रूहानी यांच्या दौऱ्याची फलनिष्पत्ती

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रूहानी यांचा 15 ते 17 फेब्रुवारी दरम्यान तीन दिवसांचा भारत दौरा नुकताच संपन्न झाला आहे. अगोदर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष 2003 साली भारताच्या दौर्‍यावर आले होते. याचा अर्थ असा की, हा दौरा तब्बल 18 वर्षानंतर झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी 2016 साली इराणच्या दौर्‍यावर गेले होते. तेव्हा इराण, अफगाणिस्तान, भारत या तिन्ही देशांनी एकत्र येऊन या भागातील व्यापार वाढवावा, असे ठरले होते. या दौर्‍याचे वेगळे महत्व आहे. एक म्हणजे मागच्याच महिन्यात इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू भारताच्या दौर्‍यावर येऊन गेले. त्यांचे भारतात भव्य स्वागत करण्यात आले होते. इराण व इस्रायल यांच्यात विळ्याभोपळ्याचे सख्य आहे. म्हणूनच भारत-इराणचे अध्यक्ष रूहानी यांचे स्वागत कसे करतो, याकडे लक्ष लागून राहिले होते. पण रूहानी यांचा दौरा चांगलाच यशस्वी झाला. यातून भारताची परराष्ट्र धोरण आता तारेवरची कसरत करण्यात वाकबगार झाले आहेत, असे सहज म्हणता येईल. दुसरे म्हणजे भारत-इराण यांच्यातील मैत्रीत अनेक चढउतार आले आहेत. 1990 ते 2003 दरम्यान भारत-इराण यांच्यात चांगली मैत्री होती. या दरम्यान दोन्ही देशांना पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानातील वाढता प्रभाव खटकत होता. नंतर मात्र पाकिस्तानी अणुशास्त्रज्ञ ए.क्यू. खान यांनी स्पष्ट केले होते की, त्यांनी उत्तर कारिया, लिबिया व इराण या देशांना अणुबाँम्ब बनवण्याची तंत्रज्ञान विकले. त्यामुळे भारत-इराण संबंधात दुरावा निर्माण झाला होता,  ज्यात अमेरिका वेळोवेळी तेल ओतत असे. आता पुन्हा भारत-इराण एकमेकांच्या जवळ येत आहेत. रूहानी यांच्या भेटीदरम्यान भारत-इराण यांच्यात नऊ महत्त्वाचे करार झाले आहेत. यातील अतिशय महत्त्वाचा करार म्हणजे चाबहार बंदराचा अधिक विकास करायचा. यातून भारताला पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तानला तर भरपूर मदत करता येईलच शिवाय मध्य आशियात व्यापार वाढवता येईल. आजच्या इराणवर अमेरिकेचे व्यापारी बंधनं आहेत. परिणामी भारत व इराण यांनी यातून मार्ग काढत असे ठरवले आहे की इराणमध्ये भारत करणार असलेली गुंतवणूक भारतीय चलनात असेल. यामुळे भारत-इराण यांच्यातील वाढत असलेल्या व्यापारी संबंधांबद्दल अमेरिकेला आक्षेप असण्याचे कारण नाही.

हा दौरा सुरू होण्याअगोदर याबद्दल शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्या का, हे समजून घेण्यासाठी थोडेसे इस्लामअंतर्गत धार्मिक राजकारण समजुन घ्यावे लागेल. जगातील संपूर्ण मुस्लिम जगतात सुन्नी मुस्लिमांची संख्या फार जास्त आहे तर शियाबहुल देश हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके कमी आहेत. या शियाबहुल देशांत सर्वात महत्त्वाचा देश म्हणजे इराण. पश्‍चिम आशियात सुन्नीबहुल सौदी अरेबिया व शियाबहुल इराण यांच्यात तीव्र स्पर्धा असते. इराणला शह देण्यासाठी सौदी अरेबिया प्रसंगी इस्रायलसारख्या पारंपारिक शत्रूशीसुद्धा तात्पुरती मैत्री करतो, करू शकतो. इराणमध्ये फेब्रुवारी 1979 मध्ये धार्मिक क्रांती झाल्यानंतर अमेरिका-इराण यांच्यातील संबंध कायमचे बिघडले. अमेरिका एका बाजूने सौदी अरेबियाला तर दुसरीकडून इस्राएलला भरघोस मदत करत असतो. या सर्व पार्श्‍वभूीवर रूहानी यांच्या भारत दौर्‍याची चर्चा केली पाहिजे.

आजच्या पश्‍चिम आशियाच्या राजकारणात अफगाणिस्तान हा महत्त्वाचा देश ठरतो. या अफगाणीस्तानची एक सीमारेषा इराणला भिडते. परिणामी अस्थिर अफगाणिस्तान इराणलासुद्धा नकोय. शिवाय जर अफगाणिस्तानात पाकिस्तानने उभ्या केलेल्या तालिबानचा वरचष्मा निर्माण झाला तर तेही इराणला नकोय. पश्‍चिम आशियाच्या राजकारणात चीनचा हस्तक्षेप वाढत असतांना भारत-इराण मैत्री वाढावी, हे चांगले लक्षण आहे.

भारत व इराण यांच्या मैत्रीत पाकिस्तान हा घटक अदृश्यपणे असतोच. रूहानी यांच्या भेटीत भारत व इराणने पाकिस्तानचे नाव न घेता असे जाहीर केले आहे की, दहशतवादाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत करणार्‍या देशांना एकटे पाडले पाहिजे. या संदर्भात एका बाबीचा उल्लेख केला पाहिजे व तो म्हणजे भारतातील माजी नौसेनेतील अधिकारी कुलभूषण जाधव याच्याबाबतची चर्चा. हा भारतीय नौसेनेतील अधिकारी आज पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे व पाकिस्तानातील लष्करी न्यायालयाने त्याला हेरगिरीच्या आरोपावरून देहदंडाची शिक्षा दिली आहे. मात्र पाकिस्तानने कुलभूषण जाधवचे अपहरण इराणमधून केले होते. परिणामी इराण या प्रकरणात अप्रत्यक्षरीत्या गुंतला आहे. मात्र याचा उल्लेखही रूहानी यांच्या दौर्‍यादरम्यान करण्यात आला नव्हता.

इराण आजच्या पश्‍चिम आशियाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अमेरिका व मित्र राष्ट्रांनी इराणवर लादलेले निर्बंध 2015 साली उठवण्यात आले होते. तेव्हा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बराक ओबामा होते. हे निर्बंध उठवण्यात अमेरिकेच्या बरोबरीने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीतील चार कायम सभासद व पाचवा जर्मनी होता. ओबामांना तेव्हा वाटत होते की, आयसिसचा सामना करण्यासाठी पश्‍चिम आशियात एकमेव देश म्हणजे इराण व जर त्यावरील निर्बंध उठवले नाही तर आयसिसचा घोडदौड रोखता येणार नाही. नेके याच धोरणाच्या विरोधात विद्यमान डोनाल्ड ट्रंप यांचे धोरण आहे. मागच्या वर्षी ट्रंप जेव्हा सौदी अरेबियाच्या दौर्‍यावर गेले तेव्हा त्यांनी ओबामांच्या धोरणावर स्पष्ट शब्दांत टीका केली होती. या पार्श्‍वभूीवर रूहानी यांच्या दौर्‍याचा विचार करावा लागतो.

मात्र आजच्या इराणमध्ये रूहानी यांच्या राजवटीबद्दल खदखद आहे. ही खदखद काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या दंग्यांदरम्यान हिंसक पद्धतीने व्यक्त झाली. असे असले तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इराण सर्व शिया देशांची आघाडी उभी करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. या आघाडीत येमेन वगैरे देश आहेतच. याबद्दल सौदी अरेबियात तीव्र नाराजी आहे. सौदी अरेबिया गेले कित्येक महिने येमेनवर अमानुष बॉम्बहल्ले करत आहे. पण अद्याप तेथील शिया बंडखोरांचे कंबरडे मोडण्यात सौदी अरेबियाला यश आलेले नाही. या बंडखोरांना इराणची मदत असते.

अशा स्थितीत रूहानी यांचा दौरा महत्त्वाचा ठरला आहे. इराणला वाटते की, भारताने इराणमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी. यासाठी भारताने चाबहारजवळ मोठा भूखंड भाडेतत्त्वावर ताब्यात घेतला आहे. तेथे भारतीय उद्योगपती लवकरच उद्योग उभारणार आहेत. 2000 च्या दशकात टाटा उद्योगसमूहाला तेथे पोलाद बनवण्याचा कारखाना काढायचा होता. पण तेव्हा अमेरिकेचे निर्बंध एवढे कडक होते की, टाटांनी तो विचार सोडून दिला. आता परिस्थिती खूपच बदलली आहे.

भारतासाठी इराणशी मैत्री खूप महत्त्वाची आहे. भारताला पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानावरील प्रभाव मान्य नाही. मात्र भौगोलिक परिस्थितीच अशी आहे की, कालपरवापर्यंत अफगाणीस्तानला मदर करू इच्छिणार्‍या भारताला पाकिस्तानवर सर्वतोपरी अवलंबून राहावे लागत असे. आता इराणमधील चाबहार बंदरामुळे यात फार फरक पडला आहे. मात्र इराणमधील सत्तेची केंद्र अशी काही गुंतागुंतीची आहेत की फक्त रूहानी यांच्याशी मैत्री असून भागायचे नाही. तेथील शासकीय यंत्रणेवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या यंत्रणेवर मुल्लामौलवींचा अधिकृतरीत्याच प्रभाव आहे. अशा स्थितीत भारताला एका बाजूने अमेरिका व दुसरीकडून इस्राएल यांच्याकडे एक डोळा ठेवत इराणशी मैत्री वाढवायची आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिका तर पुन्हा एकदा इराणकडे वाकडी नजर करून बघत आहे. 1979 साली झालेल्या इस्लामी राज्यक्रांतीनंतर अमेरिका-इराण यांच्यातील संबंधांत फार ताण आला. हा ताण ओबामा यांनी दूर करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. आता ट्रम्प पुन्हा एकदा सौदी अरेबियाला व इस्राएलला खुश करण्यासाठी इराणवर टीका करत असतात.

आज रूहानी यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर आहे. एका बाजूला त्यांना देशांतर्गत असंतोषाला तोंड द्यावे लागत आहे तर दुसरीकडे त्यांना पुन्हा एकदा शत्रुत्वाच्या भावनेने वावरणार्‍या अमेरिकेचा सामना करावा लागत आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली इराणने अमेरिकेशी अणुशक्ती करार केला होता, त्याविरुद्ध आता इराणमध्येच कडवट टीका होत आहे. शिवाय आता इराणच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था बरीच नाजुक आहे. अशा स्थितीत त्यांना जर भारताने घसघशीत मदत केली तर पाकिस्तानला दहशतवादाच्या संदर्भात शह देण्यासाठी भारताला इराणची मोठी मदत होऊ शकते. भारत-इराण यांच्यातील व्यापारी संबंध चांगल आहेतच, पण आता रूहानी यांना यापेक्षा अधिक काही तरी अपेक्षीत असू शकते. भारताने त्यांच्या अपेक्षा ओळखून जर व्यवस्थित इराणशी संबंध ठेवले तर पश्‍चिम आशियाच्या राजकारणात इराण, अफगाणिस्तान, भारत या त्रिकूटाची दखल इतरांना घ्यावीच लागेल.

लेखक : श्री. अविनाश कोल्हे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *