इराणमधील निदर्शनं व पश्चिम आशियाचे राजकारण

आज जगभरच्या अनेक देशांतील गरीब समाज वेगवेगळ्या कारणांनी अस्वस्थ आहे. मग तो समाज पुण्याजवळील भीमा-कोरेगाव येथे जमा झालेला दलित समाज असो की इराणची राजधानी तेहरान येथे रस्त्यावर जमा झालेला समाज असो; या सगळ्यांच्या मनांत शासनव्यवस्थेबद्दल निरनिराळ्या तक्रारी आहेत. या तक्रारी घेऊन हा समाज रस्त्यावर उतरलेला आहे. असे समाज कधी शांततेच्या मार्गाने त्यांचा असंतोष व्यक्त करतात तर कधी दगडं हाती घेऊन. म्हणून अनेक देशांत राज्यकर्ता वर्ग मनातून फार घाबरला आहे.

पश्‍चिम आशियातील मुस्लिम देशांत इराणचे खास महत्त्व आहे. हा देश या भागातील सुन्नी मुस्लिम पंथीय देशांकडून घेरलेला आहे. याच देशात फेबुवारी 1979 मध्ये अयातुल्ला खामेनी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘धार्मिक क्रांती’ झाली होती. त्यानंतर अनेक वर्षे हा देश अमेरिकेचा शत्रू म्हणून वावरत होता. आता त्याच देशातील सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली असून राज्यकर्त्यांना अडचणीत आणणारे प्रश्‍न विचारत आहे. मुख्य म्हणजे या निदर्शनांना पारंपरिक अर्थाने कोणी नेता नाही. म्हणूनच काही अभ्यासक या निदर्शनांची तुलना काही वर्षांपूर्वी इजिप्तमध्ये अशाच झालेल्या निदर्शनांशी करत आहेत व या निदर्शनांना ‘इराणियन स्प्रिंग’ म्हणत आहेत.

या आधी अशी निदर्शनं 2009 साली झाली होती जेव्हा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला होता. ती निदर्शनं राजकीय स्वरूपाची होती. आता सुरू असलेली निदर्शनं आर्थिक मागण्यांसाठी आहेत व यात सर्वसामान्य इराणी समाज, त्यातही स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात उतरत आहेत. सध्या सुरू असलेली निदर्शनं इराणमधील नंबर दोनचे शहर ‘मशाद’ येथे सुरू झाली व लवकरच इतरत्र पसरली. ढासळत असलेली अर्थव्यवस्था व बेरोजगारी वगैरेमुळे तेथील समाज कमालीचा त्रस्त झालेला आहे.

यात एक प्रकारे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी यांच्या सत्तेला आव्हान दिले जात आहे. मे 2017 मध्ये रौहानी यांची राष्ट्राध्यक्षपदी दुसर्‍यांदा निवड झाली. तेव्हापासून काही कर्मठ शक्ती त्यांच्या विरोधात कारवाया करत आहेत. या निदर्शनांच्या मागे त्याच शक्ती असण्याची दाट शक्यता आहे.

ही निदर्शनं 28 डिसेंबर रोजी सुरू झाली व आजही सुरूच आहेत. यांच्या मागण्या बह्वंशी आर्थिक जरी असल्या तरी त्यांच्या मागण्यांध्ये इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनासुद्धा आव्हान दिले आहे. आजपर्यंत तरी इराणमधील पोलिसांनी कमालीचा संयम दाखवलेला आहे. आता तर निदर्शकांच्या मागण्यांत आर्थिक मागण्यांप्रमाणेच देशावर असलेल्या धार्मिक शक्तींच्या प्रभावाच्या विरोधातही आहेत. काही शहरांत तर निदर्शकांनी इराणचे 1979 साली पदच्युत झालेले हुकूमशहा शहा पेहेलवी यांच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या. पदच्युत झालेल्या शहांच्या वडिलांनी इराणवर 1925 ते 1941 दरम्यान राज्य केले. दुसर्‍या महायुद्धादरम्यान ब्रिटिश व सोव्हियत सैन्यांच्या आक्रमणामुळे थोरल्या शहांना परागंदा व्हावे लागले होते. त्यानंतर त्यांचे सुपुत्र शहा पेहेलवींनी फेब्रुवारी 1979 पर्यंत सत्ता भोगली. 1979 च्या धार्मिक क्रांतीनंतर मात्र इराणमध्ये धार्मिक शक्ती कमीअधिक प्रमाणात सत्तेत आहेत.

निदर्शकांना भ्रष्टाचारमुक्त देश हवा व पगारवाढ हवी आहे. त्यांना अंड्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती कमी झालेल्या हव्या आहेत. सरकार पुढच्या वर्षी पेट्रोलचे दर वाढवायच्या विचारात आहे. हे निदर्शकांना मान्य नाही. पेट्रोलचे दर वाढले की त्या मागोमाग जीवनावश्यक वस्तूंचे भावही वाढतात हे साधे शहाणपण आहे. अशा स्थानिक मुद्द्यांप्रमाणेच निदशांक देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणांबद्दलही नाराज आहेत. त्यांच्या मते इराणने सीरिया व इराकमध्ये ढवळाढवळ करण्याची गरज नाही. शिवाय ज्याप्रकारे इराण सुन्नीपंथीय सौदी अरेबियाशी स्पर्धा करत असतो तेसुद्धा निदर्शकांना मान्य नाही. या सर्व मागण्या बघितल्या की जाणवते की या निदर्शनांना मागे इराणियन समाजातील अनेक घटक एकत्र आले आहेत.

सरकार जरी निदर्शकांना कडक कारवाई करू अशा धमक्या देत असले तरी अद्याप सरकारने संयम बाळगलेला आहे. आजपर्यंत जरी सरकारने केलेल्या गोळीबारात दहा लोकं मारले गेले व हजारे जखमी झाले असले तरी सरकार संयमाने वागत आहे असे म्हणावे लागते. उलटपक्षी विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष हसन रौहानी यांनी नागरिकांना शांततापूर्ण निदर्शनं करण्याचा हक्क आहे अशी भूमिका घेतली आहे.

यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा गुंतला आहे व तो म्हणजे 2015 साली इराणने अण्वस्त्रधारी पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांशी केलेला करार. या करारामुळे इराणवर असलेली व्यापारी बंधनं उठवण्यात आली. हा करार जेव्हा संपन्न झाला तेव्हा याचे सर्वत्र जोरदार स्वागत करण्यात आले होते. आज मात्र सामान्य इराणी नागरिक विचारत आहे की, या करारापासून झालेले फायदे कोठे आहेत? फायदे झाले असल्यास ते सामान्य माणसांपर्यत का पोहोचत नाहीत? या निदर्शनामुळे रौहानी सरकार हादरले आहेत यात शंका नाही. सरकारने ताबडतोब पेट्रोलच्या किंमती वाढवणार नाही व रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल वगैरे आश्‍वासनं दिली आहेत.

पश्‍चिम आशियाच्या राजकारणात इराणचे महत्त्व नाकारण्यात अर्थ नाही. या भागातील एक जबाबदार सत्ता असा इराणचा सार्थ लौकिक आहे. भारताला तर इराणची बरीच मदत होत असते. अफगाणिस्तानच्या संदर्भात इराणमध्ये नुकतेच सुरू झालेले चाबहार बंदर भारताच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. म्हणून भारताला इराणमधील घटनांबद्दल काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. या निदर्शनाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे यात तरुणांचा भरणा जास्त आहे. इराणच्या अंतर्गत राजकारणात तरुण वर्ग हा मोठा घटक आहे. इराणची एकूण लोकसंख्या आहे 8.1 कोटी. त्यात 60 टक्के वय वर्षे 30 च्या खालचे आहेत. ही तरुण मंडळी चांगली सुशिक्षित आहेत, त्यांना इंटरनेट वगैरेच्या माध्यमातून जगाची माहिती आहे. या तरुण वर्गातून समोर येत असलेली घोषणा म्हणजे ‘हुकूमशाहीचा अंत होवो.’  हा निर्देश आजचे सर्वोच्च धार्मिक नेते खामेनींच्या विरोधात आहे.

अपेक्षेप्रमाणे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निदर्शकांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यांच्या मते या निदर्शनांतून इराणमध्ये अधिक लोकशाहीवादी व उदारमतवादी शक्ती सत्तेत येतील. यात अमेरिकेचा छुपा अजेंडा आहेच. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेला वाटते की याप्रकारे जर इराणी नेते स्वतःच्या देशांतील कटकटींत गर्क राहिले तर त्यांना पश्‍चिम आशियाच्या राजकारणात लुडबुड करण्यासाठी वेळ मिळणार नाही. अर्थात हा कोता विचार आहे. असाच प्रकार अमेरिकेने 1979 साली केला होता. तेव्हा यशस्वी झालेल्या इराणी क्रांतीच्या नेत्यांनी म्हणजे अमेरिका व रशिया या दोन्ही महासत्ता राक्षसी आहेत असे विधान केले होते. एवढेच नव्हे तर आम्ही ही धार्मिक क्रांती इतरत्र निर्यात करू असेही जाहीर केले होते. त्यामुळे सौदी अरेबिया वगैरे मुस्लिम राष्ट्रे हादरली होती. त्यांचे व आपले हितसंबंध सांभाळण्यासाठी अमेरिकेने सद्दाम हुसेनच्या इराकला फूस लावली व इराणच्या विरोधात युद्ध करण्यास सांगितले. हुसेन यांनी चिक्कार पैसा घेऊन इराणवर हल्ला केला. इराण-इराक युद्ध सुारे दहा वर्षे (म्हणजे 1979 ते 1989) पर्यंत चालले.

यामुळे जरी इराणचे सत्ताधारी देशातच अडकले तरी यासाठी अमेरिकेला सद्दाम हुसेन यांच्यासारखा हुकूमशहा पोसावा लागला होता. पुढे याच सद्दाम हुसेनने 1990 साली कुवेतवर हल्ला करून हा आमचा 27 वा प्रांत आहे म्हणत कुवेत घशात घालण्याचा प्रयत्न केला. यातून पुढे आखाती युद्ध झाले व पुढे 2003 साली अमेरिकेला काही तरी हास्यास्पद खुसपट काढून इराकवर हल्ला करावा लागला.

अमेरिका हे सर्व उपद्व्याप का करते? तर प्रत्येक महत्त्वाच्या देशातील सत्ताधारी वर्ग आपल्याला अनुकूल असावा, असे अमेरिकेला वाटत असते. हे प्रयत्न बहुतांशी यशस्वी होत नाहीत. मात्र अमेरिकेचे प्रयत्न काही थांबत नाहीत. आता अमेरिका त्याच उत्साहाने इराणमध्ये बदल करण्याच्या प्रयत्नांत आहे.

इराणमधील निदर्शनं सुरू होऊन आता जवळजवळ एक आठवडा झाला आहे. पण सरकार व निदर्शक यांच्यात समझौता होताना दिसत नाही. सरकार काय किंवा इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते काय, दोघेही या निदर्शनांच्या मागे इराणचे शत्रू आहेत वगैरे ठराविक आरोप करत आहेत. यात फारसा अर्थ नाही. सरकारने कठोर आत्मपरीक्षण करून निदर्शक आठवडा झाला तरी माघार का घेत नाही याचा विचार केला पाहिजे. बाहेरच्या शक्तींना दोष देऊन स्वतःची सुटका करता येणार नाही.

लेखक : अविनाश कोल्हे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *