कॅस्पियन समुद्र करार आणि भविष्य

रशिया, कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराण आणि अझरबैजान या पाच देशांदरम्यान वसलेला जलप्रदेश म्हणजे कॅस्पियन समुद्र! तब्बल 3,70,000 चौरस किलोमीटर्स क्षेत्रात पसरलेला कॅस्पियन जगातील सर्वात मोठा अंतर्गत जलभाग आहे. नुकताच 12 ऑगस्ट रोजी या पाच देशांध्ये कॅस्पियन समुद्राच्या नियमनाविषयी करार करण्यात आला. सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी वसलेल्या आणि खनिज संसाधनांनी समृद्ध असलेल्या कॅस्पियन समुद्राला जागतिक राजकारणात विशेष स्थान आहे. म्हणून भारतासाठी या कराराचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

कॅस्पियन समुद्राचे महत्त्व

कॅस्पियन हा आशिया आणि युरोप खंडांच्या सीमेवर असल्यामुळे ऐतिहासिक काळापासून ह्याचा उपयोग व्यापारासाठी होत आला आहे. तसेच तथाकथित पूर्व आणि पश्‍चिम जगाला विभागणारा प्रदेश म्हणून कॅस्पियन ओळखला जातो. आत्ताच्या काळात रशिया आणि इराण या दोन अमेरिकाविरोधी देशांचे कॅस्पियन समुद्रावर वर्चस्व असल्यामुळे या भागाला अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यात भर म्हणून आधुनिक जगाचे इंधन असलेल्या खनिज तेलाचे आणि नैसर्गिक वायूचे प्रचंड साठे सापडल्यामुळे या समुद्राचे आर्थिक महत्त्वसुद्धा प्रस्थापित झाले आहे. एका सर्वेक्षणानुसार कॅस्पियन समुद्राच्या भागात 50 बिलियन बॅरल्स इतके खनिज तेल आणि 9 ट्रिलियन घनमीटर इतके नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. याच कारणामुळे आज रशिया आणि इराण अनुक्रमे नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेलाचे प्रमुख निर्यातदार देश आहेत.

कराराची गरज

1921 साली इराण आणि रशिया यांच्यात झालेल्या मैत्री करारानुसार दोन्ही देशांनी कॅस्पियनची विभागणी केली. तेव्हा हा विशाल जलप्रदेश सरोवर म्हणूनच मानला जात असे. ही विभागणी त्यावेळी फक्त मासेारीपुरती मर्यादित होती. परंतु, नंतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक संसाधनांचा शोध लागल्यामुळे या कराराचे महत्त्व कमी होत गेले. त्यात 1991 साली सोवियत रशियाचे विभाजन होऊन त्यातून 15 नवीन देश तयार झाले. त्यापैकी कझास्तान, अझरबैजान, तुर्कमेनिस्तान ह्या तीन देशांच्या सीमा थेट कॅस्पियन समुद्राशी जोडल्या गेल्या. त्यामुळे या सर्व देशांध्ये कॅस्पियन समुद्रावर जास्तीत जास्त हक्क सांगण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली. ह्या स्पर्धेमुळे येथील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनावर अनेक मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे ही चढाओढ संपवण्यासाठी 1996 पासून संबंधित देशांच्या नियमितपणे परिषदा होत आहेत. त्याच मालिकेतील यावर्षी कझाकस्तानमधील अकताऊ येथे झालेल्या परिषदेत हा करार करण्यात आला.

या परिषदांमधील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे कॅस्पियन या जलप्रदेशाचे वर्गीकरण. इराणच्या मते कॅस्पियन चारही बाजूंनी जमिनीने वेढलेले असल्यामुळे हे एक खार्‍या पाण्याचे प्रचंड मोठे सरोवर आहे. तर, इतर देशांच्या मते कॅस्पियन हा समुद्रच आहे. कॅस्पियन हे सरोवर म्हणून घोषित केल्यास संपूर्ण जलप्रदेशाचे सर्व देशांध्ये समान वाटप केले जाईल. तर, समुद्र म्हणून घोषित केल्यास संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या समुद्रविषयक कायद्यानुसार (UNCLOS- United Nations Convention on Law of Sea) या भागाचे विभाजन केले जाईल. त्यामुळे संबंधित देशांधील हा वाद मिटवण्यासाठी एखाद्या कराराची नितांत आवश्यकता होती.

कराराची ठळक वैशिष्ट्ये

ह्या करारानुसार कॅस्पियन प्रदेशाला कायदेशीररीत्या ‘समुद्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले हे. त्यामुळे, यापुढे कॅस्पियन समुद्राचे  नियमन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कायद्यानुसार केले जाईल. परंतु, त्याबरोबरीने कॅस्पियनला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. या कराराला संयुक्त राष्ट्रसंघानेसुद्धा मान्यता दिली आहे. या कायद्याप्रमाणे किनार्‍यापासून 15 नॉटिकल मैलापर्यंत प्रत्येक देशाला खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन करण्याचा विशेष अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे आपल्या वाट्याच्या समुद्रात अमर्यादित उत्पादन करण्याचा मार्ग सर्व देशांना मोकळा झाला आहे. त्याचप्रमाणे 25 नॉटिकल मैलाच्या प्रदेशात मासेमारी करण्याचा हक्क त्या संबंधित देशाला देण्यात आला आहे. उर्वरित सर्व प्रदेश सामान्य वापरासाठी खुला करण्यात आला आहे. परंतु, हे विभाजन समुद्री पृष्ठभागापुरते मर्यादित आहे. नैसर्गिक संसाधने मुबलक प्रमाणात असणार्‍या समुद्रीतळाचे विभाजन मात्र द्विराष्ट्रीय करारांद्वारेच केले जाईल, असे या करारात जाहीर करण्यात आले आहे.

या करारातील दुसरा ठळक मुद्दा म्हणजे संबंधित पाच राष्ट्रांशिवाय इतर सर्व राष्ट्रांच्या लष्करी जहाजांना यापुढे कॅस्पियन समुद्रात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. परंतु, इतर देशांचे लष्करी सामान वाहून नेण्याला मात्र मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे अझरबैजान आणि कझाकस्तानद्वारे अफगाणिस्तानला मदत करण्यात अमेरिकेला अनेक अडथळे येणार आहेत. अमेरिकाविरोधी रशिया आणि इराणचे हे यश मानले जात आहे.

या कराराचे परिणाम

कॅस्पियन जलप्रदेशाला समुद्र म्हणून घोषित केल्यामुळे इराणचे सर्वात जास्त नुकसान होण्याची शक्यता आहे. इराणच्या किनार्‍याजवळील प्रदेशात नैसर्गिक संसाधनांचे साठे अत्यंत कमी आहेत. त्यामुळे इराण सुरुवातीपासून ह्या प्रदेशाला समुद्र म्हणून घोषित करण्याच्या विरोधात होता. मात्र, या करारामुळे कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान या छोट्या देशांचा प्रचंड फायदा होणार आहे. या करारानंतर तुर्कमेनिस्तान ते अझरबैजान अशी कॅस्पियन समुद्रातून जाणारी वायुवाहिनी बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या वायुवाहिनीमुळे त्यांना युरोपच्या बाजारात रशियाच्या बरोबरीने प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे रशियाने या संभाव्य वायुवाहिनीला आत्तापासूनच विरोध सुरू केला आहे. त्यासाठी रशिया यासंबंधीच्या पुढील करारांबाबत विलंब करण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, तुर्कमेनिस्तान सध्या फक्त चीनला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करीत आहे. त्यामुळे, त्यांची निर्यातक्षमता कमी करण्यासाठी रशिया काही प्रमाणात नैसर्गिक वायू आयात करण्याची शक्यतासुद्धा वर्तवली जात आहे.

या करारात कॅस्पियन समुद्रात होणार्‍या प्रदूषणावर मात्र कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. मात्र हा करार पुढे नेण्यासाठी येत्या 6 महिन्यात उच्चस्तरीय बैठक घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व प्रलंबित प्रश्‍नांवर या बैठकीत उपाय शोधण्यात येईल, अशी आशा या विषयातील अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

आशिया आणि युरोपला जोडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश असल्याने या भागाचे सुयोग्य व कायदेशीर नियमन होणे सर्व आशियाई आणि युरोपीय देशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. भारताचा सहभाग असलेले ’TAPI’ नैसर्गिक वायुवाहिनी प्रकल्प आणि युरोपशी जोडणारा आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग (INSTC) याच भागातून जात असल्याने भारतासाठी हा प्रदेश विशेष महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे भारताचे राष्ट्रीय हित जपण्याच्या दृष्टीने कॅस्पियन प्रदेशातील घडामोडींकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

लेखक : ओंकार भोळे

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *