मानवी भांडवल निर्देशांक आणि भारत

वर्ल्ड बँकेतर्फे इंडोनिशियातील बाली येथे नुकतीच तिसरी वार्षिक मानवी भांडवल परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेदरम्यान पहिल्यांदाच मानवी भांडवल निर्देशांक (Human Capital Index) जाहीर करण्यात आला. हा निर्देशांक ‘जागतिक विकास अहवाल-2019’ चा एक घटक आहे. सद्य परिस्थितीतील सुविधांमुळे भविष्यातील मानवाची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता किती प्रमाणात असेल, हे या निर्देशांकातून सूचित करण्यात आले आहे. या निर्देशांकात 157 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 115 वा आहे. मानवी भांडवलाबाबत अनेक आशियाई आणि अविकसित देशांपेक्षा भारतात परिस्थिती वाईट असल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्यामुळे भारताने या अहवालाला विरोध दर्शवला आहे. हा विरोध नक्की कशासाठी आहे, हे समजून घेण्यासाठी मानवी भांडवल निर्देशांकाचे विविध पैलू जाणून घेणे आवश्यक आहे.

 

मानवी भांडवल म्हणजे काय?

वर्ल्ड बँकेच्या व्याख्येनुसार, मानवाच्या आयुष्यात ज्ञान, कौशल्य आणि आरोग्य या घटकांची सतत होणारी वाढ म्हणजे ‘मानवी भांडवल’! मानवी भांडवलाचा थेट संबंध उत्पन्नाशी नसून मानवाची उत्पादकता आणि क्रियाशीलतेशी आहे. त्यामुळे मानवी भांडवल निर्देशांकात माणसाच्या गुणात्मक वाढीचा विचार केला जातो. सध्याच्या परिस्थितीत जन्मलेली मुले 18 वर्षांची होईपर्यंत किती मानवी भांडवल निर्माण करू शकतात, हे यात मोजले जाते.

 

मानवी भांडवल निर्देशांकाची तुलना मानवी विकास निर्देशांका (HDI)शी केल्यास त्यात काही सूक्ष्म फरक आढळून येतात. मानवी भांडवलात फक्त गुणात्मक वाढीचा विचार केला जातो. तर मानवी विकासात संख्यात्मक आणि गुणात्मक या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे या दोन्ही निर्देशांकात मोजले जाणारे निदर्शक देखील भिन्न आहेत. मानवी विकास निर्देशांक अधिक व्यापक असला, तरी देशाची उत्पादनक्षमता मोजण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाची पातळी जोखण्यासाठी मानवी भांडवल निर्देशांकसुद्धा महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

 

या निर्देशांकात कोणते घटक मोजले जातात?

आयुर्मानाची पातळी, शिक्षण आणि आरोग्य या तीन मुख्य घटकांवर हा निर्देशांक मोजला जातो. 5 वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणावरून आयुर्मानाची पातळी मोजली जाते. शिक्षणाच्या बाबतीत गुणवत्ता-समायोजित शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय परीक्षांमधील विद्यार्थ्यांचेल सरासरी गुण अशा गुणात्मक आणि संख्यात्मक दोन्ही बाबींचा विचार केला जातो. सज्ञान आयुर्मान दर (Adult survival rate) आणि वयाच्या तुलनेत उंची कमी (Stunting) असलेल्या मुलांचे प्रमाण देशातील आरोग्याचा दर्जा दर्शवतात. अशा प्रकारे एकूण 5 घटकांच्या आधारे मानवी भांडवल निर्देशांक मोजला जातो.

 

या निर्देशांकात भारताची कामगिरी कशी आहे?

157 देशांमध्ये भारताचा या निर्देशांकात 115 वा क्रमांक आहे. 0 ते 1 या पातळीवर भारताने 0.44 गुण कमावले आहेत. याचाच अर्थ आत्ता भारतात जन्मलेले मूल वयाची 18 वर्षे पूर्ण करताना आदर्श पातळीच्या फक्त 44 टक्के उत्पादनक्षम असेल. हे प्रमाण आशियाई देशांच्या सरासरीपेक्षाही कमी आहे. त्याचसोबत या निर्देशांकात भारताविषयी काही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. 5 वर्षांखालील बालकांच्या जगण्याचे प्रमाण 0.96 इतके आहे. जगभरात 4 ते 18 या वयात मुलांचे सरासरी 10.2 वर्षे इतके गुणवत्ता-समायोजित (Quality-Adjusted) शिक्षण पूर्ण होते. परंतु भारतात हे प्रमाण फक्त 5.8 वर्षे इतकेच आहे. त्याचप्रमाणे, भारतातील 15 वर्षे पूर्ण केलेले 83 टक्के सज्ञान 60 वर्षांपर्यंत जगतात. 5 वर्षांखालील 100 पैकी 38 बालकांमध्ये Stunting ची समस्या अजूनही गंभीर आहे. परंतु गेल्या 5 वर्षांत या सर्व निदर्शकांमध्ये भारताने लक्षणीय प्रगती केल्याचे या निर्देशांकात स्पष्ट केले आहे.

 

महत्त्वाचे म्हणजे मानवी भांडवलाबाबत भारतातील स्त्रियांची परिस्थिती पुरुषांपेक्षा किंचितशी बरी असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.

 

या संदर्भात जागतिक पातळीवर स्थिती कशी आहे?

या निर्देशांकात सिंगापूरने 0.88 गुणांसह (भारताच्या दुप्पट) पहिला क्रमांक पटकावला आहे. त्याखालोखाल दक्षिण कोरिया, हाँगकाँग, जपान या सर्व आशियाई देशांचा क्रमांक लागतो. भारताच्या शेजारील श्रीलंका (74), नेपाळ (102), बांगलादेश (106) हे देश सुद्धा भारतापेक्षा आघाडीवर आहेत. आफ्रिकेतील चाड आणि दक्षिण सुदान हे या यादीत सर्वांत तळाला आहेत. त्याचसोबत अनेक आफ्रिकी देशांची मानवी भांडवलाबाबत अत्यंत दयनीय स्थिती आहे. संपूर्ण जगाचा विचार करता, एकूण 56 टक्के लोकसंख्या 0.50 पेक्षा कमी उत्पादनक्षम आहे. फक्त 8 टक्के लोकसंख्या 0.75 पेक्षा अधिक उत्पादनक्षम असल्याचे या निर्देशांकातून स्पष्ट झाले आहे.

 

या निर्देशांकाला विरोध का होत आहे?

वर्ल्ड बँकेतर्फे या वर्षी पहिल्यांदाच हा निर्देशांक प्रसिद्ध होत असल्याने यात अनेक दोष असल्याचे समोर येत आहे. या निर्देशांकासाठी माहिती गोळा करताना अनेक त्रुटी राहिल्याचे आढळून आले आहे. अद्ययावत माहितीचा अभाव हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. उदाहरणार्थ, भारतातील शिक्षणाची पातळी जाणून घेण्यासाठी 2009 ची सांख्यिकी माहिती वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे, गेल्या 4-5 वर्षांत भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात झालेले बदल त्यात दिसत नाहीत. या निर्देशांकाचा मुख्य उद्देश सर्व देशांना मानवी भांडवल विकासासाठी जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्यास चालना देणे, हा आहे. त्यायोगे मानवी भांडवलात झपाट्याने वाढ होणे अपेक्षित असल्याचे वर्ल्ड बँकेच्या प्रमुखांनी स्पष्ट केले. परंतु या निर्देशांकासाठी वापरण्यात आलेले अनेक निदर्शक यथावकाश बदलणारे आहेत. त्यामुळे या निर्देशांकामुळे कोणत्याही देशाच्या परिस्थितीत वेगाने बदल होणार नाही, ही या निर्देशांकाची मर्यादा आहे. भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने हा निर्देशांक पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. भारत सरकार सध्या राबवत असलेल्या अनेक योजनांचा या निर्देशांकासाठी विचार केला गेला नसल्याचा आरोप सरकारने केला आहे. या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी सरकारने काही आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार, समग्र शिक्षा अभियानामुळे देशातील 19.7 कोटी मुलांच्या शिक्षणाची सोय झाली आहे.

 

नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या आयुष्यमान भारत योजनेद्वारे 50 कोटी लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. उज्ज्वला योजनेतील LPG गॅसच्या सुविधेमुळे 38 कोटी महिलांचे आरोग्य सुधारले आहे.

 

तसेच स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना यांमुळे भारतातील मानवी भांडवलात झपाट्याने वाढ होत असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. त्यामुळे या निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष करून सरकार आपले प्रयत्न त्याच वेगाने चालू ठेवणार असल्याचे मंत्रालय प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.

 

लेखक: ओंकार भोळे
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *