उकल रोहिंग्या वादाची

२०१२ मध्ये अवैधरित्या भारतात आलेल्या आणि अटकेत असलेल्या ७ रोहिंग्या घुसखोरांना म्यानमारच्या ताब्यात परत देण्याच्या निर्णयावरून भारतात चर्चा आणि शंका कुशंकांना ऊत आला आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून गाजत असलेल्या रोहिंग्या प्रश्नाच्या संलग्न जरी हा मुद्दा असला तरी यंदा चित्र वेगळेच आहे.  सरकारच्या  धोरणांना मानवताविरोधी ठरवून राजकारण केले जात असले तरी राजकारणापलीकडील यात अंतर्भूत असलेल्या  बाबी जाणून घेणे आवश्यक आहे.  कोण आहेत हे रोहिंग्या? निर्वासित आणि अवैध घुसखोरांची नेमकी व्याख्या काय ? आणि सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे नेमके विश्लेषण काय हे जाणून घेऊयात यंदाच्या मुद्देसूदमध्ये.
१. रोहिंग्या घुसखोरांची पाठवणी कशी पार पडली?
२०११ पासून भारतात रोहिंग्या निर्वासितांचा लोंढा येत असून २०१२ मध्ये अवैधरित्या भारतात आलेल्या ७ रोहिंग्यांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आले होते. म्यानमारसोबतची  हस्तांतरणाची प्रक्रिया लांबल्यामुळे  इतके वर्ष ते भारतीय तुरुंगातच कैद होते. पारपत्र कायदा,१९२० चे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात म्यानमारच्या संबंधित  अधिकाऱ्यांनी त्यांची ओळख पटवून हे आपलेच नागरिक असल्याचे मान्य केले तसेच आसामच्या सिल्चर कारागृहात असलेल्या या ७ रोहिंग्या घुसखोरांनी सुद्धा आपली परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि म्हणूनच मणिपूरमधील मोरेह सीमेवरून सदर घुसखोरांची पाठवणी करण्यात आली.  सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा यात संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास म्हणूनच नकार दिला.
२. अवैध घुसखोर आणि निर्वासित यातील फरक काय? आणि अवैध घुसखोरीची व्याख्या काय?
अधिकृत कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश करणाऱ्या तसेच कागदपत्रांची वैधता संपुष्टात आल्यावरसुद्धा भारतात आपला अधिवास कायम राखणारे परदेशी नागरिक म्हणजे अवैध घुसखोर. याउलट निर्वासितांच्या बाबतील असलेल्या  १९५१च्या संयुक्त राष्ट्राच्या करारात भारत सहभागी नाही. निर्वासितांसंदर्भात भारतात कोणताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही त्यामुळे निर्वासितांच्या बाबतीतली व्याख्या भारतीय संदर्भात करता येणे अवघड आहे.
३. अवैधरित्या भारतात घुसखोरी केलेल्यांबद्दल भारतीय कायदा काय सांगतो?
१९४६च्या विदेशी नागरिक कायदा कलम (३)(२) C अंतर्गत हा गुन्हा असून भारतीय नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणि दहशतवादी संघटनांकडून केला जाऊन शकणारा ह्या घुसखोरांचा संभाव्य वापर हे दोन मुद्दे लक्षात घेऊन त्यांना परत पाठवण्याची भूमिका सरकार घेऊ शकते. सध्या गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार सुमारे १४००० अधिकृत असे रोहिंग्या निर्वासित भारतात असून आहि सुरक्षा यंत्रणांच्या आकडेवारीनुसार ही संख्या साधारण ४००००च्या घरात असल्याचे म्हटले जात आहे.   जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद , उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली या भागांमध्ये रोहिंग्यांचे अस्तित्व आढळते. संयुक्त राष्ट्राच्या मतानुसार रोहिंग्या निर्वासितांविरोधात म्यानमारमध्ये असणाऱ्या परिस्थितीचा पार्श्वभूमीवर  भारतावर ह्या निर्वासितांना आश्रय देणे बंधनकारक असून त्यांचे संरक्षण करणे देखील आवश्यक आहे.
४. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन कसे करायचे?
रोहिंग्या निर्वासित आणि घुसखोर यांच्या व्याख्येत मोठा फरक असून सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या निर्वासितांना परत पाठवण्याच्या याचिकेवर खटला सुरूच ठेवणार असून नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार अवैध घुसखोरांविरुद्ध होणाऱ्या कारवाईत हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे मूळ खटल्याच्या सुनावणीवर यामुळे काहीही विशेष फरक पडणार नाही.
मागील ३ वर्षात भारताने ३३० पाकिस्तानी आणि १७७० बांगलादेशी नागरिकांची पाठवणी केली असून पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक ३७२४ परदेशी नागरिकानं १९४६च्या कायद्या अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल त्रिपुरा,तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. डिसेंबर २०१४ च्या आकडेवारीनुसार २८३५४ परदेशी नागरिक अवैधरित्या भारतात राहत असून फक्त ५२ नागरिकांचा स्वीकार बांगलादेशने केला आहे.
अवैधरित्या घुसखोरीचा मुद्दा हा मानवतावादी दृष्टिकोनाबरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षेसमोरील मोठा प्रश्न आहे. स्पष्टच मांडायचे झाल्यास काही विशिष्ट समाजाची मतपेटी आणि लांगूलचालनाचे राजकारण करण्यासाठी म्हणूनच हे मुद्दे भारतात तापवले जातात आणि मूळ प्रश्न बाजूला राहून आरोप प्रत्यारोपांच्याच फैरी झडतात. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचं सध्या गरज आहे.

लेखक : प्रसाद पवार 

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *