पुतीन यांची राष्ट्राध्यक्षपदी फेरनिवड

आजच्या जगात लोकशाही मार्गाने हुकूमशहांची संख्या वाढत आहे की काय असे वाटत आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची नुकतीच राष्ट्राध्यक्षपदी फेरनिवड झाली आहे. तिकडे कम्युनिस्ट चीनमध्येसुद्धा जिनपिंग यांनी स्वतःची तहहयात अध्यक्ष म्हणून नेणूक करून घेतली आहे.

एकविसाव्या शतकांत अनेक मोठया देशांत पर्यायी नेत्यांची वानवा आहे की काय अशी शंका येते. आताच्या वेळापत्रकाप्रमाणे पुतीन इ.स. 2024 पर्यंत राष्ट्राध्यक्षपदी राहतील. तसा हिशेब केला तर 2024 साली ते राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होण्याला तब्बल 24 वर्षे पूर्ण होतील. आधुनिक काळात हा एक प्रकारचा विक्रमच म्हटला पाहिजे. मात्र या संदर्भात हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, असा चमत्कार फक्त कम्युनिस्ट राजवटीतच होऊ शकतो. म्हणूनच आपल्याला रशियाचे स्टॅलीन, चीनचे माओ, क्यूबाचे फिडेल कॅस्ट्रो वगैरेंची नावं आठवतात. आता त्या यादीत पुतीन यांचे नाव टाकावे लागेल.

गेल्या रविवारी झालेली राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणुकीत पुतीन यांचा विजय होईल याबद्दल कोणालाच शंका नव्हती. या निवडणुकीत 77 टक्के मतदान झाले. रशियन राज्यघटनेनुसार राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. म्हणजे आता पुतीन यांच्या हातात 2024 सालापर्यंत सत्ता राहिलं. या निवडणुकीत पुतीन यांना फक्त एका व्यक्तीचे जबरदस्त आव्हान होते व ते म्हणजे अलेक्सी नोव्होल्नी या भ्रष्टाचाराविरोधात मोहीम राबवण्याचे. पण पुतीन यांच्या सरकारने त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून बंदी केली. पुतीन यांच्या विरोधात साम्यवादी पक्षाचे पावेल गु्रडीनीन यांना 12 टक्केतर एका स्थानिक पक्षाचे नेते जिनिव्होस्की यांना फक्त साडेपाच टक्के मतं मिळाली होती.

एका बाजूने पुतीन यांचे अभिनंदन करतांना, त्यांच्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार केला तर पाती दडपल्यासारखी होते. गेली अनेक वर्षे पुतीन यांनी अतिरेकी राष्ट्रवादाचा आधार घेऊन रशियन लोकांची मनं आणि मतं मिळवली. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी पाश्‍चात्त्य देश व अमेरिका यांना खलनायकाच्या रंगात रंगवले. याचा काही प्रमाणात उलटा परिणाम झाला. शिवाय रशियन अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा वेग यथातथाच आहे. तेथे बेकारीने कळस गाठला आहे.

काही अभ्यासकांच्या मते, सोव्हियत युनियनच्या पतनानंतर पुतीन यांच्याएवढा लोकप्रिय नेता झाला नाही. त्यांच्या लोकप्रियतेची कारणं शोधतांना तीन घटक हाती लागतात. एक म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाच्या कारभारात सामान्य जनतेचे फार हाल होत असत. पुतीन यांनी हे बंद करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नाही. दुसरे म्हणजे रशियासारख्या अनेक दशकं साम्यवादाखाली असलेल्या देशातही ‘राष्ट्रवाद’ एवढा लोकप्रिय होईल, याचा पुतीनविरोधकांना अंदाजच आला नाही. पुतीन यांनी सतत रशियन लोकांच्या अस्मितेला आवाहन केले. पुतीन यांच्या काळातच चेचन्या भागातील मुस्लिमांचे बंड मोडून काढण्यात आले होते. तिसरा व महत्त्वाचा घटक म्हणजे सोव्हियत युनियन कोसळल्यावर पाश्‍चात्त्य व त्यातही अमेरिकेने जी आश्‍वासनं रशियाला दिली होती ती त्यांनी पूर्ण केलीच नाहीत. एवढेच नव्हे तर आजच्या रशियाला अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत लुडबूड केल्याचे आरोप ऐकून घ्यावे लागत आहेत. या व अशा घटकाुंळे पुतीन आजही तेथे लोकप्रिय आहेत.

मात्र जे एवढी वर्षे चालले ते या पुढे चालेल असे नाही. पुतीन यांच्या लक्षात यायला हवे की, जे इ.स. 2000 साली प्रथम राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हाची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व 2018 मध्ये असलेली परिस्थिती यांच्यात जमीन-आस्मानचा फरक आहे. आज सामान्य रशियन माणूस भ्रष्टाचाराला कंटाळला आहे. म्हणूनच तर अलेक्सी नोव्होल्नी यांनी मार्च 2017 पासून सुरू केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीला जनाधार मिळत आहे. आज जरी पुतीन दणदणीत मतांनी निवडून आलेले असले तरी त्यांना या प्रश्‍नांकडे फार काळ दुर्लक्ष करता येणार नाही.

आजच्या रशियासमोर ‘आर्थिक विकास’ ही सर्वात मोठी गंभीर समस्या आहे. साम्यवादी शासनव्यवस्था होती तेव्हा अनेकांच्या मूलभूत गरजा शासन पूर्ण करत असे. आता खुली बाजारपेठेवर आधारित व्यवस्था आलेली असल्यामुळे लोकांना स्वतःची व्यवस्था स्वतः करावी लागते. यात रशियात कमालीची बेकारी आहे. त्यामुळे गुन्हेगारीला ऊत आलेला आहे. रशियात जरी पेट्रोलचे भरपूर साठे असले तरी आजच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोलचे भाव पडलेले आहेत. दुसरीकडे रशियाचा आजुबाजूंच्या देशातला हस्तक्षेप वाढत आहेत.

रशिया, क्रिमिआ, युक्रेन चेचन्या वगैरे ठिकाणी लष्करी हस्तक्षेप केलेला आहे. अशा मोहिमा नेहमी खर्चिक असतात व विकास कामांना कात्री लावूनच त्या चालवाव्या लागतात. परिणामी रशियाचा आर्थिक विकासाचा दर तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त होत नाही, ही स्थिती गंभीर आहे.

एका पातळीवर आजचा रशिया थोडासा बहिष्कृत अवस्थेत आहे. पुतीन यांच्या विजयानंतर अनेक नेत्यांनी जरा उशिराच त्यांचे अभिनंदन केले. यात अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत केलेली ढवळाढवळ व इंग्लंडमध्ये माजी गुप्तहेरावर केलेला विषप्रयोग जागतिक नेत्यांना फारसा आवडलेला नाही. परिणामी शीतयुद्धाच्या काळात होता, त्यापेक्षा तीव्र बहिष्काराला आज रशियाला सामोरे जावे लागत आहे.

यातील बारकावे व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी थोडेसे आधुनिक इतिहासात डोकवावे लागेल. इ.स. 2000 साली जेव्हा पुतीन प्रथमच राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत कमालीचा गोंधळ होता. पुतीन यांनी त्यात शिस्त आणली व बाजारपेठ खुली केली. नंतर जागतिक पातळीवर पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे रशियन अर्थव्यवस्थेला बळकटी आली व सामान्य रशियन व्यक्तीच्या उत्पन्नात चौपट वाढ झाली.

काही अभ्यासकांच्या मते, पुतीन यांना हे यश पचवता आले नाही. रशियन अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचे काम त्यांनी पुढे चालू ठेवले असते तर आज ही वेळ आली नसती. त्याऐवजी पुतीन यांनी अतिरेकी राष्ट्रवादाचा आधार घेतला व रशियन समाजाच्या राष्ट्रप्रेाला हाक मारली. पुतीन यांच्या दुर्दैवाने इ.स. 2014 साली पेट्रोलच्या किंमती कोसळल्या. यामुळे रशियन अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे राहिले. रशियन सरकारला कर्जाचे हप्तेसुद्धा फेडता आले नाहीत.

पुतीन यांना या समस्यांवर उत्तरं सापडत नाहीत. आज रशियन अर्थव्यवस्थेची स्थिती अतिशय वाईट आहे. जगातल्या पहिल्या शंभर कंपन्यांपैकी एकही रशियन नाही. ही बाब पुरेशी स्पष्ट आहे. रशियन अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता अगदी कमी आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी पुतीन यांना आक्रमक राष्ट्रवादाचा आधार घेण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा कराव्या लागतील.

या मे महिन्यात पुतीन यांच्या रशियावरील सत्तेला तब्बल 18 वर्षे होतील. यातील सुरुवातीच अगदी थोडी वर्षे सोडली तर त्यांनी आक्रमक राष्ट्रवाद चेतवत ठेवून रशियन समाजाला एका प्रकारे अंधारात ठेवले. पुतीन यांना येन केन प्रकारे रशियाला नाटो करारात सहभागी करून घ्यायचे होते. पण पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांनी त्यांची डाळ शिजू दिली नाही. या प्रक्रियेत मात्र रशियाला फार लाचार व्हावे लागले. नंतर मात्र पुतीन यांनी रशियन जनतेच्या राष्ट्रप्रेाला फुंकर घालत राजकारण केले. आता या राजकारणाची सद्दी संपली, असे वाटत आहे. म्हणून पुतीन यांना पुढचा काळ जड जाणार आहे.

एक मात्र दिसते की, आजच्या चीन रशिया व अमेरिका वगैरे राष्ट्रांना जगाचे नेतृत्व करण्याच आस लागलेली दिसते. यासाठी चीनचे जिनपिंग काय किंवा रशियाचे पुतीन काय हे नेते अतिरेकी राष्ट्रवादाला खतपाणी घालतांना दिसतात. जिनपिंग यांनी तर इ.स. 2050 पर्यंत चीन जगाचे नेतृत्व करेल, असे भाकितच केले आहे. त्यांच्याप्रमाणेच अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनीसुद्धा ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देत अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. आता विजयी झालेले पुतीनसुद्धा तीच भाषा बोलत आहेत. हे सर्व समोर ठेवत भारताला स्वतःच्या परराष्ट्रीय धोरणात कालोचित बदल करावे लागतील. एकेकाळी भारताला रशियाने अनेक प्रकारची मदत केली होती. शीतयुद्धाच्या काळात तर भारताला अनेकदा रशियाने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाठिंबा दिला होता. आजचा रशिया तसा विश्‍वासू देश राहिला नाही. पुतीन यांचा रशिया पाकिस्तान व चीनशी मैत्री करण्यासाठी आतुर आहे व त्या दिशेने प्रयत्नही करत असतो. अशा स्थितीत भारताने नवीन मित्रांचा शोध घेतला पाहिजे. म्हणूनच काही मार्च महिन्यात संपन्न झालेला फ्रान्सच्या मॅक्रॉन यांचा भारत दौरा महत्त्वाचा होता.

लेखक – श्री. अविनाश कोल्हे
संपर्क – swatantranagrik@gmail.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *