2019च्या महासंग्रामाचे बिगुल

देशात 2019 च्या लोकसभा निवडणुका जसजश्या जवळ येत आहेत तसतसा राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. ते अपेक्षित देखील आहे.  2014 च्या निवडणुका ऐतिहासिक ठरल्या होत्या. आता साडेचार वर्षानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. काँग्रेससारख्या बलाढ्य पक्षाचे पानिपत करणार्‍या भाजपचा जनाधारही खचत चालला आहे. देशात तिसर्‍या आघाडीच्या चर्चा रंगत असतांना अनेक आजी-माजी नेते गुडघ्याला बाशिंग बांधून उभे आहेत. यामध्ये दक्षिणेच्या राजकारणात वेगळीच खिचडी होणार असल्याचे सध्या तरी चित्र आहे. त्यामुळे 2019च्या राजकीय रणसंग्रामाच्या दृष्टीने सध्याच्या देशातील राजकीय वातावरणाचा घेतलेला हा आढावा.

 

लोकसभेच्या जवळ येणार्‍या निवडणुका, त्यासोबतच्या राज्यांच्या निवडणुका, दुसरीकडे पेट्रोल-डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमती, बेरोजगारी, आर्थिक नियोजन, आघाड्यांची बदलती समीकरणे, त्यामुळे निवडणुका सत्ताधार्‍यांसाठी सोप्या नसतात.  त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकींची गणिते तेथील  समाजकारणावर आणि चालु घडामोडींवर आधारित असतात. त्यामुळे समीकरणांचे आणि राजकारणाचे डावपेच कोण कसे खेळतेय याकडे गरुडनजरेने पाहणे औत्सुक्याचे ठरते.

 

सध्याची राजकीय समीकरणे

देशातील भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष  मानण्याइतपत जनाधार मिळालेला नाही. सध्या मोदी विरुद्ध सर्व असे चित्र दिसत असले तरी, ममता बॅनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, मुलायमसिंग, मायावती, चंद्राबाबू नायडूंसारखे नेते पंतप्रधानपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून उभे आहेत. मध्यंतरी कर्नाटकच्या निवडणुकांनंतर महाआघाडी शपथविधीसाठी जमली होती. पण त्यांचे आपापसांत जमणे सध्यातरी कठीण आहे. नुकतीच महाआघाडीच्या गाडीतून हत्तीने काढता पाय घेतला आहे. त्यामळे यांची अडचण अशी आहे की यांना मोदींच्या विरोधात तर लढायचेय परंतु काँग्रेसच्या नेतृत्वासाठी नाही. त्यामुळे अनेक वेळा तिसरी आघाडी वैगरे शब्द अचानक कानावर पडतात. यामध्ये शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी वगळता खऱे तर इतर कोणामध्येही तिसरी आघाडी घडवून आणण्याची धमक नाही. परंतु पवारांच्या शब्दांवर राष्ट्रीय राजकारणात किती विश्वास आहे हाही एक प्रश्नच आहे. तिकडे ममतांच्या धरसोड आणि चिडक्या वृत्तीमुळे त्यांनाही ते जमणेे शक्य नाही. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर असताना विरोधी पक्ष एकत्र येणार का, एकत्र आले तरी त्यांचे नेतृत्व कोण करणार, हेच मोठे प्रश्न आहेत.

 

आता प्रश्न उरतो तो, प्रमुख राजकीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसचा. यांच्याकडे पंतप्रधानपदासाठी राहुल गांधी हे घराण्याच्या परंपरेनुसार तयार आहेतच. राहुल गांधींच्या नेतृत्वासाठी काँग्रेस रेकॉर्डब्रेक निवडणुकांत पराभूत झाली आहे. त्यामुळे पराभवांच्या सन्मानार्थ तेच सध्या पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत. काँग्रेसने विविध मुद्यांवर सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु काँग्रेस ज्या ज्या मुद्द्यांवर सत्ताधार्‍यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न करतेय ती ती पापे कॉग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात मदमस्तपणे करून झाली आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार, सुशासन इत्यादी मुद्द्यांवर बोलण्यासाठी काँग्रसकडे नैतिकता शिल्लक नाही. काँग्रेसने राहुल गांधींना पक्षाचे अध्यक्ष केल्यापासून त्यांच्यातील आक्रमकपणा वाढला आहे. मोदींना हरवायचे असेल तरी जोरदार भाषणबाजी जमली पाहिजे हे त्यांना उमगले आहे. त्याचा सराव ते नेहमी करतांना दिसतात. परंतु भाषणबाजीसाठी देखील अभ्यास लागतो. त्यात गांधी कमी पडतात आणि अनेक वेळा सोशल मीडियावरील हास्यविनोदांचे कलाकार बनतात.

 

इतर काँग्रेस नेत्यांना वर्षानुवर्षे सत्तेत राहायची सवय लागल्याने त्यांचा वावर कायम हवेत असायचा. जमिनीवरील  मातीशी संबंध येत नव्हता. परंतु अचानक पक्षाला घरघर लागल्यामुळे बुडाला माती लागेपर्यंत लोकांमध्ये बसण्याची वेळ काँग्रेसच्या नेत्यांवर आली आहे. त्यातही अनेकांना नाटक जमत  नसल्यामुळे त्यांनी पक्षांतरे केली आहेत. खरे तर मोदी सरकारच्या बेरोजगारी,  महागाई आणि इतर मुद्यांवर योग्य राजकारण काँग्रेसला करणे जमलेच नाही. नेहमीच्या बुरसटलेल्या पारंपरिक चर्चांवर काँग्रेसचे राजकारण अजूनही चालूच आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आपल्या राजकारणात आणि नेतृत्व गुणांमध्ये अधिक सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. नेतृत्व राहुल गांधींकडे राहील याबाबत किंचितही शंका भारतीयांच्या मनात नाही. तशी ती घराणेशाहीची आदर्श पद्धत आणि पक्षाची ओळख अबाधित राहण्यासाठी गांधी घराण्याचे निष्ठावंत पाईक नेते काळजी घेतात. राहुल गांधीच्या नेतृत्वात प्रगल्भता अजूनही न दिसल्यास मोदी सरकारच्या धोरणांबद्दल लोकांची कितीही ओरड असली तरी, मोदी आणि राहुल यांच्यामध्ये सध्या तरी मोदी सरकारचे पारडे अधिक जड असल्याचे चित्र आहे.

 

मोदी यांना रोखायचे असेल, तर प्रादेशिक पक्षांनीच मोट बांधून भाजपाला राज्या-राज्यात रोखले पाहिजे, असाही विचार मांडला गेला. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय आहे? सपा-बसपा हे उत्तर प्रदेशापुरते मर्यादित आहेत, तर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला मर्यादा आहेत. राष्ट्रवादीचे दोन नेते केव्हाही आत जाऊ शकतात. त्याचा राजकीय लाभ भाजपा विधानसभा तसेच लोक सभेवेळी पुरेपूर उठवणार. राजद केवळ बिहारपुरतीच असून, राजदचे लालू चाराघोटाळ्यात शिक्षा भोगत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता शारदा चिट फंडप्रकरणात प्रमुख संशयित आहेत. ममता यांच्यापुढे भाजपा तसेच डावे यांचेच आव्हान आहे. कर्नाटकात जेडीएस हा केवळ दक्षिण कर्नाटकापुरताच मर्यादित आहे. या सगळ्या पक्षांची मोट ज्या काँग्रेसने बांधली, त्या काँग्रेसचे आजी-माजी अध्यक्षच 5 हजार कोटी रुपयांच्या नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्यात जमिनावर बाहेर आहेत. तसेच ऑगस्टा वेस्टलँड कधीही आदळू शकण्याची चिन्हे आहेत.

 

काँग्रेस आणि चंद्राबाबू नायडू यांचे विरोधक भाजप आणि तेलंगणा  राष्ट्रसमिती सध्या एकमेकांसाठी मैत्रीचा हात पुढे करत आहे. इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की चंद्रशेखर राव हे भाजप विरोधातील संभाव्य फेडरल फ्रन्टचे नेते होणार होते. ओदिशातील स्थिती पाहता नवीन पटनायक यांच्याशी दोन हात करणे या निवडणुकीत तरी शक्य नाही, हे भाजपने मान्य केलं असणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्ती यांनी एनडीएसोबत आघाडी करून सत्ता काबीज केली होती. पण सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण व्हायच्या अगोदरच त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यामुळे एनडीएतून काही पक्ष कमी झाले असले तरी काही जोडले ही गेले असल्याचे दिसून आले आहे. बिहारचे नितिश बाबू सध्या तरी कमळाच्या टेकूवर मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे पंतप्रधान पदाचे सक्षम उमेदवार म्हणून पाहण्याच्या चर्चांना ब्रेक लागला आहे.

 

इतर दक्षिणेच्या राजकारणाचा दिल्लीच्या गादीला फार फरक पडणार नसल्याचे नेहमीचे चित्र तसेच आहे.  तामिळनाडूमध्ये जयललिता आणि करुणानिधीच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी कोण भरून काढेल यावर तेथील राजकीय समीकरणे अवलंबून आहेत. इथलं राजकारण यावेळेस खूपच विस्कटलेले आहे. पण तिथला सत्ताधारी पक्ष हा नेहमी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षासोबत राहताना दिसून आल्याचा इतिहास आहे.  केरळमध्ये नेहमीप्रमाणे डाव्यांचे पारडे जडच असल्याने तेथूनही वेगळ्या राजकीय हालचालीची चिन्हं नाहीच. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या हाता तोंडाशी आलेला घास काँग्रेसने हिसकावून घेतल्याने, भाजपा तेथील सर्वच जागांवर जोर लावणार हे नक्की. इतर मुख्य प्रवाहातील राज्यांची स्थिती स्पर्धात्मक असणार आहे. यामध्ये ईशान्य भारतील लोकसभेच्या फार जागा नसल्या तरी, मेघालय वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये सध्या भाजपने आपला जम बसविला आहे हे नक्की.

 

संघटनात्मक बांधणी

निवडणुका लढवतांना नियोजन आणि पैसा यासोबतच संघटनात्मक बांधणी खूप गरजेची असते. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी मजबूत होती. राष्ट्रसेवा दलासारख्या संघटनांच्या माध्यमातून गल्ली ते दिल्लीपर्यंत कार्यकर्त्यांची फळी तयार असे. याचा उपयोग निवडणुकांमध्ये मतदारांपर्यंत आपला कार्यक्रम पोहचविण्यासाठी होत असे. परंतु खूप वर्षे सत्ता उपभोगल्यामुळे काँग्रेसचा कार्यकर्ता कमी झाला. संघटनात्मक बांधणी कमी पडली आणि 2014 च्या निवडणुकीत कॉग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. याविरुद्ध भाजपला संघटनात्मक बांधणीसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या मजबूत संघटनेचे मदत लाभते. संघाच्या सामाजिक कामांचे जाळे देशभरात पसरले असल्याने भाजपला निवडणुकांमध्ये संघाच्या मजबूत संघटनात्मक बांधणीची मदत होत आहे. तसेच विविध राष्ट्रीय/प्रादेशिक पक्षांचीही संघटनात्मक बांधणी आपापल्या राज्यांपुरती मजबूत असल्याची उदाहरणे आहेत. जसे की, शिवसेना, राष्ट्रवादी, बिजू जनता दल, स.पा., ब.स.पा., रा.लो.द, रा.कॉन्फरन्स, पीडीपी इत्यादी. यामुळे निवडणुकांमध्ये मतदारांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते.

 

महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे

राष्ट्रीय पातळीवर जे काही घडते त्याचे थेट परिणाम आपल्या राज्यातील राजकारणावर होतच असतात.  त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकांसाठी राज्यातील राजकीय घडामोडी महत्त्वाच्या ठरतात. सध्याच्या येणार्‍या निवडणुकांचा वेध घेता राज्यातील राजकीय परिस्थितीही रोमांचक वळणावर असल्याचे म्हणता येईल. महाराष्ट्रातील सरकार स्थिर असले तरी ते शिवसेनेच्या अणकुचीदार बाणाच्या आधारावर उभे आहे. हा बाण कायम भाजपला इजा करीत आहे. आणि सत्तेचा मेवा चाखूनही आम्ही त्यातले नाहीच अशा अविर्भावात सेनेचे नेते असतात. विविध मुद्यांवर भाजपच्या शेपटीचा कायम चावा घेत राहण्याचे धोरण सध्या सेनेने गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या सर्वच मु्द्यांवर चालवले आहे. महाराष्ट्रातील काही ठराविक भागांपुरती मर्यादित असलेली शिवसेना केंद्रात तसेच, राज्यात सत्तेत सहभागी असूनही मनासारखी खाती पदरात न पडल्याने, विरोधकांच्या भूमिकेत आहे. तरीही शिवसेना राज्य सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचे धारिष्ट्य दाखवू शकलेली नाही. त्यांच्या मंत्र्यांचे राजीनामे खिशातच पडून आहेत.

 

मध्यंतरी मोदी सरकारवर अविश्वासाचा ठराव आणण्याचा भीमपराक्रम विरोधकांनी करून दाखवला होता. त्यावेळी देखील सेनेने केंद्रसरकारला पाठिंबा दिला नव्हता. म्हणजे स्वत:च्या खासदार असलेल्या मंत्र्याला त्यांचा पाठिंबा नसल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे अनेक वेळा शिवसेनेच्या भूमिका शिवसेनेच्या नेत्यांना किंवा शिवसैनिकांना तरी कळतायहेत का, हा सध्या मोठा प्रश्न बनलाय.

 

तर, राज्यातील सरकारलाही चार वर्षे उलटत आली आहेत. राज्यातील सरकारने देखील जलयुक्त शिवार, शेतीकर्ज माफी, रस्ते बांधणी वगैरे कामे चांगली केली असली, तरी राज्यातही बेरोजगारी, मराठा आरक्षण, शेतकर्‍यांच्या पिकाला हमीभाव, विविध न्यायालयीन खटले, अंगणवाडीपासून ते व्यापार्‍यांपर्यंत सर्वांची आंदोलने इत्यादीमुळे सरकार मोठ्या कोंडी सापडले आहे. म्हणजेच राज्यात अनेक पायाभूत सुविधा निर्माणाची कामे सुरू असली तरी, इतर समस्यांनी राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. मोदींच्या विरोधात कोणीही सक्षम नेतृत्व नसल्यामुळे त्यांचे पारडे आजही जडच आहे. राज्यात मात्र केंद्रासारखी परिस्थिती नाही राज्यातील  राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष आपआपली शक्तिस्थळे जाणून आहेत. राज्यातील भाजप नेतृत्वाला आव्हान देण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडे सक्षम नेतृत्व आहे आणि त्यांना जनाधारही आहे. त्यामुळे राज्यातील भाजपला सध्या प्रत्येक पाऊल जपून टाकावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेसोबत महाराष्ट्राच्या निवडणुका होऊ शकतात, अशा चर्चा होत असतात. परंतु त्या सध्या चर्चाच आहेत. असो.

 

बहोत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार या घोषणा देऊन मोदी सरकार सत्तेत आले होते. जीएसटी सारख्या करसुधारणा राबवून सुद्धा महागाईचा आलेख चढाच राहिलेला आहे. मध्यंतरी नोटबंदीसारखा निर्णय, म्हटला तर मुत्सद्दी, म्हटला तर अपूर्ण अभ्यासातून घेण्यात आला. त्याचे नक्की फायदे सरकारी पक्षाला समजावता आले नाहीत. तर विरोधकांनाही निर्णय का चुकीचा होता हे स्पष्ट सांगता आलेले नाही. या निर्णयाचा अर्थतज्ज्ञांनाही नीट अर्थ काढता आला नाही. तर राजकारण्यांची गोष्टच सोडा. परंतु या निर्णयासाठी सर्व प्रकारची राजकीय किंमत चुकवण्यास तयार असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केल्यामुळे निर्णयाला मोठ्या हिंमतीचा निर्णय वगैरे म्हणण्यात आले. त्याआधी सत्तेत आल्यानंतर काही महिने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती कमी झाल्यामुळे त्यादरम्यान पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी झाल्या होत्या. त्यावेळी आपल्या आर्थिक धोरणांमुळे त्या किंमती कमी झाल्याचे ढोल मोदी सरकारने बडविले होते. त्यानंतर पेट्रोल-डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीवरील आपले नियंत्रण सरकारने काढून घेतले. आज पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या वाढलेल्या  किंमतींमुळे भारतातही पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींनी पेट घेतला आहे. मोदी सरकारने सत्तेत येतांना भल्यामोठ्या आश्वासनांची यादी मतदारांसमोर रेटली होती. सध्या बेरोजगारी, शेतीच्या समस्या इत्यादी अनेक धोरणांवर लोकांची मोठ्या प्रमाणावर नाराजी दिसून येत आहे. उज्ज्वला, जनधन, विमा योजना, शौचालय, पंतप्रधान आवास योजना, सौभाग्य, पीकविमा योजना, पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ आणि इतर केंद्रीय योजनांमधील कामावर भाजप जोर देऊ शकते. आपल्या आश्वासनांवर मोदी पूर्णत: खरे उतरले नसले तरी त्यांची लोकप्रियता फार कमी झालेली नाही. यातच त्यांच्यासाठी जमेची बाजू म्हणजे निवडणुकीच्या मैदानात त्यांच्यासमोर नेतृत्व नसलेला आणि विस्कळित विरोधी पक्ष आहे.

 

लेखक: तुषार सोनवणे
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *