारपट्टीत, 1,000 कि.मी. लांबीच्या खाड्या आहेत. समुद्र किनारा बृहन्मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांत पसरलेला आहे. लांब खाड्या निगराणीखाली ठेवणे हे एक आव्हानच आहे. निगराणीकरता महाराष्ट्राने सर्व प्रकारच्या 42 जलदगती नौका खरेदी केलेल्या आहेत. किनारपट्टीचे रक्षणार्थ 19 पोलीस स्थानके स्थापन केली आहेत.

 

महाराष्ट्रातील किनारपट्टीवरच सर्वाधिक, 728 धक्के आहेत. त्यावर अनेक मासेमार शहरे आणि अनेक पारंपरिक नौकांतून माल उतरवून घेण्याच्या जागा किंवा धक्के आहेत. अनेक अपारंपरिक धक्केही आहेत. तिथे, सामान्यतः मासेार नौकांच्या हालचालींवर देखरेख करण्यासाठी एखादा पोलीस, वा गृहरक्षक (होगार्ड) तैनात असतो. किनार्‍यावर 50 पोलीस स्टेशन, 70 वेगवेगळ्या बोटी तैनात आहेत.

 

जबाबदारीचे क्षेत्र, संघटना, शक्ती, उपकरणे, अस्त्रे, डावपेच

सागरी पोलिसांना, राज्याचे गृहरक्षक आणि विशेष पोलीस अधिकारी यांची मदत लाभते. किनार्‍यात खोलवर असलेली पोलीस स्थानके, राज्य राखीव दले, केंद्रीय राखीव दले यांची ही मदत जरूर असेल तेव्हा समुद्री पोलिसांना लाभतच असते. पूर्वी समुद्री पोलिसांकडे अनेक प्रकारच्या नौका असत. आता समुद्री पोलिसांना 5 व 12 टनी गस्ती नौका, समुद्रावर गस्त घालण्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत.

 

आज आपल्या देशात 204 पोलिस स्थानके, 58 चौक्या, 97 तपास नाके (Police check points) 429 गस्ती नौका (बहुधा 5 व 12 टनी) आहेत. जमिनीवरील गस्तींकरता पोलिसांकडे 303 जीप्स व 554 मोटारसायकली आहेत. देशात सागरी पोलिसांचे संख्याबळ 12,000 हून अधिक आहे. पोलिसांकडे रायफली, स्टेन मशीन कार्बाईन्स अशी शस्त्रे आहेत. पोलिसदल सागरी सुरक्षा वाढवण्याकरता; भारतीय नौदल व तटरक्षकदल यांसोबत संयुक्त कवायती करत असते. मानवी गुप्तवार्तांकनासाठी, मासेार दक्षता पथके कार्यान्वित करण्यात आलेली अहेत. किनार्‍यावर मासेार गावे आहेत. मासेारांना जरी ‘डोळे आणि कान’ म्हटले जात असले तरी, काही मासेार तस्करी आणि अवैध कृत्यांत गुंतलेले असतात.

काही त्रुटी

पोलीस स्थानकांत तैनात असलेल्या अनेक कर्मचार्‍यांना पोहोता येत नाही. गस्तीकरताच्या नौका पूर्णपणे वापरल्या जात नाहीत. पोलिस मनुष्यबळात कमी होते. तांत्रिक कर्मचार्‍यांच्या तैनातीतील उणीव आहे. अ-तांत्रिक कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीतील सर्वाधिक कमतरता आहे. जागतिक स्थितीस्थापक प्रणाली (GPS System) अनेक नौकांवर बसवण्यातच आल्या नव्हत्या.

 

जून 2012 मध्ये, 7.98 कोटी रुपये खर्चून, उभारलेले तपासनाके पाणी व वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांअभावी वापरलेच जात नव्हते. पोलीस दलाकडे स्वतःचे धक्केच नसल्यामुळे पोलीसकार्यवायांच्या गोपनीयतेस तडा गेला होता.  परिणामी, गस्ती नौका महाराष्ट्र महासागरी मंडळाच्या महाराष्ट्र मेरीटाई बोर्डाच्या) किंवा खासगी चालकांच्या धक्क्यांवरच उभ्या केल्या जात आहेत.

 

नौकांच्या हालचालींकरताचा बिल्ला (टोकन) देण्याची गरज आहे. यामुळे त्या समुद्रात केंव्हा गेल्या आणि परत आल्या हे कळू शकते. तसेच बायोमेट्रिक ओळखपत्रे (biometric Identify cards) पूर्ण जारी झाली नाहीत. राज्याच्या मात्स्यिकी विभागाने मासेार नौकांची नोंदणी केली. मात्र, अनेक बायोेट्रिक ओळखपत्रे अजूनही वितरित झालेली नाहीत.

 

26-11-2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर 10 वर्षांनी महाराष्ट्राची सागरी सुरक्षा सुधारली?

माहीम खाडीमार्गे मुंबईच्या सुरक्षेस असलेला धोका ओळखून, भारतीय तटरक्षकदलाने त्या भागात, समुद्रातून होणार्‍या संभाव्य घुसखोरीवर नजर ठेवण्याकरता, तळ प्रस्थापित केलेला आहे. या व्यतिरिक्त; दूरचालन नियंत्रण केंद्र, हॉवरक्राफ्ट धक्का, प्रदूषण प्रतिसाद केंद्र, संचार स्थानक, आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, आणि पायाभूत सुविधांसह (रेडिओ अँटेना सह) (व्हीसॅट-व्हेरी स्मॉल अ‍ॅपर्चर टर्मिनल); यांसारख्या सुविधा या तळावर तयार आहेत. तटरक्षक दलाने महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या, सागरी पोलिससोबत करार करून, सुरक्षेचा विचार करून, त्याच जमिनीवर एक संयुक्त तळ स्थापन केला आहे.

 

पोलिस विभागांनी निश्‍चित केलेल्या धोकाप्रवण ठिकाणांकरता होगार्ड नियुक्त झाले आहेत. सूचित केलेल्या उतरण्याच्या जागांव्यतिरिक्तच्या सर्व जागांवर, चढण्या-उतरण्यावर निगराणीकरता क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन बसवण्याची परवानगी मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी 23 फेब्रुवारी 2016 रोज दिली. महाराष्ट्र शासन संपूर्ण किनारपट्टीवरच ‘क्लोज सर्किट टेलीव्हिजन’ बसवत आहे. आतापर्यंत 60 जागांवर ‘क्लोज सर्किट टेलिव्हिजन’ बसवले आहेत.

 

काय करावे

पोलीस कार्यवाहींकरता गोपनीयता आवश्यक असते. महासागरी मंडळाचे किंवा खासगी संचालकांच्या मालकीचे सामाईक धक्के वापरण्यात गोपनीयता भंग होऊ शकेल. किनारपट्टी सुरक्षित करण्यासाठी; उर्वरित पोलीस स्थानकांचे, तपास चौक्यांचे, आणि धक्क्यांवरील संचालन कक्षांचे बांधकाम पूर्ण झाले पाहिजे.

बहुतेक राज्यांना, नौका पुरवठादारांशी वार्षिक देखभाल करार करूनही नौका सांभाळणे अवघड जाते. करार तयार केले जात असतांना संबंधित राज्यांशीही सल्लामसलत केली गेली पाहिजे.

बहुतेक राज्यांना केवळ हस्तक्षेपक नौकांसह कार्यवाही अंमलात आणणे अवघड जात आहे. त्यांव्यतिरिक्त जेमिनी (फुगवता येणार्‍या होड्या, सर्वभूीसंचारवाहने इत्यादी असल्यास त्यांना सोयीचे होईल. भारतीय नौदल व भारतीय तटरक्षकदलाच्या फुगवता येणार्‍या होड्या आत्मविश्‍वासाने हाताळण्याचे कौशल्य पोलिस प्राप्त करू शकतील. एफ. आर. पी.(फो रिएन्फोर्सड् प्लास्टिक)च्या नौकांऐवजी धातूच्याच नौका घेणे चांगले. कारण एफ. आर. पी. च्या नौकांना, तस्करांशी वा अतिरेक्यांशी सामना करत असता सहज इजा होऊ शकते.

बहुतेक राज्यांना हस्तक्षेपक नौका चालविण्याकरता, भारतीय नौदल वा तटरक्षक दल यांतील निवृत्त सुयोग्य उमेदवारांना भरती करणे अवघड वाटते. ती निवृत्तांना पसंत करतात. भारतीय  नौदल, भारतीय तटरक्षक दल, आर्मी इंजिनिअर्स, ई.एम.ई., सीमा सुरक्षा दलाच्या जलशाखेतील निवृत्त व्यक्तींना, समुद्री पोलिसांतील भरतीस प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

– राज्य पोलिसांतील अधिकार्‍यांसह समुद्री पोलिसांचे एक स्वतंत्र दलच लवकरात लवकर उभे केले पाहिजे.

– राज्याने, पोलिस दलात मासेार समाजातील योग्य उमेदवार शोधून, भरती करण्यासही प्रोत्साहन दिले पाहिजे. समुद्री पोलिसांच्या प्रशिक्षणावरही राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.

– बहुतेक राज्यांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र (Biometic Cards) तपासणे अवघड जाते. ते त्यांना पुरवण्यात यावे.

– अंदमान व निकोबार बेटांना मोठ्या नौका आवश्यक आहेत, कारण त्यांना मे पासून तर ऑक्टोबरपर्यंत मान्सूनचा सामना करावा लागत असतो आणि बहुतेक वेळेला समुद्र खवळलेला असतो. अशा अवस्थेत लहान नौका योग्य ठरत नाहीत.

– भारतीय नौदल व तटरक्षक दल यांच्याशी संवाद साधण्याकरता, चॅनेल-16-व्ही.एच.एफ. व्यतिरिक्त स्वतंत्र संवाद वाहिनी आवश्यक आहे. चॅनेल-16-व्ही. एच. एफ. वाहिनी आणीबाणी करता असते.

– वस्ती नसलेल्या बेटांकरता, चिखलाळ भूमीकरता मानवविरहित हवाई निगराणी, इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हेलन्स आवश्यक आहे. अर्थातच मनुष्यविरहित हवाई वाहनांकरता(अनमॅन्ड एरिअल व्हेकल्स) तळ, त्यांच्या देखभालीचे पैलू यांवरही लक्ष द्यावे लागेलच. मनुष्यविरहित हवाई वाहनेही विकसित करावी लागणार आहेत. कारण ती हेलिकॉप्टरपेक्षा अधिक मूल्यप्रभावी ठरू शकतील.

– किनार्‍यावर वावरणार्‍या सर्व मासेमार व इतर नौकांकरता जागतिक स्थितीस्थापक प्रणालीची/ पारेषक-प्रतिसादकाची(GPS/transponders) स्थापना करणे अनिवार्य असायला हवे. ऊर्जास्रोत म्हणून लाईट स्टोअरेज बॅटरीज विकसित कराव्या लागतील. यामुळे संशयास्पद वाहनांच्या हालचालींची देखरेख करण्यास मदत होईल.

– कोस्टल पोलिसांची कर्तव्ये ही नौदलाच्या सागरी रक्षकांप्रमाणेच असतात, म्हणून त्यांनाही समुद्री कर्तव्यभत्ता, समुद्रावर असतांना निःशुल्क अन्न इत्यादी प्रोत्साहने दिली गेलीच पाहिजेत.

– सागरी निगराणी परिणामकारक होण्याकरता, पोलिस नागरिक-स्नेही असले पाहिजेत.

 

निष्कर्ष आणि भावी वाटचाल

गेल्या अनेक वर्षांच्या अनुभवामुळे अनेक सकारात्मक परिणाम झाले आहेत. पायाभूत सुविधा सुधारल्या. नौकांचा नादुरुस्त राहण्याचा कालावधी कमी झाला. गुप्तवार्तांकन इतर हितसंबंधी दलांच्या मानाने चांगले आहे. खलाशी गुणवत्ता खूपच सुधारली आहे. कार्यकालही पुरेसे दीर्घ झाले आहेत. भारतीय किनारपट्टीवरील सर्व 204 पोलिस स्थानके कार्यान्वित झालेली आहेत. 2009 पासून एकूण 118 सागरी सुरक्षा कवायती करण्यात आलेल्या आहेत. सुरक्षा दलांनी आजवर, गुप्तवार्तांकनांच्या आधारे एकूण 166 सागरी ऑपरेशन यशस्वी केलेल्या आहेत. आर्थिक क्षेत्रातील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी 10 पोलीस स्थानके निश्‍चित करण्यात आलेली आहेत.

 

किनारपट्टीवर अनेक बेनामी मालमत्ता तयार केल्या जात आहेत. बेनामी म्हणजे ऐपत नसलेल्या माणसाच्या नावावर जमीन असते; पण खरा मालक वेगळाच असतो. शिवाय खासगी समुद्रकिनारे, धक्के तयार करण्यात आले आहेत. तिथे सुरक्षा दलांचे कर्मचारी जाऊ शकत नाहीत. हे थांबवणे आवश्यक आहे. सर्व बेनामी मालमत्तेवर लक्ष ठेवावे लागेल. त्यामुळे किनारपट्टीवरील सुरक्षा दलांना खासगी किनार्‍यावर जाण्याची परवानगी असली पाहिजे. आज भारतीय तटरक्षक दलाची संख्या लक्षणीय आहे. तरीही तस्करी थांबलेली नाही. सोने, खोट्या नोटा, अंमली पदार्थ यांची तस्करी वाढली आहे. ती कशी रोखायची हाच मोठा प्रश्‍न आहे. अमली पदार्थांच्या विरोधात युद्ध पुकारणे आवश्यक आहे. या गैरकृत्यांना आळा घालण्यासाठी सुरक्षा दलांना डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागेल.

 

लेखक: हेमंत महाजन
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *