दिल्लीला राज्याचा दर्जा?

दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी आप सरकारने प्रयत्न चालवले आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी मांडलेला ठिय्या, केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील वाद, प्रशासकीय अधिकारी आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील तणाव ह्या सर्व प्रकरणामुळे सध्या दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा प्रश्‍न चांगलाच पेटला आहे. संपूर्ण राज्याची मागणी व तिचा ऐतिहासिक पाठपुरावा, सध्या दिल्लीची स्थिती, ह्या अवाढव्य शहरासमोर असलेल्या समस्या तसेच केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार यांच्या अखत्यारीत येणारे विविध विषय आणि त्यामुळे निर्माण होणारे प्रशासकीय पेचप्रसंग याबद्दल आपण ह्या लेखात माहिती घेणार आहोत. तसेच ह्या सर्व प्रश्‍नांवर कोणकोणते संभाव्य उपाय असू शकतात याचीही माहिती करून घेणार आहोत.

संपूर्ण राज्याच्या मागणीचा नेमका इतिहास काय?

स्वातंत्र्यानंतर लगेचच दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी होत होती. पट्टबी सितारामय्या यांनी ही मागणी केली होती. पण तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा ह्या मागणीला विरोध होता. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही ह्या मागणीला विरोध दर्शवला होता. तरीही काहीतरी मधला मार्ग निघावा म्हणून ह्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्या. सर्वांचा दृष्टिकोन लक्षात आल्यानंतर 1951 साली दिल्लीला निम्न राज्याचा दर्जा देण्यात आला. ब्रम्हप्रकाश यांनी दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पण लवकरच तत्त्कालीन गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत आणि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ब्रह्मप्रकाश यांच्यात अधिकारांची विभागणी व विविध खात्यांचा कारभार करण्यावरून संघर्ष उद्भवला. हा सत्तासंघर्ष उदभवल्यामुळे ब्रह्मप्रकाश यांनी 1955 साली मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर मात्र दिल्ली विधानसभा नेहरुंनी रद्द केली. पुढे भारतीय जनसंघ आणि जनता पक्ष यांनीही दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली होती. 1980 च्या दशकात मदनलाल खुराणा यांच्या प्रभावी नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने सुद्धा संपूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी जोरदार आंदोलन चालवले होते. परिणामतः 1991 मध्ये दिल्लीला 1951 साली देण्यात आलेला दर्जा परत प्राप्त झाला. प्रधानमंत्री नरसिंह राव यांनी हा निर्णय घेतला होता. 1993 साली मदनलाल खुराणा दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर मात्र एकदा 2003 मध्ये सोडता दिल्लीच्या संपूर्ण राज्याच्या मागणीसाठी विशेष आंदोलन किंवा प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. वाजपेयी सरकार, मनमोहन सिंग यांचे सरकार व तसेच आता मोदी सरकार यापैकी कोणीही दिल्लीला संपूर्ण दर्जा मिळवून देण्यासाठी पूर्ण इच्छाशक्तीने काम केलेले नाही हे वास्तव नाकारता येत नाही. पण भूतकाळात मात्र ह्या दोन्ही पक्षांनी दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी जोरदार आंदोलने उभारली होती. सत्तेत असतांना मात्र प्रत्यक्षात त्यादृष्टीने फारशे काम केलेले नाही असे म्हणता येते. ह्या जुन्याच तापलेल्या राजकीय तव्यावर स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचे काम आम आदमी पक्ष करत असेल का? हा प्रश्‍नही महत्त्वाचा ठरतो.

आप’ ला दिल्ली संपूर्ण राज्य म्हणून का हवे आहे?

सध्या स्थितीत पोलिस, जमीन आणि सामाजिक सुसूत्रता इत्यादी विषय दिल्ली सरकारच्या अधिकाराबाहेर आहेत. ह्या तिन्ही विषयांवरील जवळजवळ सगळेच अधिकार केंद्रसरकारकडे आहेत. यामुळे दिल्ली शहरातील गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होत नाहीये, स्त्रियांना सुरक्षा प्रधान करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाहीये,अश्या प्रकारच्या तक्रारी राज्य सरकार सतत करत असते. तसेच 2014 नंतर दिल्लीचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते (Anti Corruption Bureau)राज्य सरकारकडून काढून घेऊन केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतले. तसेच आयएएस अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या व बदल्या यांसदर्भात काम करणारे खाते देखील केंद्र सरकारने स्वतःच्या अखत्यारीत आणले. अश्याप्रकारे मोदी सरकार दिल्लीच्या कारभारात ढवळाढवळ करत असते. म्हणून आम्हाला संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा असे आपचे म्हणणे आहे. राज्यात कोणतेही विकासकाम राज्यशासनामार्फत करायचे ठरल्यास, कोणत्याही जागेवर नवीन वास्तू उभारायची असल्यास किंवा जमिनीचा उपयोग करावयाचा असल्यास DDA (Delhi Development Authority) ची परवानगी राज्यशासनाला घ्यावी लागते व DDA ला भाडे ही द्यावे लागते. अश्या परिस्थितीत विकासकामे करण्यासाठी फार अडचणी निर्माण होतात असे आपचे म्हणणे आहे.

इतर पक्ष व तज्ञांचे म्हणणे काय आहे?

दिल्ली हे फक्त 2 कोटी लोकसंख्या असलेलं, अवाढव्य पसरलेलं शहर नसून ती देशाची राजधानी आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांची मुख्य कार्यालये दिल्लीत आहेत. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती कॅग, सरन्यायाधीश, विविध कॅबिनेट मंत्री तसेच राष्ट्रीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या इतर व्यक्ती यांचे मुख्य कार्यालय व निवासस्थाने दिल्लीत आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालय, संसद, परदेशी दूतावास इत्यादी महत्त्वाच्या वास्तू दिल्लीत आहेत. भारताच्या प्रत्येक राज्यातील काही अधिकारी दिल्लीत असतात. या सर्व अतिमहत्त्वाच्या संस्था व व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी केंद्रसरकारने कोणावरही अवलंबून राहणे अयोग्य ठरेल म्हणून दिल्ली पोलिस व इतर सुरक्षा यंत्रणांवर केंद्र सरकारचे वर्चस्व असावे असे बर्‍याच तज्ञांचे व भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

मुद्दा किती राजकीय? किती प्रशासकीय?

दिल्लीच्या निम्न राज्य म्हणून स्वतःच्या काही फार मोठ्या अडचणी आहेत. उदा. पर्यावरण, स्त्री सुरक्षा इत्यादी. ह्या अडचणी दिल्लीशासन त्यांच्या अधिकारांमध्ये राहून देखील सोडवू शकते. दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा ही मागणी काही पहिल्यांदा झालेली नाही हे आपल्याला समजले असेलच. बर्‍याचदा ही मागणी निवडणुका जवळ आल्यावरच केली जाते असेही दिसून येते. प्रशासनाचे कारण देत 2019 च्या निवडणुकीसाठी मुद्दा तयार करणे, असा राजकीय डाव म्हणूनही हा प्रश्‍न बघितला जाऊ शकतो. दिल्लीच्या विकासासाठी संपूर्ण राज्यापेक्षा केंद्रसरकार आणि राज्यशासन यांनी एकमेकाला सहकार्य करत काम करणे गरजेचे आहे, असेच वरील परिस्थिती पाहता लक्षात येते.

लेखक : सौरभ तोरवणे 

संपर्क : swatantranagrik@gmail.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *