देवभूमी जलमय

देवभूमी केरळ! पूर्वेस सह्यपर्वतम् (पश्‍चिम घाट) आणि पश्‍चिमेस अरबी समुद्र यांच्यामधील चिंचोळी किनारपट्टी म्हणजे केरळ. पाऊस तसा केरळात नेहमीच जास्त. पण या वर्षी पावसाने कहरच केला. 14 जिल्ह्यांच्या या राज्यातले 12 जिल्हे जलमय झाले. या जलप्रलयाच्या कारणांचा व बचावकार्याचा हा आढावा.

मान्सून :

नैर्ऋत्य मोसमी वारे मेअखेरीस केरळात पाऊस आणतात. हा पाऊस नोव्हेंबरपर्यंत असतो. त्यानंतर येणार्‍या ईशान्य मान्सूनमुळे जानेवारीपर्यंत दक्षिण केरळात पाऊस होतो. अशा प्रकारे वर्षभरात 8 महिने केरळच्या कोणत्या तरी भागात पाऊस होत असतो. परंतु सर्वाधिक पाऊस जुलै-ऑगस्ट महिन्यात होतो. यंदा मान्सून काळात सतत कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत राहिल्याने पाऊस बराच जास्त झाला. यावर्षी 1 जून ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत 2087 मिमी (सरासरीपेक्षा 30% अधिक) एवढा विक्रमी पाऊस केरळमध्ये झाला. इडुक्की या डोंगराळ प्रदेशात तर 80% अधिक पाऊस झाला. मैदानी प्रदेश व उतारावरून वाहत येणार्‍या शीघ्रवाहिनी नद्या भरपूर पाणी आणतात. पण जमिनीच्या दिशेने वाहणार्‍या वार्‍यामुळे समुद्र लवकर पाणी सामावून घेत नाही. हे या पुराचे सामान्य आणि नैसर्गिक कारण आहे.

हवामान बदल :

गेल्या काही वर्षांत केरळातील पाऊसमान बदलले आहे. सन 2015 पर्यंत पाऊस कमी होत गेल्याचे दिसते. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत पावसाचे प्रमाण वाढत गेले आहे. कमी काळात जास्त पाऊस होणे हे तर हवामानबदलाचे प्रमुख लक्षण आहे. परंतु सन 1924 मध्ये केरळात महापूर आला होता. या काळात साधारण एवढ्याच कालावधीत 3368 मिमी पाऊस झाला होता. हे वर्ष मल्याळी दिनदर्शिकेतले 1099 वे वर्ष होते. यालाच ‘99 चा महापूर’ म्हणतात. त्या मानाने या वर्षी कमी पाऊस झाला आहे. तरीही पूरपरिस्थिती भीषण आहे. केरळात पूरपरिस्थिती नवी नसली तरी हवामानबदलामुळे त्याची भीषणता वाढली आहे.

पर्यावरणाचा ढासळणारा समतोल :

घाटमाथ्यावर प्रचंड वृक्षतोडीमुळे पर्वतमाथ्यावरून येणारे पाणी थेट नदीत येते. अमर्याद वाळू उपसा आणि कोळशाच्या खाणींचे पुनर्भरण न केल्यामुळे भूस्खलन वाढले आहे. पाणी धरून ठेवण्याची जमिनीची क्षमता आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. यावर गाडगीळ समितीने (2011) ताशेरे ओढले होते. समितीने पश्‍चिम घाट संवर्धनासाठी केलेल्या जवळजवळ सर्व शिफारशी केंद्र व राज्यांनी फेटाळून लावल्या. त्यानंतर आलेल्या कस्तुरीरंगन समितीने केलेल्या शिफारशी तुलनेने सोप्या असल्याने गाडगीळ समितीच्या शिफारशी मागे पडल्या. कोळशाच्या खाणी, संवेदनशील परिसरात बांधकाम, वाळू उपसा, नद्या आणि ओढ्यांचे मार्ग बदलणे अशा गोष्टींवर समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी केरळमधल्या संकटाला ‘संपूर्णपणे मानवनिर्मित’ असे संबोधले.

चुकलेले जलनियोजन :

धरणे पूर्ण क्षमतेने भरत आलेली असताना सुद्धा प्रशासनाने पाणी सोडले नाही. त्यामुळे 15 ऑगस्टला मुसळधार पावसामुळे राज्यातल्या 39 पैकी 35 धरणांची दारे एकाच वेळी उघडण्यात आली. असे याआधी कधीही झालेले नाही. पेरियार नदीवर असलेले इडुक्की धरण राज्यात सर्वात मोठे आहे. यंदा 1992 नंतर प्रथमच या धरणाचे दरवाजे उघडण्याची वेळ आली आणि सर्व पाच दरवाजे एकाच वेळी उघडण्यात आले! मुल्लयार नदीवर  असलेले मुल्लापेरियार धरण केरळमध्ये असताना याचे अधिकार मात्र तामिळनाडू सरकारकडे आहेत. तत्कालीन त्रावणकोर संस्थान आणि मद्रास प्रांत यांच्यात झालेल्या करारानुसार त्रावणकोरने याचे हक्क तब्बल 999 वर्षांसाठी मद्रासला म्हणजे आता तमिळनाडूला दिले आहेत! चेरुथोनी धरण असो वा वायनाडचे बाणासरा धरण. यांचे दरवाजे उघडण्याआधी स्थानिकांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली गेली नव्हती, असा आरोप नागरिकांनी केलाआहे. एर्नाकुलमचे इडामालयार धरण भुथाथांकट्टू नावाने प्रसिद्ध आहे. स्थानिक भाषेत याचा अर्थ भुताने बांधलेले धरण (पूर आणण्यासाठी) असा होतो. धरणे आणि त्यामुळे होणारा जलप्रलय याची एकूणच मल्याळी नागरिकाच्या मनात भीती आहे. जी यंदा खरी ठरली.

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचे कार्य :

सुमारे 400 हून अधिक बळी, 4 लाख लोकांचे स्थलांतर, कोलमडलेली वाहतूक व दळणवळण यंत्रणा आणि उद्ध्वस्त शेतजमिनी व पर्यटन व्यवसाय अशा परिस्थितीत सध्या केरळ आहे. केंद्र सरकारने या आपत्तीचे ‘तीव्र नैसर्गिक आपत्ती’ असे वर्गीकरण केले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार देशात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (NDMA) निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याचे अध्यक्ष स्वतः पंतप्रधान असतात. प्राधिकरण गृहमंत्रालयाच्या देखरेखीखाली काम करते. या कायद्यानुसार राज्यात डऊचअ (अध्यक्ष- मुख्यमंत्री) आणि जिल्हास्तरावर DDMA (अध्यक्ष- जिल्हाधिकारी) असते. सध्याची केरळची परिस्थिती पाहता केरळ राज्याला आपत्ती व्यवस्थापन करणे शक्य नाही.त्यामुळे केंद्र सरकारने NDRF (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल) च्या 58 तुकड्या तैनात केल्या. एका तुकडीत साधारण चाळीस लोक असतात. याम ध्ये तंत्रज्ञ, वैद्यकीय तज्ज्ञ, श्‍वानपथक अशा सर्व क्षेत्रातले लोक असतात. लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यापासून ते मानसोपचारापर्यंत सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण या तुकडीला असते. भारतीय वायुसेना हवाईार्गाने नागरिकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवत आहे. याला त्यांनी ‘ऑपरेशन करुणा’ असे नाव दिले आहे. याशिवाय विविध सेवाभावी संस्था आणि स्वयंसेवक स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने दिवसरात्र लोकांना मदत करत आहेत.

केरळातील जलप्रलय हा मानवनिर्मित व नैसर्गिक बदलांचा विनाशकारी मिलाफ आहे. केरळचा अनुभव लक्षात घेता इतर राज्यांनी वेळीच योग्य ती पावले उचलणे आवश्यक आहे. तरच हवामानबदलामुळे येऊ घातलेली संकटे टाळता येऊ शकतील.

लेखक :  शारंग देशपांडे 

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *