नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांचा भारत दौरा

नेपाळचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान के. पी. ओली यांचा भारतदौरा नुकताच संपन्न झाला. परंपरेनुसार नेपाळमध्ये जेव्हा नवी व्यक्ती पंतप्रधानपदी विराजमान होते तेव्हा ती प्रथम भारताचा दौरा करते. याला एकमात्र अपवाद म्हणजे 2008 साली जेव्हा प्रचंड पंतप्रधान झाले होते, तेव्हा त्यांनी चीनचा दौरा आधी केला होता व नंतर भारताला भेट दिली होती. या खेपेस कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते व चीनच्या जवळ असलेले ओली पंतप्रधानपदी आल्यानंतर तेही परंपरा मोडतात की काय असे काही काळ वातावरण होते. पंतप्रधानपदी बसण्याची ओली यांची ही दुसरी खेप. या अगोदर ते 2015-16 दरम्यान नऊ महिने पंतप्रधानपदी होते. तेव्हा भारत-नेपाळ संबंध फारच बिघडले होते. आता ओली दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले असून त्यांनी भारताचा पहिला दौरा करण्याची परंपरा पाळली आहे. अर्थात यामुळे भारत-नेपाळ यांच्या अलिकडच्या काळात निर्माण झालेला तणाव व गैरसमज दूर झाले, असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल.

नेपाळ या भारताच्या उत्तरेला असलेल्या चिमुकल्या देशांत गेली काही वर्षे राजकीय अस्थैर्याने धुाकूळ घातला आहे. शिवाय तेथे सर्वसंमत राज्यघटनेचा मुद्दा खदखदत आहेच. अशा स्थितीत अलिकडेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत तेथील साम्यवादी व माओवादी पक्षांनी आघाडी केल्यामुळे एवढी वर्षे जी डाव्यांची मतं फुटत असत व याचा फायदा नेपाळी काँग्रेससारख्या मध्यममार्गी पक्षाला होत असे, तसे या खेपेला झाले नाही. परिणामी माओवादी व साम्यवादी पक्षांच्या आघाडीला दोन तृतीयांश बहुत मिळालेले आहे व ओली पंतप्रधान झालेले आहेत. नेपाळची राज्यघटना 2016 साली अस्तित्वात आली. मात्र यातील बराच भाग भारत-नेपाळ सीमेवर राहात असलेल्या मधेशी समाजाला मान्य नव्हता.

परिणामी त्यांनी आंदोलन छेडले व ठीकठिकाणी ‘रास्ता रोको’ वगैरेसारखे कार्यक्रम राबवले. मधेशी समाज परंपरेने भारताच्या बाजूचा आहे. या समाजाचे सगेसोयरे भारतातील बिहार राज्यांत आहेत. अशा स्थितीत मधेशींच्या आंदोलनाला भारताचा छुपा पाठिंबा असणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. भारताने आमची आर्थिक नाकाबंदी केली असा आरोप उघडपणे केला जात असे. त्यात काही प्रमाणात तथ्य होते. यामुळे सर्वसामान्य नेपाळी व्यक्तीच्या मनात भारताबद्दल राग निर्माण झाला होता.

तसे पाहिले तर भारत-नेपाळ मैत्री फार म्हणजे फारच जुनी आहे. एवढी दशके या संबंधात फारसे ताण निर्माण झाले नव्हते. त्यामुळे भारताला नेपाळचा खास विचार करावा लागण्याची कधीही गरज भासली नाही. मात्र एकविसाव्या शतकात जगाचे तसेच आशियाचे राजकारण आमूलाग्र बदलले. जगभरच्या महासत्तांना व प्रादेशिक सत्तांना आता चीनचा खास विचार करावा लागतो. चीन हा महाकाय शेजारी देश असल्यामुळे भारताला चीनचा विशेष विचार करावा लागतो. एवढेच नव्हे तर भारत व चीन यांच्यातील वर्चस्वाच्या राजकारणात नेपाळ या चिमुकल्या देशाला अचानक फार महत्त्व प्राप्त होते. त्या पार्श्‍वभूीवर नेपाळचे पंतप्रधान ओलींच्या भारत दौर्‍याचा विचार करावा लागतो.

मागच्या वर्षी चीनने ‘वन बेल्ट वन रोड’ हा भीमकाय प्रकल्प घोषित केला. यात जगातले अनेक देश या ना त्या प्रकारे गुंतले आहेत. नेपाळ, पाकिस्तान वगैरेंसारख्या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांतून तर प्रकल्पाचा प्रवास होणार आहे. यातील काही भाग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार असल्यामुळे भारताने या प्रकल्पावर बहिष्कार घातलेला आहे. मात्र नेपाळने या प्रकल्पावर सही केली आहे. या प्रकल्पाचा नेपाळी अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल अशा हेतूने नेपाळी राज्यकर्त्यांनी या प्रकल्पांवर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत.

हे भारताला फारसे आवडलेले नाही. चीनच्या दीर्घ पल्ल्याच्या योजनेनुसार भारताभोवतीच्या सर्व राष्ट्रांबरोबर खास मैत्री करायची व याद्वारे भारताला शह द्यायचा असे या योजनेचे स्वरूप आहे. या दृष्टीने चीनसाठी नेपाळ फार महत्त्वाचा ठरतो. नेके म्हणूनच भारताचा जुना मित्र असलेला नेपाळ आज भारताची डोकेदुखी ठरत आहे. त्यात भर म्हणून आता तेथे ओलींच्या रूपाने एक चीनधार्जिणा नेता पंतप्रधानपदी बसला आहे. म्हणूनच भारतीय नेत्यांनी थोडी काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे.

चीन-नेपाळ यांच्यात मुक्त व्यापाराचा करार झाला आहे. त्यामुळे आता चीन-नेपाळ यांच्यातील संबंध चांगले होतील यात शंका नाही. नेपाळमधील माओवादी राज्यकर्त्यांनी तेथे नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत जुलै 1950 मध्ये झालेल्या भारत-नेपाळ कराराचा पुनर्विचार करू असे आश्‍वासन दिले होते. नेपाळमधील डाव्या शक्तींच्या मते 1950 च्या भारत-नेपाळ करारात भारताच्या फायद्याची खूप कलमं आहेत. ही कलमं आता रद्द केली पाहिजेत अशी त्यांची मागणी आहे.

भारताचा दौरा सुरू होण्यापूर्वी ओली यांनी नेपाळच्या संसदेत भाषण करतांना सांगितले की देशाच्या हितसंबंधांना बाधा येईल असा कोणताही करार ते करणार नाहीत. नेपाळच्या पंतप्रधानांना संसदेत असा प्रश्‍न विचारला जावा व त्यांनी या प्रकारचे उत्तर द्यावे यातच आज भारत-नेपाळ संबंधांची काय स्थिती आहे यावर प्रकाश टाकते.

दक्षिण आशियात आज दुर्दैवाने अशी परिस्थिती आहे की भारताच्या प्रत्येक शेजारी राष्ट्रात दोन प्रबळ राजकीय शक्ती कार्यरत असतात. एक म्हणजे भारताच्या बाजूला असलेली तर दुसरी म्हणजे भारताच्या विरोधात. बांगलादेशात खलिदा झिया यांचा बांगला नॅशनल पार्टी हा पक्ष काय किंवा श्रीलंकेत महिंदा राजपक्षे यांचा पक्ष भारताच्या विरोधात राजकारण करतात. यात आता नेपाळची भर पडते की काय अशी शंका यायला लागली आहे.

तसे पाहिले तर एकेकाळी नेपाळ म्हणजे हिमालयात वसलेला एक छोटासा देश होता. या देशात अनेक पिढ्या राजेशाही होत्या. ही राजेशाही 1990 साली संपली व लोकशाही शासनव्यवस्था सुरू झाली. त्याचबरोबर नेपाळात माओवाद्यांच्या कारवायासुद्धा वाढल्या. या कारवाया सुारे एक दशकभर चालल्याव यात सुमारे 15000 लोकं मारली गेली. त्यानंतर लोकशाही नेपाळचे कष्टदायक काम सुरू झाले, जे 2015 मध्ये पूर्ण झाले व राज्यघटना लागू झाली.

या राज्यघटनेने नेपाळमध्ये 250 वर्षांपासून असलेली राजेशाही संपुष्टात आणली. मात्र लोकशाही जरी आली तरी त्याबरोबर मोठ्या प्रमाणात राजकीय अस्थैर्यही आले. नेपाळात गेल्या 27 वर्षांत 25 पंतप्रधान होऊन गेले.

2017 साल म्हणजे नेपाळमधील निवडणुकांचे वर्ष मानले पाहिजे. तेथे स्थानिक स्वराज संस्थांच्यानिवडणुका 20 वर्षांनंतर झाल्या. त्यानंतर नेपाळमधील संसदेच्या व सात प्रांतांच्या विधानसभांसाठी निवडणुका झाल्या. सरतेशेवटी ओली यांनी 15 फेब्रुवारीला दुसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. या खेपेस ओली सत्तेत आले तर जबरदस्त बहुत घेऊन. परिणामी भारतीय नेत्यांना या नव्या नेत्याची व नेपाळमधील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीची दखल घ्यावी लागेलच.

आधुनिक काळात, खास करून एकविसाव्या शतकांतील आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘आर्थिक मदत’ हा महत्त्वाचा घटक आहे. गेले अनेक दशके नेपाळचा आर्थिक विकास भारताच्या मदतीने होत आला आहे. मात्र भारताचा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा वेग फारसा आश्‍वासक नाही. यात लवकर बदल झालाच पाहिजे. असे सर्व प्रकल्प चीनकडे जातील व चीन त्याच्या कार्यक्षमते नुसार प्रकल्प चटकन पूर्ण करेल.

नेपाळने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. याचाच एक भाग म्हणजे सुधारत असलेले नेपाळ-चीन संबंध. आजच्या नेपाळला वाटते की भारताने नेपाळच्या संरक्षणविषयक धोरणात लुडबूड करू नये. एवढेच नव्हे तर 1950 च्या भारत-नेपाळ मैत्री कराराचासुद्धा पुनर्विचार केला पाहिजे, असा आज नेपाळचा आग्रह असतो. भारताला काळजी असते की नेपाळ चीनच्या किंवा पाकिस्तानच्या कह्यात जाऊ नये. भारत व नेपाळ यांच्यात मुक्त सीमा आहेत. याचा भारताच्या शत्रूंनी गैरफायदा घेऊ नये अशी भारताची इच्छा आहे.

एवढे मात्र सूर्य प्रकाशाइतके स्वच्छ आहे की, जसे भारत नेपाळ संबंध कालपर्यंत होते तसे आता राहणार नाहीत. चीनने तिबेटची राजधानी ल्हासा ते नेपाळची राजधानी काठमांडू यांना जोडणारा महामार्ग बांधला आहे. लवकरच या मार्गावर रेल्वे मार्गही होणार आहे.

हे सर्व बदल लक्षात घेतच भारताला नेपाळविषयक धोरण ठरवावे लागणार आहे. भारत नेपाळ संबंधांना ऐतिहासिक पार्श्‍वभूी व काही प्रमाणात भौगोलिक पार्श्‍वभूी आहे. पण आजूबाजूचे वातावरण बदलत आहे याचे भान ठेवलेले बरे.

लेखक : श्री. अविनाश कोल्हे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *