जैवइंधन : योग्य धोरण आणि दिशा

केंद्र सरकारची कॅबिनेट बैठक गेल्या महिन्यात पार पडली. त्यामध्ये त्यांनी राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाला मान्यता दिली आहे. स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक अशा इंधनांध्ये जैवइंधनांची गणना होते. वनस्पती, मानवी मलमूत्र, टाकाऊ अन्नधान्य यांसारख्या जैविकघटकांपासून मिळणार्‍या इंधनास ‘जैवइंधने’ असे म्हणतात. त्यांची विभागणी त्यांच्या उत्पादकतेवरून तसेच त्यांच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेवरून केली जाते.

प्राथमिक (1st Gereration)

यांना पारंपरिक जैवइंधने असेही म्हणतातकारण, यांची निर्मिती मुख्यतः अन्न-धान्य आणि नगदी पिकांपासून होते.

याच्यात मका, ऊस, पामतेल, बटाटे यांसारख्या पिकांचा समावेश होतो. यामध्ये मुख्य बाब ही की, यांच्या उत्पादनासाठी चांगल्या कृषिम ालाची गरज असते. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता हा पर्याय अन्नधान्यातील सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतो. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे अमेरिका होय, तिथे मक्याच्या एकूण उत्पादनांपैकी जवळपास दोन तृतीयांश मका जैवइंधने तयार करण्यासाठी वापरला जातो

द्वितीय पिढी (2nd Gereration)

यामध्ये जैवइंधनांची निर्मिती बायोमासद्वारो (Biomass)  केली जाते. शेतीतील वाया गेलेला माल तसेच तण, गवत त्याचप्रमाणे घनकचरा आणि जॅट्रोफा यासारख्या तेलबियांचा वापर होतो. यामध्ये खाद्यपदार्थांचा वापर होत नसल्यामुळे अन्ननासाडीचा धोका कमी होतो. तसेच भारतातील बहुतांश जमीन जिरायती शेतीखाली असून कमी पाण्यात उगवणार्‍या तेलबियांच्या उत्पादनाद्वारे शेतकर्‍यांचा प्रश्‍नही सुटू शकतो. फक्त ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागालाही घनकचरा  पुनर्वापरामुळे याचा फायदा होऊ शकतो. पण या पिढीच्या उत्पादनाची प्रक्रिया प्रचंड अवघड आणि खर्चिक आहे. तसेच पाण्याचा अपव्ययही मोठ्या प्रमाणात होतो.

तृतीय पिढी (3rd Generation)

या प्रकारात जैवइंधनाची निर्मिती Algae पासून होते. याच्यातील मुख्य घटक म्हणजे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून जैवइंधनाची निर्मितीही करता येते. त्यामुळे या प्रक्रियेचे फायदे आहेत. या प्रक्रियेत सांडपाणी सोडता कोणत्या कच्च्या मालाची गरज भासत नाही. तसेच त्या पाण्याचे शुद्धिकरणही होते. भारतातील नद्यांची परिस्थिती पाहता याचा विचार केला जाऊ शकतो.

निर्मिती आणि वापर
जगामध्ये सर्वांत मोठा उत्पादक आणि उपभोगता देश अमेरिका असून त्यापाठोपाठ ब्राझील, कॅनडा आणि युरोपीय समुदायाचा क्रमांक लागतो. त्याचप्रमाणे जगातील एकूण इंधन वापरामध्ये जैवइंधनाचा वाटा सुारे 10% आहे. जवळपास सर्वच देशांध्ये जैवइंधनमिश्रित पेट्रोल डिझेलचा वापर होतो. सध्या भारतामध्ये भारत स्टेज (BS IV) नियमांनुसार पेट्रोल व डिझेलमध्ये 10% इथेनॉल असणे गरजेचे आहे. हा टक्का 15 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा विचार आहे, पण इथेनॉलचे उत्पादन भारतात कमी असल्याने हे सध्या शक्य नाही. जगातील एकूण उत्पादनाच्या 85% इथेनॉलचे उत्पादन अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये होते.

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण-2018

आतापर्यंत आणण्यात आलेली सर्व धोरणे ही अस्पष्ट स्वरूपाची होती. प्रथमच आता या धोरणाद्वारे जैवइंधनांची विभागणी प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय पिढीमध्ये करण्यात आली असून मुख्य भर द्वितीय पिढीच्या जैवइंधनावर देण्यात आला आहे. तसेच पूर्वा ऊस, मका यांसारख्या पिकांपासूननिर्मितीची परवानगी देण्यात आली होती. आता यामध्ये बटाटे, पामतेल यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एवढंच नव्हे तर शेतउत्पादन अधिक झाले आणि भाव पडण्याची वेळ आली तर, ते पिक जैवइंधनाच्या निर्मितीस वापरण्याची मुभा देण्यात आली. पण त्याकरता नॅशनल बायोफ्युअल को-ऑर्डिनेशन कमिटी (National Biofuel Co-ordination Committee)  ची परवानगी आवश्यक आहे. या धोरणात फक्त शेतकर्‍यांच्याच नव्हे तर  उत्पादकांच्या हिताचेही रक्षण करण्यात आले आहे. त्यानुसार जर एखादा द्वितीय पिढीच्या जैवइंधनाचा उत्पादक तोट्यामध्ये जात असेल तर पुढील सहा वर्षांसाठी त्यांच्याकरता 5000 कोटी रुपयांची मदत निधी असेल, त्याचप्रमाणे उत्पादकांना काही काळासाठी करामधून मुभा दिली जाईल.

या धोरणाचे मुख्य ध्येय उत्पादन वाढवणे आणि जैवइंधनाच्या वाढत्या मागणीला पूर्ण करणे हे आहे.

केंद्राच्या या घोषणेनंतर सर्वप्रथम जैवइंधन घोषित करणारे राज्य म्हणजे राजस्थान होय. तिथल्या धोरणामध्ये जट्रोफासारख्या तेलबियांच्या उत्पादनावर भर देण्यात आला आहे. कारण या प्रकारच्या वनस्पती उगवण्यासाठी राजस्थान हे एक उत्तम ठिकाण आहे. तसेच हे धोरण योग्य प्रकारे राबवले तर संपूर्ण भारतात सात लाख नोकर्‍यांची निर्मिती होऊ शकते. पण एवढे सारे गुडीगुडी असले तरी काही अडचणी पार कराव्या लागतील. सर्वप्रथम याची अजून जनजागृती नसून लोक अजूनही जैवइंधनाचा पर्याय स्वीकारत नाहीत. तसेच सरकारने दिलेली वित्तीय मदत अजूनही कमी असून त्यात वाढ गरजेची आहे.

या प्रश्‍नावर योग्य दिशेने पावले उचलली गेली आणि हे धोरण योग्यरीत्या राबवले गेले तर नक्कीच भारताची इंधन समस्या दूर होईल.

फायदे

  • ••जैवइंधनाचे भरपूर फायदे असून जागतिकहवामान बदलाची काळजी घेत आपला विकास साधण्याचे हे उत्तम माध्यम आहे. ••भारताची तेल आयात कमी होण्यास मदत होईल.
  • ••आखाती राष्ट्रांवर तेलासाठी असलेले अवलंबन कमी होईल.
  • ••तसेच व्यापारी तूट कमी करता येईल.
  • ••पीक जाळण्याऐवजी त्याच्यातून इंधनाची निर्मिती केल्याने प्रदूषण कमी होईल.
  • ••रॉकेलच्या कमी वापरामुळे आरोग्यात सुधारणा होईल.
  • ••या छोट्या प्रकल्पाद्वारे खेड्यां ध्ये 1200 जणांना रोजगार मिळू शकतो.
  • •• 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पादन दुप्पट उपयोगी ठरू शकतो.
  • ••शहरां धील घनकचर्‍यावर (प्रश्‍नावर) मात करता येईल.
  • ••पॅरिस करारामध्ये केलेल्या ऊर्जानिर्मितीच्या बचावाची पूर्तता करता येईल.
  • ••नद्यांचे शुद्धीकरण करता येईल

लेखक : संदेश जोशी 

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *