रा’फेल’?

२०१९ ची लोकसभा निवडणूक जवळ येत असताना विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपला राफेल विमान खरेदी प्रकरणावरून जेरीस आणले आहे. काय आहे हे राफेल विमानाचं प्रकरण? विरोधक कशाची मागणी करत आहेत? सत्ताधारी पक्ष त्या मागण्यांना कशाप्रकारे उत्तर देत आहे?

हवाई दलासाठी पुरेशा लढाऊ विमानांची आवश्यकता :

भारतीय हवाई दलाला पाकिस्तान आणि चीन या दोन आघाड्यांवर एकाच वेळी लढा देण्यासाठी लढाऊ विमानांच्या 42 तुकड्यांची (स्क्वाड्रन) गरज आहे. या प्रत्येक तुकडीत (स्क्वाड्रनमध्ये) 18 विमाने असतात. 2012 पर्यंत भारताच्या हवाई दलातील स्क्वाड्रनची संख्या 31 पर्यंत खाली आली होती.

म्हणून हवाई दलासाठी 126 एम्एम्आर्सीए (मल्टी-मोड रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट) विमाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया सर्वप्रथम वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झाली. 2007 मध्ये यूपीए सरकारने या विमानखरेदीचे टेंडर काढले. 126 विमानांपैकी 108 विमाने भारतात (हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लि. या सरकारी कंपनीतर्फे) बनवण्यात यावीत तर उर्वरित 18 विमाने परदेशातून आयात करण्यात यावीत.

जगभरातल्या सहा कंपन्यांनी याला प्रतिसाद दिला. एप्रिल 2011 पर्यंत हवाई दल आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून या सर्व कंपन्यांकडून पुरवण्यात येणार्‍या विमानांच्या चाचण्या पार पडल्या आणि त्यातून ‘‘टायफून’’ विमानाची निर्मिती करणारी ‘युरोपियन’ कंपनी ‘युरोफायटर’ आणि राफेल विमान तयार करणारी फ्रेंच कंपनी ‘‘डसॉल्ट’’ यांना निवडण्यात आले. या दोन कंपन्यांच्या प्रस्तावांची तुलना केली गेल्यानंतर अखेरीस जानेवारी 2012 मध्ये डसॉल्टची निवड करण्यात आली.

2012 ते 2014 दरम्यान या व्यवहारातील अटींची पूर्तता करण्यासाठी भारत सरकार आणि डसॉल्ट यांच्यात बोलणी सुरू होती. भारतात बनवण्यात येणार्‍या 108 विमानांच्या गुणवत्तेबद्दल खात्री देण्यास डसॉल्ट राजी होत नव्हती. ही विमाने बनवण्यासाठी डसॉल्टने जेवढ्या काळासाठी मनुष्यबळ पुरवण्याचे मान्य केले होते त्यापेक्षा तिप्पट कालावधीची मागणी हिंदुस्थान एअरॉनॉटिक्सकडून करण्यात येत होती.

म्हणून मोदी सरकारचा हा नवा राफेल करार :

2015 मध्ये फ्रान्सच्या दौर्‍यावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संपूर्णतः फ्रान्समध्ये बनवलेली, तयार स्थितीतली 36 राफेल विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 58000 कोटी रुपयांचा हा करार दोन्ही देशांच्या सरकारांदरम्यान झाला असल्याने त्यासाठी नवे टेंडर काढण्याची गरज नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. भारतीय हवाई दलाला अपेक्षित, एम्एम्आर्सीएपेक्षा अद्ययावत अशी ही विमाने असणार आहेत. नव्या करारानुसार आधीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी डसॉल्टकडून या विमानांची देखभाल केली जाणार आहे. सप्टेंबर 2019 मध्ये पहिले विमान हवाई दलाच्या ताफ्यात सामील होणार असून एप्रिल 2022 पर्यंत सर्व विमाने भारतात दाखल झालेली असतील.

राफेल विमानांच्या क्षमतेबद्दल थोडक्यात :

एका राफेल विमानाचे वजन 10 टन असून ते विमान स्वतःच्या वजनाच्या दीडपट भार वाहून नेऊ शकते. एक विमान एका दिवसात किमान 5 मोहिमा (मिशन्स) पूर्ण करू शकते. या विमानावर विविध 14 ठिकाणी क्षेपणास्त्रे बसवता येऊ शकतात. गरज पडल्यास अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमताही ‘‘राफेल’’मध्ये आहे.

विरोधकांचा पहिला आक्षेप – किंमत :

यूपीए सरकारच्या काळात खरेदी करण्यात येणारे एम्एम्आर्सीए विमान साधारण 526 कोटींना एक या दराने होते (मागील पाच महिन्यांत राहुल गांधींनी ही किंमत चारवेळा बदलली आहे!); मात्र मोदी सरकार खरेदी करत असलेल्या एका राफेल विमानाची किंमत 1670 कोटी रुपये आहे, असा काँग्रेसचा दावा आहे. नव्या करारानुसार प्रत्येक राफेल विमानाची किंमत 670 कोटी असेल असे संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी नोव्हेंबर 2016 मध्ये संसदेत सांगितले होते. डिसेंबर 2016 मध्ये अंतिम करारावर सही केल्यानंतर हीच किंमत 1600 कोटींवर कशी गेली हाही प्रश्‍न विरोधक विचारत आहेत.

तर एम्एम्आर्सीएचा व्यवहार कधीच पूर्णत्वास आला नाही. त्यामुळे काँग्रेसचा प्रति विमान 526 कोटींच्या दाव्यात काहीच तथ्य नाही आणि ‘किंमत वाढली’ असेही म्हणता येणार नाही असे भाजपने स्पष्ट केले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या राफेल विमान एम्एम्आर्सीएपेक्षा अधिक प्रगत असणार आहे. भारताच्या भौगोलिक परिस्थितीचा खास विचार करून हे विमान बनवण्यात येईल. जगातल्या इतर कोणत्याही देशाकडे नसतील अशा अत्याधुनिक सुविधा राफेलमध्ये असतील. तसेच हे विमान हाताळण्यासाठी देण्यात येणार्‍या प्रशिक्षणाची जबाबदारी डसॉल्टकडेच असल्याने दोन्ही व्यवहारांची तुलना करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले जाते. एका राफेल विमानाचा दर अजूनही 670 कोटीच असून इतर सुविधामुळे ही किंमत वाढल्याचे दिसत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

विरोधकांचा दुसरा आक्षेप – या व्यवहाराशी संबंधित आर्थिक माहिती उघड करावी :

नव्या करारात राफेल विमान का महागले याचा खुलासा म्हणून काँग्रेसने या करारातील आर्थिक व्यवहार उघड करण्याची मागणी केली आहे. मात्र 2008 मध्ये ए. के. अँटोनी संरक्षण मंत्री असताना भारत-फ्रान्स यांच्यात झालेल्या गोपनीयता करारामुळे संरक्षण क्षेत्राशी निगडित व्यवहाराची संवेदनशील माहिती उघड करता येणार नाही, असे सरकार सांगते. विमानाचे सुटे भाग किंवा त्यावर बसवण्यात आलेल्या प्रत्येक तंत्रज्ञानाची वेगळी किंमत जाहीर केली तर शत्रू देशांना राफेलचा अंदाज घेणे शक्य आहे. भूतकाळात यूपीए सरकारनेही या गोपनीयतेचे कारण सांगत संवेदनशील माहिती उघड करण्यास नकार दिला होता. मात्र विमानाची किंमत जाहीर करणे गोपनीयतेच्या अटीत येत नसल्याचा दावा अरुण शौरींनी केला आहे.

विरोधकांचा तिसरा आक्षेप – ऑफसेट क्लॉज आणि रिलायन्स

भारताचा परदेशातील कोणत्याही कंपनीशी संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित व्यवहार झाल्यास त्या कंपनीने व्यवहाराची अर्धी रक्कम भारतात गुंतवण्याचीअट आहे. यालाच ऑफसेट क्लॉज म्हणतात. डसॉल्टने ही गुंतवणूक करण्यासाठी अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स लि. ला सोबत घेतले आहे. ही कंपनी तोट्यात असताना आणि संरक्षण क्षेत्रातले उत्पादन करण्याचा कसलाही अनुभव नसताना रिलायन्सची निवड होणे याला राहुल गांधींनी आक्षेप घेतला आहे.

काही दिवसांपूर्वी अंबानी यांनी राहुल गांधींना लिहिलेल्या पत्रात सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. ते म्हणतात, ही गुंतवणूक करत असताना भारतातील कोणत्या कंपनीशी भागीदारी करायची (किंवा नाही) हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी परकीय कंपनीचा (डसॉल्ट) आहे; त्याच्याशी संरक्षण मंत्रालय आणि सरकारचा कसलाही संबंध नाही. तसेच राफेल विमानाचा कोणताही भाग भारतात बनणार नसून ती पूर्णपणे फ्रान्समध्येच तयार करण्यात येणार आहेत. ऑफसेट क्लॉजअंतर्गत गुंतवणूक करण्यासाठी डसॉल्टने भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी रिलायन्ससोबत थेल्स, सॅफ्रान अशा इतर अनेक कंपन्याही निवडल्या आहेत. (डसॉल्ट आणि रिलायन्स यांच्या संयुक्त भागीदारीतून नागपूर येथे ‘डसॉल्ट रिलायन्स एअरोस्पेस लि.’ ही नवी कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. स्थापनेवेळी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात राफेल विमानाचे काही भाग नागपूरमध्ये तयार होतील असे म्हटल्याचे लेखकाला आढळून आले.)

पंतप्रधान मोदींनी राफेल कराराची घोषणा करण्याच्या (एप्रिल 2015) फक्त दहा दिवस आधी रिलायन्स डीफेन्स लि. ची स्थापना केलीगेली असाही आरोप केला जातो. मात्र या कंपनीची घोषणा फेब्रुवारी 2015 मध्येच करण्यात आली होती असा दावा रिलायन्सने केला आहे.

2015 चा करार करताना कॅबिनेट सुरक्षा समितीची परवानगी होती का?

नाही. एप्रिल 2015 मध्ये या कराराची घोषणा केली गेल्यानंतर ऑगस्ट 2016 मध्ये कॅबिनेट सुरक्षा समितीने त्यास मान्यता दिली. पंतप्रधान मोदी राफेल विमान खरेदी व्यवहाराची घोषणा करत असताना तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनाही त्याची कल्पना नव्हती, असा दावा अरुण शौरींनी केला आहे.

‘‘कॅग’ ’चे लेखापरीक्षण बाकी :

हवाई दलासाठी करण्यात येणार्‍या सर्व व्यवहारांचे लेखापरीक्षण ‘कॅग’तर्फे करण्यात येत आहे. राफेल विमान खरेदी व्यवहाराचा अभ्यासही ‘कॅग’कडून केला जाईल. मान्सून अधिवेशनापर्यंत हे लेखापरीक्षण पूर्ण न झाल्याने आता ‘कॅग’चा अहवाल हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच अनेक गोष्टी स्पष्ट होणे शक्य आहे.

लेखक : पंकज येलपले

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *