राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-2018

 

केंद्रीय विद्युत आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नुकतेच राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2018 जाहीर केले असून यंत्रणा आराखडा आणि उत्पादन क्षेत्राशी निगडित तरतुदी सदर आराखड्यात करण्यात आल्या आहेत. केंद्रसरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या योजनांना पूरक अशी उद्योग धोरणे आखण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे पाऊल असून देशांतर्गत उत्पादने वाढवण्याच्या दृष्टीने हे फार महत्त्वाचे मानण्यात येत आहे. 2012 मध्ये पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण केंद्रसरकारतर्फे जाहीर केले गेले आणि त्यानंतर देशांतर्गत उत्पादनाची दिशा ठरवण्याच्या दृष्टीने ते एक महत्त्वाचे मार्गदर्शक मानले गेले. जरी कच्चा मसुदा असला तरी त्यात उद्दिष्टे ठळकपणेनमूद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे काय आहे हे विद्युत धोरण, त्यातील नेमक्या तरतुदी काय, कोणत्या क्षेत्रांवर अधिक भर देण्यात आला आहे, हे जाणून घेऊयात या वेळच्या मुद्देसूदमध्ये.

 

  1. या नवीन धोरणांचे उद्दिष्ट काय?

देशांतर्गत उत्पादन आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने हे नवीन धोरण राबवायचे ठरवले असून तंत्रज्ञान क्षेत्रात सेवाक्षेत्रासोबतच उत्पादन आणि औद्योगिक विकास होण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. याचा भाग म्हणूनच 2019 पासून ते 2025 पर्यंत 500 दशलक्ष ते 1 अब्ज मोबाईलची निर्मिती भारतात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याबरोबरच विद्युत उपकरणे निर्मितीतील एकूण उत्पादन हे रु. 400 अब्ज किमतीएवढे करण्याचे मांडण्यात आले असून त्यात 3/4 वाट हा मोबाईल निर्मिती क्षेत्राचा असणार आहे. त्यातील रु. 110 अब्ज किमतीचे मोबाईल हे निर्यात दर्जाचे बनवण्याची योजना असून उर्वरित उत्पादन हे देशांतर्गत वापरासाठी करण्यात येणार आहे. यात नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान आणि कर्ज बुडवेगिरीच्या आरोपांपासून संरक्षण याबाबत सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.

 

  1. या धोरणातील याव्यतिरिक्त तरतुदी कोणत्या?

मोबाईल निर्मिती क्षेत्राव्यतिरिक्त इतरही विद्युत उपकरणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण अशा उपकरणांची निर्मिती करण्यास पोषक अशा काही मुद्द्यांचा उल्लेख या धोरणांत आहे. विद्युत वाहक निर्मिती, संरक्षण, अवजड उद्योग आणि वाहन उद्योगांना उपयुक्त अशा उपकरणांची निर्मिती करण्याची तरतूद ह्या धोरणांमध्ये आहे. त्यासोबतच ग्रीनफील्ड आणि ब्राउनफिल्ड (माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्र) निगडित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 3898 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यातील केंद्रसरकारचा वाटा हा रु. 1577 कोटी इतका असणार आहे. यासोबत आयकर कायद्याअंतर्गतही नवीन उद्योजकांना सूट देण्यात आली असून संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ही पावले उचलण्यात येणार असल्याचे समजते. काही ठराविक विद्युत उपकरणांच्या किमतीवर सुद्धा अधिभार लावण्यात येणार आहे.

 

  1. 2017 च्या धोरणातील भर कशावर होता?

2018 च्या तुलनेत 2017 दरम्यानच्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणांचा संपूर्ण भर हा माहिती सुरक्षा, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान निर्मिती आणि सेवाक्षेत्रातील उत्पादनवाढीवर होता. यासोबतच स्टार्टअप (नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद या आराखड्यात करण्यात आली होती). 2012 पासून इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण केंद्रसरकारतर्फे आखण्यात येत असून यंदाचे धोरण ‘स्किल इंडिया’, स्टॅन्डअप इंडिया, मेक इन इंडिया यासारख्या केंद्रसरकारच्या योजनांना पूरक असे आखण्यात आले आहे. या धोरणांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सविस्तर अभ्यास करणे गरजेचे असून वरकरणी पाहायला गेल्यास धोरणातील तरतुदीनुसार देशांतर्गत उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी हे धोरण योग्य आहे. पण त्यासाठी आर्थिक जुळवणी, नवीन उद्योजकांची फौज आणि राज्यांच्या सहकार्याची गणिते कशी सोडवली जाणार हा मूलभूत प्रश्न आहे.

 

लेखक: प्रसाद पवार
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *