व्यवसाय सुलभता अहवाल 2019

नुकताच जागतिक बँकेने (World Bank) व्यवसाय सुलभता अहवाल -2019 (Ease of Doing business Report) प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसारव्यवसाय सुलभता निर्देशांकात भारताने 190 देशांच्या यादीत 77 वे स्थान मिळवले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत भारताचे स्थान 23 ने वाढले आहे. या लेखात व्यवसाय सुलभता अहवाल, भारताची कामगिरी आणि संबधित माहिती घेऊयात.

 

भारताची कामगिरी

मागील काही वर्षांपासून भारतात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून व्यवसाय करणे अधिक सुलभ होत असल्यामुळे व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात भारताची स्थिती मजबूत झाली आहे. या यादीत 2014 पासून सलग भारताचे स्थान वाढत आहे. 2014 मध्ये या अहवालात भारताचे स्थान 142 वे होते. ते वाढत जाऊन या वर्षीच्या अहवालानुसार 77 वर आले आहे. सलग दोन वर्षांत सर्वोत्कृष्ट सुधारणा करणार्‍या पहिल्या दहा देशांत भारत राहिला आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी एकूण 11 वेगवेगळ्या आयामांचा विचार करण्यात आला. गुणांच्या बाबतीत विचार केल्यास भारताला 100 पैकी 67.23 गुण मिळाले आहेत. न्यूझीलंड, सिंगापूर आणि डेन्मार्क हे देश यात अनुक्रमे पहिल्या तीन क्रमांकांवर आहेत.

 

भारतात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून परवाना देणे, जमीन हस्तांतरण, कर संरचना, कर्ज मिळणे इत्यादी अनेक बाबींसाठी सकारात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळेच भारतात आधीपेक्षा आता व्यवसाय सुरू करणे अधिक सुलभ झाले आहे. व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात भारताचे सुधारत असलेले स्थान याचेच निर्देशक आहे. तसेच हा निर्देशांक ठरवताना भारतातील मुंबई व दिल्ली या दोन शहरातील परिस्थिती प्रामुख्याने लक्षात घेण्यात आली आहे.

 

व्यवसाय सुलभता अहवाल काय आहे?

जगातील वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करून त्या त्या देशात नवीन व्यवसाय/उद्योग सुरू करणे कितपत सुविधाजनक/सुलभ आहे याचा अभ्यास करून जागतिक बँक दरवर्षी व्यवसाय सुलभता अहवाल तयार करते. 190 अर्थव्यवस्थांतील विविध घटकांचा अभ्यास करून जागतिक बँक अशी यादी जाहीर करते. अशा पद्धतीचा पहिला अहवाल 2003 मध्ये प्रकाशित करण्यात आला.  त्यावेळी फक्त 5 आयामांचा अभ्यास करण्यात आला. या वर्षीचा अहवाल तयार करताना एकूण 11 आयामांचा विचार करण्यात आला. या आयामांचा अभ्यास करण्यासाठी त्या त्या देशातील एक प्रमुख आर्थिक केंद्र असलेल्या शहराची निवड करण्यात येते. ज्या देशांची लोकसंख्या 10 कोटींपेक्षा अधिक असेल त्या देशांसाठी प्रमुख दोन शहरांचा अभ्यास करण्यात येतो. भारतासाठी मुंबई आणि दिल्ली शहरातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन भारतातील व्यवसायसुलभता अहवाल तयार करण्यात आला.

 

व्यवसाय सुरू करणे, बांधकाम/पायाभूत सुविधा बांधणी परवानगी, वीजपुरवठा, जमीनसंपादन, भांडवल सुविधा, छोट्या गुंतवणुकदारांचे संरक्षण, कर संरचना, आयात-निर्यात सुविधा, न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा, दिवाळखोरी कमी करणे आणि कामगारविषयक कायदे या अकरा आयामांच्या आधारे जागतिक बँकेने व्यवसायसुलभता अहवाल तयार केला आहे.

व्यवसाय सुलभतेसाठी भारताचे प्रयत्न :

भारतात गुंतवणूक वाढावी यासाठी नवीन व्यवसाय सुरू व्हावे आणि व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी भारत शासन अनेक  उपाययोजना राबवत आहे. भारतात आधी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वेगवेगळे अर्ज भरावे लागत. परंतु आता अनेक अर्ज एकत्रित करून एकच अर्ज भरून व्यवसाय सुरू करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्याचप्रमाणे GST लागू करण्याआधी उत्पादन कर, व्हॅट कर, सीमा शुल्क इत्यादी वेगवेगळे कर व्यावसायिकांना भरावे लागत असत. परंतु GST मुळे आता सर्व कर एकत्रच करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर संरचना अतिशय सोपी झाली असून सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे अनेकांना कर भरणे सोयीचे झाले आहे. वीजजोडणी लवकर होऊन वीजपुरवठा सुरळित होणे आणि कमी व्होल्टेज वीज वापरणार्‍या उत्पादकांना कमी शुल्क आकारणी यामुळे भारतात व्यावसायिकांना मोठी मदत झाली आहे. आयात निर्यात प्रक्रिया ऑनलाइन करणे, नवीन बंदरे विकसित करणे इत्यादींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणे सुलभ झाले आहे. यासारख्या इतरही अनेक आयामांवर भारताने सुधारणा केल्यामुळे येथे नवीन व्यवसाय सुरू करणे सुलभ होत आहे.

 

अहवालाचे महत्त्व

जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या विविध देशांत आपले व्यवसाय सुरू करतात. सुलभरीत्या व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कमी वेळात आणि कमी खर्चात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणार्‍या देशांना त्यांची पसंती असते. यासाठी जगभरात अनेक खासगी कंपन्या गुंतवणुकीसाठी अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सल्ला देण्याचे काम करतात. याच दिशेने पुढे जात जागतिक बँक अशा कंपन्यांना परदेशी गुंतवणूक करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी व्यवसाय सुलभता अहवाल तयार करण्याचे काम करते.

 

जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवालाचा उपयोग जगभरातील देशांना त्यांचे औद्योगिक धोरण ठरवण्यासाठी सुद्धा होतो. व्यवसाय सुलभता यादीत आपले स्थान बळकट करण्यासाठी अनेक देश या अहवालाचा वापर करून विविध उपाययोजना राबवितात. भारत राबवीत असलेल्या सुधारणामुळे भविष्यात भारताचे स्थान आणखी सुधारेल यात काही शंका नाही.

 

लेखक: ओमप्रकाश प्रजापती
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *