मोदीजींचा तीन आशियाई देशांचा दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘पूर्व आशिया’कडे खास लक्ष देण्याच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून इंडोनेशिया व इतर दोन आशियाई देशांच्या दौर्‍याकडे बघितले पाहिजे. हा दौरा मंगळवारी सुरू झाला. ते मंगळवारी संध्याकाळी इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे पोहोचले. पंतप्रधान मोदींचा इंडोनेशियाचा हा पहिला दौरा जो आजच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती बघता गरजेचा झाला आहे.

मोदीजींच्या या पाच दिवसीय दौर्‍यात ते इंडोनेशियाच्या  जोडीने सिंगापूर आणि मलेशियाचासुद्धा दौरा करणार आहेत. हे तीनही देश दक्षिणपूर्व आशियातील महत्त्वाचे देश असून ‘आसियान’ या प्रादेशिक संघटनेचे सक्रिय सभासद आहेत. शिवाय या तीनही देशांत भारतीय वंशाचे भरपूर लोकं राहतात. मोदी या भेटीत त्यांच्या प्रश्‍नांना हात घालतीलच. या तीनही देशांच्या दौर्‍यापैकी भारताच्या दृष्टीने इंडोनेशियाचा दौरा जास्त महत्त्वाचा आहे.

तसे पाहिले तर भारताच्या ‘पूर्व आशिया’ धोरणाचे जनकत्व तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्याकडे जाते. 1991 साली जेव्हा सोव्हियत युनियनचे विघटन झाले तेव्हा भारताला अमेरिकेशी खास मैत्री करावी लागली. या प्रकारे एका महासत्तेवर अवलंबून राहणे. नरसिंहराव यांना मंजूर नव्हते. म्हणून त्यांनी पूर्व आशियातील देशांशी खास मैत्री करण्याचे धोरण आखले. आज मोदी वेगळ्या वातावरणात तेच धोरण आक्रमकतेने राबवत आहेत.

हा दौरा 29 मे ते 2 जून दरम्यान झाला. मोदीजींच्या दौर्‍याची सुरुवात इंडोनेशियापासून झाली. तेथे ते दोन दिवस होते. नंतर त्यांनी एक जूनला मलेशियाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान महाथीर यांची भेट घेतली व नंतर सिंगापूरला रवाना झाले. या तीनही देशांपैकी आज भारतासाठी इंडोनेशियाचा दौरा सामरिक कारणांसाठी जास्त महत्त्वाचा होता. इंडोनेशिया हा देश प्रशांत महासागर व हिंदी महासागराच्यामध्ये आहे. हा देश म्हणजे सुमारे तेरा हजार छोट्यामोठया बेटांचा समूह.

भारताप्रमाणे इंडोनेशियासुद्धा पाश्‍चात्त्यांची वसाहत होता. येथे डचांचे राज्य होते. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर गतिमान झालेल्या निर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेत इंडोनेशियाला 17 ऑगस्ट 1945 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. इंडोनेशियाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व सुकार्नो यांनी केले असल्यामुळे तेच पहिले राष्ट्राध्यक्ष झाले. इंडोनेशियात सुरुवातीपासूनच कम्युनिस्ट पार्टीचा जोर होता व त्यांनी तेथे बंड सुरू करण्याचे अनेक प्रयत्न केले. हा भाग कम्युनिस्टांच्या ताब्यात जाऊ नये म्हणून अमेरिकेने नेहमीप्रमाणे तेथील लष्कराला हाताशी धरून सप्टेंबर 1965 मध्ये डाव्यांचे बंड निर्घृणपणे चिरडले. एका अंदाजानुसार या दडपशाहीत कम्युनिस्ट पक्षाचे पाच ते दहा लाख कार्यकर्त्यांचे शिरकाण केले गेले.

तेव्हापासून इंडोनेशियाच्या राजकारणात लष्कराचे वर्चस्व वाढत गेले व शेवटी मार्च 1968 तेथील लष्करप्रमुख जनरल सुहार्तो यांनी बंड केले व सत्ता स्वतःच्या हातात घेतली. लष्कराच्या राजवटीत भ्रष्टाचाराने कळस गाठला व शेवटी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या बंडात लष्करशहा सुहार्तोंना मे 1998 मध्ये राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हापासून तेथे लोकशाही राजवट आहे. आधुनिक इंडोनेशियाचा हा इतिहास थोडक्यात लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

हा झाला इतिहास. आजची स्थिती खूप वेगळी आहे. तेव्हा चीनचा आक्रमकपणा जगासमोर आलेला नव्हता. आज इंडो पॅसिफिक भागातील देशांना चीनच्या महत्त्वाकांक्षेची साधार भीती वाटत आहे. एके काळी अशा छोट्या देशांना अमेरिकेचा आधार वाटायचा. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली असलेली आजची अमेरिका बरीच वेगळी आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेनुसार अमेरिका जगातील अनेक भागातून स्वतःचा हस्तक्षेप कमी करत आहे. अशा स्थितीत इंडो पॅसिफिक देशांना

भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. या भीतीतूनच आता भारत व इंडोनेशियाने इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात संयुक्त सागरी क्षेत्रात सहकार्यावर भर दिला आहे. चीनने पूर्व व दक्षिण सागरात अनेक ठिकाणी बेटे ताब्यात घेतली असून काही कृत्रिम बेटे तयार केली आहेत. एवढेच नव्हे तर चीन या भागातील अनेक देशांशी सीमा वाद उकरून काढत आहे. चीनने जरी दक्षिण चीन सागरावर दावा सांगितला असला तरी व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपिन्स, ब्रुनेई व तैवान या देशांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. या शिवाय पूर्व चीन सागरात चीन प्रादेशिक हक्कांवरून जपानशी वाद घालत आहे.

ही पार्श्‍वभूी लक्षात घेतली म्हणजे आज भारत  व इंडोनेशियाला एकमेकांची का गरज भासत आहे याचा अंदाज येईल. मोदी व इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विदोदो यांनी संयुक्तपणे सांगितले की, सागरी सहकार्याच्या माध्यमातून शांतता, स्थिरता तसेच आर्थिेक प्रगतीवर भर दिला जाईल. इंडोपॅसिफिकच्या 7,500 किलोमीटर्सच्या भागात भारत मध्यवर्ती ठिकाणी असून इंडोनेशियाची किनारपट्टी 10,800 किलोमिटर्सची आहे. म्हणूनच हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागर यांना जोडणारा हा भाग सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच आता 2002 साली मान्य करण्यात आलेली दोन्ही देशांच्या नौदलांची सागरी गस्त वाढवली जाणार असून द्विपक्षीय नौदल कवायती घेतल्या जातील.

आज जरी इंडोनेशिया ‘अमेरिका-जपान-भारतऑ स्ट्रेलिया’ या चौकोनाचा भाग नसला तरी ज्या हेतूने हा चौकोन अस्तित्वात आला तो हेतू इंडोनेशियाला जवळचा आहे. चीनच्या महाकाय प्रकल्पाला म्हणजे ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला पर्याय शोधावा ही इंडोनेशियाचीसुद्धा गरज आहे. त्यासाठी इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष विदोदो यांनी ‘ग्लोबल मेरीटाई फल्क्रम’ या पर्यायी योजनेची आखणी सुरू केली आहे. या योजनेचा भर इंडोपॅसिफिक भागावर असेल. म्हणूनच असे मानण्यात येते की, आज जरी इंडोनेशिया ‘चौकोना’चा सभासद नसला तरी तो या ना त्या प्रकारे त्यात सहज येऊ शकतो.’ या भागात चीनला शह देता यावा अशी भारताप्रमाणेच इंडोनेशियाची इच्छा आहे. हे दोन देश या भागातले आर्थिकदृष्ट्या संपन्न देश आहेत. यांच्यातील परस्पर व्यापार वाढत आहे. जर आता ही मैत्री आणखी वाढली तर मात्र चीनला डोकेदुखी ठरू शकते. मोदींच्या दौर्‍याने त्याची सुरुवात झाली आहे असे म्हटले तर ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही. इंडोनेशियानंतर मोदी काही काळ मलेशियाला३ गेले. तेथे नुकतेच श्रीयुत महाथिर या 92 वर्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याने पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. मलेशिया हा एक मुस्लिमबहुल देश आहे. मात्र सर्व मुस्लिम जगतात मलेशिया त्याच्या वेगळेपणाने उठून दिसतो. कोणत्याही मुस्लिमबहुल देश घ्या. तेथे मुसलमान समाजाची लोकसंख्या कमीत कमी 90 टक्के असते. मलेशिया हा एकमेव मुस्लिम देश आहे. जेथे मुस्लिमांची लोकसंख्या फक्त 55 टक्के आहे. तेथे दुसर्‍या क्रमांकावर चीनी समाज (25%) तर तिसर्‍या क्रमांकावर भारतीय समाज आहे (20%). आता झालेल्या सत्तांतराच्या संदर्भात भारतीय वंशाच्या लोकांचे हितसंबंध सुरक्षित कसे राहतील. याबद्दल मोदीजी चर्चा करतील.

त्यानंतर या दौर्‍यातील तिसरा देश म्हणजे सिंगापुर हे नगराराज्य (सिर्टीस्टेट). दौर्‍यातील दुसरा महत्त्वाचा भाग येथे झाला. येथे मोदीजी ‘शांग्रिला डायलॉग’ समोर भाषण केले. ‘शांग्रिला डायलॉग’ ही संस्था इ. स. 2002 साली स्थापन झाली. ही स्थापन करण्यात लंडनच्या ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ या संस्थेचा पुढाकार होता. शांग्रिला डायलॉगची बैठक वर्षातून एकदा होते व त्याला इडोपॅसिफिक भागातील 28 देशांचे संरक्षण मंत्री व लष्करप्रमुख उपस्थित असतात. यात कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स व भारताप्रमाणेच जपान, मलेशिया, पाकिस्तान, रशिया, चीन, न्यूझीलंड वगैरे देशही उपस्थित असतात. हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.

अशा व्यासपीठासमोर मोदींचे भाषण झाले. यातून मोदीजींनी भारताचा दृष्टिकोन, भारताच्या गरजा व अपेक्षा जगासमोर ठेवल्या. यात दहशतवाद, पर्यावरणाचा र्‍हास, अण्वस्त्रप्रसार वगैरे मुद्दे होते. यातील सर्वच मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. फक्त अमेरिकेला ‘पर्यावरणाचा र्‍हास’ हा मुद्दा अडचणीत आणतो.’ अमेरिका तर पर्यावरणविषयक पॅरिस करारातून सरळ बाहेरच पडला. अशा स्थितीत इतर पाश्‍चात्त्य देशांना या मुद्द्यांबद्दल काळजी आहे. एकूणात मोदींचा हा दौरा यशस्वी झाला हे दिसून येते. यातही इंडोनेशियाशी झालेली सामरिक मैत्री व ‘शांग्रिला डायलॉग’ मध्ये मोदींचे भाषण या दोन मुद्द्यांचा या भागाच्या राजकारणावर नक्कीच परिणाम होईल.

श्री. अविनाश कोल्हे 
संपर्क : swatantranagrik @gmail.com        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *