टपाल खात्याचे बदलते स्वरूप

जगभरात दरवर्षी 9 ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक टपाल दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. तर 9 ऑक्टोबर ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत टपाल सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. सन 1874 साली 9 ऑक्टोबर रोजी स्वित्झर्लंडमधील बर्न येथे ‘युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन’ची (UPU) स्थापना करण्यात आली. ही घटना दळण-वळणाची जागतिक क्रांती मानली जाते. या माध्यमातून लोकांना जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात पत्राद्वारे संपर्क साधण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. 1969 साली टोकियो (जपान) येथे भरलेल्या UPU काँग्रेसमध्ये 9 ऑक्टोबर हा दिवस ‘जागतिक टपाल दिन’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली. तेव्हापासून हा दिवस टपाल खात्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो. या निमित्ताने आपण भारतीय टपाल खात्याचा प्रवास जाणून घेऊया.

 

पूर्वीच्या काळी भारतात पत्रव्यवहार हा फक्त समाजातल्या उच्चभ्रू म्हणजे राजा-महाराजे किंवा व्यापारी यांच्यापुरता मर्यादित होता. ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीमध्ये त्याचा वापर सर्वसामान्य जनतेसाठी चालू झाला. भारतामध्ये त्या काळी इंग्रजांबरोबर डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डॅनिश वसाहती होत्या. त्यांच्या वेगवेगळ्या पोस्टल सेवा होत्या. इंग्रजांच्या आधिपत्याखालील ईस्ट इंडिया कंपनीने मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता इथं 1764 ते 1766 च्या दरम्यान ही पोस्टाची सेवा उपलब्ध करून दिली, पण तत्कालीन गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्जने खर्‍या अर्थाने ही सेवा लोकांसाठी 1774 मध्ये उपलब्ध करून दिली. याआधी ही सेवा फक्त ईस्ट इंडिया कंपनीसाठीच वापरण्यात येत होती.

 

हळुहळू ही सेवा कंपनी सरकारच्या आधिपत्याखालील बाकी ठिकाणीसुद्धा सुरू करण्यात आली. 1837 मध्ये Post Office Act आणण्यात आला आणि त्यानुसार कंपनीच्या आधिपत्याखाली असणार्‍या साम्राज्यामध्ये पत्रव्यवहार आणि टपाल वाटण्याचे एकछत्री अधिकार सरकारला मिळाले. सरकारने भारतामध्ये चालणार्‍या तत्कालीन व्यवस्थेची शहानिशा करण्यासाठी 1850 मध्ये एका आयोगाचं गठन केलं आणि त्यानुसार एक समान व्यवस्था स्थापित करण्यासाठी पोस्टमास्तरांना स्टॅण्डर्डाइज्ड मॅन्युअल देण्यात आलं. यामध्ये पोस्टेजच्या सेवाशुल्क आकारणीच्या संकल्पनेलासुद्धा बदलण्यात आलं.

 

भारतामध्ये पहिल्या टपालाच्या तिकिटाची सुरुवात 1852 मध्ये झाली. त्यानंतर पहिलं रंगीत तिकीट छापण्यासाठी 1931 साल उजाडावं लागलं. पहिलं स्वातंत्र्योत्तर तिकीट 1947 मध्ये निघालं आणि त्यावर भारतीय झेंडा होता. त्यानंतर भारतामध्ये टपाल तिकिटांची रेलचेल झाली. सध्या आपल्या निवडीनुसार तिकिटं छापण्याची सुरुवात टपाल खात्यानं प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेली आहे. यामध्ये आपण स्वतःच्या फोटोचे टपाल तिकीटसुद्धा बनवू शकतो.

 

डाक विभागाच्या अखत्यारीत येणारा टेलिग्राफ विभाग हेसर्वाधिक चर्चेतलं खातं होतं. आता ही सेवा 2013 पासून बंद करण्यात आली आहे. पहिली भारतीय हवाई टपाल वाहतूक सेवेचा प्रारंभ 18 फेब्रुवारी 1911 रोजी अलाहाबादवरून नैनीपर्यंत उड्डाण करून झाला. आज भारतीय टपाल विभाग SAL (Surface Air Lifted) सेवेचा सदस्य आहे. यामध्ये जगभरात 39 देश आहेत. भारतीय पोस्ट विभाग एअर इंडियाबरोबर भारतामध्ये ‘एअर मेल’ची सेवा चालवतो.

 

पोस्टल स्टाफ कॉलेज ही भारतीय डाक सेवेच्या (आयपीओएस्) अधिकार्‍यांसाठी प्रशिक्षणाची सर्वात महत्त्वाची संस्था आहे. ही संस्था 1977 मध्ये संचार भवनाच्या इमारतीत सुरू झाली आणि नंतर 1990 मध्ये ती गाझियाबाद येथे हलवण्यात आली. आता या संस्थेला रफी अहमद किडवाई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आर्एके एन्पीए) असे नाव देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर डाक विभागाच्या वेगवेगळ्या सर्कलनुसार पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स(पीटीसी)ची  स्थापनादेखील करण्यात आली आहे. ही टपाल सेवा प्रशिक्षण केंद्रे सहारणपूर, बडोदे, म्हैसूर, गुवाहाटी, मदुराई आणि दरभंगा येथे आहेत. या अकादमीमध्ये पोस्टल सुपरिटेंडंटचे प्रशिक्षण कार्यक्रम, मिड-करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांच्या डाक अधिकार्‍यांचे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

 

टपाल खात्याने ‘पिन कोड’ क्रमांक या अभिनव योजनेची सुरुवात 15 ऑगस्ट 1972 रोजी केली. Postal Index Number(PIN)हा सहा आकडी क्रमांक आहे. आजच्या घडीला देशामध्ये नऊ PIN विभाग आहेत. यामध्ये पहिले आठ विभाग हे देशाच्या वेगवेगळ्या भागांसाठी आहेत, तर नववा विभाग हा आर्मी पोस्टल सर्व्हिस (APS) साठी आहे. यामधला पहिला आकडा हा या विभागाला दर्शवीत असतो. पहिले दोन आकडे मिळून सब रीजन किंवा पोस्टाच्या सर्कलचे प्रतिनिधित्व करतात आणि पहिले तीन आकडे एकत्रित ‘’Sorting District’’ला दर्शवीत असतात, तर शेवटचे तीन आकडे  ‘’Delivery Post office’’ ला दर्शवण्याचं काम करतात. यामध्ये दोन उत्तर, दोन दक्षिण, दोन पश्चिम, दोन पूर्व असं विभागांचं वर्गीकरण आहे. उदाहरणार्थ पहिले दोन आकडे दिल्लीसाठी 11 आहेत, तर महाराष्ट्रासाठी 40 ते 44 आहेत.

 

आजच्या घडीला भारतातील पोस्ट ऑफिसेसची संख्या सुमारे 155000 इतकी आहे. त्यापैकी 1,39,144 कार्यालयं ही ग्रामीण भागामध्ये आहेत. आज पोस्ट ऑफिसे जितक्या प्रमाणात देशभर पोहोचली आहेत, तितके अन्य कोणीच नाही. सर्व बँकांच्या शाखाही अशा विस्तारलेल्या नाहीत. भारतीय डाक विभागाची व्याप्ती ही जगामध्ये सगळ्यात मोठं आणि सर्वाधिक पोस्ट ऑफिसेसची संख्या असणारं खातं म्हणून आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर फक्त 23,344 डाकघरं असणार्‍या या खात्याची प्रगती सात पटीने मागच्या सहा दशकांमध्ये झाली आहे. एका पोस्ट ऑफिसच्या खाली साधारणपणे 21 किलो मीटर्सचा भाग किंवा 7115 एवढ्या लोकसंख्येला सेवा पुरवण्याचं काम असतं.

 

मात्र गेल्या काही दशकातील कामगिरी, सरकारी कारभार, दफ्तर दिरंगाई यांनी हे खाते मागे पडू लागले. म्हणून बदलत्या काळानुसार डाक विभागाने आपल्याला बदलायला सुरुवात केली आणि त्यासाठी ‘प्रोजेक्ट अ‍ॅ्रो’ हा कार्यक्रम सन 2008 मध्ये सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे दोन महत्त्वाचे पैलू होते. एक म्हणजे टपाल विभागाच्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये (कोअर ऑपरेशन्स) आमूलाग्र बदल घडवून त्यामध्ये तांत्रिक आणि व्यावहारिक सुधारणा घडवून आणणे, याला त्यांनी नाव दिले होते ‘सेट द कोअर राइट.’ त्याचसोबत डाकघरांचे आणि विभागाचे दर्शनी रूप ठीक करावे (लुक अ‍ॅण्ड फील). डाक विभाग सर्व प्रकारच्या डाक सेवांचे एकत्रीकरण करून ‘एक-छत्री सेवा पुरवठादार’ होईल, तसेच सर्व प्रकारच्या वित्तीय सुविधांना एकत्रित करून ‘एक- खिडकी योजने’त पदार्पण करेल अशी ही योजना होती.

 

आजच्या घडीला टपाल विभागाच्या माध्यमातून बर्‍याचशा (वित्तीय) सरकारी सेवांचे आदानप्रदान होत असते. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसारख्या योजनांचाही समावेश आहे. आजचे टपाल कार्यालय बर्‍याच अंशी एखाद्या बँकेच्या शाखेचेही काम करत असते. टपाल खात्याचे ‘पोस्टल सेव्हिंग्ज अकाऊंट’ म्हणजे डाक बचत खाते ही सर्वात जुन्या वित्तीय सेवांपैकी एक आहे.  या खात्यात नियमित पैसे भरणे तसेच काढण्याची, तसेच चेकचीही व्यवस्था आहे. टपाल विभागाची आजही लोकप्रिय असणारी योजना म्हणजे रिकरिंग डिपॉझिट (आवर्ती ठेव) योजना. गावागावांतून मोठ्या संख्येने या योजनेची खाती उघडली जातात. याखेरीज मासिक बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ्), टाइम डिपॉझिट, वृद्धांसाठी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एन्एस्सी) सारख्या अनेक आर्थिक योजना टपाल खात्यातर्फे चालवल्या जातात. आजघडीलादेखील ज्या गावांमध्ये बँकेची शाखा नाही, तेथे टपाल कार्यालय हेच बचतीच्या, वित्तीय उलाढालींचे केंद्र असते. त्याचबरोबर भारतीय डाक विभाग e-post आणि e-bill post, स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, एक्स्प्रेस पार्सल पोस्ट, मीडिया पोस्ट, रिटेल पोस्ट, ग्रीटिंग पोस्ट, स्पीड नेट, इंटरनॅशनल मेल्स आणि इंटरनॅशनल इ. एम्. एस्. या पोस्टाच्या सेवा चालवतं.

 

परंतु आता प्रचंड वेगाने वाढत चाललेला इंटरनेटचा प्रसार आणि जलद कुरीअरसेवा यामुळे पोस्टाचे महत्त्व कमी होत चालेले आहे. केवळ आपल्याकडे नव्हे तर विदेशात काहीशी अशीच स्थिती आहे. अमेरिकेत इ. स. 1792 पासून अस्तित्वात असलेली पोस्टसेवा 1971 साली बंद झाली आणि नंतर स्वतंत्रपणे सुरू झाली. ऑस्ट्रेलियात 2005 साली या सेवेचे विलीनीकरण झाले.

 

टपाल खात्याचे बदलते स्वरूप

अनेक देशांत पोस्ट विभाग बँकेत सामावला गेला. ब्रिटनमध्ये एच्एस्बीसीने पोस्टसेवेचे साह्य घेतले. जपानमध्ये खासगीकरण प्रक्रिया सुरू आहे, तर काही देशांत पोस्ट खात्याला वाचवण्यासाठी तसेच छोटे खातेदार मोठ्या बँकांकडे जाऊ नयेत, या दुहेरी हेतूने ‘पोस्ट बँक’ झाल्या.

 

यासाठी आता टपाल विभागाला त्यांच्या पारंपरिक क्षेत्रामध्ये अडकून न राहता काळानुरूप बदलावे लागेल. व्यावसायिक धोरणे आणि शिस्त बाणवावी लागेल. बँकिंग, विमा, त्यातील आधुनिक सेवासाधने ह्यांचा अभ्यास करावा लागेल आणि नेमकेपणाने विक्री व सेवा द्यावी लागेल. आर्थिक उपलब्धता, रोकड सुलभता आणि कर्जाबाबत सुकर अशी निर्णयव्यवस्था निर्माण करावी लागेल. भारतीय टपाल विभागाने यासाठी पुढील प्रमाणे काही उपक्रम चालू केलेले आहेत.

 

इंडियन पोस्ट पेमेन्ट बँक

देशातील टपाल जाळ्याला बळकटी देणार्‍या आणि या टपाल जाळ्याचा वापर करून सर्वसामान्यांच्या दारात वित्तीय सेवा पोहोचवत बचतीला चालना देणार्‍या ‘इंडियन पोस्ट पेमेन्ट बँके’चे (आयपीपीबी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 सप्टेंबर रोजी लोकार्पण केले. विशेष म्हणजे या बँकेची स्थापना 17 ऑगस्ट 2016 रोजीच झाली होती. 30 जानेवारी 2017 रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर या बँकेच्या रायपूर आणि रांची येथील दोन शाखा सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या आधीच प्रत्यक्षात आलेली ही योजना आता 1 सप्टेंबर पासून देशाच्या सर्व जिल्ह्यात कार्यान्वित झाली आहे.

 

टपाल कार्यालयांचे जाळे आणि जवळपास तीन लाख पोस्टमन आणि ग्रामीण टपाल सेवकांच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाच्या दारात बँकिंग सेवा त्याद्वारे पोहोचविण्यात येणार आहे. अर्थात दारपोच सेवेसाठी शुल्क आकारले जाईल आणि जीएस्टीही आकारला जाईल, असे या बँकेच्या संकेतस्थळावर नमूद केलेले आहे. संपूर्ण सरकारी मालकीच्या या बँकेची सेवा 650 शाखांमध्ये उपलब्ध झाली आहे. मात्र देशातील सर्व एक लाख 55 हजार टपाल कार्यालयांत या बँकेची सेवा उपलब्ध होण्यास डिसेंबर 2018 पर्यंतचा अवधी लागणार आहे. यातील एक लाख 30 हजार शाखा या ग्रामीण भागांत आहेत. देशातील टपाल कार्यालयांची ही संख्या देशातील बँक जाळ्याच्या अडीचपट असल्याने ही बँक  म्हणजे नागरी आणि ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देणारी ठरणार आहे.

 

टपाल बँकेची वैशिष्ट्ये

  • आयपीपीबी 100 टक्के सरकारी आणि टपाल खात्याच्या अखत्यारित स्थापन.
  • एअरटेल आणि पेटीएमनंतर ‘पेमेन्ट बँक’ म्हणून परवाना लाभलेली तिसरी सेवा.
  • तब्बल 100 हून अधिक देयकांचा भरणा आणि आर्थिक व्यवहार पार पाडण्याची सोय.
  • बचत आणि चालू खात्यांची सेवा उपलब्ध.
  • निधी हस्तांतरण, लाभार्थी अनुदान हस्तांतरण, गॅस, दूरध्वनी, वीज आदी देयकांचा भरणा, सेवामूल्यांचा भरणा, एटीएम् आणि डेबिट कार्ड, नेटबँकिंग आदी सेवा उपलब्ध.
  • खाते उघडण्यासाठी आधारचा वापर, तर वैधता, व्यवहार आणि पैसे भरण्यासाठी बायोमेट्रिक यंत्रणेचा वापर.
  • खात्यात किमान ठेवीची अट नाही.
  • कमाल ठेवीची मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंतच. त्यापुढील ठेवी या थेट टपाल कार्यालय बचत खात्यांत जमा होणार.
  • बचत खात्यावर चार टक्के व्याजदर.
  • मायक्रो एटीएम, मोबाइल बँकिंग अ‍ॅप, संदेश आदींद्वारे सेवा.

पोस्टल लाइफ इन्श्युरन्स

विमा या क्षेत्रामध्ये टपाल खात्याचे पदार्पण सर्वात आधी – म्हणजे एकोणिसाव्या शतकातच झालेले आहे. 1 फेब्रुवारी 1884 रोजी ‘पोस्टल लाइफ इन्श्युरन्स’ (पीएल्आय्) सुरू झाली. सुरुवातीला ही योजना टपाल कर्मचार्‍यांपुरतीच मर्यादित होती, ही देशातील सर्वात जुनी विमा योजना सुरू झाली, तेव्हा 100 विमा पॉलिसी होत्या, तिथपासून 2010 सालात या योजनेतील पॉलिसींची संख्या 42 लाखांहून अधिक झाली आहे. या पॉलिसीधारकांमध्ये आता केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांखेरीज सरकारी आणि निमसरकारी विभागांतील कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. विमा क्षेत्रामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या मल्होत्रा समितीच्या शिफारसींनंतर, 1995 मध्ये टपाल विभागाने ‘ग्रामीण डाक बिमा योजना’ (रूरल पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स) सुरू केली. पेमेंट बँकेची स्थापना केल्यानंतर भारतीय टपाल खात्याने विम्या क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय दळणवळणमंत्री मनोज सिन्हा यांनी दिलेल्या माहिती नुसार टपाल खात्याने आता सर्वसमावेशक विमाविक्रीच्या व्यवसायात उडी घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करण्यात येईल.

 

पासपोर्ट सेवा

सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या प्रमुख टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट सेवा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केंद्रातर्फे करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढच्या दोन वर्षांत देशातल्या 800 शहरांमध्ये पासपोर्ट मिळणे शक्य होणारे केले आहे. 2017 मध्ये पासपोर्टसाठी 150 टपाल कार्यालयांमध्ये केंद्र उभारण्यात आलेली आहेत.

 

वाहन परवाना आवेदन

वाहन परवाना काढण्यासाठी 90% फॉर्म हे ऑनलाईन भरले जातात. बहुतेक वेळा सामान्य लोकांना हे फॉर्म खासगी साइबर कॅफेमधून भरावे आणि जास्त पैसे मोजावे लागतात. यासाठी आता टपाल कार्यालयामध्ये ऑनलाईन फॉर्म भरायची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. तसेच वाहन चालविण्याचा परवाना व वाहनाचे नोंदणी पुस्तक टपालाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्णय शासनाने 2010 साली घेतला होता. त्यानुसार सध्या ही कागदपत्रे केवळ टपाल कार्यालयाकडूनच नागरिकांना मिळतात. सध्याच्या काळात फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझोन यासारख्या कंपन्यांमुळे ऑनलाईन मार्केटिंगचा प्रसार भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. ब्लूडार्ट सारख्या खासगी कुरिअर कंपन्यांनी शहरी भागात या वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यामध्ये चांगला जम बसविला आहे. परंतु निम शहरी आणि ग्रामीण भागात अजून खासगी कुरिअरचे जाळे पसरलेले नाही. टपाल विभागास त्यांच्या कार्यशैलीत काही प्रमाणात बदल करून या क्षेत्रात काम करण्याची मोठी संधी आहे.

 

लेखक: सुयश बारबोले
संपर्क: swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *