पुतीन यांचा दौरा

आजच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे रंग एवढ्या झपाटयाने बदलत असतात की सरड्यालासुद्धा हेवा वाटावा. बघताबघता जुने मित्र दूर जातात व पुन्हा काही काळाने जवळ येतात. भारत रशिया संबंधांबद्दल असेच काहीसे म्हणावे लागते. शीतयुद्धाच्या काळात एकमेकांचे जानीदोस्त असलेले भारत व रशिया 1991 साली सोव्हियत युनियन कोसळल्यापासून काहीसे दूर गेले होते. ते आता पुन्हा जवळ येत आहेत. या दृष्टीने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या 4 व 5 ऑक्टोबर रोजी संपन्न झालेल्या भारत दौर्‍याकडे बघितले पाहिजे. या दौर्‍यात जे करारमदार झाले त्यांचा लक्षपूर्वक अभ्यास केला तर असे दिसेल की भारत काय किंवा रशिया काय, या दोघांना जरी अमेरिकेची भीती वाटत असली तरी त्यांनी काही करार करून अमेरिकेल  ‘आम्ही तुम्हाला घाबरत नाही’’ हेच एका प्रकारे जाहीर केलेले आहे.

 

तसे पाहिले तर पुतीन यांचा हा दौरा रूटीन स्वरूपाचा होता. भारत रशिया यांच्यात झालेल्या एका जुन्या करारानुसार रशियाचे प्रमुख असा भारताचा दौरा करत असतात. ज्या बैठकीसाठी पुतीन आता भारतात येऊन गेले ती 19 वी द्विपक्षीय बैठक होती. या अगोदर अशी बैठक जुन 2017 मध्ये झाली होती. मात्र ज्या प्रकारे दोन्ही देशांनी या दौर्‍याची आखणी केली त्यावरून हा दौरा रूटीन ठरला नाही. यात काही अतिमहत्त्वाचे करारमदार झाले. यातील सर्वांत महत्त्वाचा करार म्हणजे भारताने रशियन बनावटीचे ‘एस 400 विकत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय ट्रम्प यांच्या अमेरिकेला मुळीच आवडणार नाही याची भारत व रशिया दोघांना खात्री असूनही त्यांनी ‘एस् 400 च्या विक्री करारावर स्वाक्षरी केल्या. ‘एस् 400’ ही विमानविरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली असून यासाठी भारताला सुमारे पाच अब्ज डॉलर्स एवढी किंमत मोजावी लागणार आहे.

 

काही अभ्यासकांच्या मते असा करार करून भारत व रशिया दोघांनी अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेतली आहे. अमेरिकेने आधीच 4 नोव्हेंबर 2018 ही तारीख जाहीर केली आहे की ज्या दिवसापासून जगाने इराणबरोबर व्यापार करू नये व केल्यास अमेरिकेच्या नाराजीचा सामना करावा लागेल. 4 नोव्हेंबरला अवघा एक महिना उरला असताना भारत व रशिया यांनी ‘‘एस् 400’ चा करार करून अमेरिकेला एक प्रकारे खिजवले आहे.

 

भारत रशिया यांच्या इतर झालेल्या ‘करारांपेक्षा अमेरिकेला ‘एस् 400’ चा करार फार झोंबणार आहे यात शंका नाही. या करारामुळे अमेरिकेच्या व्यापारी संबंधांना धक्का बसला आहे. अमेरिकेला इतर कोणत्याही प्रकारची भाषा कदाचित समजत नसेल पण पैशाची भाषा नक्कीच समजते. म्हणून अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे की आता अमेरिका Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (काट्सा) कायद्याचा वापर करून भारत व रशियाला धडा शिकवेल. या कायद्याचा गाभा असा आहे की संरक्षणविषयक ज्या वस्तू अमेरिका बनवते त्या इतर देशांनी फक्त अमेरिकेकडूनच विकत घेतल्या पाहिजेत. नाही घेतल्या तर या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून अमेरिका त्या देशांना शिक्षा करू शकते.

 

एस् 400 प्रणालीच्या उपयुक्ततेबद्दल प्रश्‍नच नाही. पण 126 लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रांसमधील राफेलची निवड करूनही मनमोहनसिंग सरकारने विमान खरेदीचे घोंगडे दहा वर्षे भिजत ठेवले. आज आपल्या हवाईसेनेची दोन आघाड्यांवर लढण्याची क्षमता नाही असे संरक्षणविषयाचे अभ्यासक नमूद करतात. अशा परिस्थितीत एस् 400 ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. म्हणूनच अमेरिकेच्या नाराजीला न जुानता मोदी सरकारने रशियाशी करार केल्याबद्दल मोदी सरकारचे कौतुक केले पाहिजे.

 

 

याचा अर्थ असा नव्हे की अमेरिका लगेच भारताच्या विरोधात कारवाई करेल. आज आशियाच्या राजकारणात अमेरिकेला भारताची गरज आहे. तशी गरज अमेरिकेला रशियाची नाही. म्हणून अमेरिका रशियावर नक्कीच कारवाई करेल असा अंदाज आहे. रशियाने भारताला एस् 400 प्रणाली देण्याचे मान्य केले यामुळे अमेरिका नाराज आहेच, पण रशियाबद्दल राग असण्याची खरी कारणे रशियाची युक्रेनमधील लुडबूड व सीरियात नाक खुपसणे अमेरिकेला मुळीच मान्य नाही.

 

भारताला एस् 400 देण्यामुळे अमेरिका नाराज होईल हे रशियाला माहिती नव्हते असे म्हणणे खुळेपणाचे ठरेल. अमेरिका नाराज होईल व आपली ठीकठिकाणी नाकेबंदी करेल याचा रशियाला अंदाज आहे. म्हणून आता रशिया व चीनची मैत्री झपाटयाने वाढत आहे. चीनलासुद्धा अमेरिकेला शह द्यायला रशियासारख्या एका माजी महासत्तेची गरज आहे. ट्रम्प यांचा अमेरिका चीनला सरळ शह देण्याच्या गोष्टी करत असतो. अशा स्थितीत चीन व रशिया एकत्र येणे स्वाभाविक आहे. हीच ‘एस् 400’  प्रणाली रशियाने चीनला मार्च 2014 मध्येच विकलेली आहे.

 

भारताने एवढा मोठा धोका पत्करला याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाचे महत्त्वाचे अंग म्हणजे स्वतः निर्णय घेण्याच्या क्षमतेला कधीही तिलांजली द्यायची नाही. ट्रम्प यांनी दिलेल्या धमकीला घाबरून जर आपण रशिया वा इतर कोणत्याही देशांशी व्यापार करणे बंद केले तर मग स्वातंत्र्याला अर्थ काय राहिला? याला दुसरी एक व्यवहारी बाजू आहे. ट्रम्प यांच्या प्रशासनात भारताची योग्य किंमत करणारे व महत्त्व जाणणारे अनेक अधिकारी आहेत. या अधिकारीवर्गाला असे प्रामाणिकपणे वाटते की रशियाप्रमाणे भारतावर अमेरिकेच्या रोषाचे धनी होण्याची वेळ येऊ नये. त्यासाठी ते काट्सा कायद्यातून काही तरी पळवाट काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आशियाच्या राजकारणात चीन व रशिया यांची मैत्री घट्ट झाली तर त्याचा त्रास अमेरिकेला होईल व अशा स्थितीत अमेरिकेला फक्त भारत मदत करू शकतो याची जाणीव असलेले खूप अधिकारी आहेत. या स्थितीत पाकिस्तान अमेरिकेला फार मदत करू शकणार नाही याची सुद्धा या अधिकारीवर्गाला जाणीव आहे.

 

तसे पाहिले तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत रशिया यांची मैत्री गाजलेली आहे. रशिया जेव्हा महासत्ता होता तेव्हा त्याने भारताला हजारो प्रकारे मदत केली होती. जेव्हा जेव्हा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत भारतविरोधी ठराव आणायचा तेव्हा तेव्हा रशिया ‘‘नकाराधिकार’’ वापरून हा ठराव रद्द करत असे. ऑक्टोबर 1962 मध्ये चीनने भारतावर केलेल्या हल्ल्याच्या दरम्यान रशिया आपल्या मदतीला आला नव्हता; हा एक अपवाद वगळता रशियाने भारताला आर्थिक, सामाजिक, लष्करी मदत नेहमीच केलेली आहे. 1962 साली रशिया मदत करू शकला नाही याचे कारण तेव्हा रशिया व चीन राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने भाऊभाऊ होते. पण सप्टेंबर 1965 मध्ये पाकिस्तानने जेव्हा भारतावर युद्ध लादले तेव्हा रशियाने मध्यस्थी करून ताश्कंद येथे भारत व पाकिस्तान यांच्यात करार घडवून आणला होता.

 

1970 च्या दशकात तर भारतरशिया मैत्रीचे सुवर्णयुग सुरू झाले असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. जुलै 1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी पुढाकार घेऊन रशियाबरोबर वीस वर्षांचा मैत्री करार केला. या कराराचा भारताला फार फायदा झाला. जेव्हा बांगलादेश मुक्ती युद्ध टिपला गेला होता तेव्हा अमेरिकेने भारताला धमकावण्यासाठी त्यांचे अण्वस्त्रधारी सातवे आरमार बंगालच्या उपसागराकडे पाठवले होते. रशियाने ताबडतोब अमेरिकेला इशारा दिला व स्वतःच्या अण्वस्त्रधारी नौकांना भारताकडे सरकण्याचे आदेश दिले. असे अनेक प्रसंग दाखवता येतील जेव्हा रशियाने भारताला मोठी मदत केली आहे.

 

1991 साली सोव्हियत युनियनचे साम्राज्य कोसळल्यावर भारताला अमेरिकेची मदत घ्यावी लागली. तरीही रशियाची मैत्री अबाधित होती. पण 2016 व 2017 साली रशिया व पाकिस्तान यांच्यातील मैत्री फारच वाढली होती. तेव्हा मात्र भारत रशिया मैत्रीत थोडे गैरसमज निर्माण झाले होते.

 

आता पुतीन यांच्या ताज्या दौर्‍यानंतर ही मैत्री पुन्हा जोमाने वाढेल असे दिसत आहे.

 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे एकविसाव्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय राजकारण फारच गुंतागुंतीचे झालेले आहे. त्यातही गेल्या चारपाच वर्षांत एकीकडून चीनचे महासत्ता होण्याचे स्वप्न व त्या दिशेने सुरू असलेले प्रयत्न व अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आलेले ट्रम्प महाशय यांच्यामुळे तर आजच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कधी काय होईल हे सांगताच येत नाही.

 

अशा स्थितीत प्रत्येक देशाला विश्‍वासू मित्र राष्ट्रांची गरज आहे. भारतासाठी रशिया व रशियासाठी भारत ही गरज भागवू शकेल असे आज तरी वाटत आहे.

 

लेखक: अविनाश कोल्हे
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *