निकाल गुजरातचा; इशारा महाराष्ट्रालाही!

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका एकदाच्या संपल्या. गेले काही दिवस विशेषत: गुजरातची निवडणूक हा सार्वत्रिक चर्चेचा विषय होता. समाज माध्यमांवर तर अनेकदा या ऊत आलेल्या चर्चेला अधिकृत/अचूकतेचा ना शेंडा असायचा ना बुडखा. या चर्चा म्हणा की, मत- मतांतराला एक तर कोणाच्या तरी टोकाचा भक्तीचा किंवा टोकाचा द्वेषाचा रंग असायचा. गुजरातच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आधी, निवडणूक सुरू असतांना आणि निकाल लागल्यावर भरपूर लिहिलं गेलेलं आहे. 21 वाढीव जागा मिळवूनही काँग्रेसचा पराभव झाला नसता आणि 16 जागा कमी होऊनही भाजपला सहाव्यांदा सत्ता मिळाली नसती तर जनमत पाहणी करणार्‍यांपासून ते काँग्रेस आणि भाजपच्या अनेक भक्तांची तसंच विरोधकांची चांगली पंचाईत झाली असती. काँग्रेसने पराजयात भावी विजय तर भाजपने कण्हत-कुंथत मिळवलेल्या विजयात पराभव अनुभवला, असा काव्यगत वाटण्यासारखा हा निकाल आहे. भावी वाटचाल करतांना काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांसाठी बोध घेण्यासारखे अनेक मुद्दे या निकालातून समोर आलेले आहेत. त्यासंदर्भात विचार करूल पुढील आखणी करण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष पुरेसे समर्थ आहेत. या निवडणुकीच्या निमितानं प्रचाराची जी पातळी सर्वच पक्षाकडून गाठली गेली, ती आपल्या देशाच्या लोकशाहीच्या सुदृढतेच्या दृष्टीकोनातून चिंताजनक आहे. भाजपकडून प्रामुख्याने आणि काँग्रेसकडून उल्लेखनीय प्रमाणात प्रचाराची पातळी सोडली गेली; त्यात पंतप्रधानपदावर बसलेल्या व्यक्तीचाही सहभाग असावा हे तर खेदजनक होतं. यापुढच्या निवडणुका विखारी प्रचाराच्या असतील हे संकेत गुजरातनं दिले आहेत. परस्परांच्या विरोधात कंड्या पिकवल्या जाण्याचा जो महापूर प्रचारात आणि समाज माध्यमांतून आणला गेला तोही उबग आणणारा होता, लोकशाहीविषयी संवेदनशील असणार्‍या कुणालाही ते अस्वस्थ करणारं होतं.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून निघणारा अर्थ म्हणा की इशारा, महाराष्ट्रासाठीही आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी तो नीट समजून घ्यायला हवा. सध्याच्या घटकेला पक्ष आणि जनता अशा दोन्ही पातळीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या विरोधात टोकाच्या तीव्र भावना आहेत; फडणवीस व त्यांचे भक्त सोडून सर्वांना ते जाणवतं आहे. कर्जामाफी योजनेत झालेल्या घोळामुळे शेतकर्‍यांचा सरकारवर तीव्र रोष आहे; हे सरकार सत्तारूढ होऊन तीन वर्षं उलटून गेली तरी कबूल केलेलं आरक्षण न मिळाल्यानं मुस्लीम, धनगर आणि मराठा समाजात टोकाची नाराजी आहे; सरकारनं जाहीर केलेल्या योजनांचे फायदे गतीनं शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचत नसल्यानं लोक त्रस्त आहेत; सत्तेत येण्यापूर्वी भ्रष्टाचाराला थारा देणार नाही म्हणतांना सत्तेत आल्यावर मात्र ज्यांच्याविरुद्ध सिंचन घोटाळ्यांचे आरोप केले त्यांच्याविरुद्ध अजूनही कारवाई न झाल्यानं लोकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत आणि तपास करणार्‍या यंत्रणेच्या मुसक्या आवळल्या गेलेल्या आहेत; भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या यंत्रणेतलाच अधिकारी राजरोसपणे लांच घेतो आणि गृहखातं ‘‘स्वच्छ’’ मुख्यमंत्र्यांकडे असूनही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे.

सरकारचा कारभार म्हणजे विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार वगळता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या कार्यालयाभोवती केंद्रित झालेला आहे. कृषीपासून ते सहकारपर्यंत सर्वच खात्यांच्या कामकाजाची हमी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही मुख्यमंत्री अशा पद्धतीनं एकटेच घेत आहेत की, जणू त्या खात्यांना मंत्रीच नाहीये. मुख्यमंत्र्यांनी निर्माण केलेली समांतर यंत्रणा आणि राज्य सरकारची असलेली विद्यमान प्रशासन यंत्रणा यांच्यात कोणताही ताळमेळ कसा नाही, सुसंवाद नाही याची लक्तरं शेतकर्‍यांच्या कर्जाफी योजनेच्या निमित्तानं राज्याच्या वेशीवर टांगली गेलेली आहेत. एकनाथ खडसे नाराज आहेत, विनोद तावडे खूष नाहीत, पंकजा मुंडे यांची घुसमट झालेली आहे, पांडुरंग फुंडकर मंत्रालयात फिरकत नाहीयेत इतके वैतागलेले आहेत, शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी मुख्यमंत्री सोडत नसल्यानं सेनेच्या अनेक मंत्र्यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीकडे पाठ फिरवलेली आहे… ही यादी अशीच आणखी वाढतच जाणारी आहे. थोडक्यात काय तर, देवेंद्र फडणवीस सरकार म्हणजे एक खांबी तंबू झालाय आणि कामाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावर पकड नाहीये, अशी उघड चर्चा केवळ मंत्रालयातच नव्हे तर खुद्द पक्षातही आहे. शाखा-शाखांवर आता देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी नाराजीचा सूर उमटू लागलेला आहे. राजकीय आघाडीवर यशस्वी ठरण्यासाठी बाहेरच्यांना सन्मान देण्याच्या (पक्षी : दरेकर-काकडे ते लाड मार्गे राणे!) केलेल्या खेळींमुळे निष्ठावंत डावलले गेल्याच्या अस्वस्थतेची पक्षांतर्गत धुम्मस आता गावो-गावी स्पष्ट जाणवू लागलेली आहे. तो सूर ऐकू येत नाहीये; ती धग जाणवत नाहीये ती फक्त मुख्यमंत्री फडणवीस यांना. ही वस्तुस्थिती कुणी ‘‘पेड’’ सल्लागार, गोटातले पत्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचं काम इमानेइतबारे काही बजावत नाहीये; जणू काही मुख्यमंत्र्यांना फक्त ‘‘परदेशी’’ आणि ‘‘प्रवीण’’ भाटांचा विळखा पडलेला असल्याचं चित्र आहे. राज्यात लगेच विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या तर भारतीय जनता पक्षाच्या 50 ही जागा निवडून येणार नाहीत आजची अशी स्थिती आहे. इतका रोष असला तरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला डाग लागलेला नाहीये म्हणून; त्यांच्या विकासाच्या तळमळीवर अविश्‍वासाचे ढग दाटून आलेले नाहीयेत. अशा स्थितीत शेतकरी कर्जामाफीचा बट्ट्याबोळ उडाल्यावर गेल्या दीड-दोन महिन्यात प्रशासकीय कारभाराबाबत स्वीकारलेलं गांभीर्य कायम ठेवण्याचा आणि सर्वांच्या वाट्याचं एकट्यानंच न बोलण्याचा संयम देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुढे दाखवायला हवा आहे. केवळ नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा आशीर्वाद असून चालत नाही; त्या दोघांच्याही तोंडाला जनता फेस आणते, हे गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून सिद्ध झालंय हे ही फडणवीस यांनी लक्षात घ्यायला हवं.

गुजरात निवडणुकीच्या निकालात राहुल गांधी यांचं नाणं चाललं म्हणून महाराष्ट्रातले काँग्रेसजन खूष झाले असले तरी त्यांनी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, गुजरातमधे राहुल गांधी यांनी त्यांची स्वत:ची अशी एक यंत्रणा उभी केलेली होती. गुजरातमधील आणि राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षातील ‘‘किचन कॅबिनेट’ मधील सर्व स्वघोषित बड्या धेंडांना (अगदी अहमद पटेल-मोतीलाल व्होरा ते कपिल सिब्बल-मणिशंकर अय्यर; द ग्रेट ‘वाचाळ-एआलम’ दिग्विजयसिंह यांना तर या निवडणुकीच्या काळात नर्मदा परीक्रमा करण्याची त्यांची इच्छा पूर्ण करूल घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते, अशी चर्चा ऐकण्यात आली.) बाजूला सारत राहुल गांधी यांनी ही निवडणूक लढवली; गुजरातची निवडणूक लढवण्यासाठी महाराष्ट्रातील खासदार राजीव सातवपासून ते अविनाश पांडे अशी सुारे दीडशे जणांची टीम गुजरातमध्ये बाहेरच्या राज्यांतून आयात करण्यात आली; स्वतंत्र यंत्रणेार्फत प्रत्येक इच्छुकांची माहिती मिळवून जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढवण्याची संधी देण्यात आली; हा इशारा महाराष्ट्रातील पृथ्वीराज चव्हाण ते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि विलास मुत्तेवार ते संजय निरुपम यांनी लक्षात घ्यायला हवा. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी 209 मते मिळवल्यावर काँग्रेसच्या हाती फार काही करण्यासारखं राहिलेलं नाहीये. सर्व सांसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करून विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला किमान सभागृहात तरी मेटाकुटीला आणण्याची संधीराष्ट्रवादीसोबत फरफटत जात काँग्रेसने गमावली आहे. इतकी वर्ष पक्षामुळे सत्ता, पद आणि धन मिळालं आता कृतज्ञता म्हणून त्याची परतफेड करण्याची वेळ आलेली आहे, याचा बहुसंख्य काँग्रेस नेत्यांना विसर पडलेला आहे. विक्रमी काळ प्रदेशाध्यक्षपदी राहून पक्ष वाढवण्यासाठी टिकली एवढंही योगदान नसणारे माणिकराव ठाकरे, जे भाजपत जाण्याची चर्चा गेली तीन वर्षं सुरू आहे ते विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह कायम सत्तेच्या उबेत राहिलेल्या पतंगराव पाटील, सतीश चतुर्वेदी, नितीन राऊत, अशा अनेकांनी एकमेकाचे पाय ओढणं सोडून आता तरी पक्षाच्या कामासाठी झोकून द्यायला हवं; अन्यथा त्यांना उमेदवारी मिळण्याचीही मारामार होईल, हा बोध गुजरात निकालापासून घेण्याची गरज आहे. (या यादीत अशोक चव्हाण यांचं नाव नाही कारण ते ‘‘आदर्शग्रस्त’’ आहेत!) जनमानसात काँग्रेसला अजूनही आधार असून आजवरच्या पराभवाच्या मळभातून काँग्रेसपक्ष कसा बाहेर येऊ शकतो, हे गुजरातच्या निकालानं दाखवून दिलं आहे. ते उमजून घेण्याची आणि आता पक्षाला काही तरी देण्याची वेळ आलेली आहे, हे कोषातील काँग्रेसजनांनी समजून घ्यायला हवं. अन्यथा लोकांसमोर नाइलाजाने पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहेरा आणि भाजप हा पर्याय खुला असेल.

‘‘काँग्रेसने आमच्याशी युती केली असती तर निकाल वेगळा दिसला असता’, असं गुजरातच्या निवडणुकीत 0.6 टक्के इतकी नाममात्र मतं मिळवलेल्या आणि दोनपैकी एक जागा गमावलेल्या (महा) राष्ट्रवादी काँग्रेसचं म्हणणं म्हणजे राजकीय कोडगेपणाचा कळस आहे. वयाची पंचाहत्तरी उलटलेल्या शरद पवार यांना ज्या पक्षाच्या अस्तित्वासाठी गृहराज्य असलेल्या महाराष्ट्रात अजूनही रस्त्यावर उतरावं लागतं त्या (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पराभवातून आणि गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या संकोचातून काहीच शिकायचं नाही; हा पक्ष राज्यव्यापी प्रभावी करायचं शरद पवार यांचं स्वप्न साकारायचं नाहीच हेच ठरवलंय असा याचा अर्थ आहे. आता काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी ‘परदेशी’ सोनिया गांधी नसल्या तरी राहुल गांधी यांना नेता म्हणून स्वीकारणं शरद पवार यांच्यासारख्या राजकारणात सहा दशकं हाडं झिजवलेल्या नेत्यासाठी अवघड आहे. त्यामुळे कामाला लागणं, हाच एकमेव पर्याय राष्ट्रवादीसमोर आहे.

गुजरातेत शिवसेनेच्या सर्व 40 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. 1993च्या मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकीपासून शिवसेनेनं अनेक राज्यात निवडणुका लढवल्या आहेत आणि अनामत रक्कम गमावण्याची परंपरा प्रस्थापित केलेली आहे. त्या कोणत्याही राज्यात शिवसेना निवडणूक लढवत असल्याची चार ओळीची बातमी आजवर आलेली पाहण्यात नाही; महाराष्ट्रातील मीडियाच त्याविषयी डरकाळ्या (?) फोडत असतो.

महाराष्ट्रातील सत्तेचा त्याग करण्याचे इशारे देण्याचा ‘पंचवार्षिक बाणेदारपणा’ दाखवणार्‍या शिवसेनेला गुजरात निवडणुकीत काही गमवायचं नव्हतं आणि निकालातून काही शिकायचंही नव्हतंच मुळी! जो काही बोध घ्यायचा आहे तो भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसलाच.

 

लेखक – प्रवीण बर्दापूरकर 

 संपर्क – swatantranagrik@gmail.com  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *