लोकाभिमुख प्रशासनाचा अभाव

अलिकडील काळात काही निवडक अधिकार्‍यांच्या बदल्या वारंवार होताहेत, असं दिसून आलं आहे. यातून स्वच्छ आणि तडफदार कारभार करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या सतत बदल्या होताहेत आणि जे दीर्घकाळ एकाच पदावर आहेत, ज्यांचे काही हितसंबंध तयार झालेले आहेत ते मात्र सुखेनैव एकाच पदावर दीर्घकाळ काम करताहेत, असा संदेश समाजामध्ये जात आहे. वास्तविक हे चित्र गुंतागुंतीचं आहे. सारख्या बदल्या होताहेत यावरून तो अधिकारी स्वच्छ, तडफदार आहे, असा निष्कर्ष दर वेळी काढता येणार नाही. अनेक अधिकारी एका शांतपणानं पडद्यामागं आपलं काम चांगल्या प्रकारे करत असतात. दर वेळी त्यांच्या बदल्या होतातच, हे खरं नाही आणि ज्यांच्या सारख्या बदल्या होतात ते म्हणजे स्वच्छ, तडफदार अधिकारी आहेत हेही खरं नाही.

मूळचा मुद्दा आहे तो शासनाचं बदलीविषयीचं काही धोरण आहे की नाही आणि असलेलं धोरण एका वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं अमलात आणलं जातं आहे की नाही? प्रत्येकच खात्याची बदलीसंदर्भातील काही धोरणं आहेत; पण एकूण शासकीय धोरण सांगायचं झाल्यास, साधारणपणे वर्षाला त्या-त्या आस्थापनेच्या 10 टक्के अधिकार्‍यांच्या बदल्या व्हाव्यात असे संकेत आहेत. त्या मुख्यत: मे आणि जूनमध्ये करण्यात याव्यात असेही संकेत आहेत. यामध्ये त्या अधिकार्‍यांच्या कुटुंबाचा आणि मुलामुलींच्या शिक्षणाचा विचार केलेला आहे. उपरोक्त 10 टक्क्यांधील 7.5 ते 8 टक्के अधिकार्‍यांच्या बदल्या मे-जूनमध्ये व्हाव्यात आणि काही अपरिहार्य कारणांमुळे प्रशासकीय सोयीसाठी करायच्या असल्यास त्या 2 ते 2.5 टक्के अधिकार्‍यांच्या वर्षभरात केव्हाही- शक्यतो सुटीचा काळ लक्षात घेऊन- व्हाव्यात. शिवाय एकाच पदावर तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ नको, एकाच जिल्ह्यामध्ये अथवा क्षेत्रामध्ये 5 ते 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ नको, असे विविध प्रशासकीय नियम किंवा संकेत आहेत.

बदलीचं हे धोरण ज्याला योग्य रीतीनं अंमलात आणायचं आहे, अशा ठिकाणी तर बदलीपूर्वी पाचसहा महिने आधी प्रस्तावही मागवला जातो. त्यामध्ये संबंधित अधिकार्‍यांकडून तीन पर्याय मागवले जातात आणि विचारांती योग्य रीतीनं बदल्या केल्या जातात. यामध्ये शासनाचा निधीही वाचतो. या सर्व धोरणाच्या शेवटाकडं एक महत्त्वाचं वाक्य असतं ते म्हणजे प्रशासकीय सोयीसाठी केलेली बदली.

मुळात प्रशासन ही एक गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. ते सतत नियमांमध्ये आणि शब्दांमध्ये बांधता येणारच नाही. तसं करायला गेल्यास अन्याय जास्तच होईल. उदाहरणार्थ, बॅटिंगवरचं पुस्तक जरूर लिहिता येतं, पण मैदानात बॅट घेऊन उतरल्यानंतर कोणता चेंडू कसा फटकवायचा हा निर्णय सर्वस्वी बॅट्समनचाच असतो. तसा प्रशासनालाही एकूण कायदे आणि नियमांच्या चौकटीत कारभार करताना स्वेच्छाधिकार असतोच आणि दिलाही पाहिजे. तसा तो सरकारकडेही असतो आणि असलाच पाहिजे. साकल्यानं, एकत्र परिस्थितीचा विचार करून, प्रशासकीय सोयीसाठी एखाद्या अधिकार्‍याची वा कर्मचार्‍याची बदली करायची असल्यास तसा अधिकार शासनाकडे असलाच पाहिजे. प्रश्‍न आहे तो त्या अधिकाराचा वापर कोण करणार, कसा करणार आणि प्रशासकीय सोय- ज्यामध्ये लोकांची सोय- पाहिली जाणार का? म्हणजेच ते प्रशासन चालवणारे आणि निर्णय घेणारे यांची नियत, त्यांचं चारित्र्य यांवरून बदल्यांपासून पुढील सर्व गोष्टी योग्य प्रकारे होताहेत का, समाजहिताचं होतंय का हे ठरत असतं. आजमितीला ते योग्य होतं आहे की नाही याबाबत शंका बाळगावी, काळजी वाटावी अशी स्थिती निश्‍चित आहे.

बदली हे फक्त रोगाचं लक्षण आहे. खरा रोग जास्त सखोल आहे. तो म्हणजे लोकाभिमुख प्रशासनाचा (रिस्पॉन्सिव्ह अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) अभाव. प्रशासन पारदर्शक असलं पाहिजे. प्रशासनानं सर्वाप्रति समानत्व बाळगलं पाहिजे. प्रशासनाचा कारभार आपण लोकांना उत्तरदायी आहोत, या भावनेनं झाला पाहिजे. प्रशासनातल्या कार्यपद्धतीही प्रमाणित (स्टँडर्डाइज) म्हणजेच सर्वाना एकसमान न्याय देणार्‍या आणि सोप्या असल्या पाहिजेत. आजच्या तारखेला यातलं जवळजवळ काहीही नाही.

माणसं प्रशासनात ज्या पद्धतीनं निवडली जाताहेत ती प्रक्रियाच मुळी सदोष आहे. निवडले गेल्यानंतर प्रशिक्षण होणं आवश्यक असतं; पण अनेक ठिकाणी तशी व्यवस्थाच अस्तित्वात नाहीये. त्यामुळं निवड होते आणि पदावर पाठवलं जातंय. म्हणजेच प्रशिक्षणाची प्रक्रिया सदोष आहे.

यातील सर्वात मोठा दोष आहे तो आपण लोकांचे सेवक आहोत आणि लोक सार्वभौम आहेत. या संस्कारांचा प्रशासकीय सेवेमध्ये जवळजवळ संपूर्णत: अभाव आहे. उलट एकदा अधिकारीपदाच्या खुर्चीत बसलं की ती बघता बघता खुर्ची, ती वर्दी डोक्यात जाते. नुसताच गर्व, अहंकार आणि उर्मटपणा वाढत जातो आणि आपण लोकांना उत्तरदायी आहोत या मूळ भावनेचा विसरच पडतो. त्यामुळंच संवेदनशीलतेचा अभाव तयार होतो आणि त्यातूनच धर्मा पाटलांपासून धर्माधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांमध्ये आपापलं काम करतानाची एक हतबलता तयार होते. सरकारी यंत्रणेत कुणी आपलं ऐकून घेणारं नाही, आपलं ऐकायला कुणालाही वेळ नाही, ज्यालात्याला आपला अजेंडा जपायचा आहे, ही भावना तयार होते. या नादामध्येच मग प्रशासन लोकाभिमुख आणि लोकांना उत्तरदायी राहात नाही.

एकंदरीत, बदलीच्या निमित्तानं दिसून येणारं हे फक्त रोगाचं लक्षण आहे, रोग जास्त खोलाशी आहे. त्यामुळं उपचार तिथं केले पाहिजेत. यासाठी लोकाभिमुख प्रशासन हेच उत्तर आहे. सेवा हमी कायद्यासारखी पावलं योग्य आहेत; पण ती खूप छोटी आणि उशिरा (टू लिटल, टू लेट) टाकण्यात आली आहेत. सरकारची प्रशासनावरची पकड आणि प्रशासन लोकाभिमुख होणं यासाठी अधिकार्‍यांची भरती, प्रशिक्षण, बदली, पदोन्नत्या, सेवेतील प्रशिक्षण असा समग्र विचार करून पावलं टाकली गेली पाहिजेत.

– श्री. अविनाश धर्माधिकारी  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *