आर्थिक सुधारणांचा ताळेबंद

नव्या आर्थिक सुधारणांचा एकत्रित कार्यक्रम पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली व मनमोहनसिंग अर्थंमंत्री असताना राबवला गेला असे मानले जाते. ते मत चुकीचे नाही. पण अशा सुधारणा त्यापूर्वी म्हणजे 1985 साली राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यापासून सुरू झाल्या होत्या हे ध्यानात घ्यायला हवे. त्या काळापर्यंत सार्वजनिक क्षेत्राचा पगडा असणारे व सरकारी नियमांचा वरचष्मा असणारे धोरण अमलात होते. परंतु आता नव्या दृष्टिकोनामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राऐवजी खासगी क्षेत्रास टप्प्याटप्प्याने महत्त्व दिले जात होते. शेती- उद्योगधंदे या क्षेत्रांधील उत्पादकता वाढवणे, नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, खासगी क्षेत्राच्या मदतीने उत्पादन वाढवणे ही त्या वेळच्या नव्या आर्थिक धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. यासाठी प्रशासनात सुधारणा घडवून आणणे, प्रशासन अधिक सोपे करणे, नियंत्रण-परवाने कमी करणे, आधुनिकी करणार्‍या पाठपुरावा करणे यास अग्रक्रम देण्यात आला. तथापि या कार्यक्रमास म्हणावे तितके यश आले नाही. देशाचा विकासदर नरमच राहिला. परकी चलन आटत गेले. किंमतवाढीचा दर चढा राहिला. विदेशी व्यापारातील तूट वाढत गेली. देशाकडील परकी चलनाचा साठा चिंता वाटावी इतक्या निम्न पातळीवर उतरला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या कडक उपायांची गरज होती. ती उपाययोजना नरसिंहराव-मनमोहनसिंग यांनी 21 जून 1991 रोजी जाहीर केली. आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मोठे कर्ज उभारले गेले. पण ते निमित्त साधून उदारीकरण, खुलेपणा, खासगीकरण यांना मध्यवर्ती स्थान देणारे नवे आर्थिक धोरण जाहीर झाले. या धोरणाच्या आधारे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा जागतिकीकरणाच्या दिशेने प्रवास होणार होता.

 

आर्थिक सुधारणा मुख्यत: औद्योगिक आणि वित्तीय क्षेत्राशी निगडित होत्या. नवे औद्योगिक धोरण सरकारने 24 जुलै 1991 रोजी जाहीर केले. त्यानुसार अगदी महत्त्वाच्या उद्योगांवरील नियंत्रण/परवाने कायम ठेऊन इतर सर्व उद्योगांवरील परवाने पद्धत रद्द करण्यात आली. मक्तेदारी आणि निर्बंधात्मक व्यापार व्यवहार कायदा रद्द करण्यात आला. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने अनेक उपाययोजना टप्प्याटप्प्याने अमलात आणण्यात आल्या. त्यात मुख्यत: त्या उपक्रमांचे खासगीकरण, त्यांनी स्वीकारायचा व्यावसायिक दृष्टिकोन, त्यांना दिली जाणारी स्वायत्तता, त्यांनी राबवायचे निर्गुंतवणूक धोरण यांचा समावेश होता. जरुर त्या ठिकाणी ‘‘खासगी – सार्वजनिक क्षेत्रांची भागीदारी’’ असे तत्त्व वापरले गेले. विविध उद्योगांमध्ये परकीय भांडवलास उत्तेजन दिले गेले. आयात – निर्यात व्यापार सोपा व सुलभ करणे, त्यातील प्रशासकीय विलंब आणि किचकटपणा कमी करणे, परकीय कंपन्यांशी व्यावसायिक भागीदारी वाढवणे, तंत्रज्ञानाची आयात सोपी करणे, किंमतींवरील बंधने व नियंत्रणे कमी करणे किंवा कालांतराने नाहीशी करणे, खुल्या बाजारांना व बाजारातील खुल्या व्यवहारांना अग्रक्रम देणे अशा गोष्टी अमलात आणल्या गेल्या. औद्योगिक आजारपण कमी करण्यासाठी 1985 साली एक कायदा संत करण्यात आला व आजारपणावर प्रभावी उपाययोजना आखली गेली. सन 1997 सालच्या तारापोर समितीच्या अहवालानुसार भांडवली खात्यावर रुपयाची परिवर्तनीयता अमलात आणली गेली. यामुळे परदेशातून भारतात येणारा भांडवली गुंतवणुकीचा ओघ सोपा झाला. उद्योगांमधील गुंतवणूक, आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञानाचे अद्ययावतीकरण या गोष्टी, सोप्या झाल्या. फेरा कायद्याच्या जागी आणलेल्या फेमा कायद्याने (1998) व मनी लाँडरिंग कायदा (2002) यामुळे एकांकडे विदेशी चलनाच्या वापराला उत्तेजन दिले गेले व अशा व्यवहारातून काळा पैसा निर्माण न होता व्यवहांना शिस्त कशी येईल याची व्यवस्था केली गेली.

 

नरसिंहन समितीच्या शिफारसींनुसार (1991) देशातील बँकांच्या कामकाजाबाबत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार वैधानिक तरलता प्रमाण व रोख राखीव प्रमाण कमी करण्याचे धोरण अमलात आले. यामुळे बँकांच्या हातात विकासासाठी अधिक पैसा उपलब्ध झाला, विकासाला चालना मिळाली. व्याज दारांबाबत बँकांना स्वायत्ता देण्यात आली. बँक क्षेत्रात यामुळे स्पर्धा वाढली व त्यामुळे सेवेची गुणवत्ता वाढण्यास मदत झाली. बँकांच्या व्यवहारात लवचिकता आली. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांनी सरकारी भांडवलाचे 51% प्रमाण कायम ठेवून भांडवलबाजारातून समभाग भांडवल उभारणे यास मुभा देण्यात आली. बँकांच्या समभागाची शेअर बाजारात नोंदणी झाली. यामुळे बँकांच्या व्यवहारात एकजिनसीपणा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आले. नव्या खासगी क्षेत्रातील बँकांना परवाने देण्यात आले. बँकांनी म्युच्युअल फंड, विमा या क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करून विविधीकरण करावे यास उत्तेजन देण्यात आले. लाइफ इन्श्युअरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची मक्तेदारी नष्ट होऊन नव्या इन्श्युअरन्स कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली. जनरल इन्श्युअरन्स क्षेत्रातही खासगी कंपन्या स्थापन झाल्या.

 

बॅसल 1, बॅसल 2 व बॅसल 3 या नव्या नियमावलीद्वारे बँकांनी आपली भांडवल पर्याप्तता वाढवावी, कर्जांचे अधिक काटेकोर वर्गीकरण करावे, बँकांनी आपल्या व्यवहारांची माहिती व आकडेवारी वेळोवेळी प्रसिद्ध करावी अशी बंधने घालण्यात आली. दुसर्‍या नरसिंहन समितीने (1998) बँकांच्या सुधारणांबाबत अधिक व्यापक धोरण सुचवले. बँकांच्या पुनर्रचना कराव्यात, त्यांचे विलिनीकरण व सामिलीकरण घडवून आणावे, त्यांचा भांडवली पाया अधिक सखोल व रुंद असावा अशा दिशेने पावले उचलण्यात आली. त्यानुसार नुकतेच स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे मूळ स्टेट बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले. तसेच छोट्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे मोठ्या व सशक्त बँकेत विलिनीकरण करण्याचा प्रस्तावही संत करण्यात आला आहे.

 

पहिल्या नरसिंहन समितीच्या अहवालानुसार देशातील भांडवल बाजातही अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. सेबीची स्थापना, राष्ट्रीय शेअर बाजाराची स्थापना, शेअर बाजाराचे नियमन, नव्या वित्तीय साधनांची सुरुवात व वापर, वित्तीय व बिगर वित्तीय कंपन्यांचे तसेच विविध वित्तीय योजनांचे दर्जांकन यामुळे वित्तीय बाजाराची गुणवत्ता सुधारत गेली, धोका व जोखीम यांचे व्यवस्थापन शक्य झाले आणि परकीय भांडवलाचा ओघ देशात कायम राहिला.

 

विविध क्षेत्रात ज्या आर्थिक सुधारणा झाल्या त्यामुळे उत्पादन, गुणवत्ता यांच्यात सर्वसाधारणपणे वाढ झाली. जगात सर्वात जलद गतीने विस्तारत जाणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा लौकिक वाढला. जगातल्या पाच प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताची गणना होऊ लागली. भांडवली गुंतवणूक,सुधारित व आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उच्च गुणवत्तेचे मानवी भांडवल या तिन्ही दृष्टीने भारताचीच सर्व जगात प्रथम क्रमांकाची पसंती होती.

 

इंटरनेट तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, सल्लासेवा, विज्ञान, संशोधन अशा क्षेत्रात भारत जगात आघाडी घेणारा देश ठरला. उदारीकरण, खुलेपणा, स्पर्धात्मकता या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक प्रवाहांशी जुळवून घेणे शक्य झाले. जागतिक पातळीवर जपान, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, रशिया या देशांशी स्पर्धा करून गुणवत्तेत टिकून राहणे ही किमया भारतीय उद्योगक्षेत्राने अल्पावधीत करून दाखवली. ही सर्व प्रगती बहतांशी खासगी क्षेत्रातील उद्योगसंस्था व उद्योजक यांच्या योगदानामुळे घडून आली हे महत्त्वाचे आहे.

 

लेखक: संतोष दास्ताने
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *