नॅशनल रजिस्टर्ड सिटिझन’मुळे बांगलादेशी घुसखोरांना शोधणे शक्य होणार

3.29 कोटी आसामींपैकी 1.9 कोटी भारतीय अधिकृत :

31 डिसेंबरच्या रात्री आसाम सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा पहिला मसुदा जारी केला. यामध्ये त्याच लोकांच्या नावाचा समावेश असेल, ज्यांनी 25 मार्च 1971 च्या पूर्वीची भारतीय नागरिक असल्याची सरकारी कागदपत्रे जमा केली आहेत. असे असले तरी, ही संपूर्ण रीत्या अपटेड केलेली NRC नसेल. कारण अजून कागदपत्रांची पडताळणी बाकी आहे. आसामला अवैध बांगलादेशी नागरिकांपासून मुक्त करण्यासाठी इथले सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एन्आर्सी अपडेट करत आहे. यासाठी 24 मार्च 1971 ला आधार वर्ष मानण्यात आले आहे. कारण 25 मार्च 1971 ला बांगलादेशाची निर्मिती झाली होती.

48 लाख जणांनी नागरिकत्वासाठी ग्रामपंचायतीच्या प्रमाणपत्राचा आधार दिला :

मानवाधिकार्‍यांच्या दबावाखाली येऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतीने दिलेल्या प्रमाणपत्राला एन्आर्सीसाठी आधारभूत म्हणून आता मान्यता दिली आहे. ज्याला गुवाहाटीच्या उच्च न्यायालयाने अधिकृत मानण्यास नकार दिला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतीने दिलेल्या प्रमाणपत्राला नागरिकता मिळवण्यासाठी वैध ठरवले. तसेच न्यायालयाने या प्रमाणपत्रांचा योग्य तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. NRC मध्ये नाव दाखल करण्यासाठी एकूण 3 कोटी 20 लाख नागरिकांनी अर्ज केले आहेत. त्यातील 48 लाख जणांनी नागरिकत्वासाठी ग्रामपंचायतीने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे दावा केला आहे.

NRC अपडेटचे राज्य समन्वयक प्रतीके हजेला यांनी म्हटले आहे की, 31 डिसेंबर रोजी प्रकाशित होणार्‍या एन्आर्सीच्या मसुद्यात ज्या लोकांची नावे नसतील त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. जे लोक कागदपत्रांच्या आधारे आपल्या आई-वडिलांशी किंवा पूर्वजांशी संबंध सिद्ध करू शकले नाहीत, त्यांची कारणे जाणून घेतली जातील. तसेच प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात येईल.

आसूचे मुख्य सल्लागार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य यांचे म्हणणे आहे की, 1971 नंतर आसाममध्ये आलेल्या कुणाही बांगलादेशी नागरिकाला राज्यात राहायची परवानगी दिली जाणार नाही. मग तो हिंदू असो वा मुस्लिम. भारतात 1951 सालच्या जनगणनेनंतर त्याच वर्षी एन्आर्सी तयार करण्यात आली होती. याचे

कार्य भारत सरकारच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या वतीने राज्य सरकारमार्फत चालवले जाते. 1951 च्या जनगणनेनुसार हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांना शोधणे शक्य होणार आहे. एन्आर्सी मसुद्यातील दुसरी यादी 2018 मध्ये पूर्ण होणार आहे. मे 2015 पासून एन्आर्सीसाठीच्या अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली. आसाममधील 68.27 लाख कुटुंबांकडून एकूण 6.5 कोटी कागदपत्रे प्राप्त झाली होती. एन्आर्सीबाबत तक्रारी करता येतील, मात्र एन्आर्सीचा अंतिम मसुदा जाहीर झाल्यानंतरच.

बांगलादेशी घुसखोरांकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहिलेः

आधीच्या काँग्रेस सरकारांनी बांगलादेशी घुसखोरांकडे ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहिले. त्यासाठी त्यांच्या लोंढ्यांकडे दुर्लक्ष केले. आताचे सरकार च्यावर ‘लक्ष’ ठेवून आहे. आसामसह ईशान्येतील सर्वच सीमावर्ती राज्ये बेकायदा घुसखोरांच्या लोंढ्यामुळे अशांत आणि अस्थिर झाली आहेत आणि देशाच्या अखंडतेला त्यामुळे धोका उत्पन्न झाला आहे. 1980 च्या दशकात विदेशी घुसखोरांच्या प्रश्‍नावरूनच आसाम पेटले होते. हा लढा उभारणारी ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स् युनियन’ म्हणजेच ‘आसू’ ही विद्यार्थी संघटना आसाम गण परिषदेच्या माध्यमातून तेथे सत्तेतही आली, पण अनेक कारणामुळे त्यांच्या सरकारलाही विदेशी घुसखोरांच्या प्रश्‍नावर निर्णायक तोडगा काढता आला नव्हता. नंतरच्या काँग्रेसी राजवटींमध्ये तो निघणे शक्यही नव्हते. त्यामुळे बांगलादेशी मुसलमानांचे लोंढे भारतावर आदळतच राहिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे तत्कालीन काँग्रेस सरकारला आसामच्या मूळ नागरिकांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू करणे भाग पडले. मात्र प्रश्‍न मतांचा असल्याने त्याची गती त्यांनी मंद ठेवली होती.

आता आसामच्या ‘नॅशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटिझन्स’ म्हणजेच ‘एन्आर्सी’ करण्याच्या कामाला गती मिळाली आहे. ‘एन्आर्सी’ यादीनुसार घुसखोरांना परतपाठवायच्या धोरणाची अंलबजावणी कशी आणि किती प्रभावीपणे होते, खरोखर किती बांगलादेशी घुसखोर त्यांच्या मायदेशात कायमचे जातात, बांगलादेश सरकार ही ‘लोकसंख्या’ स्वीकारते की सरळ नाकारते, परत पाठवणी केलेल्यांपैकी किती वेगवेगळ्या मार्गांनी भारतात परत घुसखोरी करतात, असे अनेक प्रश्‍न आज उभे आहेत.

हिंसाचाराच्या भीतीमुळे एनआरसी मोहीम थांबली :

फक्त आसामच नव्हे तर संपूर्ण ईशान्य भारतालाच आज घुसखोरीचा विळखा पडला आहे. तो कधी मोकळा होणार हाही प्रश्‍न आहेच. तूर्त तरी भारताचा बांगलादेश घुसखोरांचा विळखा ‘एन्आर्सी’मुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

लोकसंख्येतील बदलाचा अनेक पद्धतीने राज्यावर परिणाम होत असतो. या वाढत्या लोकसंख्येुळे पायाभूत सुविधांवर ताण येतो. तसेच, पाकिस्तानच्या ‘आय्एस्आय्’ने या स्थलांतरितांची मदत घेत, अनेक कट रचले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दाही आलाच आहे. या स्थलांतरितामुळे रोजगारामध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आणि त्यातून रोजगाराचा दरच कमी झाला. आसामच्या 126 विधानसभा म तदारसंघांपैकी 46 मतदारसंघांध्ये या बांगलादेशी मतदारांची संख्या निर्णायक झाली आहे.

‘‘एन्आर्सी’ ’अंतर्गत 1951 च्या जनगणनेवेळी नागरिक, कुटुंब, घरांची संख्या याची नोंदणीही करण्यात आली होती. हीच यादी अद्ययावत् करण्याची आणि त्याच आधारावर स्थलांतरितांचे नाव निश्‍चित करण्याची मागणी ‘‘आसू’’कडून करण्यात आली होती. या पार्श्‍वभूमीवर, 1999 मध्ये ही यादी अद्ययावत करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते. मात्र, त्यावर फारसे काही झाले नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी काही जिल्ह्यांध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर मोहीम हाती घेतली होती. मात्र, हिंसाचार उसळल्यामुळे त्यांनी ही मोहीमच स्थगित केली. आता, कडेकोट बंदोबस्तामध्ये ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

परदेशी नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही :

या मोहिमेतून निष्पन्न होणार्‍या परदेशी नागरिकांना राज्यघटनेतून मिळणारे किंवा मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. त्यांना फक्त संयुक्त राष्ट्रांनी निश्‍चित केलेला मानवाधिकार असेल. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी दिली आहे. आसामच्या या ‘एन्आर्सी’मध्ये बंगाली नागरिकांना लक्ष्य करून, त्यांना राज्यातून हाकलून देण्याचा प्रयत्न आहे, अशी हाळी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिली आहे. या वर्षी ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मिझोराम, मेघालय या राज्यांध्ये निवडणुका होत आहेत. या राज्यांनाही बांगलादेशी घुसखोरीची झळ बसलेली आहेच. त्यामुळे, आगामी काळामध्ये आसाममधील ‘एन्आर्सी’ची आकडेवारी जाहीर होत असताना, त्यातून ईशान्येतील राजकारणाची दिशाच पूर्णत: बदलून जाऊ शकते.

पाकिस्तान जनक जिना ह्यांचे खासगी सचिव मैनूल हक् चौधरी फाळणीनंतर भारतातच राहिले व त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. चौधरी जिनांना म्हणाले की, दहा वर्षे थांबा, मी तुम्हाला आसाम चांदीच्या तबकात आणून नजर करेन. जिनांच्या सल्ल्यावरून, पाकिस्तानातून आसामात स्थायिक होण्याकरता येणार्‍या बेकायदेशीर घुसखोरांना मदत करण्यासाठीच चौधरी आसामात राहिले.

1950 साली संसदेध्ये घुसखोरीचा विषय विचारार्थ घेण्यात आला. कारण प्रश्‍नाची गंभीरता गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना जाणवली होती. शिस्तबद्ध लोकशाही, राष्ट्राच्या उभारणीची क्षमता असणारे व दूरदृष्टी असणार्‍या वल्लभभाईंनी कृती करून इमिग्रेशन अ‍ॅक्ट (एक्स्पल्शन फ्रॉ आसाम) मंजूर करून घेतला. पण लगेचच डिसेंबर 1950 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर हा कायदा एक मृत दस्तावेज बनून राहिला.

काँग्रेसचे अध्यक्ष देवकांत बारुआंनी असे घोषित :

केले होते की, त्यांचा पक्ष आसामात, ‘अलीज् अ‍ॅण्ड कुलीज्’’ ह्यांच्या मदतीने, नेहमीच निवडणुका जिंकत राहील. ह्यापैकी अलीज् म्हणजे बांगलादेशी घुसखोर आणि कुलीज् म्हणजे चहाच्या बागांतील मजूर. नेहरू-गांधी घराण्यातील सदस्य बी. के. नेहरू 1960 नंतर आसामात राज्यपाल होते. ‘ ‘नाईस गाईज फिनिश सेकंड’’ ह्या त्यांच्या आत्मचरित्रात ते लिहितात की, दिल्लीतील तीन राजकीय नेत्यांनी आसामातील काँग्रेसच्या धोरणास दिशा दिली. ते होते देवकांत बारुआ, जिनांचे माजी सचिव व केंद्रीय मंत्री मैनूल हक् चौधरी, आणि आणखी केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद. इंदिरा गांधींच्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री झालेले मैनूल हक चौधरी आणि माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद, हे अनधिकृत बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या स्थायिक होण्यास कारणीभूत असल्याचे सर्वश्रुतच होते.

भारताच्या पूर्व भागातील प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जमील महमूद ह्यांनी 1990 नंतरच्या काळात, पश्‍चिम बंगाल आणि आसामचे मुख्यमंत्री असलेले ज्योती बसू आणि हितेश्‍वर सैकिया ह्यांना असा सल्ला दिलेला होता की, जर बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध कारवाई केली नाही तर, ईशान्य भारतात आपल्याला भारताच्या सीमांचे पुनर्लेखन करावे लागेल. त्यांनी लष्कराच्या मुख्यालयालाही ह्याबाबत लिहिले होते की, अरुंद सिलिगुडी कॉरिडॉरनजीकच्या धुब्री येथे काश्मीरसारखी परिस्थिती विकसित होत आहे.

आसाम, पश्‍चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी लोकसंख्येचा वाटा :

बांगलादेशी लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30.90% होती. पण एका दशकानंतर 2011 मध्ये तिचा वाटा 34.20% झाला. 2018 मध्ये तो 36% हून जास्त असावा. पश्‍चिम बंगाल, बांगलादेशी लोकसंख्येचा वाटा 2001 मधील एकूण लोकसंख्येच्या 25.20% वरून, 2011 मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या 27.00% वर पोहोचला आहे. 2018 मध्ये तो 30% हून जास्त असावा. आता बेकायदेशीर घुसखोर, जनगणनेतून निसटण्याकरता पश्‍चिम बंगाल किंवा आसामात खोटे दस्तऐवज (मतदार कार्ड) बनवून दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळात व इतर राज्यांत पाठवले जात आहेत.

हा दैवदुर्विलास आहे की, घुसखोरांनी आता आपला पक्ष ‘एयूडीएफ्’ (ऑल आसाम डेमॉक्रॅट्रिक फ्रंट) तयार केला. सध्या या पक्षाचे आसामच्या विधानसभेत 18 आमदार व लोकसभेत 3 खासदार आहेत. बेकायदेशीर घुसखोरांनी खोट्यानाट्या उपायांनी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने खोटे दस्तऐवज (मतदार कार्ड) तयार करून घेतलेले आहेत. हे अनधिकृत बांगलादेशी निवडणुकांत निर्णायक घटक ठरत असतात. भारतामध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला भारतातील राज्य सरकारे, बहुतेक राजकीय पक्ष (भाजप आणि शिवसेना सोडून), नोकरशाही आणि वृत्तपत्रे तयार नाहीत. जनतेने अशा राजकीय पक्षांना जाब विचारला पाहिजे. त्यांना आपले धोरण बदलण्यास भाग पडले पाहिजे.

काय करावे?

16 जून 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतामध्ये लपलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना पकडून परत पाठवले गेले पाहिजे, असे आदेश दिले आहेत. मतपेटीच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार करायला हवा. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मतपेटीचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे जरुरी आहे. ही राष्ट्रीय सुरक्षेची समस्या आहे, हे लक्षात घेऊन सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. सर्वधर्मीयांनी एकत्र येऊन त्यांना समर्थन दिले पाहिजे.

बांगलादेशींना Detect करणे, त्यांची नावे  मतदार यादीतून Delete करणे व त्यांना बांगलादेशात Deport करणे हाच यावर उपाय आहे. बेकायदेशीररीत्या घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशींना पकडून भारताच्या बाहेर पाठवण्यात येईल, असे नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकांदरम्यान सांगितले होते. यासाठी आपल्याला या भागामध्ये असलेले नॅशनल रजिस्टर्ड फॉर सिटिझन (एन्आर्सी) योग्य प्रकारे तपासणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये ज्यांची नावे नसतील त्यांना तत्काळ भारताच्या बाहेर काढले गेले पाहिजे.

येणार्‍या काळामध्ये तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचे गाजर बांगलादेशसमोर ठेवून घुसखोरी थांबविण्याची मागणी केली पाहिजे. या निर्णयांची तत्काळ अंमलबजावणी करणे ही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. घुसखोरी जर चालू राहिली तर 2021 पूर्वी आसाम व पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी बांगलादेशी बसल्याचे पाहण्याची दुर्दैवी वेळ आपल्यावर येईल.

लेखक : ब्रि. हेमंत महाजन (निवृत्त)
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *