POCSO Act ‘बालकांचे संरक्षणास्त्र’

 

भारतात लहान बालकांवर होणारे लैंगिक अत्याचार ही एक गंभीर समस्या आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने बालकांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी 2012 मध्ये तयार केलेल्या POCSO (Protection of Children from Sexual offiences), 2012 कायद्याअंतर्गत तक्रार देण्याबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. या लेखात POCSO कायदा व संबधित माहिती घेऊयात.

 

POCSO कायदा काय आहे ?

भारतात लहान बालकांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचारांत मोठी वाढ झाली असून ही एक गंभीर बाब आहे. बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या घटनेत आरोपींना शिक्षा व्हावी आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध व्हावा यासाठी 2012 मध्ये POCSO कायदा, 2012 संसदेत संमत करण्यात आला. हा कायदा सर्व लिंगाच्या बालकांना अत्याचारापासून समान संरक्षण देतो.

 

POCSO कायद्यात बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध करण्याबाबतीत विस्तीर्ण तरतुदी विशद केल्या आहे. यात बालक म्हणजे कोण याविषयी व्याख्या देण्यात आली ती अशी – ‘बालक म्हणजे अशी कोणतीही व्यक्ती जिचे वय 18 वर्ष पेक्षा कमी आहे’. तसेच या कायद्यात ‘लैंगिक अत्याचार’ या संज्ञेत कोणकोणत्या कृतींचा समावेश होतो याविषयी स्पष्ट व्याख्या देण्यात आली आहे. यात बालकांवर शारीरिक, लैंगिक अत्याचार करणे, मानसिक त्रास देणे, अश्लील चित्रफीत (पोर्नोग्राफी) दाखविणे, अश्लील बोलणे, कोणत्याही कृतीद्वारे बालकाला लैंगिक प्रक्रियेसाठी प्रवृत्त करणे, अश्लील भावनेने स्पर्श करणे इत्यादींचा या कृतीत समावेश होतो. या वेगवेगळ्या अत्याचारांसाठी त्यांच्या गंभीरतेनुसार वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात हा कायदा लागू आहे.

 

केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

POCSO कायद्यातील कलम 19 मध्ये बालकांवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर त्याची तक्रार देण्याविषयीची प्रकिया स्पष्ट केली आहे. परंतु यात अत्याचाराची घटना घडल्यापासून किती काळापर्यंत तक्रार करता येईल याविषयी काहीही देण्यात आली नव्हती. भारतीय कायदा मंत्रालयाने याविषयी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) मधील तरतुदीचा अभ्यास करून याविषयी स्पष्टीकरण दिले आहे. यानुसार आता जर एखाद्या व्यक्तीवर ती बालक असताना लैंगिक अत्याचार झाले असतील आणि आता ती व्यक्ती सज्ञान (वय वर्ष 18 पूर्ण) झाली असेल तर ती  व्यक्ती आता झालेल्या अत्याचाराची केव्हाही तक्रार करू शकते. म्हणजेच POCSO कायद्यांतर्गत आता तक्रार दाखल करायची असेल तर घटना घडून किती काळ झाला याचे कोणतेही बंधन आता नाही.

 

बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये बर्‍याचदा आरोपी ही जवळच्याच व्यक्तींपैकी कोणीतरी असते. बालक असताना झालेल्या अत्याचाराची तक्रार करण्यास बालके घाबरतात किंवा त्यांच्या मनात भीती निर्माण झालेली असते. त्यामुळे झालेल्या अत्याचाराची कोणतीही माहिती समोर येत नाही. अशा घटनांची नोंद होऊन आरोपींना शिक्षा व्हावी यासाठी कायदा मंत्रालयाने तक्रार देण्याविषयी जे स्पष्टीकरण दिले आहे त्यामुळे अशा घटनांना आळा बसण्यास मोठी मदत होईल.

 

कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

बालकांवरील झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची गंभीरता तपासून त्यानुसार शिक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे. ज्या बालकांवर अत्याचार झाले आहे. त्याच्याकडून तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी विशेष पोलीस अधिकारी तसेच त्या बालकाला अधिक मानसिक त्रास होऊ नये म्हणून विशेष काळजी घेण्याविषयी तरतूद यात आहे. या कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात यावे असे यात स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाशी चर्चा करून प्रत्येक जिल्ह्यात एक अशी विशेष न्यायालये स्थापन करेल.

 

कायद्याचे महत्त्व

बालकांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमुळे त्यांच्या मानसिक तसेच शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतात. या घटनांना प्रतिबंध व्हावा यासाठी POCSO कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. विशेष न्यायालयात खटला दाखल होऊन लवकरात लवकर निकाल लागून आरोपींना शिक्षा झाल्यास अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसण्यास मोठी मदत होईल. राष्ट्रीय बाल हक्क सुरक्षा आयोग (NCPCR) या कायद्याची अधिक चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करणे तसेच याविषयी जागरूकता निर्माण करणे यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करत आहे.

 

POCSO कायद्याचा योग्य वापर बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध करण्यासाठी करत असतानाच याचा गैरवापर केल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे केंद्राने नव्याने दिलेले स्पष्टीकरण लक्षात घेता उशीरा दाखल केलेल्या तक्रारीत आरोपी विरोधात पुरेसे ठोस पुरावे सादर करणे हे मोठे आव्हान असेल. समाजाने जागरूकता दाखवत वेळीच लक्ष दिल्यास अशा घटनेतील आरोपींना तत्काळ शिक्षा मिळण्यास मदत होईल. तसेच याचा गैरवापर होण्यासही आळा बसेल. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झालेल्या Metoo मोहिमेमुळे भूतकाळात लैंगिक अत्याचारांच्या बळी पडलेल्या व्यक्ती, त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांना वाचा फोडत आहेत. परंतु त्यातही सबळ पुरावा सादर करणे हेच महत्त्वाचे आव्हान आहे. या मोहीमेअंतर्गतही सूड घेण्यासाठी तसेच वैयक्तिक स्वार्थासाठी खोटे आरोप केले असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.

 

लहान बालके झालेले अत्याचार बोलून दाखवत नाहीत त्यामुळे मनातल्या मनात त्यांना याविषयी भीती, ताण, दडपण निर्माण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासावर परिणाम होतो. बर्‍याच काळापर्यंत बालके हे सर्व मनात ठेऊन मानसिक त्रासाचे बळी पडतात. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी समाजात जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. लैंगिकतेचा अर्थ, स्त्री-पुरुष संबंध, लैंगिक अत्याचार म्हणजे काय?, एखाद्या व्यक्तीने लैंगिक अत्याचार केल्यास किंवा तसा प्रयत्न केल्यास त्या विषयी माहिती देण्याचे बालकांना समजावून सांगणे इत्यादी गोष्टींचे वैज्ञानिक शिक्षण बालकांना वयात येताना देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग्य वेळी ही माहिती न मिळाल्यास इतर मार्गाने (मित्र, इंटरनेट इ.) ती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे चुकीची माहिती मिळण्याचा धोका निर्माण होतो. कोणताही संकोच न बाळगता पालक, शिक्षक, इतर मोठी व्यक्ती तसेच समाजाने यासाठी पुढाकार घेऊन जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.

 

लेखक: ओमप्रकाश प्रजापती
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *