सकल राष्ट्रीय उत्पन्न : मोजणी, आकडेवारी आणि वाद

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी आणि मोजणीची पद्धत यांवर योग्य विश्‍लेषण आणि भविष्यातील तरतुदी, धोरणात्मक निर्णय अवलंबून असतात. ही आकडेवारी सदोष आणि अपूर्ण असेल तर ती अर्थव्यवस्थाच नाही तर आता जागतिकीकरणामुळे एकमेकांत गुंफून गेलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विश्‍लेषणात, धोरणात्मक निर्णयात फरक होऊ शकतो. तेव्हा ही आकडेवारी अचूक किंवा जागतिक स्तरावर किमान एका पातळीवर आणि सर्वान्य असायला हवी. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या बाबतीत नियमावली दिली आहे. त्यानुसार मोजणीची पद्धत आणि आधारवर्ष (Bace Year) वेळोवेळी बदलण्यात येते. भारताने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजणीसाठी 2004-05 हे आधारवर्ष बदलून 2011-12 हे आधारवर्ष स्वीकारले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने, सुदीप्तो मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 2011-12 हे आधारवर्ष मानून 1993-94 ते 2014 ह्या काळातील प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी, प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार 2004-05 ते 2013- 14 ह्या काळातील अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग होता त्यापेक्षा जास्त आला आहे. त्याचप्रमाणे 2006-07 ह्या वर्षात वाढीचा वेग 10 टक्के पेक्षा जास्त होता असे समोर आले आहे. त्यावरून वादाला सुरुवात झाली आहे.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, विविध पद्धती आणि मोजणी :

सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे एखाद्या अर्थव्यवस्थेत विशिष्ट काळात झालेले एकूण उत्पादन होय. उदाहरणार्थ, भारतीय अर्थव्यवस्थेत 2017-18 ह्या वर्षात एकूण 100 रुपयांचे वस्तूसेवांचे उत्पादन झाले. हे उत्पादन तीन वेगवेगळ्या पद्धतींनी मोजले जाते. एक, एकूण उत्पादन, दोन, एकूण खर्च (वैयक्तिक त्याचप्रमाणे सार्वजनिक) तीन, एकूण उत्पन्न. हे झाले संकल्पनात्मक पातळीवर. प्रत्यक्ष ही मोजणी करायची कोणत्या आधारावर? त्यात दोन प्रकार आहेत. नॉमिनल जीडीपी आणि रिअल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी म्हणजे विशिष्ट काळात झालेल्या एकूण उत्पादनाची मोजणी त्या विशिष्ट काळातीलच किंमतीच्या आधारावर करणे. रिअल जीडीपी म्हणजे, उत्पादनाची मोजणी एका निश्‍चित आधारवर्षातील किंमतीच्या आधारावर करणे. हे आधारवर्ष वेळोवेळी बदलण्यात आले आहे. ह्यापूर्वी 1970-71, 1980-81, 1993-94, 1998-99, 2004-05 आणि 2011-12 असे ते बदलले आहे. आर्थिक वर्ष 2015-16 पासून आधारवर्ष 2011-12 स्वीकारण्यात आले. त्या वर्षातील किंमतींची आकडेवारी निश्‍चित करताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नियमावलीचे पालन करण्यात आले आहे.

पूर्वीची आकडेवारी नव्या आधारवर्षानुसार  :

1993-94 ते 2013-14 ह्या काळातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी 2011-12 ह्या आधारवर्षातील किंमतींनुसार नव्याने सिद्ध करण्यात आली आहे आणि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने ती प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार 2004-05 ते 2013-14 ह्या काळातील अर्थव्यवस्था वाढीचा दर वाढीव दिसून येत आहे. ही वर्षे काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारची होती. याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत गलथानपणे हाताळण्यात आली आणि त्यामुळे कोलमडायची वेळ आली, अशी टीका केली जाते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ही आकडेवारी समोर ठेवली जात आहे. 2004-05 च्या किंमतींपेक्षा 2011-12 च्या किंमती निश्‍चितपणे वाढलेल्या आहेत आणि तत्कालीन वस्तू व सेवांच्या किंमती 2011-12 च्या नुसार पुनर्गठित केल्यामुळे सर्व आकडेवारीत वाढ दिसून येत आहे. वास्तविक ही जुनी आकडेवारी नवे आधारवर्ष स्वीकारतानाच जाहीर करणे आवश्यक होते. पण औद्योगिक उत्पादन आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आकडेवारीचा स्रोत बदलण्यात आल्यामुळे हा विलंब झाला आहे. पूर्वी औद्योगिक उत्पादन आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आकडेवारी औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभाग आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून येणारी वापरली जात असे. त्यात बदल करून कॉर्पो रेट व्यवहार मंत्रालयाकडून येणारी आकडेवारी वापरण्यात आली. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाची आकडेवारी अधिक समावेशक असली तरी ती 2008 च्या पुढची आहे.

जीडीपी वाढीचा दर हाच अर्थव्यवस्था वाढीचा निदर्शक?

जीडीपी वाढीचा दर हाच अर्थव्यवस्था वाढीचा एकमेव निदर्शक मानता येईल का? उत्तर ‘नाही’, असेच आहे. हा दर केवळ आर्थिक वाढीचा निदर्शक आहे. त्याला देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा निदर्शक मानता येणार नाही. त्यासाठी ह्यून डेव्हलपमेंट इंडेक्स, त्याचबरोबर इतर मानके आहेत. तरीही जीडीपी वाढीचा दर हेच केवळ आर्थिक सुदृढतेचे गमक नाही. देशाचे चलन, चालू खाते आणि कॅपिटल खाते, महागाई निर्देशांक आणि सकल मूल्यवर्धन ही मानकेदेखील तितकीच महत्त्वाची आहेत. 1998-2003 ह्या वर्षात म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात जीडीपी वाढीचा दर सरासरी 6.1 टक्के होता तर, संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या पाच वर्षांत (2004-2009) सरासरी वाढीचा दर 8.7 तर दुसर्‍या पाच वर्षांत (2009-2014) तो 7.39 होता. पण 1998-2003 ह्या काळात महागाई वाढ नीचांकी होती, चालू खात्यातील तूट नीचांकी होती (त्यातील सलग दोन वर्षे तर सरप्लस होती) परकीय चलनाची गंगाजळी सतत वाढती होती. हे साधारण 2006-07 पर्यंत सुरू होते. (त्याच वर्षात नव्या सुधारित आकडेवारीनुसार आर्थिक वाढीचा दर 10.8 टक्के होता) त्यानंतर मात्र किरकोळ महागाई दर 10 टक्क्यांच्या वर गेला (2012-13-14 ह्या वर्षात 12 टक्क्यांपर्यंत ) होता. चलनवाढीचा दर खूप जास्त होता. तेव्हा कुठली आकडेवारी आणि परिस्थिती अधिक चांगली, अर्थव्यवस्थेत प्रत्यक्ष वाढ करणारी हे महत्त्वाचे आहे. 2014-18 ह्या काळात देखील जीडीपी वाढीचा दर सरासरी 7.35 टक्के आहे. पण चालू खात्यातील तूट 1 टक्क्याच्या आसपास आहे. आर्थिक तूट (फिस्कल डेफिसिट) उद्दिष्टाइतकी आहे. परकीय गंगाजळी सतत वाढती आहे. जागतिक बाजारातील व्यापारयुद्धामुळे रुपया अस्थिर आणि आजवरच्या नीचांकी पातळीजवळ पोचला असला तरी इतर मूलभूत घटक मजबूत असल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था दमदार वाटचाल करत राहणार हे नक्की.

लेखक : शौनक कुलकर्णी 

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *