अनिवासी भारतीय आणि मतदानाचा अधिकार

मान्सून अधिवेशनामध्ये लोकसभेने लोकप्रतिनिधी दुरुस्ती विधेयक 2017 मंजुरी दिली आहे आणि पुढील चर्चेसाठी ते राज्यसभेत पाठविण्यात आले आहे. या विधेयकाची सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे यात अनिवासी भारतीयांना कोणत्याही एका व्यक्तीची नेणूक करून मतदान) करता येणार आहे, यालाच  प्रातिनिधिक मतदान (Proxy Voting) म्हणतात.’

भारतातील मतदान करण्याचे प्रकार :

लोकप्रतिनिधीचा कायदा 1951 प्रमाणे तीन प्रकारे मतदान करता येते.

i) थेट मतदान केंद्रावर जाऊन.

ii) टपालाद्वारे – पण ही सेवा सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या परिवाराकरिता आहे.

iii) प्रातिनिधिक मतदान – लोकप्रतिनिधी दुरुस्ती कायदा, 2003 द्वारे.

सैन्यदलाची तीनही शाखा, अर्धसैनिक बल, सीमा बल, इ. विभागातील व्यक्तींच्या पत्नींना त्यांच्या पतीच्या वतीने मतदान करता येते. नवीन कायद्याद्वारे सैन्यात असलेल्या महिलांच्या पतींनासुद्धा त्याच्या पत्नीच्या वतीने मतदान करण्याची सोय करण्यात येणार आहे.

अनिवासी भारतीय आणि त्यांचे मतदान

2010 साली लोकप्रतिनिधी दुरुस्ती कायद्यान्वये 20(अ) हे कलम समाविष्ट करण्यात आले. यामुळे मतदान करण्यासाठी भारतातील रहिवासी असण्याची गरज संपुष्टात आली आणि अनिवासी भारतीयांना मतदानाचे अधिकार मिळाले. पण मतदानाकरिता त्यांच्या पासपोर्टवरील पत्त्यावर असलेल्या मतदारसंघात प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागते. हा प्रकार फारसा सोयीचा नाही तसेच दुसर्‍या देशातून फक्त मतदानासाठी भारतात येणे अत्यंत खर्चिक आहे. यामुळे एकूण तीन कोटी दहा लाख अनिवासी भारतीय असूनही 2014 मध्ये फक्त 12000 जणांनी मतदान केले.

यावरील उपाय शोधण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 2014 साली समिती नेली. या समितीने 2015 साली अहवाल सादर केला, त्यामध्ये ‘इ-मतपत्रिका’ आणि ‘प्रातिनिधिक मतदान’ हे पर्याय सरकारसमोर ठेवले. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने दुसरा पर्याय निवडला आणि मसुदा तयार केला.

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम(दुरुस्ती) विधेयक, 2017

  • •• अनिवासी भारतीयांना प्रातिनिधिक मतदानाची सुविधा बहाल करण्यात आली आहे.
  • •• जी व्यक्ती मतदान करणार आहे, ती त्या मतदारसंघातील मतदार असणे आवश्यक आहे.
  • ••ही मान्यता फक्त एकाच निवडणुकीपुरती मर्यादित असेल. याउलट सैन्यदलातील व्यक्तींच्या प्रतिनिधींना ही मुभा तो जो पर्यंत थांबण्याचा अर्ज करत नाही, तोपर्यंत असते.

फायदे :

  • ••यामुळे भारतातील मूळच्या जवळपास तीन कोटी लोकांना त्यांचे मत सहजपणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
  • तसेच त्यांचा प्रवास खर्च आणि वेळही वाचणार आहे.
  • •या अधिकारामुळे त्यांच्यात भारतीयत्वाची जाणीव आणखी दृढ होण्यास मदत होईल.
  • ••मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये असलेल्या भारतीय मूळच्या व्यक्तींना विविध त्रास सहन करावे लागतात, तसेच त्यांच्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणावर घडतात, यामुळे त्यांची स्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल.

वादाचे कारण :

  • ••या विधेयकात प्रतिनिधी व्यक्ती कोण असावी हे स्पष्टपणे मांडण्यात आले नसून याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होऊन शकतो. तसेच मतदान प्रतिनिधी सांगितलेल्या व्यक्तीलाच मतदान करेल यासाठीही कोणती ठोस पावले या विधेयकात नाहीत.
  • ••ब्रिटनमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचा घटनासमोर आल्या आहेत. तसेच ही व्यवस्था अमेरिकेतून तीस वर्षापूर्वीची काढून टाकण्यात आली आहे.••
  • काही सांविधानिक तत्त्वांना या व्यवस्थेमुळे धक्का पोहोचू शकतो. आपल्या राज्यघटनेत ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हे तत्त्व मांडण्यात आले, पण प्रातिनिधिक मतदानाद्वारे तो व्यक्ती स्वत:चेच नव्हे तर दुसर्‍याचेही मतदान करेल. तसेच लोकशाहीचं मूळ हे गुप्त मतदानात आहे, पण आधीच आपले प्राधान्य दुसर्‍या व्यक्तीला सांगणे कितपत योग्य आहे हा मुद्दा उपस्थित होतो. 2006 सालच्या कुलदीप नायर वि. भारतीय संघराज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेच्या मतदानात गुप्तता ही अनिवार्य (Sine qua non) असल्याचे सांगितले आहे.
  • ••गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकां मध्ये असे दिसून आले की, मतदान केलेल्या एकूण मतदारांपैकी 97 टक्के हे केरळचेच आहेत. यामुळे निवासी भारतीयांच्या मुद्द्यांपेक्षा अनिवासी भारतीयांच्या मुद्द्यांना महत्त्व मिळू शकते.

पुढील दिशा :

  • ••यावर उपाय म्हणून टपालाद्वारे मतदान करण्याची मुभा देण्यात येऊ शकते. पण यामुळे मतमोजणी प्रक्रियेत वेळ लागू शकतो.
  • ••संबंधित देशामधील दूतावासात मतदान व्यवस्था ठेवण्याची मागणी आहे, पण यामध्येही संसाधनांच्या तसेच मनुष्यबळाच्या अभावाचा प्रश्‍व उद्भवतो. हॅकिंग आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘‘इ-मतदानाचा’’ पर्यायही बाहेर पडतो.
  • ••2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील अंतर्गत स्थलांतर एकूण लोकसंख्येच्या 37 टक्के आहे. म्हणजे 45.36 कोटी. यातील बहुतांश लोक हे तुटपुंज्या पगारावर जगत असतात. त्यांना मतदानाकरिता मूळ गावी जाणे शक्य नसते. यामुळे मतदानाचा टक्का कधी 70 टक्क्याच्या वर जात नाही आणि फक्त 20 ते 30 टक्के मतांवर विजयी होता येते. त्यामुळे अशा सर्व लोकांसाठी काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून लोकशाही खर्‍या अर्थाने तळागाळापर्यंत पोहोचेल.

 

लेखक : संदेश जोशी

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *