माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयकाची भानगड

सध्या अनेक गाजणार्‍या मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक. विरोधक केंद्र सरकारला अनेक गोष्टींवरून घेरत असतानाच सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडायचा मानस व्यक्त केला आणि एकच गदारोळ उडाला. एकंदर विधेयकातील तरतुदींपेक्षा त्याबाबत पाळण्यात आलेली गुप्तता आणि चर्चांचा अभाव याुंळेच हे कायदादुरुस्ती विधेयक वादाच्या भोवर्‍यात सापडले. मुळात विरोधी पक्ष आणि सरकार यांच्यातील राजकारणात न पडता ह्या विधेयकातील प्रस्तावित तरतुदी कोणत्या, त्याचे होणारे परिणाम काय, माहिती अधिकार्‍याचे नेके कार्यक्षेत्र कोणते आणि त्याबरोबरीनेच मुळात माहिती अधिकाराची पार्श्‍वभूी काय ह्या सर्व मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून माहिती अधिकार कायद्याकडे पाहिले जाते. पण होऊ पाहणार्‍या दुरुस्त्या ह्या कायद्याचे अस्तित्वच धोक्यात आणतील का, कायदयाचा दुरुपयोग होण्याच्या आरोपात कितपत तथ्य आहे, आणि सारासार विचार केल्यावर जर दुरुस्त्या करायच्या ठरवल्या तर त्यातील अडथळे कोणते ह्याचा ऊहापोह यात केला आहे.

 माहिती अधिकार विधेयक म्हणजे नक्की काय?

अण्णा हजारेंच्या देशव्यापी मोहिमेनंतर माहिती अधिकार कायदा2005 अस्तित्वात आला. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या हेतूने सरकारी कामकाजाबद्दल सर्व माहिती मिळवणे, खर्चाचे हिशोब मागणे आणि त्याबरोबरीनेच घेतलेल्या निर्णयांबाबत अधिक खुलाशाची मागणी करणे, हे ह्या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकाला शक्य झाले. त्यामुळे पारदर्शक कारभाराच्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल म्हणून या कायद्याकडे पाहिले जाते. ह्या कायद्याअंतर्गत, केंद्र तसेच राज्यपातळीवर माहिती आयुक्तांची नेणूक करण्यात आली आणि संस्थात्मक पातळ्यांवर सुद्धा माहिती अधिकार्‍याची नेणूक करणे बंधनकारक  करण्यात आले. याबरोबरीनेच उपस्थित केलेल्या शंकांना उत्तरे देण्यासाठी ठराविक कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आणि याचे उल्लंघन झाल्यास दंडाचीही तरतूद ह्या कायद्यात करण्यात आली होती. त्यामुळेच हे विधेयक सामान्य नागरिक, पत्रकार आणि भ्रष्टाचाराविरोधी कार्यकर्त्यांसाठी वरदान मानले जाते. पण ह्या विधेयकांतर्गत देशाच्या सार्वभौत्वाला धक्का लागेल अशी माहिती आणि त्याबरोबरीनेच संरक्षण करार आणि इतर तत्सम बाबी खुल्या करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता.

प्रस्तावित कायदा दुरुस्ती काय म्हणते?

माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक 2018 नुसार केंद्र आणि राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांच्या कार्यकाळात आणि मानधनात बदल करण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला देण्यासंदर्भातल्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याबरोबरीनेच इतर काही तरतुदींबद्दल कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली असल्यामुळे विरोधकांचा गदारोळ वाढला आहे. अधिकाराचा दुरुपयोग, पदाला न शोभणारे वर्तन, कफल्लक होणे आणि खासगी क्षेत्रात आर्थिक लाभाची पदे स्वीकारणे या सर्व आधारांवर राष्ट्रपतींना माहिती आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याचे, तसेच त्यांचे मानधन आणि कार्यकाळ कमी करता येण्याची तरतूद मूळ कायद्यात आहे पण त्यासाठी त्यांना सदर बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतीनेच करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ह्या कायदादुरुस्तीमुळे सरकार माहिती अधिकार कायदा अधू करू पाहतेय, ह्या आरोपात वरकरणी तथ्य दिसून येते. मुख्य माहिती अधिकार्‍यांना मिळणारे मानधन आणि मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांना मिळणारे मानधन दोन्ही सारखेच असले तरी निवडणूक आयोगाला घटनात्मक दर्जा असून माहिती आयोगाला  संसदीय कायद्याचे पाठबळ आहे.

तज्ज्ञांचे यावर मत काय?

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेशगांधी यांच्या मतानुसार हे सरळसरळ कायद्याला धोका पोचवणारे पाऊल असून याला वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे. याबरोबरीनेच अनेक माध्यमे आणि पत्रकारांनी सुद्धा याविरोधात टीकेची झोड उठवली असून मुख्य माहितीचा स्रोतच ह्यामुळे धोक्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. याबरोबरीनेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सुद्धा या तरतुदींविरोधात आपले मत मांडले आणि दुरुस्तीला विरोध केला आहे. मुख्य माहिती आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रात सध्या अनेक बाबी असून विचारलेली माहिती नाकारल्यास किंवा समाधानकारक उत्तरे न दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करता येऊ शकते. माहिती अधिकार्‍याच्या अभावामुळे एखादी माहिती उपलब्ध न झाल्यास त्याची देखील तक्रार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे करता येते. याबरोबरीनेच कायदेशीर चौकशी करण्याच्या अधिकारांसोबतच माहितीसाठी अधिक शुल्क आकारल्यास त्याहीविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार मुख्य माहिती आयुक्तांना आहेत. याबरोबरीनेच आर्थिक दंडात्मक शिक्षा करण्याचे अधिकार सुद्धा माहिती आयुक्तांना सध्याचा कायदा देऊ करतो.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळणार्‍या माहितीमुळे पारदर्शक कारभाराच्या दिशेने एक पाऊल पडले हे जरी खरे असले तरी त्यात काहीच त्रुटी नाही, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. या कायद्याचा दुरुपयोगही होताना दिसत असून सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना वेठीस धरले जात असल्याच्या आरोपांकडे देखील गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. सरकारी यंत्रणांवर येणारा दबाव आणि त्याबरोबरीनेच कामकाजाचा ताण यामुळे विधेयकात काही सुधारणा आवश्यकआहेतच. या बरोबरीनेच अनावश्यक प्रश्‍नांना चाप लावण्याचीही गरज आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार प्रश्‍न विचारण्याची एक ठराविक शैली निश्‍चित केली असून त्याखेरीज उचित उत्तरे मिळत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांवर काही बंधने येत असली तरी उत्तरदायी अधिकार्‍यांना सुद्धा जाच वाटू नये यासाठी तरतुदी करणे आवश्यक आहे. मुळात भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी केलेला कायदाच जर भ्रष्टाचाराचे कुरण बनून एक व्यवसाय झाला असल्यास त्यालाही आळा घालणे गरजेचे आहे. सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणा कोणत्या हे जरी निश्‍चित नसले तरी हे विधेयक संसदेत संत करणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे.

लेखक : प्रसाद पवार 

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *