आर्थिक सुधारणांचा ताळेबंद

सन 1991 नंतर आर्थिक सुधारणेचे कायदे संत झाले, त्यानुसार उचित धोरण आखले गेले व आता त्याची अंलबजावणी सुरू आहे असे घडले नाही.निरनिराळ्या सुधारणा सतत होत आहेत. नजिकच्या भूतकाळात ज्या सुधारणा सुचवल्या गेल्या त्यांनादुसर्‍या पिढीच्या आर्थिक सुधारणा असे नाव आहे.सामाजिक क्षेत्र केंद्रस्थानी मानणार्‍या या नव्यासुधारणा पहिल्या प्रकारच्या सुधारणांना पूरक आणिपोषक अशाच आहेत. यात शिक्षण, साक्षरता,आरोग्य, नागरी सेवा अशा क्षेत्रातील सुधारणांचामुख्यत: समावेश आहे. त्यामुळे अशा सर्व सुधारणा कार्यक्रमांचा एकत्रित आणि चिकित्सक विचार होणे गरजेचे आहे.

 

परंतु असा विचार करताना सरकारची बदलती भूमिका ध्यानात घेतली पाहिजे. पूर्वी सरकार स्वत:उत्पादक, कारखानदार, मालक, नियंत्रक, नियामक,मार्गदर्शक अशा सर्व भूमिका पार पाडत असे. आताउदारीकरण आणि खासगीकरण यांच्या काळामध्येसरकारची भूमिका फक्त मार्गदर्शक, नियंत्रक वनियामक एवढ्यापुरती राहिली आहे. विकासासाठीजरुर ते कायदे करणे, प्रशासन व सुव्यवस्था यांच्यासेवा देणे, रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न करणे, सामाजिकसेवा पुरवणे, सांख्यिकी माहितीचा प्रसार करणे एवढेचसरकारचे काम उरले आहे. सरकार आता निर्हस्तक्षेपधोरण पाळत आहे. अर्थव्यवस्थेतील बरेच महत्त्वाचे निर्णय खासगी क्षेत्र आता आपल्या सोयीनुसार घेत असते. त्यामुळे खासगी क्षेत्राची आणि उद्योगक्षेत्राची विवेकबुद्धी, त्यांचे अग्रक्रम, त्यांची या क्षेत्रातील कामगिरी यावर आर्थिक-सामाजिक विकासाची पातळी आता ठरत असते. खासगी क्षेत्राकडे सोपीव जलद निर्णयप्रक्रिया, उत्पादनखर्चाबाबत आणि  उत्पादनाच्या गुणवत्तेबाबत जागरुकता या जमा बाजू आहेत. पण नफा मिळवत असताना नफेखोरी करणे, कामगारविरोधी धोरणे आखणे अशा गोष्टी खासगी क्षेत्राकडून होत असतात हे उघडपणे दिसते. विकास घडून येत असताना मानवी मूल्यांचा विसर पडता कामा नये असे येथे सूचित होते.

 

विकासाच्या प्रयत्नांची चिकित्सा करीत असताना एका नव्या घडामोडीची दखल घेणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे सध्याच्या रालोआ सरकारने देशात कार्यरत असलेले नियोजन मंडळ आता रद्द केले आहे. त्याजागी निति आयोगाची नेणूक केली आहे. हा निति आयोग विविध विषयांवर संशोधन अभ्यास करणार आहे व सरकारला त्या बाबतीत सल्ला देणार आहे. पूर्वीप्रमाणे हेही गैरसांविधानिक  मंडळ आहे. विकासाचे प्रकल्प, विकास योजना, त्या योजनांची अंलबजावणी यांच्याशी निति आयोगाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असणार आहे.

 

नव्या आर्थिक धोरणांतर्गत विविध योजनांवर आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. त्या सर्व खर्चाचे आणि प्रयत्नांचे खर्च लाभ परीक्षण करणे उचित ठरेल. यामुळे यापुढील विकासकामांना एक निश्‍चित अशी दिशा मिळेल. सर्वप्रथम म्हणजे भारतातील विकासाची म्हणजे वृद्धीदराची जी अनुकूल आणि आकर्षक आकडेवारी दिसते त्यामागे जसा विविध क्षेत्रांच्या  कामगिरीचा भाग आहे तसा अनुकूल पाऊसपाणी, परदेशातून येत राहिलेला परकीय गुंतवणुकीचा ओघ यांचा वाटा काही प्रमाणात आहे. पण देशातील क्षेत्राक्षेत्रांची तुलना केली तर येथील तृतीय (म्हणजे सेवा) क्षेत्राने चमकदार कामगिरी केली आहे, तर द्वितीय (म्हणजे औद्योगिक आणि कारखानदारी) क्षेत्राने मध्यम कामगिरी गेल्या पंचवीस वर्षांत केली आहे. मात्र त्याच काळात शेती या प्राथमिक क्षेत्राची कामगिरी अगदीच सुार राहिली आहे. शेतीमध्ये नवीन गुंतवणूक अगदी मर्यादित प्रमाणात होत आहे, या क्षेत्राची उत्पादकता कमी आहे, शेतीला अतिवृष्टी व दुष्काळ यांचे धक्के बसतात. शेतमालाला भाव  मिळत नाही. शेती क्षेत्रास वित्तपुरवठा कमी प्रमाणात होतो, शेतकर्‍याला सावकाराच्या दारात जावे लागते. शेतीचा उत्पादनखर्च बेसुार वाढला आहे. शेतीला असणारे जोडधंदे (उदा. दूध व्यवसाय, कुक्कुटपालन इ.) परवडेनासे झाले आहेत. शेती वस्तूवर प्रक्रिया (उदा. फळांचे रस, सॉस, केचअप इ.) फारशी होत नाही. नवे तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत पोचत नाही. शेतकर्‍यांच्या आणि ग्रामीण भागातील विकासाच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोचत नाहीत अशी सर्व स्थिती आहे. शेती क्षेत्राचा व्यवस्थित व स्थिर विकास झाला तर त्या आधारावर द्वितीय व सेवा क्षेत्रांचा विकास उभा राहतो. पण भारतात असे फारसे घडत नसल्याने विकासाच्या मनोर्‍याचा पाया कच्चा असल्याचे चित्र दिसते. ग्रामीण भागातील दैन्यावस्था कायम आहे, लोकसंख्येचे शहराकडे स्थलांतर होत आहे, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत अशी स्थिती आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा आहेत, पण वास्तव फार निराळे व भीषण आहे. आर्थिक सुधारणांचा जमाखर्च मांडताना या विसंगतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

 

शेतीसारखेच आणखी एक क्षेत्र विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिले व ते म्हणजे सामाजिक क्षेत्र, प्राथमिक आरोग्य, आरोग्य केंद्रे, इस्पितळे, लसीकरण, रोगांवर नियंत्रण अशा सर्व आघाड्यांवर परिस्थिती चिंताजनक आहे. डॉक्टर्स व नर्सेस यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे, औषधांचा पुरवठा पुरेसा नाही, कुपोषणाचे अजून मोठे प्रमाण आहे, आरोग्यविषयक योजनांध्ये एकसूत्रता अथवा ताळमेळ नाही, असा अनुभव येत आहे. दूरदूरच्या ग्रामीण भागात तसेच आदिवासी भागात आरोग्य सेवा अत्यंत असमाधानकारक आहे. आरोग्य सेवेच्या बरोबरीने प्राथमिक शिक्षण, साक्षरता प्रसार या आघाडीवरही परिस्थिती कमालीची नाजूक आहे. शाळांची व शिक्षकांची अपुरी संख्या, शाळांना पक्क्या इमारती नाहीत, बाक-कपाटे-पुस्तके अशा शालेय साहित्याचा अभाव आहे, शिक्षकांचे पुरेसे प्रशिक्षण नाही, शाळेतील विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण बरेच जास्त आहे, मुलींचे शाळेतील प्रमाण अगदी कमी आहे, विद्यार्थ्यांधील उत्तीर्णतेचे प्रमाण चिंताजनक आहे असे अनुभव येत आहेत. या बाबतीतही शहरी ग्रामीण असा भेदभाव आढळतो, आदिवासी भागातील प्राथमिक शिक्षणसेवा अपुरी व असमाधानकारक आहे. आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमात दुसर्‍या पिढीतील सुधारणा अशा सामाजिक क्षेत्राशी निगडित होत्या. पण आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, घरबांधणी, पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे या सर्व सेवा अद्यापही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. या सेवा दिल्या असल्याचा माध्यमांर्फत तुफानी प्रचार आहे, तथापि वास्तव परिस्थिती, काही अपवाद वगळता, निराळीच आहे असा अनुभव येतो.

 

आर्थिक सुधारणा काळातील एक विसंगती म्हणजे एकीकडे देशात राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ दिसत आहे, दरडोई सरासरी उत्पन्नात वाढ दिसत आहे, गरिबी रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण 28% वरून उतरून आता 12% पर्यंत खाली आले आहे. याचे एक स्पष्टीकरण असे की देशात विषमतेत वाढ होत आहे. ती कमी झाली आहे असा फारसा अनुभव येत नाही. जगातल्या अतिश्रीमंत लोकांच्या गटात अधिकाधिक भारतीय दाखल होत आहेत, अतिश्रीमंत लोकांच्या उत्पन्नात जलद गतीने वाढ होत आहे. पण दुसर्‍या टोकाला गरीब/अतिगरीब लोकांची स्थिती कायमच राहते किंवा अधिक बिघडत चालली आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, बेरोजगार, शेतीतून विस्थापित झालेले लोक, प्रकल्प बाधित लोक, हंगामी रोजगारातील लोक असे सर्व या गटात म ोडतात. ते असंघटित असून त्यांच्या हातात फारशी सौदाशक्ती नसल्याने त्यांची अशी विपन्नावस्था राहते. यांत्रिकीकरण, स्वयंचलीकरण, अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदल, मंदीसदृश स्थितीचे परिणाम अशा कारणांनी अशी हलाखीची परिस्थिती चालू राहते.

 

देशातील बेरोजगारीचा उल्लेख वर केला आहेच. रोजगाराविना विकास हे कटु सत्य आता आपल्या अर्थव्यवस्थेस स्वीकारावे लागत आहे.  पुस्तकी शिक्षणावर अवास्तव भर दिल्याने पदवीधारक तरुणांची मोठी संख्या बेकार राहते किंवा अल्प वेतनावर नाइलाजाने काम करीत राहते व प्रत्यक्ष कुशल कामगारांची टंचाई अनुभवास येते. शिपाई, मदतनीस, हेल्पर, कॉन्स्टेबल अशा बिनकौशल्याच्या कामाला लाखोंनी पदवीधर अर्ज करतात. पण योग्य कौशल्याच्या मनुष्यबळाची नेहमी कमतरता असा विसंगतीचा अनुभव येतो. सध्या महाविद्यालये व सर्व विद्यापीठांध्ये रोजगारासाठी अत्यावश्यक असणार्‍या कौशल्यांच्या विकासावर भर दिला जात आहे. ही समाधानाची गोष्ट आहे. पण त्याच बरोबर नवे रोजगार, स्वयं रोजगार, लघु उद्योग, पूरक पुरेसा भर द्यायला हवा. उद्योगांध्ये सध्या बाह्यस्रोतीकरणावर भर दिला जातो. त्यावर मात करण्यासाठी उद्योगांचे तंत्रज्ञान बदलणे, व्यवस्थापनाचा प्रकार बदलणे अशा उपायांवर भर देणे गरजेचे आहे.

 

सुधारणा कार्यक्रमांनी एका महत्त्वाच्या पैलूकडे कमालीचे दुर्लक्ष केलेले आढळते. ते म्हणजे पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन. देशात रोडावत गेलेले हरित आच्छादन, आक्रसलेले वनांचे प्रमाण, जमिनीचे वाढते वाळवंटीकरण, पर्यावरणाचा ढासळलेला समतोल, वाढत जाणारे प्रदूषण, पावसाळा-उन्हाळा-हिवाळा यांचे बिघडलेले वेळापत्रक, प्रदूषण निगडित रोगराईत झालेली वाढ, जागतिक तापमानवाढीचे परिणाम या सर्वांवर प्रभावी व शाश्‍वत उपाययोजना आपल्याकडे होत नाही. त्याबद्दलची जाणीव, संशोधन व मार्गदर्शन याचा आपल्याकडे अभाव आहे. पाण्याचा अतिवापर अथवा चुकीचा वापर, रासायनिक खतांचा बेहिशेबी वापर यामुळे जमिनीचा कस उतरत जाणे अशामुळे शेती विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. पर्यावरण संवर्धन व विकास या गोष्टी परस्परांवर अवलंबून असून त्या एकमेकांना पूरक आहेत असा दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच निकोप व शाश्‍वत विकासाच्या दृष्टीने वाटचाल होईल.

 

देशातील औद्योगिक व कारखानदारी क्षेत्राची कुंठितावस्था हा एक चिंतेचा विषय बनला आहे. जर या क्षेत्राचा व्यवस्थित विकास केला तर शेती क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र अशा दोन्हींना चालना मिळते. गुंतवणुकीचा दर आणि रोजगाराचे प्रमाण वाढल्याने स्थिर विकासास मदत मिळते. कारखानदारी क्षेत्राची रोजगारवाढीची क्षमता सेवा क्षेत्रापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. पण या पैलूंकडे दुर्लक्ष झाल्याने अल्प क्षेत्रीय विकासदर, बेरोजगारी अशा संकटांचा अनुभव घ्यावा लागत आहे.

 

बँका व वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या कर्जाची प्रचंड थकबाकी ही समस्या सध्या माध्यमांध्ये गाजत आहे. कर्जावर देखरेख करण्याची टाळाटाळ, कर्ज-नियमांधील कमकुवत मुद्द्यांचा कर्जदारांनी घेतलेला गैरफायदा, सहेतुक कर्जबाजारीपणा, कर्जवसुलीतील ढिलाई, कर्ज प्रकरण हाताळण्यामागील राजकारण, उद्योगांधील मंदीसदृश वातावरण, बँका व कर्जदार यांच्यामधील भ्रष्टाचार अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. सनदी लेखापाल, बँकांधील वरिष्ठ अधिकारी, रिझर्व बँकेतील अधिकारी यांनी अधिक जागरूक राहून वेळेवर उपाय-योजना केली असती तर कदाचित या समस्येची तीव्रता कमी झाली असती. भारतीय लेखापद्धतीनुसार आता ताळेबंदाची मांडणी होत असल्याने व संशयित कर्जांसाठी भरपूर तरतुदी कराव्या लागत असल्याने बँकांच्या थकित कर्जात वाढ व पर्यायाने तोट्यांध्ये वाढ असे सर्वच दिसते. यावर प्रभावी व कालबद्ध उपाययोजना अपेक्षित आहे.

 

देशातील आर्थिक गुन्हेगारीतील व सायबर गुन्हेगारीतील जलद वाढ ही एक डोकेदुखी असली तरी ती गोष्ट अनपेक्षित नाही. गुंतागुंतीचे नवे तंत्रज्ञान, गुन्ह्यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यापकता, गुन्हे हाताळण्यामागील अपुरे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण, इतर देशांधील तसेच भारतातील कायद्यातील पळवाटा, न्यायालयातील विलंब अशा अनेक कारणांनी या प्रकारच्या गुन्ह्यांना म्हणावा तसा पायबंद बसला नाही. बेहिशेबी पैसा, हवाला व्यवहार, आंतरराष्ट्रीय तस्करी आणि गुन्हेगारी, करचुकवेगिरी, करबुडवेगिरी अशा अनेक कारणांनी जसे गुन्हे घडत राहतात. अधिक जागरूकता, प्रशिक्षण, अधिक जबाबदार पोलिस यंत्रणा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध यंत्रणांशी संपर्क व सहकार्य यामुळे या गुन्हेगारीस आळा बसू शकेल.

 

आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हिरिरीने राबवून देखील एका आघाडीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फारसे यश मिळाले नाही ते म्हणजे विदेशी व्यापाराचे आणि व्यवहारांचे क्षेत्र. विदेशातून भारतात परकीय चलनाच्या गुंतवणुकी झाल्यामुळे व परदेशी लोकांना भारतात रकमा पाठवल्यामुळे भारताकडे परकीय चलनाचा साठा समाधानकारक पातळीवर आहे. पण त्यात आपल्या निर्यातींमुळे मिळालेले पैसे कमी व काहीशी जादा जोखीम असणारी गुंतवणूक जास्त आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी मंदी व तरलता यांचा अनुभव येतो. यामुळे अशा व्यवहारांधील जोखीम व अनिश्‍चितता वाढत जाते. आपली क्रूड तेलाची आयात प्रचंड प्रमाणात असल्याने फार मोठे परकीय चलन त्या बाबीवर खर्च होते. विकासात्मक व बिगर विकासात्मक कारणांनी आयातींचे प्रमाणही जास्त आहे. त्या तुलनेने निर्याती नरम पातळीवर आहे. या सर्वाुंळे भारतीय चलनाचा डॉलर्सच्या तुलनेने मूल्यर्‍हास होत राहतो. याचा परिणाम म्हणजे आयाती महाग होत जातात व आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांचे सगळे गणितच बिघडते. यावर उपाय म्हणजे आयाती कमी करून निर्याती वाढवणे. हे म्हणणे सोपे असले तरी प्रत्यक्षात महाकठीण काम आहे. परकीय बाजार अतिशय स्पर्धात्मक असतो. तेथे किंमत, गुणवत्ता व निर्यातीची नगसंख्या या तिन्ही आघाड्यांवर बलाढ्य स्पर्धकांशी टक्कर द्यावी लागते. पण दीर्घ काळामध्ये हे करावे लागणार आहे. अन्यथा विदेशी व्यवहारातील तूट मोठे आर्थिक संकट उभे करेल.

 

विमुद्रीकरण व वस्तू-सेवा कर या दोन धोरणांनंतर आता अर्थव्यवस्था मूळपदावर येत आहे. वस्तू व सेवा करामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना रास्त कर उत्पन्नाची हमी दिली आहे. इतर सर्व कर आता रद्द झाल्याने राज्य सरकारे केंद्रावर आता वाढीव प्रमाणात अवलंबून राहू लागली आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगास याची दखल घ्यावी लागणार आहे. खर्चात बचत करणे, बिगर कर उत्पन्न वाढवणे, महसुली खर्च कमी करून भांडवली खर्च वाढवण्यास वाव ठेवणे अशा गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. केंद्रावर अवलंबून राहणे कालांतराने कमी करावे लागणार आहे.

 

लेखक: डॉ. संतोष दास्ताने
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *