चीनी घुसखोरी थांबवण्यासाठी गरज शीघ्र उपाययोजनांची

गेल्याच आठवड्यात चीनने अरुणाचल प्रदेशात टुटिंग भागात घुसखोरी केली होती. ती घुसखोरी रोखून आत आलेल्या चीनी वाहनांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर माफी मागितल्याने त्यांना सोडून देण्यात आले. मात्र चीनची अरुणाचल प्रदेश किंवा उत्तराखंड किंवा लडाखमध्ये घुसखोरी सुरूच राहणार आहे.

चीन घुसखोरी का करतो? याचे कारण ज्या भागात ही घुसखोरी होते तो सर्व सीमाभाग वादग्रस्त आहे, असे म्हटले जाते. हा सर्व भाग आपला आहे, असा चीनचा दावा आहे आणि स्वाभाविकपणे तो भारताला मान्य नाही.

सीमेवर असलेल्या सर्व खिंडींपर्यंतजाणारे रस्ते बांधा

चीनला घुसखोरी करणे सोपे ठरते कारण चीनचे रस्ते तिबेटच्या बाजूने भारत-चीन सीमेपर्यंत पोहोचले आहेत. या भागात द्रुतगती मार्गासारखे रस्ते तयार आहेत. त्यामुळे सीमेवरून आत येण्यास चीनी सैनिक गाडीमध्ये बसून येतात पण भारताच्या लष्कराला तिथे पोहोचण्यासाठी आपल्या बाजूने 18 तास चालावे लागते. बहुतेक ठिकाणी आपले रस्ते हे भारत-चीन सीमेवर असलेल्या खिंडीपासून 25 ते 50 किलोमीटर मागे आहेत. त्यामुळे सीमेवर सैन्याला लक्ष ठेवण्यात अनेक अडचणी येताहेत. चीनी सैनिक आपल्या हद्दीतील हिमालयात असलेल्या वेगवेगळ्या खिंडीतून आत प्रवेश करतात. खिंडीपर्यंत रस्ते नसल्याने आपल्याला या सैन्यावर लक्ष ठेवणे कठीण आहे. म्हणूनच सीमेवर असलेल्या सर्व खिंडींपर्यंत,जाणारे रस्ते बांधले पाहिेजेत, जेणेकरून तिथे नजर ठेवणे सोपे जाईल.

अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी भारतीय लष्कराची आहे; काही ठिकाणी इंडो तिबेटन सीमा पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. पुढे राहणार्‍या सैनिकांना सर्व साहित्य पाठीवर लादून न्यावे लागते. लढाईसाठीचा दारुगोळा आणि उदरनिर्वाहाचे सामान स्वतःच्या पाठीवर किंवा घोड्याच्या पाठीवरून न्यावे लागते. त्यामुळे त्या उंच भागात चौकी प्रस्थापित करणे अतिशय कठीण असते. म्हणूनच सीमाभागातील रस्ते बांधण्याची नितांत गरज आहे. श्री. नितीन गडकरी यांनी रस्ते बांधण्यावर जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

ऐतिहासिक दृष्ट्या पाहिले तर भारत-पाक सीमेकडे अधिक लक्ष दिले जाते; परंतु आता भारत-चीन सीमेकडेही अधिक लक्ष द्यायची गरज आहे. कारण भारत-पाकिस्तान सीमेवर युद्ध झाले तर तिथे लष्कर सज्ज आहे; पण चीनलगतच्या सीमेवर युद्धाची वेळ आल्यास अजून जास्त तयारी करावी लागेल. म्हणून भारत-पाकिस्तान सीमेवरून काही सैन्य कमी करुन जरुरी पडल्यास ते चीनलगतच्या सीमेवर पाठवल्यास ते फायदेशीर ठरेल.

तंत्रज्ञाने वापरून चीनी हाल चालीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे

ईशान्य भारताची 98 टक्के सीमा चीन, म्यानमार आणि बांग्लादेश या राष्ट्रांशी जोडली आहे. यापैकी अरुणाचल प्रदेशालगतच्या सीमेवरून चीनी घुसखोरी वाढत चालली आहे. भारत पाकिस्तान सीमेवर आणि समुद्र किनार्‍यावर रडारचे जाळे तयार केलेले आहे. तशाच प्रकारचे रडारचे जाळे चीन सीमेवरही करण्याची गरज आहे. तिथे वीजेची कमतरता आहे. त्यामुळे जनरेटर वर काम करणारे रडार वापरावे लागतील. याखेरीज सीमेवर विविध प्रकारची तंत्रज्ञाने वापरून चीनी हाल चालीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

या भागात भारताला रस्ते बांधण्यासाठीही 5-10 वर्षांचा काळ जाईल. या काळात या सीमेवर लक्ष कसे ठेवायचे, हे आव्हान आहे. भारतीय सैन्याने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाखमध्ये रस्त्यांची आवश्यकता असल्याचे 25 वर्षांपूर्वीच सांगितले आहे. परंतु या भागात रस्ते बांधण्याचा वेग अनेक कारणामुळे अतिशय संथ आहे. म्हणून दरम्यानच्या काळात लष्कराला आधुनिक तंत्रसामुग्रीचा वापर करून लक्ष ठेवावे लागेल.

आज अनेक छोट्या सैनिकांच्या पोस्टवर रोज 100-200 किलो किराणा पोहोचवावा लागतो. त्यासाठी आपण ड्रोनचा वापर करू शकतो. घोड्यांच्या मदतीने रोजच्या गरजेचे सामान नेणे अवघड आहे. त्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर करणे आवश्यक आहे. रस्ते तयार होईपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. नुकतेच इस्रोने अनेक उपग्रह एकत्रितपणे प्रक्षेपित केले. वास्तविक, भारत-चीन सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपग्रह प्रक्षेपित करणे आवश्यक आहे. सध्या लष्कराकडे स्वतःचा एकच उपग्रह आहे, जो पुरेसा नाही.

निवृत्त झालेल्या सैनिकांनाअरुणाचल प्रदेशातील जनतेला सीमेनजीक वसवणे आवश्यक

चीनच्या सीमेलगतच्या भागात भारताची लोकवस्ती विरळ आहे. विविध नद्यांच्या खोर्‍यांमध्ये सीमेपासून 20-30 किलोमीटर भागात कोणीही राहात नाही. त्यामुळे या भागात घुसखोरी झाल्यास कळत नाही. प्रत्येक खोर्‍यांमध्ये सैनिकी चौक्या ठेवणे महागडे असते. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील जनतेला सीमेनजिक वसवणे आवश्यक आहे. एवढेच नव्हे तर निवृत्त झालेल्या सैनिकांना, आसाम रायफल्स किंवा अर्धसैनिक दलातील जवान किंवा ईशान्य भारतात काम केलेल्या सैनिकांना या भागात वसवणे आवश्यक आहे. त्या माध्यमातून या विरळ लोकसंख्येच्या पट्ट्यात चीनी हालचालींवर नजर ठेवता येईल. परंतु त्या लोकसंख्येला राहण्यासाठी उद्योगधंद्याची गरज आहे. एवढेच नाही तर बांधलेल्या रस्त्यांचे व्यवस्थापन करणे हे सोपे नसते. त्यामुळे द्रुतगती मार्गावर टोल लावतो तशा पर्यायांचा वापर करून या भागातून उत्पन्न मिळवता येईल. त्यासाठी तिथे पर्यटन वाढवणे गरजेचे आहे. पर्यटनाचा ओघ वाढल्यास रस्त्यांचा वापर होईल आणि स्थानिक जनतेला निर्वाहाचे साधन उपलब्ध होईल.

भारत-म्यानमार भारत-बांग्लादेश सीमेचे रक्षण करणेही जरुरीचे  

केवळ अरुणाचल प्रदेशजवळ असलेल्या भारत-चीन सीमेचे रक्षण करणे जरुरीचे नसून भारत-म्यानमार सीमेचे रक्षण करणेही जरुरीचे आहे. या सीमेची जबाबदारी आसाम रायफल्सकडे देण्यात आली आहे. या सीमाभागात घनदाट जंगले असल्याने त्या सीमेचे रक्षण अवघड आहे. या सीमेवरून तस्करी, दहशतवाद्यांची घुसखोरी सुरू असते. आपण लूक ईस्ट या धोरणांतर्गत दक्षिणपूर्व आशियाकडे जाणारे रस्ते बांधत आहोत. म्यानमारशी असलेल्या करारांतर्गत म्यानमारमधील लोक 15 किलोमीटर अंतरापर्यंत पारपत्राशिवाय (Passport) येऊ शकतात. मात्र त्यांच्याबरोबर बंडखोर, घुसखोर येऊ शकतात. त्यामुळे या भागात तंत्रज्ञानाचा वापर करून सीमेचे रक्षण आवश्यक आहे.

भारत-बांग्लादेश सीमेवर होणारी घुसखोरी हा वेगळा विषय आहे आणि हे आव्हान पुढील 25 वर्षे पेलावे लागणार आहे.

चीनच्या अंतर्गत बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी तिबेटियन जनतेचा वापर

भारतातील अनेक तज्ज्ञ चीन भारतात जी घुसखोरी करत आहेत, त्याविषयी अतिरंजित चित्र निर्माण होईल, अशा पद्धतीने लिहून भारतीयांमध्ये भीती निर्माण करतात. भारतात वेगवेगळ्या भागात हिंसाचार होतो आहे. त्याहून अधिक हिंसाचार आणि अस्वस्थता चीनच्या विविध भागांमध्ये असलेली पहायला मिळते आहे. यामधले दोन महत्त्वाचे प्रदेश आहेत ते तिबेट आणि शिन झियांग प्रांत. तिबेटमध्ये तिबेटियन समाज आणि शिन जियांग उयगर मुसलमान राहतात. तिबेटची लोकसंख्या 70 लाखांच्या आसपास आहे आणि शिन जियांगमध्ये 2 कोटी मुसलमान राहातात.

तिबेट सध्या अस्वस्थ आहे कारण तिथे चीनने मोठ्या प्रमाणावर आलेले हान चीनी लोकांना वसवले आहे त्यामुळे तिबेटियन लोक अल्पसंख्याक झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर या भागात चीनने मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन सुरू केले आहे. पर्यंटकांना तेथील तिबेटियन मॉनेस्ट्री म्हणजे बौद्ध स्तूप पहाण्यास नेले जाते. तिथे पॉप कल्चरचे म्हणजे सांस्कृतिक आक्रमण होत आहे. तिबेटचे बौद्ध तिबेटीपण लोप पावून तिथे चीनचा वरचष्मा निर्माण झाला आहे आणि चीनी संस्कृती तिबेटवर हळुहळू कब्जा करत आहे. त्यामुळे या भागातील तिबेटी जनता अत्यंत अस्वस्थ झालेली आहे. मात्र चीनला त्याची पर्वा नाही. ते केवळ विविध प्रकारांनी तिबेटवरील आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

तिबटियन लोक मुळातच अहिंसात्मक आहेत. दलाई लामा यांनी म्हटल्यानुसार त्यांना चीनपासून स्वातंत्र्य नको तर केवळ त्यांना तिबेटियन पद्धतीनुसार राहण्याची परवानगी पाहिजे आहे. परंतू चीनला हे मान्य नाही. यामुळे दरवर्षी अनेक तिबेटन युवक स्वतःला जाळून आपला राग व्यक्त करत आहेत. तिबेटमधील मानवाअधिकाराचे विविध गट ही गोष्ट सातत्याने जगापुढे मांडत असतात. त्यामुळे चीनचे नाव मोठ्या प्रमाणावर बदनाम होते आहे. हे सर्व थांबवण्यासाठी चीनने इथे गुप्तहेर जाळे तयार केले आहे. 2 बिलियन डॉलर इतका मोठा खर्च केवळ तिबेटियन लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे तिबेट ही चीनची दुखरी नस समजली जाते.

तिबेटन जनतेचे मानवाधिकार हलन जगाच्या समोर मांडा

तिबेटियन लोक अत्यंत हुशार आहेत, त्यामुळे चीनच्या सर्व हालचालींची माहिती त्यांच्याकडून भारताला मिळू शकते. एवढेच नव्हे तर त्यांना चीनच्या इतर भागात प्रवेश मिळण्याची परवानगी असल्याने चीनच्या अंतर्गत बाबींवर त्यांच्या मदतीने लक्ष ठेवता येईल. पंधरा लाख तिबेटियन युरोप, भारत आणि अमेरिकेमध्ये पसरलेले आहेत. हे सर्व अतिशय सुशिक्षित आहे आणि त्यांना चीनविषयी राग आहे. त्यामुळे चीनच्या विरोधात महितीचे युद्ध करण्यासाठी तिबेटच्या बाहेर असलेल्या लोकांचा वापर करून आपण तिबेटची अस्वस्थता सर्वच जगात पसरवू शकतो. भारताच्या मीडियाने, सरकारने तिबेटन जनतेचे मानवाधिकार हलन जगाच्या समोर मांडले पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला चीनला तिबेटमध्ये अडकवता येईल. चीनने तिबेटमध्ये प्रचंड प्रमाणात संसाधन निर्मिती केली आहे. रस्ते, तेलाच्या पाईपलाईन जाळे निर्माण केले आहेत. पण त्याचा एक टक्का वापर तिबेटच्या जनतेला करता येत नाही. भारत चीन युद्ध झाल्यास हे जाळं या युद्धासाठी वापरले जाऊ शकते.

सध्या भारत-चीन सीमेवर लक्ष देणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण या प्रकारे चीन हा भारताला येत्या काळात त्रासदायकच ठरणार आहे. त्यामुळे या भागाचा विकास झाला तर तेथील लोकसंख्येच्या हाताला काम देता येईल. जेणेकरून ते लष्कराची दृष्टी बनू शकतील. अरुणाचल प्रदेशची लोकसंख्या केवळ 20 लाखच आहे. या भागातील जनता देशप्रेमी असूनही विरळ लोकसंख्येमुळे चीन या भागात सहज घुसखोरी करू शकतो. म्हणून या सीमेचे रक्षण कऱण्यासाठी रस्ते, लष्कर वाढवणे, तांत्रिक मदत घेणे या सर्वांची अत्यंत गरज आहे. जनरल रावत यांनीही याच गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे तर या भागात रेल्वेमार्ग वाढवणे, विमानतळे, हेलिपॅड वाढवणे गरजेचे आहे. जेणेकरून सीमेवर नजर ठेवण्यास मदत होईल. सरकार या सर्वांकडे सकारात्मकतेने पाहून लवकरात लवकर या उपाययोजना केल्या जातील आणि चीनी घुसखोरीला लगाम घालेल अशी अपेक्षा करूया.

लेखक : ब्रि. हेमंत महाजन (निवृत्त)
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *