फक्त महाराष्ट्र (बँक)च का?

देशातील सर्वच सरकारी बँका कमी-अधिक प्रमाणात गेल्या काही वर्षांत सातत्यानं आर्थिक आघाडीवर घसरत चालल्या आहेत. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे या बँकांकडील थकित कर्जे. या थकित आणि बुडित कर्जाच्या समस्येबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या वित्तीय स्थिरता अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. 11 सरकारी बँकांनी दिलेल्या कर्जापैकी सुारे 9 लाख कोटी रुपयांची थकित कर्जे आणि मार्च 18 पर्यंत बँकांधील 32 हजार 361 कोटी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे उघडकीस आल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बड्या थकबाकीदारांकडं राहिलेली थकबाकी वसूल करणं, आपल्या बँकेच्या शाखांची पुनर्रचना करून कारभार अधिक नेटका करण्याचा प्रयत्न करणं, आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे शेकडो कोटी रुपयांनी बँकेचा तोटा कमी करून बँकेला प्रगतीच्या दिशेने नेण्याचा यशस्वी प्रयत्न करणं….

अशी कामगिरी करणार्‍या बँक प्रमुखाचा आपल्या देशात, महाराष्ट्रात अन् तोही पुण्यात कशा प्रकारे सन्मान केला जाईल? थेट पोलिसांनी अटक करून! निदान ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’चे अध्यक्ष श्री. रवींद्र मराठे यांना पुणे पोलिसांनी ज्या आततायीपणाने पकडलं होतं, त्यावरून तरी सन्मानाची ही नवी सरकारी पद्धत यापुढच्या काळात अवलंबली जाईल, असं म्हणायला हरकत नसावी. महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील अनागोंदीच यामुळं जनतेसमोर आल्याचं या प्रकरणावरून दिसून येईल. इतकंच नाही तर याबाबतच्या राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया अभ्यासल्या तर खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाच कोंडीत पकडण्यासाठी केलेली ही व्यूहरचना असल्याचं काही प्रमुख वृत्तपत्रांनी नोंदवलेलं निरीक्षण पूर्णत: चुकीचे आहे, असं म्हणता येणार नाही.

मुळात हे प्रकरण काय आहे?

पुण्यातील प्रख्यात बांधकाम व्यावसायिक डी. एस्. कुलकर्णी यांनी आपल्या बांधकाम व्यवसायासाठी तसेच त्यांच्या अन्य काही व्यावसायिक कंपन्यांकरिता वेगवेगळ्या माध्यमातून पैसे उभारले. बँक ऑफ महाराष्ट्रसारख्या राष्ट्रीयीकृत सरकारी बँकांकडून कर्जे घेण्यापासून ते ‘डीएस्के’ नावाचा ब्रँड पुण्यासह देश-विदेशात नावारूपाला आणून त्यांनी लोकांकडून ठेवी गोळा करण्यापर्यंत अनेक मार्गांनी ही पैशाची उभारणी केल्याचं दिसतं. मात्र त्यांच्या ‘ड्रीम सिटी’ या बहुचर्चित आणि बहुखर्चिक गृहप्रकल्पाच्या निमित्तानं त्यांची सुरू झालेली घसरण या समूहाचे आर्थिक दिवाळे वाजण्यापर्यंत झाली, यामुळं आज ते तुरुंगवासात आहेत. ठेवीदारांकडून घेतलेल्या ठेवींचं व्याज आणि मूळ रक्कम त्यांना परत करण्यामध्ये डी.एस्. केंना आलेलं अपयश, शेकडो ठेवीदारांना त्यांनी दिलेले चेक वटल्याशिवाय परत जाणं या प्रकारामुळे संतापलेल्या आणि हतबल झालेल्या ठेवीदारांनी पोलिसात धाव घेतली. वारंवार पोलिसांनी आणि न्यायालयानं संधी देऊनही ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याबाबत आपणच दिलेला शब्द पाळण्यास ते असमर्थ ठरल्यानं अखेर त्यांना आणि सर्व संबंधितांना अटक झाली. या दरम्यानच्या काळात पडद्यामागे ज्यांचा भूखंड, बांधकाम या शब्दांशी नेहमीच घनिष्ठ संबंध असतो अशा काही मंडळींनी डीएसके समूह वाचवण्याच्या निमित्तानं आपल्यालाही त्यात काही परस्पर हात मारून घेता येईल का? याचंही टायमिंग तपासून पाहिलं असल्याची चर्चा आहे. इतकंच नव्हे तर डीएस्के समूह वाच(व)ण्यासाठी काही प्रसारम ाध्यमांनीही आपल्या सद्भावना छापील स्वरूपात व्यक्त केल्यामुळं आजही आपल्या समाजात संकटात सापडलेल्यांना अशी मदत करणारी मंडळी असल्याचं पाहून तात्पुरता का असेना अनेकांचा ऊर भरून आला असावा. पण हा सगळा संधीसाधूपणा होता. आणि तोही प्रत्यक्षात संबंधितांना जमला नसावा डीएसकेंना दुर्दैवानं स्वतःच्या आर्थिक अपयशामुळं ‘तुरुंग’ हेच आपलं घर म्हणण्याची वेळ आली. अत्यंत विपरित परिस्थितीतून प्रचंड कष्ट करून आपली वाटचाल करणार्‍या आणि पुणेकरांना प्रेरणादायी ठरलेल्या डीएस्केंना अशा आर्थिक आरिष्टात सापडलेलं पाहून अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली.

प्रश्‍न महाराष्ट्र बँकेचा :

पण एकदा पोलिसात गुन्हा नोंद झाल्यामुळं आणि न्यायालयात दिलेला शब्द पाळण्यातही अपयश आल्यामुळं पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे  शाखेनं डीएसके गैरव्यवहाराचा पुढील तपास आणि कारवाई सुरू केली. यात काहीच वावगं म्हणता येणार नाही. नियमानुसार आणि कायद्यानुसार डीएस्के समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांशी ज्यांचे संबंध होते, अशांचीही चौकशी सुरू झाली. मग त्यांना अर्थसाहाय्य करणार्‍या वित्तसंस्थांचीही चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यातही काही चुकीचं म्हणता येणार नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्रकडंही अशा प्रकारची चौकशी सुरू झाली आणि बँकेनं आवश्यक ती कागदपत्रे देऊन चौकशीमध्ये पोलिसांना सहकार्य केल्याच्या बातम्याही वृत्तपत्रात आल्याचे अनेकांनी वाचलं असेल. इथंपर्यंत सुरळितपणे सुरू होतं.

दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएस्के) या नावाचे एक सामान्य व्यावसायिक असताना 1969 पासूनचे खातेदार म्हणून त्यांचा बँक ऑफ महाराष्ट्रशी संबंध होता. बँकेच्या अनेक सन्माननीय कर्जदारांमध्ये आणि उद्योजकांध्ये त्यांचं नाव घेतलं जात असे. ते देखील आपल्या भाषणांत व्यवसायासाठी इतर अनेक बँकांप्रमाणं महाराष्ट्र बँकेनंदेखील मोलाची मदत केल्याचे जाहीरपणे सांगत असत. मात्र डीएसकेंना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी थेट बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष रवींद्र मराठे, माजी व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनहोत, विद्यमान कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, बँकेचे एक विभागीय व्यवस्थापक एन्. एस्. देशपांडे, डीएस्के यांचे सनदी लेखापाल सुनील घाटपांडे या सार्‍यांना अचानक पुणे पोलिसांनी गेल्या आठवड्यापूर्वी थेट अटक करून नेल्यामुळं संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली. महाराष्ट्र बँकेतील अधिकारी, कर्मचारी, त्यांच्या सर्व संघटना, ठेवीदार आणि अनेक हितचिंतकांना यामुळं प्रचंड धक्का बसला.

न्यायालयानं 27 जूनपर्यंत या सर्वांना पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र बँकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी दुर्दैवी घटना घडली अन् तीही बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आदल्याच दिवशी! इथूनच पोलिसांच्या आतताई कारवाईला आक्षेप घेतले जाऊ लागले आणि आता तर या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांवरच आरोप होऊ लागले आहेत. इतकंच नव्हे तर महाराष्ट्र बँक ही बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्याचा हा गुजराती डाव असल्याचा आरोप करून अमित शहा यांच्याऐवजी मराठे यांना अटक केल्याबद्दल मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केलं आहे.

फक्त महाराष्ट्र (बँक)च का?

आर्थिक नोटाबंदी करण्यापासून ते राजकीय नजरबंदी करण्यापर्यंतच्या गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या वित्तीय क्षेत्रात घोटाळ्यांची मालिका सुरू झाल्याचे दिसून येते. ती भाजपाचं सरकार येण्यापूर्वीही होती आणि त्यानंतरही सुरू राहिली. पण प्रत्यक्षात अशा घोटाळ्यांध्ये आपल्या यंत्रणेनं काय कारवाई केली? काही उदाहरणं पाहू.

सरकारी आणि खासगी अशा सर्व बँकांना एकाच प्रकरणात 7 हजार कोटींचा चुना लावून विदेशात पळालेल्या विजय मल्ल्यावर इथल्या यंत्रणेनं काय कारवाई केली? मदिरा आणि मदिराक्षींवर दौलतजादा करण्यासाठी लोकांच्या खिशातले पैसे वापरून, बँकांना बुडवणार्‍या मल्ल्याचं केंद्र सरकारनं काय वाकडं केलं? उलट कर्जाची परतफेड करण्याचे आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचे सांगत राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन आपल्याला कर्ज बुडवणार्‍यांचा ‘पोस्टर बॉय’ बनवण्यात आल्याची बोंब त्यानं नुकतीच ठोकली आहे.’ नीरव मोदी यानं ही खोटी भांडवल उभारणी करत पंजाब नॅशनल बँकेला फसवले. तोही पसार झाला. या दोन्ही प्रकरणांध्ये कोणत्या संचालकांवर, अध्यक्षांवर, अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली? किती लोकांना अटक करण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली? बुडीत कर्जाच्या वसुलीबाबत काय कार्यवाही करण्यात आली? या प्रश्‍नांची उत्तरं कोण देणार? नीरव मोदी प्रकरणातील पंजाब नॅशनल बँकेचे संचालक मेहता यांच्यावर कारवाई तर सोडाच, उलट त्यांना बुडित कर्जाच्या समितीचे प्रमुख नेण्यात आले. म्हणजे हा ऊफराटाच न्याय झाला की! या सरकारी बँकांबरोबरच आय्. सी. आय्. सी. आय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आणि मुख्याधिकारी चंदा कोचर यांच्यावरील कारवाईचा प्रश्‍नही असाच लांबवलेला पहायला मिळाला.

त्यांच्यावरील आरोप तर आणखी गंभीर आहेत. या बँकेनं व्हिडिओकॉन कंपनीला 3 हजार 250 कोटींचे कर्ज दिलं असून तिथं त्यांच्या नातेवाईकांचे थेट हितसंबंध गुंतल्याचं दिसून आलं आहे. याबाबतची माहिती त्यांनी बँकेच्या संचालकांना दिली नव्हती, असंही दिसलं आहे. सेबीनं बँकेला आणि कोचर यांना नोटीस पाठवल्यावरही त्यांच्यावर फारशी कारवाई झाली नाही. दोन वर्षांपासून त्यांच्यावर हे गंभीर आरोप आहेत, तरीही त्यांच्यावर कारवाई काय केली? तर त्या आपल्या पूर्वनियोजित वार्षिक रजेवर गेल्या इतकंच!

या तिन्ही प्रकरणांमध्ये ज्यांच्यावर कारवाई करायला हवी होती, त्यांच्यावर संबंधित यंत्रणांनी/ सरकारनं काहीच केलं नाही. इतकंच नव्हे तर डीएसकेंना कर्जपुरवठा करणार्‍या महाराष्ट्र बँकेव्यतिरिक्त इतर बँकांवरही पोलिसांनी काही कारवाई केल्याचं दिसत नाही . त्यामुळं अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

  1. मुळात महाराष्ट्र बँकेविरुद्ध कुणाची तक्रार पोलिसांकडे आली होती?
  2. अन्य बँकांसह या बँकेवर कारवाई करण्याऐवजी फक्त महाराष्ट्र बँकेवरच पोलिसांनी कारवाई कशी केली?
  3. बॅँकेच्या अध्यक्षांसारख्या उच्चपदस्थांना पूर्वसूचना न देता अटक करताना संबंधित यंत्रणांची, विशेषत: रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेतली होती का?
  4. बँकेनं डीएस्के प्रकरणात पोलिसांना तपासात आवश्यक ते सहकार्य दिलं असताना मग कोणत्या गंभीर गुन्ह्यावरून अटक झाली?
  5. खुद्द गृहमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनाच या अटकेची पूर्वकल्पना नसल्याचं त्यांनीच जाहीर केले आहे. पुणे पोलिस राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कळवण्यापूर्वीच एवढी महत्त्वाची कारवाई कुणाच्या परवानगीनं करू शकले?
  6. मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून ही कारवाई झाल्याचं सकृत्दर्शनी दिसत असल्यानं त्यांच्यापेक्षा कोणती मोठी राजकीय/ प्रशासकीय पॉवर पोलिसांना आदेश देऊ शकते? असल्यास ही पॉवर कोणती आहे?
  7. ज्या दिवशी बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ठरली होती, त्याच्या आदल्या दिवशीच बँकेच्या अध्यक्षांसह उच्चपदस्थांना अटक करण्याइतकं कोणते गंभीर कारण होतं?
  8. बँकेतील उच्चपदस्थांवर अचानक एवढी मोठी कारवाई झाल्यानंतर या बँकेचे शेअर्स, बाजारातील पत, ठेवीदारांवर होणारा परिणाम, बँकेचे दैनंदिन कामकाज या कशाचाच पोलिसांनी विचार केला नव्हता का? तसं असेल तर महाराष्ट्र बँकेच्या खच्चीकरणाचा हेतू या कारवाई मागे होता का?
  9. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केलेल्या जाहीर आरोपानुसार महाराष्ट्र बँक ही बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्याच्या व्यापक कटाचा हा भाग आहे का?
  10. महाराष्ट्रातील पीक कर्जाच्या बाबतीत इतर बँकांशी समन्वयाकरिता नेलेल्या समितीची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच महाराष्ट्र बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यावर सोपवली होती, इतक्या कार्यक्षम बँक प्रमुखांवर कारवाई करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची संती घेतली गेली नाही, याचा अर्थ महाराष्ट्राचे प्रशासन कसं काम करू लागलं आहे? हे दिसून येतं. सत्ताधार्‍यांचा प्रशासनावर म्हणावा तसा वचक नाही, याचंच हे निदर्शक नव्हे काय?
  11. बँकिंग क्षेत्रातील अनेक मोठ्या जबाबदार्‍यांचा, अनेक बँकांधील पदांचा सुमारे 35 वर्षांपेक्षा अधिक काळाचा अनुभव असलेल्या मराठे यांच्यासारख्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील प्रमुख व्यक्तीला बेड्या घालण्याचं धाडस स्थानिक पोलिस कुणाच्या जीवावर करतात? त्याचं नेमकं कारण काय?
  12. रवींद्र मराठे आणि उच्च पदस्थांना अटक करून डीएसके प्रकरणातील तपासात नेकी कोणती कारवाई होणार होती? त्यांना अटक केले नसतं तर कोणतं नुकसान झालं असतं?

महाराष्ट्र बँकेच्या अधिकारी/कर्मचारी संघटनांच्या सदस्यांना, महाराष्ट्र बँकेशी संबंधित अनेक खातेदारांना, पुण्यासह देशभरातील विविध क्षेत्रातील, विशेषतः बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांना, केंद्रीय पातळीवरील बँक अधिकार्‍यांच्या संघटनांना आणि विरोधकांसह सत्ताधार्‍यांना देखील पोलिसांची ही कारवाई आततायीपणाची वाटली, अजिबात रुचली नाही. त्यांनी रिझर्व्ह बँक, पंतप्रधानांचे कार्यालय, अर्थंत्रालयाशी संबंधित मंडळींशी संपर्क साधून याबाबत दाद मागितली आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी पुणे पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांची खरडपट्टी काढून चौकशीसाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याची नियुक्ती केली आहे.

या सार्‍या गेल्या आठ-दहा दिवसांतल्या घडामोडी पाहता महाराष्ट्र बँकेवरील कारवाई ही एका फार मोठ्या षड्यंत्राचा भाग असू शकते, असं वाटण्यास निश्‍चितच वाव आहे.

31 मार्च 2018 अखेर संपलेल्या आर्थिक  वर्षात महाराष्ट्र बँकेने श्री. रवींद्र मराठे यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेच्या आर्थिक मजबुतीसाठी महत्त्वपूर्ण यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. उत्पन्नात वाढ आणि खर्चाध्ये कपात करण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यानं बँकेच्या निव्वळ तोट्यामध्ये 227 कोटी रुपयांची घट आणण्यामध्ये बँकेला यश मिळालं आहे. एन्पीए वसुलीमध्ये गतवर्षीच्या 810 कोटींच्या तुलनेत 2017-18 मध्ये एकूण 1765 कोटींची वसुली करण्यात आली आहे.

बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मराठे यांच्या नेतृत्वाखाली परिश्रम पूर्वक काम सुरू असताना झालेली ही पोलिस कारवाई अनाकलनीय वाटावी अशीच आहे. या सार्‍या प्रकरणाचे पडसाद देशभरातील प्रसारमाध्यमांध्ये पडल्याचं दिसून आलं. मराठेंची अटक पूर्णतः चुकीची – मोईली यांची स्पष्टोक्ती महाराष्ट्र बँकेच्या अधिकार्‍यांवरील पोलिसी कारवाईबाबत काही निवृत्त ख.झ.ड. वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांशी चर्चा केल्यावर त्यांनीही अशा प्रकारे अटक करणं हे चुकीचं असल्याचं सांगितलं. यापुढं बँकेनं पोलिसांविरुद्ध बदनामीची तक्रार दिल्यास त्याचाही पोलिसांना त्रास होऊ शकतो, असंही या अधिकार्‍यानं आपलं मत मांडलं. विशेषतः बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यावरील कारवाई पूर्णतः चुकीची (बॅड अ‍ॅट लॉ) असल्याचे मत संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी व्यक्त३ केले असल्याने पोलिसांना हे प्रकरण जड जाण्याची शक्यता आहे.

देशातील 11 राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रमुखांनी नवी दिल्लीत संसदीय समितीसमोर हजेरी लावली. या अन्य बँक प्रमुखांनीही मराठे यांच्या अटकेबाबत आपले आक्षेप नोंदवल्याचे समजते. ‘राष्ट्रीयकृत बँकेतील केंद्र सरकारच्या सहसचिव दर्जाचे किंवा त्यापुढील दर्जाच्या अधिकार्‍यांना अटक करण्यापूर्वी त्याची पूर्वकल्पना केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेलाही देणे आवश्यक आहे. त्यांच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय या अधिकार्‍यांना अटक करताच येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र बँकेच्या प्रमुखांसह इतरांवर झालेली कारवाई पूर्णतः चुकीची आहे. या कारवाईुळे बँकिंग क्षेत्रात चुकीचा संदेश गेला आहे,’ असंही यावेळी मोईली यांनी सुनावल्याचं वृत्तपत्रांधून प्रसिद्ध झाले आहे.

एकीकडं केंद्रीय पातळीवर या प्रकरणाची गांभीर्यानं दखल घेतली गेली आहे. त्याचवेळी राज्यात थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर राजकीय आरोप सुरू झाले आहेत. अनेक समाजघटक याबद्दलची हळहळ व्यक्त करत असताना काही खोपडी सरकलेल्या मंडळींनी या प्रकरणाला जातीयवादाची फोडणीही कळत-नकळतपणे देऊन त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना दोष देण्याची भूमिका घेतली आहे. परिणामी या महाराष्ट्रात आपापल्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या जपणुकीसाठी अशा घटनांचा दुर्दैवाने वापर होऊ लागल्याचं चित्र पुन्हा दिसून येत आहे.

नीरव मोदी-मल्ल्यांसह बँकांधले घोटाळे करणार्‍यांकडं आणि उभ्या महाराष्ट्रात हजारो कोटी रुपयांचे सिंचन घोटाळे करणार्‍या मंडळींकडे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्राची आर्थिक अस्मिता असलेल्या महाराष्ट्र बँकेलाच निवडून करण्यात आलेली ही दुर्दैवी कारवाई पाहता प्रशासनाची पातळी किती खाली गेली आहे ते पहायला मिळते. इथं प्रामाणिक अधिकार्‍यांना त्यांच्या योगदानाविषयी३ शाबासकी देण्याचं तर दूरच, पण त्यांच्यावर अधिकारात नसलेली कारवाई होऊ लागते हे केवळ दुर्दैवी नाही तर संतापजनक आहे.

पुण्यासारख्या राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगळी ओळख असलेल्या शहराची ओळख आता अशा अनेक विपरीत घटनांनी होऊ लागली आहे. कुणाच्या भावनांचा अचानक उद्रेक होतो आणि प्रख्यात साहित्यिकांचे पुतळे फोडले जातात तर काही इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तींंचे पुतळे गायब होतात. याच शहरातील महापालिकेची नवीन वास्तू उद्घाटन सुरू असतानाच गळू लागते. विद्यापीठांधल्या पेपरफुटीपासून शिक्षण क्षेत्रालाही वाळवी लागल्याचं दुर्दैवी चित्र पहायला मिळतं, आणि त्याचवेळी लाखो कोटींचा घोटाळा करून अर्थव्यवस्थेलाच सुरुंग लावणारा घोड्यांचा  व्यापारी हसन अली बेदखल होतो पण शेकडो कोटींचा तोटा कमी करून बँकेला फायद्यात आणण्यासाठी परिश्रम घेणारे बँकेचे प्रमुखच पोलिसांकरवी अटक होतात……

देवेंद्रजी, 2014 पूर्वीचा गोंधळ बरा होता असं म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर येऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे.

लेखक : डॉ. सागर देशपांडे  

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *