हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स आणि राफेल विमान

हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड(एचएएल) ही भारताची सरकारी विमाननिर्मिती कंपनी गेली 70 वर्ष देशाकरिता विमाने, हेलिकॉप्टर निर्मिती करत आहे. ज्यावेळी राफेल लढाऊ विमान खरेदीचा विषय निघाला, त्यावेळेस राफेलच्या निर्मिती कंपनीला ऑफसेटच्या नियमाखाली किमतीच्या 50 टक्के शस्त्रास्त्रांचे वेगवेगळे भाग हे भारतात बनवावे लागतील, असा नियम मान्य करावा लागला होता. त्यासाठी कंपनीची निवड करतांना राफेल कंपनीने हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडला डावलून रिलायन्स कंपनीबरोबर हे ऑफसेटचे सुटे भाग भारतात बनवू असे जाहीर केले. त्यानंतर काही  तज्ज्ञांना अचानक एचएएल विषयी प्रेम निर्माण झाले. त्यांनी हे काम ज्या कंपनीला 70 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांना बनवण्याचे काम न देता रिलायन्सला का दिला याविषयी वाद सुरू केला.

 

या लेखामध्ये एचएएलने विमाने कशी निर्मिती केली, यांनी बनवलेल्या विमानांची क्षमता कशी होती, या विमानांची किंमत किती होती आणि ही विमाने वेळेवर हवाई दलाला देण्यात आली होती का,  त्यांच्याऐवजी खासगी क्षेत्रातील कंपनीला प्राधान्य का देण्यात आले. या पैलूंवर आपण चर्चा करू. 20 सप्टेंबर रोजी संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, एचएएलला काही काम द्यायचे असेल तर त्यांना निर्मिती करण्याचे कौशल्य वाढवावे लागेल. ज्या किंमतीत ते विमाने तयार करतात त्या कमी कराव्या लागतील.

 

एचएएलने बनवलेल्या विमानांची क्षमता

आज एचएएल ही भारतातील एकुलती एक कंपनी आहे जी भारतासाठी लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही वर्षांत एचएएलने मिग, सुखोई, जग्वार, मिराज, लाईट कोम्बॅट एअरक्राफ्ट विमाने, हॉक ट्रेनर,  अ‍ॅडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर भारतात निर्माण केली आहेत. त्याशिवाय इंटरमिजिएट जेट ट्रेनर, लाईट कोम्बॅट हेलिकॉप्टर बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याशिवाय जग्वार, मिराज, सुखोई, चेतक यांना लागणारे दुरुस्त व्यवस्थापन हे पण तेच पाहातात. याआधी कुठलीही परदेशी कंपनी भारतासाठी विमान निर्मिती करायची तेव्हा तंत्रज्ञान भारताला देण्यासाठी एचएएलला प्राधान्य दिले जायचे. पण त्यामुळे देशाला किती फायदा झाला, देशाच्या हवाई दलाची क्षमता चांगली आहे का?

 

याचे उत्तर आहे की एचएएल नेहमीच आश्‍वासने देतात पण लष्कराला देऊ करणारी विमाने, हेलिकॉप्टर्स तयार होण्यास मान्य केलेल्या/सांगितलेल्या वेळेनंतर 10 ते 20 वर्ष उशिरा विमाने देते. एवढेच नव्हे तर या विमानांची किंमत परदेशातील आयात विमानांपेक्षाही जास्त असते. याची काही उदाहरणे म्हणजे इंटरमिजिएट जेट ट्रेनर हा कार्यक्रम गेले 14 वर्षे सुरू आहे. परंतु तो यशस्वीरीत्या पूर्ण झालेला नाही. हिंदुस्थान ट्रेनर 40 हा कार्यक्रम 6 वर्षांपासून सुरु आहे. लाईट वेट हेलिकॉप्टर हा कार्यक्रम 7 वर्षे मागे पडला आहे. लाईट युटिलिटी हेलिकॉप्टर हा 4 वर्षे मागे पडलेला आहे.

 

भारताचा सर्वात मोठा कार्यक्रम म्हणजे लाईट कोम्बॅट एअरक्राफ्ट तेजस 2006 तयार होणार होते. 2010 पर्यंत एक विमान बनवून उडण्यासाठी पूर्ण सक्षम बनवणे गरजेचे होते. याला फुल ऑपरेशनल केपेबिलिटी म्हटले जाते. ते एचएएलला जमले नाही. त्याऐवजी इनिशिअल ऑपरेशन क्लिअरन्स 2013 मध्ये म्हणजे खूप उशिरा मिळाले. फक्त 9 विमाने आत्तापर्यंत देण्यात आली आहेत. अजून 20 तेजस विमाने 16 ही लढाऊ असतील आणि 4 विमाने प्रशिक्षणासाठी असतील असे बनवण्याची परवानगी 2006 मध्ये मिळाली होते. 2008 त्याचे इनिशिअल ऑपरेशन्स क्लिअरन्स मिळाले होते. असे नियोजन होते की पहिली 20 विमाने 2012 पर्यंत केली जातील. मात्र हे अजूनही झालेले नाही. आत्तापर्यंत फक्त 2 विमाने हवाईदलामध्ये जुलै 2016 मध्ये बंगलोरला हवाई दलात दाखल झाली आहेत. म्हणजे अशा प्रकारच्या सर्वच विमानांना हवाईदलामध्ये सामिल करण्यात अतिउशीर झाला आहे. आता 2018 मध्ये काही विमाने येण्याची शक्यता आहे. यापुढच्या विमानांमध्ये ज्या त्रुटी होत्या त्या सुधारून नवीनतम विमाने तयार करण्याचे नियोजन होते. 11 वर्ष झाली परंतु त्याचा अजूनही काही पत्ता नाही. सरकारने हजारो कोटी रुपये देऊन दर वर्षी 8 विमाने बनवण्याऐवजी 16 विमाने बनवण्यास एचएएलला सांगितले होते. पण ते शक्य झालेले नाही. ऑडिट अहवाल आणि डीफेन्स पार्लेंटरी कमिटीचे अहवाल एचएएलमध्ये असलेले दोष दाखवत आहेत.

 

किंमतही प्रचंड वाढली

एचएएलची विमाने येण्यास उशीर होतोच पण त्याची किंमतही प्रचंड वाढलेली असते. इतकी वर्षे विमान बनवण्याचा कार्यक्रम सुरू ठेवून एचएएलमध्ये स्वतः संशोधन करुनसुद्धा, आरेखन करून विमान निर्मिती करण्याची क्षमता आलेली नाही. म्हणजेच त्यांना कुठलेही काम वेळेवर करता आले नाही व 15-20 वर्ष उशिर करूनही जमलेले नाही. त्याशिवाय जी काही विमाने त्यांनी बनवली त्यात किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली.

 

हॉक जेट ट्रेनर आपण इंग्लंडकडून 78 कोटी रुपयांना विकत घेतले. तेच विमान जेव्हा एचएएल ने बनवले त्यावेळी त्याची किंमत 88 कोटी झाली होती. 2 वर्षांनी हीच किंमत वाढवून एचएएल ने 98 कोटी रुपये केली होती. 2016 मध्ये ही किंमत दीडपट जास्त झाली होती. भारताकडे असलेले अत्याधुनिक सुखोई विमान आपण ज्या वेळी रशियाकडून आयात केले तेव्हा 2012 सालामध्ये प्रत्येक एका विमानाची किंमत 120 कोटी रुपये होती. त्यानंतर ही विमाने परवान्याखाली एचएएलमध्ये बनवण्यात आली होती.  त्यांची किंमत 420 कोटी इतकी झाली. थोडक्यात किंमतीत प्रचंड वाढ (300 कोटीने) झालेली आहे. अर्थातच हवाई दल एचएएलकडून एवढ्या महागड्या किंमतीला विमाने घेण्यास तयार नाही.

 

 

 

 

अपघाताचा दरही पुष्कळ अधिक

एवढेच नव्हे तर सुखोई विमाने भारतामध्ये बनवण्यात आली. त्यांच्या अपघाताचा दरही पुष्कळ अधिक आहे. अशा प्रकारचे अपयश लढाऊ विमानातच आले आहे असे नाही, तर जेट ट्रेनर ही प्रशिक्षणार्थी विमाने बनवण्यात पण त्यांना अपयश आले आहे. लाईट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट तेजस असो किंवा ध्रुव हे अ‍ॅडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर असो किंवा सितारा एच जेटी इंटरमिजिएट जेट ट्रेनर असो सगळ्यांध्येच वेळ खूप जास्त लागला, किंमतीही वाढल्याशिवाय तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करणे एचएएलला जमलेले नव्हते. त्यामुळे सरकारच्या लक्षात आले आहे की इतका वेळ देऊन आणि पैसा देऊनही एचएएलची क्षमता काही वाढायला तयार नाही. म्हणूनच आपण नंतर धोरणांध्ये बदल करत खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना यामध्ये प्रवेश देण्याचे ठरवले आहे.

 

गेल्या काही वर्षांपासून काही खासगी कंपन्याही यात यशस्वी झाल्या आहेत. लार्सन अँड टुब्रो या कंपनीने अत्याधुनिक पाणबुडी निर्माण करून दिली आहे. कोस्ट गार्डला जहाजे लार्सन अँड टुब्रो पुरवत आहे. निर्धारित वेळेआधी जहाजे देण्यात कंपनी यशस्वी झाली आहे.

 

एक अत्याधुनिक तोफ भारत फोर्ज भारतीय लष्कराला देण्यात यशस्वी झाली आहे. अशा प्रकारे रिलायन्स एअरोनॉटिक लिमिटेड आणि परदेशी कंपन्यांच्या सहाय्याने विमाने एचएएलपेक्षा जास्त वेगाने भारतात निर्माण करण्यात यशस्वी होईलअशी आशा आहे. यामुळे भारताच्या एअरोनॉटिक्स उद्योगाला भरारी मिळेल. गेली 70 वर्षे यामध्ये आपल्याला पूर्ण अपयशच आले आहे कारण एचएएल सारख्या सरकारी कारखान्यांना पैसा पुरवून खर्च करून वेळ दिल्यानंतरही त्या यशस्वी झालेले नाहीत. आपण 70-80 टक्के विमाने पुढील 5-6 वर्षात भारतात बनवली पाहिजेत.

 

आमच्याकडे वायुसेनेच्या लढाऊ विमानांचे 42 स्क्वाड्रन्स हवे असताना, ते केवळ 31-32 वर आले आहेत. ही गरज तातडीने दूर करण्यासाठी सरकारने काही धाडसी पावले उचलली. ‘मेक इन इंडिया’ योजनेंतर्गत खासगी संस्थांना संरक्षणविषयक उपकरणे आणि विमाने भारतातच तयार व्हावीत यासाठी 49 टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिली.

 

आशा करूया एचएएलच्या अनुभवातून शिकून भारतीय शास्त्रज्ञ आणि खासगी क्षेत्र भारतात विमान निर्मिती करण्यात यशस्वी होतील.

 

लेखक: हेमंत महाजन
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *