मालदीवमधे चीनच्या हालचालीवर नजर ठेवण्याची गरज

हिंदी महासागरातील सुमारे 1,200 निसर्गरम्य बेटसमूहाचा मालदीव हा छोटा देश सध्या संकटात आहे. राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामिन यांनी तेथे आणीबाणी पुकारली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही तुरुंगात डांबले आहे. जेमतेम चार लाखांची लोकसंख्या आणि 298 चौरस किलोमीटर इतकाच आकार असलेला मालदीव सध्या भारताची डोकेदुखी आहे. भारतापासून चारशे मैलांवर असलेल्या मालदीवमधील अस्थिरता संपण्याकरता भारताला महत्वाची भूमिका निभवावी लागेल. तीस वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारच्या एका राजकीय अस्थिरतेवेळी भारताने तातडीने हालचाली करून ‘ऑपरेशन कॅक्टस्’द्वारे तो उठाव मोडून काढला होता. मात्र, आजची परिस्थिती वेगळी आहे.

मालदीवमधील सतरा बेटे नाविक तळासाठी?

हिंद महासागरामधील ह्या देशात आपला तळ उभारण्याचे जोरदार प्रयत्न चीनने गेल्या काही वर्षांपासून चालवले आहेत. मालदीवच्या विद्यमान राजवटीने तेथे तळ उभारण्यासाठी चीनला बेटे बहाल केली आहेत व चीनकडून मोठी कर्जे घेतली. चीनच्या मेरीटाइम सिल्क रूट महायोजनेचा मालदीव हा एक घटक राहणार आहे.

सध्या मालदीव हा देश चिनी पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण केंद्र बनलेला आहे. 2010 साली सव्वा लाख चिनी पर्यटक मालदीवला भेट देऊन गेले. परंतु 2015 साली ही संख्या पावणेचार लाखांवर गेली असून, पुढे तीत सातत्याने वाढच होताना दिसते. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी या देशास भेट दिली. त्या वेळी 100 बड्या चिनी उद्योग प्रमुखांचे शिष्टमंडळ त्यांच्या समवेत होते. विमानतळ, पायाभूत सोयीसुविधा, आर्थिक मदत अशा अनेक आघाडयांवर चीनने या देशास आपलेसे केले असून तो देश जवळजवळ चीनचा आर्थिक गुलाम होण्याच्या बेतात आहे. जिनपिंग यांनी मालदीव आणि चीन यांना जोडणारा विशेष सामुद्रीमार्गदेखील प्रस्तावित केला असून तो समुद्रात भराव घालून पूर्ण केला जाणार आहे. यासाठी मालदीवने घटनादुरुस्तीदेखील केली. नियमानुसार तेथे बिगर मालदिवीस जमीन खरेदी करता येत नाही. परंतु चीनसाठी या नियमात बदल केला गेला आणि 99 वर्षांच्या कराराने जमिनी परकीयांना भाड्याने देण्याचा मार्ग काढला गेला. चीनने आधीच मालदीवमधील सतरा बेटे नाविक तळासाठी बळकावलेली आहेत. आज मालदीवच्या अनेक बेटांवर चीन हॉटेल व रिसॉर्ट बांधत आहे. नजीकच्या भविष्यात यामिन चीनला मालदीवमध्ये नौदल तळ उभारण्यासही अनुमती देतील. भारताला व अमेरिकेलाही या सर्व गोष्टींची कल्पना आहे. म्हणूनच सध्याच्या परिस्थितीत भारताने मालदीवमध्ये हस्तक्षेप करावा, असे अमेरिकेला वाटते.

मालदीवमध्ये सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमार्गे कडव्या जिहादी शक्तींनी आपला वावर वाढवलेला आहे. पदच्युत राष्ट्राध्यक्ष नाशिद यांनी भारताला मदतीची जी हाक दिली त्यात याचाही उल्लेख त्यांनी केला आहे. परंतु लष्करी मोहीम राबवण्याचे पाऊल आपण लगेच उचलू शकणार नाही. या देशाची बहुसंख्या मुस्लिम असली, तरी तिथल्या जुन्या सत्ताधीशांनी कधी पाकिस्तानशी जवळीक केली नव्हती.

मालदीवमध्ये कायम राजकीय अस्थिरता

मालदीवमध्ये राजकीय अस्थिरता पाचवीलाच पुजलेली आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्षाचे सावत्र बंधू मौमून अब्दुल गय्यूम यांनी पूर्वी या देशावर आपली हुकूमशाही पकड बसवली होती. प्रदीर्घ काळ त्यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली. त्यानंतर महंमद नाशीद यांच्या रूपाने मालदीवला पहिलेवहिले लोकशाही सरकार लाभले, परंतु ते टिकले नाही. नाशीद यांनी भारताला जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. आता त्यांना पुढील निवडणुकीत अपात्र करण्यात आले. चीनच्या पाठबळावर यामिन यांनी आज तेथे विरोधी स्वर दाबून टाकला आहे. आणीबाणी लागू केली आहे. मात्र, या घटनाक्रमात पूर्वी प्रदीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेले त्यांचे सावत्र बंधू मात्र त्यांच्या बाजूने नाहीत. येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, यामिन यांना सत्तेवर आणण्यात गयूम यांचा मोठा वाटा होता. परंतु गयूम यांच्याहून विपरीत धोरण स्वीकारून यामिन यांनी चीनशी दोस्ती वाढविली. मध्यंतरी तिथल्या सत्ताधारी पक्षात हेवेदावे सुरू झाले आणि सावत्र भावांच्या भांडणाला राजकीय रागरंग चढलेला आहे. त्यातून मग जिंकलेल्या यमीन यांनी नशीद या सावत्र भावालाच तुरुंगात डांबले आणि अनेक संसद सदस्यांनाही गजाआड ढकलून आपली हुकूमशाही सुरू केली. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मालदीवमध्ये प्रत्यक्षात लोकशाही असली तरी त्यांच्या राज्यघटनेत भरपूर त्रुटी आहेत. न्यायपालिकाही अतिशय कमजोर आहे. तेथील समस्येचे हेच प्रमुख कारण आहे. कायद्यानुसार त्यांची सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यावर न्यायाधीशांनाही अटक करण्यापर्यंत यमीन यांची मजल गेली आणि तुरुंगातून नशीद यांनी भारताला हस्तक्षेपाचे आवाहन केले; पण सत्ताधीश नसलेल्याचे आमंत्रण कुठलाही देश सहजासहजी स्वीकारू शकत नाही, म्हणून भारताला संयम राखावा लागला.

मालदीवमध्ये चीनी ज्यादा

गेल्या तीस वर्षांमध्ये चीनने मालदीवमध्ये वाढवलेला आपला प्रभाव तर त्याला कारणीभूत आहे. शिवाय गेल्या वेळी तेथील सत्ताधार्‍यांनीच भारताची मदत मागितली होती. आज तेथील विरोधकांकडून भारताकडे मदतीची याचना केली जात आहे. मात्र, मालदीवमध्ये सध्या जे चालले आहे ते सामरिकदृष्ट्या भारताच्या हिताचे मुळीच नाही. तेथील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. गय्यूम यांनी स्वतःविरुद्धची महाभियोगाची कारवाई रोखण्यासाठी तेथील सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेचीच मान पकडली.

आपले हे हितसंबंध जपण्यासाठीच चीनने मालदीवमध्ये कोणीही लष्करी कारवाई करण्यास आपला विरोध प्रकट केलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मालदीवच्या सार्वभौमत्वाचा मान राखावा अशी मागणी चीनने केलेली असली तरी त्यामागे आपले तेथील हितसंबंधच अधिक कारणीभूत आहेत.

मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटन व सागरी उत्पादनाची निर्यात यावर अवलंबून आहे. या देशाला भेट देणार्‍या 15 लाख पर्यटकांमध्ये भारताच्या एक लाख पर्यटकांचा समावेश असतो. मालदीवच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चीनचा सर्वाधिक वाटा असून, तेथील अनेक क्षेत्रांत चीनच्या सरकारी कंपन्यांची गुंतवणूक आहे. अध्यक्ष यामिन यांनी लाच घेऊन चीनला झुकते माप देणारा मुक्त व्यापार करार केला. विरोधकांना बाहेर रोखून संसदेत लष्कर पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार तसेच आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये चीनचे व्यापार, कर्जपुरवठा व जमिनीवरील हक्क मिळविण्यासाठी जे तंत्र वापरले त्यामुळे चीनची त्या देशांवरील पकड मजबूत होत आहे.

काय करावे

मालदीवने नेपाळ, व पाकिस्तानप्रमाणेच भारताला शह देण्यासाठी चीनबरोबरच्या संबंधांचे तंत्र अवलंबिले आहे. मालदीवच्या इतिहासावर नजर टाकली तर असे दिसते की, मोमून अब्दुल गयूम यांनी तेथे सलग 30 वर्षे शासन केले. त्यांची भारताशी जवळीक होती व त्यांनी खुलेपणाने मित्रधर्मही पाळला. भारतानेही या मैत्रीची परतफेड मैत्रीनेच केली. सन 1988 मध्ये ‘पीपल्स लिबरेशन ऑर्गनायझेशन ऑफ तमिळ इलम’ने स्थानिक बंडखोरांना हाताशी धरून मालदीव बव्हंशी कब्जात घेतले. त्यावेळी गयूम यांना जीव वाचविण्यासाठी लपून बसावे लागले होते.

तेव्हा सत्ताधीशांनी भारताला आवाहन केले आणि भारताच्या हस्तक्षेपामुळे तिथली स्वायत्तता टिकून राहिली. भारताने काही तासांत मालदीवमध्ये सैन्य उतरविले आणि व्यक्तिश: गयूम यांच्यासह त्यांचे सरकारही वाचविले होते. त्यावेळी भारताच्या धाडसी निर्णयाचे जगभर कौतुक केले गेले होते. गयूम सत्तेवर असेपर्यंत भारतच मालदीवचा अगदी जवळचा मित्र राहिला. त्यांनी चीनला जवळ फिरकू दिले नाही.

प्रश्‍न असा पडतो की, मालदीवमध्ये एवढी उलथापालथ सुरू असूनही भारत सरकार आता कोणतेही पाऊल का उचलत नाही? मणी शर्मा आणि आतिश रावजी या दोन भारतीय पत्रकारांनाही अटक करण्यात आली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही मालदीवमधील घटनाक्रमाकडे लक्ष आहे. त्यांची मोदींशी मालदीवसंदर्भात दूरध्वनीवर चर्चाही झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने मालदीवमध्ये सत्यशोधन पथक पाठवावे अशी भूमिका भारताने मांडलेली आहे. प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कठीण असला तरी अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून पेचप्रसंगामधून मालदीवला बाहेर काढण्याचे काम भारत अमेरिकेच्या मदतीने करू शकतो. शेवटी हिंद महासागरामध्ये शांतता भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. ही केवळ मालदीवची समस्या नाही. ती त्याहून अधिक भारताची समस्या आहे.

चीनी नौदल तैनात?

आता चीनने त्या भागात आपले नौदल पाठवले असून, सरावाच्या नावाखाली आपले सैनिकीबळ तिथे तैनात केल्याची बातमी आहे. थोडक्यात, चीन डोकलामनंतर मालदीवमधे भारताला आव्हान देत आहे. आपल्या मातृभूमीपासून इतक्या दूर सागरात चिनी नौदल फार लुडबुड करू शकत नाही. उलट 400 मैलावर भारताचा मायभूमीतला नाविक तळ सज्जतेत उभा आहे. यामिन ज्या पद्धतीत कारभार हाकत आहेत, त्यांच्या विरोधात उद्या तिथे मोठा उठाव होणे शक्य आहे आणि तेव्हा प्रसंग ओढवला तर कुठल्याही क्षणी भारत हस्तक्षेप करू शकतो. चीनने तिथे हस्तक्षेप केल्यास त्यांना जनतेच्या उठावाला तोंड द्यावे लागेल आणि तेव्हा अलिप्त रहाण्यासाठी भारताचे कौतुकच होईल. कारण, कुठल्याही स्थितीत स्थानिक लोकांचा उठाव चिरडून काढण्यातून चीनला त्या जनतेची सहानुभूती मिळणार नाही आणि मालदीवला भारताच्या मैत्रीची किंमतही कळू शकेल. अशा वेळी भारताला खंबीर पावले तर टाकावीच लागतील. भारताने तूर्त मालदीववर कठोर निर्बंध घालून तेथे लवकरात लवकर निवडणुका होतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे जेणेकरून तेथील लोकशाही जिवंत राहू शकेल. मालदीवकडे भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण हिंदी महासागराचा हा भाग आपल्या प्रभावक्षेत्रात येणारा आहे. आपला हा प्रमुख सागरी मार्ग आहे. चीन व पाकिस्तान यासारख्या शत्रूंची तेथील उपस्थिती आपल्याला घातक ठरेल. मालदीव चीनच्या कुशीत बसणे आपल्याला परवडणारे नाही. चीन आणखी एका देशास गिळंकृत करून आपल्याभोवतीचा वेढा अधिकच घट्ट करताना दिसतो. त्यामुळे परराष्ट्र नीती हे आव्हान ठरते आहे.

लक्षद्वीप मिनिकोय बेटांचे सामरिक महत्त्व

भारतात पूर्वेकडील समुद्रात अंदमान व निकोबार बेटे आणि पश्‍चिमेकडील समुद्रात लक्षद्वीप बेटे आहेत. पूर्व आणि पश्‍चिम किनार्‍यांवरील अतिव्यग्र जलमार्गिकांवर निगराणी करण्याचे प्रचंड सामर्थ्य; आपल्याला त्यांच्या भौगोलिक स्थितींमुळे प्राप्त झालेले आहे. लक्षद्वीप समूहातील एकूण 36 बेटांपैकी 10 बेटांवर वस्ती आहे. महत्त्वाच्या समुद्री दळणवळणाच्या जलमार्गिकांनजिक  (सी-लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन नजीक) असलेली तसेच आग्नेय आशिया व आफ्रिकन देशांचे संदर्भातील व्यूहरचनात्मक भौगोलिक स्थिती त्यांचे महत्त्व वाढविते. तसेच भारताच्या मुख्यभूमीपासून असलेली त्यांची दूरताही त्यांचे महत्त्व आणखीनच वाढवत असते.

व्यापार व समुद्री हरकत काही

समुद्री जलमार्गिकांतून केला जाऊ शकतो.  होर्मुझची सामुद्रधुनी, सुवेझ कालवा, बाब-एल-मन्देबची सामुद्रधुनी, लोम्बॉकची सामुद्रधुनी, सुंदाची  सामुद्रधुनी, आणि केप ऑफ गुड होप ह्या दळणवळणाच्या समुद्री ‘जलमार्गिकां’त वर पूर्वेस अंदमान व निकोबार बेटे आणि पश्‍चिमेस लक्षद्वीप बेटे व्यूहरचनात्मक स्थानांवर स्थित असून प्रवेशद्वाराप्रमाणे काम करतात.

 मालदीववर देखरेख

भारतीय नौदल, तटरक्षकदल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारतीय आरक्षित बटालियन ही इथे तैनात केलेल्या सुरक्षा दलांतील काही दले आहेत. नजीकच्या भविष्यात, या सामर्थ्यात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. भारत सरकारने सुरक्षा विषयक उपायांची एक मालिकाच हाती घेतली आहे. उदाहरणार्थ किनारी पोलिस स्थानकांची स्थापना करणे, बेटांवरील उपस्थिती वाढविण्याकरता जलद हस्तक्षेपक नौका तैनात करणे, आंतरराष्ट्रीय चाचेगिरीविरोधी केंद्र स्थापन करणे. सेचेल्समध्ये उभारल्या जात असलेल्या, प्रादेशिक चाचेगिरीविरोधी अभियोग आणि गुप्तवार्ता समन्वयन केंद्राप्रमाणेच (रिजनल अँटीपायरसी प्रॉसिक्युशन अँड इंटेलिजन्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर) हे केंद्रही कार्य करेल. मिनिकॉय बेट आणि मालदीव यांमधील सागरी प्रदेशावर देखरेख करण्यासाठी, चाचेगिरीविरोधी उपाय गतिमान करण्यात, हा द्वीप समूह कार्य करेल. लक्षद्वीप, भारतीय सुरक्षेकरता कळीचे आहे. त्याचा सुयोग्यरीत्या विकास केल्यास, इतर किनारी राष्ट्रांच्या साथीने, सगळ्यांची सुरक्षा साधली जाऊ शकते. धोरणकर्त्यांच्या विचारार्थ काही शिफारसी इथे दिलेल्या आहेत.

काय करावे

लक्षद्वीप बेटांचा वापर, न बुडणारी विमानवाहू जहाज म्हणून केला जावा. आघाडीच्या या तळांचे स्थान भारतीय मुख्य भूमीपासून सुमारे 300 कि. मी. दूर आहे. त्यामुळे विमानांना विस्तारित लढाऊ त्रिज्या प्राप्त होईल. तो लाभ करून घ्यावा. भविष्यात आवश्यक ठरल्यास, या बेटांवर प्रक्षेपणास्त्रे तैनात करून, त्यांचा पल्ला विस्तारला जाऊ शकतो. भारताच्या आण्विक त्रिशूळाचा भाग म्हणून, भारत या बेटांवर पाणबुडीतळ उभारण्याचा विचार करू शकतो.

भारतीय महासागरी मालेची इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हेयलन्स व रडार देखरेख, या बेटांवर प्रभावीरीत्या केली जाऊ शकते. येथे आंतरराष्ट्रीय चाचेगिरीविरोधी केंद्र स्थापन केल्यास, चाचेगिरीविरोधी उपायांना गती प्राप्त होईल. मिनिकॉय बेट आणि मालदीव दरम्यानच्या फटीची देखरेखही करता येईल. ती करावी.

लेखक : ब्रि. हेमंत महाजन
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *