धोकादायक देशांतील भारतीयांची सुरक्षा : काही उपाययोजना

इराकमध्ये बेपत्ता झालेल्या 39 भारतीयांचा मृत्यूप्रकरणी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज लोकसभेत निवेदन देत असताना विरोधकांनी गदारोळ घातला. चार वर्षांपूर्वी ‘आयसिस’ या इस्लामी जिहादी संघटनेच्या हाती इराकमध्ये काही भागातील सत्ता गेली. त्यांनी आपले राज्य खिलाफत म्हणून घोषित केल्यावर कुठल्याही धर्माच्या व वंशाच्या लोकांना गुराढोरासारखे वागवण्याचा सपाटा सुरू केला. तेव्हा इराकच्या मोसूल शहरामध्ये काही भारतीय कामधंद्यासाठी वास्तव्य करून होते आणि त्यांनी धोका ओळखून मायदेशी येण्याचा प्रयास केला होता. त्यातल्या चाळीस भारतीयांच्या एका गटाचे ‘आयसिस’ च्या दहशतवाद्यांनी अपहरण केले व त्यांना कुठल्या तरी तुरुंगात डांबले होते. त्यातून हरजित नावाचा एक भारतीय सुखरूप निसटला म्हणून मायदेशी पोहोचू शकला. त्याच्यामुळेच असे अपहरण झाल्याची माहिती भारत सरकारला मिळू शकली. तेव्हापासून भारताने मृत्यूच्या जबड्यात अडकलेल्या या भारतीय नागरिकांच्या मुक्ततेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालविले होते. पुढे दोन वर्षांच्या हिंसाचारी रक्तपातानंतर ‘आयसिस’चे राज्य संपुष्टात आल्यावर, मोसूलचा तोही भाग इराकच्या सेनादलाच्या ताब्यात आला आणि प्रत्येक जागी बेपत्ता भारतीयांचा शोध घेणे सुरू झाले.

हे 39 भारतीय जिवंत आहेत वा नाहीत, याचीही काही माहिती मिळू शकत नव्हती. कायदेशीर भाषेत व व्यवहारात जोवर पक्के पुरावे नसतात, तोपर्यंत कुणाला मृत घोषित करता येत नाही. म्हणूनच हे सर्व भारतीय ‘आयसिस’कडून मारले गेल्याची दाट शक्यता दिसत असतानाही भारत सरकार ते मान्य करायला राजी नव्हते. अशा व्यक्तींच्या मृतावशेषांचाही शोध घेण्यात आला. त्यापैकी एका उद्ध्वस्त तुरुंगाच्या परिसरात एक सामूहिक कब्रस्तान मिळाले आणि तिथल्या मानवी अवशेषांची कसून छाननी केली असता बेपत्ता 38 लोकांचे ते अवशेष असल्याचे निष्पन्न झाले.

लोकसभेत मात्र स्वराज यांचे निवेदन चालू असताना विरोधी बाकांवरून गोंधळ घातला जात होता. 39 भारतीयांचे यातनामय मृत्यू व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खातही आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून समजूतदारपणे सहभागी होऊ शकत नाही काय? या वागण्यातून गोंधळी खासदारांनी जनतेला कुठला संदेश दिला आहे? इराकमध्ये कामानिमित्त गेलेल्या भारतीयांना तिथे आकस्मिक राजकीय परिस्थितीने आपल्या जबड्यात ओढून घेतले, तर त्यांच्या सुटकेसाठी भारत सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते. मध्यंतरी येमेनच्या युद्धात फसलेल्या हजारो भारतीयांनाही सुखरूप मायदेशी आणण्याची कामगिरी याच सरकारने बजावलेली आहे. यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की परदेशी गेलेल्या नागरिकांसाठी भारत सरकार प्रयत्न करू शकते.

पण, तिथल्या घटनाक्रमाची कुठली जबाबदारी त्याची असू शकत नाही. कारण, तिथली हुकूमत वा शासनव्यवस्था आपल्या हाती नसते. जिथे जगातला कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही वा कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे बंधन नाही, तिथे भारत सरकार आपल्याच अडकलेल्या नागरिकांसाठी काय करू शकते? त्या देशावर हल्ला करणे वा युद्ध पुकारणेशक्य नसते.

येमेन, सौदी अरेबिया इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पश्‍चिम आशियातील लीबिया, सीरिया, आफ्रिकेतील सोमालिया, नैरोबी तसेच युक्रेन, कझाकिस्तान यांसारख्या देशांध्येही अलिकडील काळात प्रचंड अशांतता पसरत आहे. या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत. या भारतीय नागरिकांविषयी नेकी माहिती भारत सरकारकडे नसते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार लाखो भारतीय या भागात असावेत. ज्यावेळेस काही तरी मोठे संकट येते तेव्हा हे भारतीय आपल्या नातेवाईकांशी घरी बोलतात आणि मग ती बातमी माध्यमांधून समोर आली की सरकारवर या लोकांच्या संरक्षणाची, त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्याची, परत आणण्याची जबाबदारी टाकली जाते.

परत आणण्याचा खर्च देशातील सामान्य करदात्यांनाच वाहवा लागतो सौदी अरेबियामध्ये नोकर्‍या गेल्याने उपासमार सहन करावी लागत असलेल्या असंख्य भारतीय कामगारांच्या पोटात चार घास पडतील अशी व्यवस्था आपल्या देशाने केली. कुवेत युद्धाच्या धामधुमीत अडकलेल्या असंख्य भारतीयांची एका व्यावसायिकाने जीवावर खेळत केलेली सुटका या विषयावरील ‘एअरलिफ्ट’ हा चित्रपट मध्यंतरी प्रदर्शित झाला. तो पाहून अनेकांच्या राष्ट्रवादी भावना उचंबळून आल्या होत्या. मात्र यातून काही महत्त्वाचे प्रश्‍न निर्माण होत असून, ते भावना बाजूला ठेवून समजून घेणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक अधिक पैशांच्या आमिषाने परदेशात जातात. तेथे मिळेल ती नोकरी करतात. तेथील समृद्ध जीवनशैली पाहून भारतावर टीका करतात आणि काही अडचण आली तर मात्र भारत सरकारला निरोप पाठवतात. त्यांना परत आणण्याचा खर्च देशातील सामान्य करदात्यांनाच वाहवा लागतो. हा देश त्यांच्या अडचणीत मदतीला धावतो ते नागरिकांप्रति असलेल्या कर्तव्यभावनेतून. त्याची जाण अनिवासी भारतीयांध्ये किती असते? मदतीला थोडासा उशीर होताच भारतीय दूतावासातील कर्मचारी कसे निकम्मे आहेत, याचे पाढे हे अनिवासी नागरिक वाचताना देशाने अनेकदा पाहिले आहेत. म्हणूनच सरकारबाबतच्या आपल्या अपेक्षा एकदा नीट तपासून घेतल्या पाहिजेत.

धोकेदायक देशांतील भारतीयांची माहिती अपुरी ज्यांना सरकारकडून व्हिसा दिला जातो, सरकारी कर्मचारी म्हणून जे अशा देशांधील विविध विभागांमध्ये काम करतात त्यांची आकडेवारी, माहिती सरकारकडे असते. पण दुसर्‍या देशातील एखाद्या कंपनीमध्ये काम करणार्‍या भारतीय कर्मचार्‍यांना ती कंपनी जेव्हा धोकेदायक देशांध्ये कामानिमित्त पाठवते तेव्हा त्याबाबतची माहिती भारत सरकारला नसते. तसेच काही जण अधिकृतरीत्या व्हिसा न घेता म्हणजे बेकायदेशीरपणेही या भागात गेलेले असतात, त्यांचीही माहिती सरकारला नसते.

अशा धोकादायक देशांध्ये काम करण्यासाठी हे भारतीय का जातात? याची कारणे आहेत. एक आपल्याकडे सध्या नोकर्‍यांची कमी आहे. दुसरे आपल्याकडे एखाद्या कामाला जितके पैसे वा वेतन मिळते, त्याच कामाला तिथे तिप्पट वा चौपट पैसे मिळतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या नर्स/परिचारिकेला भारतीय रुग्णालयांध्ये जेवढे पैसे मिळतात त्याच्या तीन ते चारपट अधिक पैसे इराकमध्ये मिळतात.

धोकादायक देशात पगार जास्त हे देश धोकेदायक आहेत हे कंपन्यांना ठाऊक असते आणि म्हणूनच त्या कर्मचार्‍यांना अधिकाधिक वेतन देऊ करत असतात. पैशाच्या आकर्षणामुळे या भागात जाणार्‍यांचे प्रमाण मोठे आहे; परंतु सर्व परिस्थिती आलबेल असेल तेव्हा ठीक असते; मात्र अशांतता पसरली वा युद्धसदृश्य परिस्थिती उद्भवली की एका मर्यादेपर्यंत कंपनी या कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षितते संदर्भात प्रयत्न करते. परंतु त्यानंतर ती त्यांना तशीच सोडून देते आणि या लोकांना मायदेशी परतणेही अवघड बनून जाते. धोकेदायक देश कोणते?

इराक, इराण, अफगाणिस्तान, पश्‍चिम आशियातील लीबिया, सीरिया, आफ्रिकेतील सोमालिया, केनिया, तसेच युक्रेन, कझाकिस्तान यांसारख्या रशियामधील सेंट्रल एशियन रिपब्लिक देशांध्येही अलिकडील काळात अशांतता आहे आणि या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिक काम करत आहेत.

राष्ट्रीय धोरण जरुरी

या भारतीयांबाबत सरकारी पातळीवर एक पॉलिसी वा धोरण बनवण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये त्यांना विम्याचे कवच समाविष्ट असेल, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार मिळू शकेल. हे लोक जर एखाद्या दहशतवादी संघटनेच्या तावडीत सापडले वा त्यांनी त्यांना ओलिस ठेवले तर बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून हे दहशतवादी वाट्टेल तस काम करून घेतात, वा संबंधित देशाकडून खंडणी मागतात. अशा वेळी त्यांना कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत आणि त्यांचे हाल होतात.

हिंसक कारवाया सुरू झालेल्या भागात राहणे हे जोखमीचे, तसेच प्रसंगी जीवावर बेतणारे ठरणारे असते. म्हणूनच मग अशा लोकांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यानंतर बाहेर कसे काढायचे हा प्रश्‍न आज मोठा गंभीर आहे.

धोरण ठरवताना सरकारने सर्वप्रथम अशांत देश कोणते आहेत ते जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार अशा अशांत देशांध्ये तुम्ही काम करणार असाल तर एका विशिष्ट नियमावलीनुसारच तुम्हाला काम करता येईल, असा इशारा या भारतीयांना आणि त्यांना नोकरी देणार्‍या कंपनीला देण्याची गरज आहे. कंपनीने या कर्मचार्‍यांना वार्‍यावर सोडू नये, यासाठी कंपनीवर लक्ष ठेवणे, त्यासाठी त्या-त्या भागातील दूतावासांना किती भारतीय तेथे आले आहेत, याची नेकी माहिती असणे आवश्यक आहे.

इव्हॅक्युएशन प्लॅन जरुरी

त्याचबरोबर सैन्यामध्ये ज्याप्रमाणे वॉर रूममध्ये सिच्युएशन मॅप असतो तसा नकाशा या दूतावासांकडे असणे गरजेचे आहे. भारतातून त्या-त्या देशांध्ये गेलेले हे लोक पूर्ण देशभर विखुरलेले असतात.

म्हणूनच या नकाशावर या व्यक्तींच्या नोंदी असणे, तसेच त्यांचे संपर्क क्रमांक असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ज्यावेळी एखाद्या भागामध्ये धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्याचे लक्षात येईल तेव्हा तेथे आपले भारतीय लोक किती आहेत याचा अचूक अंदाज येऊ शकेल. तसेच आगामी काळात आणखी कोणकोणत्या भागांध्ये या अशांततेचे लोण पसरू शकेल याचा अंदाज बांधून त्यादृष्टीने पुढील कार्यवाही करणे सुलभ होऊ शकेल. म्हणूनच यासाठी एक इव्हॅक्युएशन प्लॅन असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतर देशांचे सहकार्य जरुरी

अशा अशांत भागातून दोन-तीन प्रकारे अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करता येते. यामध्ये रस्ता मार्गाने, विमानाच्या साहाय्याने वा बोटीच्या मदतीने या व्यक्तींना शांत प्रदेशात हलवावे लागते. त्या-त्या देशातील, भागातील परिस्थिती कशी आहे आणि तिथे दळणवळणाची कोणती साधने उपलब्ध आहेत यानुसार हे ठरत असते.

अशा वेळी अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढण्यासाठी त्या देशाची वा अमेरिका, रशिया यांसारख्या इतर देशांची मदत घेता येते. मात्र त्यासाठी या सर्व देशांशी आपल्याला ‘युनोच्या पातळीवर कायदे करून घेणे गरजेचे आहे, नियमावली ठरवणे गरजेचे आहे.

यानुसार, धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्यास त्यांच्याकडून कोणती मदत मिळू शकेल हे ठरवले जाईल. अशाच प्रकारचे कायदे भारतीय संसदेध्येही तयार करावे लागतील. जर कोणी ही नियमावली तोडली तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून या भारतीयांचे रक्षण केले जाऊ शकते.

अशा प्रदेशांध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची आपणच सुटका करायची झाल्यास त्यासाठीही पुरेशी तयारी करण्याची गरज आहे. याचा एक भाग म्हणून या सर्व देशांच्या दूतावासामध्ये एक लष्कर अधिकारी ज्याला मिलिट्री अ‍ॅटॅची म्हणतात नियुक्त केला पाहिजे. हा अधिकारी शांतता काळात अशा प्रकारची माहिती गोळा करणे वा त्यासंबंधीचा आराखडा आखून ठेवण्याचे काम करून ठेवू शकेल.

परिणामी, अशांतता उद्भवल्यास तो या भारतीयांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवू शकेल आणि हा प्लॅन अंलात आणण्यासाठी तयार राहू शकेल. आजघडीला काही महत्त्वाच्या देशांध्येच आपले मिलिट्री अ‍ॅटॅची आहेत, ते आता या सर्व अशांत देशांध्ये त्यांना पाठवावे लागेल.

आज सुमारे 70 ते 80 भारतीय नाविक सोमालियन चाच्यांच्या कैदेध्ये आहेत. अमेरिकेप्रमाणे आपण भारतातून परदेशात जाणार्‍या पर्यटकांनाही अशा धोकादायक देशांविषयी, तेथील परिस्थितीविषयी माहिती देणे, इशारा देणे गरजेचे आहे.

अशांत देशांतील भारतीयांची सुरक्षा, धोकादायक परिस्थितीमध्ये बाहेर काढण्यासाठी इव्हॅक्युएशन प्लॅन आणि भारताची ‘होस्टेज रेस्क्यु पॉलिसी’ लवकरात लवकर तयार करून त्याची वेळोवेळी रिहर्सल करणे व जरुरी पडल्यास त्यावर अंमलबजावणी करणे जरुरी आहे.

लेखक – ब्रि. हेमंत महाजन   
संपर्क – swatantranagrik@gmail.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *