संसदेतील खासगी विधेयके

सध्या रामजन्मभूमी – बाबरी मस्जिद वाद सुरू आहे. अयोध्येत लवकरात लवकर राम मंदिर बांधण्यात यावे यासाठी विविध हिंदू संघटना दबाव गट म्हणून काम करत आहेत. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर कोणाची मालकी आहे यासंबंधीचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायप्रविष्ट आहे. सरकारने राम मंदिर बांधण्यासाठी संसदेत विधेयक संमत करून कायदा करावा अशीही मागणी करण्यात येत आहे. राज्यसभेतील नामनिर्देशित सदस्य राकेश सिन्हा राज्यसभेत राम मंदिरासाठी खासगी विधेयक सादर करणार असल्याची बातमी आहे. विधिमंडळात मांडले जाणारे विधेयकाचे प्रकार, खासगी विधेयक म्हणजे काय?, विधेयक संमत करण्याची प्रक्रिया इत्यादी संबंधी या निमित्ताने माहिती घेऊयात.

 

संसदेतील विधेयके

भारतात कायदे तयार करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे संसद होय. राष्ट्रपती आणि विधिमंडळाची दोन सभागृहे म्हणजेच राज्यसभा (वरिष्ठ सभागृह/ राज्य प्रतिनिधित्व) व लोकसभा (कनिष्ठ सभागृह/लोकांचे प्रतिनिधित्व) मिळून भारतीय संसद तयार होते. विविध विषयांवर कायदे तयार करण्यासाठी संसदेच्या सभागृहात विधेयके मांडली जातात. या दोन्ही सभागृहांतील निवडून आलेल्या आणि नामनिर्देशित सदस्यांना खासदार (Member of Parliament) म्हणून संबोधले जाते.  खासदार हे संसदेचे सदस्य असल्यामुळे एखाद्या विषयावर कायदा करण्यासाठी त्या त्या सभागृहात ते विधेयक मांडू शकतात. लोकसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाकडून/युतीकडून सरकार स्थापन केले जाते. मंत्रिमंडळातील सदस्यांकडून जी विधेयके मांडली जातात त्यांना शासकीय विधेयके (Govt. Bills) तर इतर सदस्यांनी सादर केलेल्या विधेयकांना खासगी विधेयके (Private Bills) म्हणून ओळखले जाते. भारतीय संविधानानुसार विधिमंडळात चार प्रकारची विधेयके मांडली जातात. धन, वित्त, साधारण आणि घटनादुरुस्ती विधेयक ही ती चार विधेयके होत.

 

धन विधेयक (money bill) फक्त लोकसभेत मांडले जाते. लोकसभेत संमत झाल्यानंतर ते राज्यसभेत पाठवले जाते. राज्यसभा त्यात कोणताही बदल करू शकत नाही. फक्त चर्चा करून सुधारणा सुचवू शकते. राज्यसभेने ते विधेयक 14 दिवसांत संमत करावे लागते. अन्यथा ते विधेयक राज्यसभेला मंजूर असल्याचे समजले जाते. त्यानंतर धन विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाते. राष्ट्रपतींना त्यास मंजुरी द्यावीच लागते. कारण ते विधेयक त्यांचीच पूर्वपरवानगी घेऊन लोकसभेत मांडले जाते. संविधानाच्या कलम 110 मध्ये धन विधेयकाची व्याख्या दिली आहे. एखादे विधेयक धन विधेयक आहे किंवा नाही या विषयीचा निर्णय लोकसभेचे सभापती घेतात. त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.

 

जमा आणि खर्चा संबंधी संसदेची अनुमती घेण्यासाठी वित्त विधेयक (Finance Bill) मंजूर करावे लागते. हे विधेयक कोणत्याही सभागृहात मांडताये ते. परंतु यासाठी सुद्धा राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. दोन्ही सभागृहांत ते स्वतंत्र रीत्या साध्या बहुमताने मंजूर व्हावे लागते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येते.

 

भारतीय संविधानात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक (Amendment Bill) सादर करावे लागते. कलम 368 मध्ये घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत तरतुदी दिल्या आहेत. कोणताही सदस्य हे विधेयक मांडू शकतो. त्यास राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसते. घटनादुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमताने मंजूर व्हावे लागते. संबंधित विधेयक संघराज्य पद्धतीत बदल करणारे असेल तर ते अर्ध्यापेक्षा अधिक राज्यांनी त्यांच्या विधानसभेत संमत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपती घटनादुरुस्ती विधेयक राखून ठेवू शकत नाहीत.

 

धन, वित्त आणि घटनादुरुस्ती विधेयक सोडून इतर विषयांवरील कायद्यासाठी साधारण विधेयक (Ordinary Bill) मांडले जाते. दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक साध्या बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक असते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाते. राष्ट्रपती त्यास मंजुरी देऊ शकतात, विधेयक राखून ठेवू शकतात किंवा फेरविचार करण्यासाठी परत पाठवू शकतात. विधिमंडळाने दुरुस्ती करून किंवा न करता विधेयक परत पाठवल्यास राष्ट्रपतींना त्यास मंजुरी द्यावीच लागते.

 

खासगी विधेयके

मंत्रिमंडळातील सदस्य सोडून इतर सदस्यांनी मांडलेल्या विधेयकास खासगी विधेयक म्हणतात. खासगी विधेयक सादर करू द्यायचे किंवा नाही याबाबत लोकसभेत सभापती तर राज्यसभेत अध्यक्ष निर्णय घेतात. सदस्याने खासगी विधेयक सादर करण्यासाठी किमान एक महिना आधी पूर्वसूचना द्यावी लागते. 1997 पर्यंत दर आठवड्याला 3 खासगी विधेयके चर्चेला घेतली जात असत. परंतु आता प्रत्येक अधिवेशनाला फक्त 3 खासगी विधेयके चर्चेला घेतली जातात. सभागृहात विधेयक मांडण्याआधी संबधित सभागृहाचे सचिव त्याचे परीक्षण करतात. खासगी विधेयके फक्त शुक्रवारी मांडली जातात.

 

एकंदरच खासगी विधेयकांवर चर्चा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे खूपच कमी खासगी विधेयके चर्चा होऊन मंजूर झाली आहेत. मागील तीन वर्षांत राज्यसभेत 165 खासगी विधेयके मांडण्यात आली. त्यापैकी फक्त 18 वर चर्चा करण्यात आली. आतापर्यंत अशी एकूण 14 विधेयके दोन्ही सभागृहात मंजूर झाली आहेत. त्यातील 5 ही राज्यसभेत आधी मांडली गेली आहेत.1970 मध्ये शेवटचे असे विधेयक संसदेत मंजूर झाले होते. Supreme Court (Enlargement of Criminal appellate Jurisdiction bill), 1968 हे ते शेवटचे मंजूर झालेले विधेयक होय. 2015 मध्ये राज्यसभा सदस्य तिरुची शिवा (पक्ष – डीएमके) यांनी मांडलेले तृतीयपंथी व्यक्तींचे अधिकार विधेयक, 2014 विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. सध्या ते लोकसभेत मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.

 

विधिमंडळ लोकांचे प्रतिनिधित्व करत असते. विधिमंडळातील प्रत्येक सदस्याला कायदे निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. खासगी विधेयक हे या अधिकाराचाच एक भाग होय.

 

भारतीय संविधानाने नेहमीच लोकशाही पद्धतीने सर्वांना समान प्रतिनिधित्व बहाल केले आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाही अधिकाधिक बळकट होत आहे. भविष्यातही आपले संविधान आपल्या नागरिकांना समान अधिकार देत लोकशाही बळकट करत राहील.

 

लेखक: ओमप्रकाश प्रजापती
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *