स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह

वेगाने वाढणारी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक विकासासाठी कच्च्या तेलाची गरज प्रत्येक देशाला आहे आणि याला भारतही अपवाद नाही. भारताला लागणार्‍या एकूण तेलापैकी 80% कच्चे तेल भारत आयात करतो. यावरून भारताला कच्च्या तेलासाठी आणि अप्रत्यक्ष रीत्या विकासासाठी तेल उत्पादक देशांवर किती अवलंबून राहावे लागते हे समजते. खनिज तेलाचा पिंपाचा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये चालू महिन्यात 86 डॉलर्सपर्यंत गेला आहे आणि या हिवाळ्यात तेलाचा भाव 100 डॉलर्सपर्यंतही पोहोचू शकतो, असे सांगण्यात येते. वाढलेली जागतिक मागणी आणि सरासरीपेक्षा कमी उत्पादन पातळी, यामुळे खनिज तेलाचे भाव वाढले असले तरी त्यामागे विविध कारणे आहेत. इराणवर नोव्हेंबरपासून लागू होणारे प्रतिबंध आणि खनिज तेलाचे उत्पादन घेणार्‍या आखाती देशातून आटलेला पुरवठा, अमेरिकेतील तेल कंपन्यांचा घटता पुरवठा यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे भाव उच्चांक गाठत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील चढउतारांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही होतो. सध्या तेलाच्या किंमतीमधील अस्थिरता आणि अनिश्चितता पाहून मोदी सरकारने ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’(SPR)च्या भाग-2 ला संमती दिली आहे.

 

स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह :

खनिज तेलाच्या, पेट्रोलियम पदार्थांच्या तुटवड्याच्या वेळेस वापरायच्या साठ्याला स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह म्हणजेच एसपीआर असे म्हटले जाते. भारतात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊन आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाल्यास साठवलेले कच्चे तेल काही दिवस वापरण्यात यावे यासाठी ही एसपीआरची तरतूद करण्यात आली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने 1998 मध्ये या प्रकल्पाचा पाया रचला. त्यानुसार हा प्रकल्प 2 टप्प्यांमध्ये चालवण्यात येतो. एसपीआर भाग-1 2003 मध्य पूर्ण करण्यात आला असून; भाग-2 ची संकल्पना 2017-18 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये मांडण्यात आली. त्याला ऑक्टोबर 2018 मध्ये मंजुरी देण्यात आली.

 

एसपीआर भाग-1 :

या अंतर्गत स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेडने भूमिगत गुहा निर्माण करून 5.33 दशलक्ष टन पेट्रोलियम साठा तयार केलाआहे. आंध्रप्रदेशात विशाखापट्टणम, तर कर्नाटकमधील मंगलोर आणि पदूर असे एकूण 3 पेट्रोलियम साठे भाग-1 अंतर्गत पूर्ण करण्यात आले. हायड्रोकार्बन पदार्थ साठवण्यासाठी भूमिगत मानवनिर्मित गुहांचा वापर करण्यात येतो. पदूर येथील साठ्याची क्षमता 2.5 दशलक्ष टन असून, मंगलोर येथे 1.5 दशलक्ष टन व विशाखापट्टणम येथे 1.33 दशलक्ष टन क्षमतेचे पेट्रोलियम साठे निर्माण करण्यात आले आहेत. भाग-1 मध्ये एकूण 5.33 दशलक्ष टन इतका पेट्रोलियम साठा असून, हा साठा भारताला आणीबाणीच्या काळामध्ये 10 दिवसांपर्यंत वापरता येईल. या उपक्रमासाठी सरकारला एकूण 4100 कोटी रुपये खर्च आला.

 

एसपीआर भाग-2 :

यावर्षी मोदी सरकारने त्यापुढेही एक पाऊल जात इंधन साठा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आणि जून 2018 मध्ये या उपक्रमाची संकल्पना मांडली.

या अंतर्गत कर्नाटकातील पदूर आणि ओदिशातील चण्डीखोल या ठिकाणी हे इंधन साठे तयार करण्यात येणार आहेत. पदूर येथील इंधन साठ्याची क्षमता 2.5 दशलक्ष टन असून चण्डीखोल येथे 4 दशलक्ष टन इंधन साठा करण्यात येईल. या दोन साठ्यांची एकत्र क्षमता 6.5 दशलक्ष टन असून, 12 दिवसांसाठी ते वापरले जाऊ शकतात. दुसर्‍या टप्प्यामध्ये 11,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून एकूण आवश्यकतेपैकी (10+12) 22 दिवसांच्या साठ्यांइतपत तेल साठविण्याचा मानस भारत सरकारने जाहीर केला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास सहा ते आठ वर्षांचा अवधी लागणार आहे. यासाठी सरकारने सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अवलंबण्याचे ठरवले आहे. या प्रकल्पासाठी गुंतवणूकदार, उद्योगपती, व्यापारी यांची गुंतवणूक गरजेची आहे. ही गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने रोड शो चे आयोजन फक्त भारतापुरते मर्यादित न ठेवता जागतिक पातळीवर केले आहे. हे रोड शो दिल्ली, लंडन आणि सिंगापूर येथे पार पडतील. या उपक्रमामुळे ऊर्जासुरक्षेबाबत भारत सक्षम होईलच, तसेच भारतासाठी नवीन रोजगारनिर्मितीचे पर्यायही उपलब्ध होतील.

 

इंधन निर्मितीमध्ये भारताचे योगदान :

भारत आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. त्यानुसार आपण एकूण तेल साठ्यापैकी 80% तेल आयात करतो आणि 20% कच्चे तेल भारतात उत्पादित होते. खनिज तेल उत्पादन करणारी राज्ये – राजस्थान, आसाम, गुजरात, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. त्यांपैकी राजस्थान, आसाम आणि गुजरात ही तेल उत्पादन करणारी प्रमुख राज्ये आहेत. एकूण उत्पादनांपैकी आसाममध्ये 12.2%, गुजरातमध्ये 12.8% तर राजस्थानमध्ये 21.9% खनिज तेलाचे उत्पादन होते.

भारतामध्ये खनिज तेलाच्या उत्पादनापेक्षा तेल शुद्धीकरण चांगल्या प्रमाणात होते. भारतात एकूण 23 तेल शुद्धीकरण कारखाने असून, आशियातील तेल शुद्धीकरण उद्योगामध्ये भारताचा चीननंतर दुसरा क्रमांक लागतो. शुद्धीकरण केलेल्या तेलाची आणि पेट्रोलियम पदार्थांची मोठ्या प्रमाणात  निर्यात भारतातून केली जाते.

 

एसपीआरची सध्याची आव्हाने :

मे 2015 ला अमेरिकेने इराणबरोबरचा णुकरार रद्द केला आणि इराणवर पुन्हा निर्बंध टाकण्याचे जाहीर केले. येत्या 4 नोव्हेंबरपासून हे निर्बंध लागू होतील. आखाती देशातील तेलाच्या पुरवठ्यातील सुमारे 33 टक्के पुरवठा इराणकडून होतो. असे असूनही जगातील कोणत्याही देशाने इराणकडून खनिज तेल घेऊ नये, असे अमेरिकेने बजावले आहे. सध्या तेलाचा भाव हा मागणी आणि पुरवठा या मूलभूत गोष्टींवर अवलंबून नसून तो एखाद्या देशाच्या नेत्याने केलेल्या विधानावर ठरत आहे. मागणी आणि पुरवठा ही संकल्पना डावलून राजकारण हे अर्थशास्त्रावर प्रभुत्व गाजवत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून खनिज तेलाची किंमत ही राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्या कलाने ठरणार्‍या धोरणांवर ठरत आली आहे. अमेरिकी सरकारच्या इराणविरुद्ध येणार्‍या निर्बंधांमुळे आता भारतावर एक नवे संकट येऊ पाहात आहे.

 

अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या विरोधाला झुगारून भारताने इराणकडून खनिज तेलाची खरेदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिथे इतर देश भारताला डॉलर्सच्या किंमतीमध्ये तेल पुरवतात तिथे इराणने भारतीय रुपयाच्या बदल्यात तेल देण्याचे कबूल केले आहे. म्हणून हा व्यवहार भारतासाठी फायद्याचा ठरणार आहे. परंतु या निर्णयामुळे निर्माण होणार्‍या राजकीय परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताला सज्ज राहावे लागेल.

 

लेखक: राजश्री काळुंके
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *