रुपया घसरला-रुपया वधारला म्हणजे नेमकं काय?

हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने खूपच चढ-उताराचे ठरते आहे. जागतिकीकरणामुळे सगळे देश एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. परिणामी एखाद्या देशात घडलेल्या घडामोडीचा परिणाम लगेच संपूर्ण जगावर होतो. ऑगस्टच्या दुसर्‍या आठवड्यात तुर्कस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला बसलेले धक्के जगाने अनुभवले आहेत.  तुर्कस्तान तसा नाटो संघटनेचा, म्हणजे अमेरिकेच्या गटातील देश आहे. पण या देशाने गेल्या दोन वर्षांपासून अमेरिकेच्या एका धर्मगुरूला बंदिस्त केलेले आहे. यावर अमेरिकेची नाराजी आहे. अमेरिकेने वेळोवेळी ताकीद देऊनही तुर्कस्तानने या धर्मगुरूला सोडलेले नाही. यामुळे तुर्कस्तानला धडा शिकवण्यासाठी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तुर्कस्तानच्या मालावर विशेषत: अ‍ॅल्युमिनियमवर आयातशुल्क लावले. परिणामी तुर्कस्तानच्या चलनाचे (लिरा), सुमारे 35 टक्क्यांनी विमूल्यन (Depreciation) झाले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या 2016 मधील मूल्यांकनानुसार लिरा हे जगातील 18 व्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे चलन आहे. यामुळे याचे पडसाद जागतिक स्तरावर उमटणे साहजिकच होते. लगेचच पुढील काही दिवसांत भारतीय रुपयाचे देखील विमूल्यन झाल्याचे आपण बघितले.

16 ऑगस्ट रोजी भारतीय रुपया गेल्या 5 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता.

विनिमय दर (Exchange Rate) पद्धती म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर विनिमय दर (Exchange Rate) म्हणजे एखाद्या देशाच्या चलनाची दुसर्‍या देशाच्या चलनात मिळणारी रक्कम. ही किंमत दोन प्रकारे ठरते. पहिली म्हणजे संपूर्णपणे बाजारनियंत्रित पद्धत आणि दुसरी म्हणजे सरकार नियंत्रित पद्धत. स्वातंत्र्यानंतर भारताने सरकारनियंत्रित विनिमय दराची पद्धत स्वीकारली होती. पण 1994 नंतर एकाच पद्धतीचा स्वीकार न करता मिश्र पद्धत स्वीकारली आहे. म्हणजे बाजारातील परिस्थिती बघून सरकारला हस्तक्षेप करता येईल, अशी पद्धती भारताने स्वीकारली आहे.

चलनातील चढउतार आणि त्याचे प्रकार?

चलनात चढउताराची कारणे काय आहेत, यावरून त्याला वेगवेगळी नावे आहेत. चलनाची किंमत सरकारनेच वाढवली किंवा कमी केली तर त्याला अनुक्रमे चलनाचे ऊर्ध्वूल्यन (Revaluation) किंवा चलनाचे अवमूल्यन (Devaluation) म्हणतात. बाजारातील परिस्थितीनुसार चलनाची किंमत वधारली किंवा घसरली तर त्याला अनुक्रमे चलनाचे अधिमूल्यन (Appreciation) किंवा चलनाचे विमूल्यन (Depreciation) असे म्हणतात.भारत सरकारने 1966 आणि 1991 ला रुपयाचे अवमूल्यन केले होते.

आता आकडेवारीच्या स्वरूपात रुपयांचे वधारणे किंवा घसरणे समजून घेऊ. स्वातंत्र्यावेळी डॉलर आणि रुपया यांचा विनिमय दर एका डॉलरसाठी एक रुपया असा होता. आता हाच दर एका डॉलरसाठी 70 रुपये एवढा वाढला आहे. अर्थशास्त्रीय भाषेत जर एखाद्या एक एकक (Units) परकीय चलनासाठी जास्त देशी चलनाचे एकक (Units) मोजावे लागत असतील तर अशावेळी देशी चलनात घसरण झाली असे म्हणतात. याउलट जर एक एकक परदेशी चलनासाठी देशी चलनाचे कमी एकक द्यावे लागत असतील तर देशी चलन वधारले असे म्हणतात. म्हणजे समजा 1 डॉलरसाठी 70 भारतीय रुपये असा दर सध्या आहे. काही कारणामुळे एक डॉलरचा दर 65 रुपये झाला तर त्याला रुपया वधारणे असे म्हणतात. याउलट एक डॉलरचा दर 71 रुपये झाला तर त्याला रुपया घसरला असे म्हणतात.

चलनात जेव्हा घसरण होते तेव्हा चलनाची क्षमता कमी झालेली असते तर जेव्हा वधारते तेव्हा चलनाची किंमत वाढलेली असते.

भारत सरकार कशा पद्धतीने यात सहभागी होते?

1993-94 पासून भारताने बाजारनियंत्रित विनिमयदराची पद्धत स्वीकारली आहे, परंतु जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा सरकारतर्फे विनिमय दर स्थिर करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक महत्त्वाची भूमिका बजावते. बाजारात कोणत्याही वस्तूचा दर हा मागणी-पुरवठा सूत्रावर अवलंबून असतो. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असेल तर त्या वस्तूचा भाव वाढतो. याउलट जर मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असेल तर वस्तूचा भाव कमी होतो. हा भाव स्थिर राखण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक पार पाडते. जेव्हा रुपया वधारलेला असतो तेव्हा रिझर्व्ह बँक स्वतः डॉलर्स खरेदी करते आणि जेव्हा रुपया घसरतो तेव्हा रिझर्व्ह बँक बाजारातून डॉलर्स विकते.

रुपया वधारण्याचे किंवा घसरण्याचे काय परिणाम होतात?

रुपया वधारल्यास आयात वाढते, बचत वाढते, महागाई कमी होते तर याउलट रुपया घसरल्यास निर्यात वाढते, महागाई वाढते, बचत कमी होते.

भारताच्या रुपयाची ऐतिहासिक घसरण होण्यास काय कारणे आहेत?

ऑगस्ट 2018 मध्ये रुपयामध्ये ऐतिहासिक घसरण होऊन रुपयाने 70 ची नीचांकी पातळी गाठली. याला मुख्य तत्कालीन कारण म्हणजे अमेरिकेने तुर्कस्तानकडून केलेल्या आयातीवर लादलेल्या आयातशुल्कवाढीमुळे तुर्कस्तानच्या ‘लिरा’मध्ये सुमारे 35 टक्के घसरण झाली. शिवाय या वर्षात रुपयात सतत घसरण झाली. अमेरिका- चीनचे व्यापारयुद्ध, अमेरिकेने इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध, सरकारी उपाययोजनेबद्दल आणि सरकारबद्दल गुंतवणूकदारांच्या मनातील अविश्‍वास यामुळे ही रुपयात सतत घसरण होत आहे. इराणकडून आपण कच्च्या तेलाची आयात करतो, इराणवर आलेल्या निर्बंधामुळे मागणी-पुरवठा असंतुलित होतो आणि रुपया घसरतो. स्थिर सरकार आणि गुंतवणुकीवर आकर्षक परतावा असेल तर गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतात. परिणामी डॉलरचा ओघ चालू राहतो व चलन स्थिर राहते. याउलट सध्या विविध अहवाल सरकारचा विश्‍वास कमी झाल्याचे नोंदवत आहेत. परिणामी गुंतवणूकदार माघार घेत आहेत. यामुळे डॉलर्सचा ओघ घटून रुपया घसरत आहे. भारतातील गुंतवणुकीवर व्याजदर कमी आहे, अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने व्याजदारात काही बदल केले तर लगेच गुंतवणूकदार तिकडे आकर्षित होतात याचा भारतावर नकारात्मक परिणाम होतो व रुपया घसरतो.

सध्याच्या परिस्थितीत भारताची काय प्रतिक्रिया आहे?

2013 ला जेव्हा रुपयाची अशीच ऐतिहासिक घसरण झाली होती, तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने रुपया स्थिर करण्याचे प्रयत्न केले होते. ऑगस्टमध्ये जगातील जवळपास सगळ्याच महत्त्वाच्या चलनात घसरण झाली आहे, त्यामुळे चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. बाजारातील परिस्थिती खूपच विचित्र झाली तर भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक योग्य पावले उचलतील, असे  श्री. पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले.

लेखक : रविराज घोगरे 

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *