बांगलादेशी घुसखोरी आणि आसाम

ईशान्य भारतात सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हायरल झाला आहे. त्यात ईशान्य भारतात असलेल्या 1 कोटी 21 लाख बांगलादेशींना आव्हान करण्यात आले आहे की, 27 नोव्हेंबरला आसाममध्ये एकत्र रस्त्यावर यावे आणि बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील जी सरकारी कारवाई सुरू होणार आहे ती थांबवावी. पाकिस्तानचे आय्एस्आय्‌चे एक मेजर शफी यांना एक काम देण्यात आले आहे की, 2019 च्या शेवटच्या काळात आसाममध्ये अशी परिस्थिती निर्माण करायची जशी काश्मिरमध्ये 1989 ला जी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी काश्मिर खोर्‍यातून दहशतवाद्यांनी काश्मिरी पंडितांना काश्मिरमधून हुसकावून लावले होते जे अजूनही काश्मिरमध्ये परत येऊ शकलेले नाहीत.

सरकारने शोधलेल्या बांगलादेशींना बाहेर काढता येणार नाही :

त्यांनी भारत, बांगलादेश, म्यानमार येथील रोहिग्यांचा वापर करायचे ठरवले आहे. त्याशिवाय अनेक बांगलादेशी जे भारताच्या विविध प्रदेशात घुसले आहेत त्यांचा वापर करण्यात येत आहे. म्यानमारमध्ये आराकान रोहिंग्या सॉल्व्हेशन आर्मी ही संस्था या कारवाईचे नेतृत्व करत आहे. ही अल् कायदा संघटनेची मोठी शाखा मानली जाते. याशिवाय इतर दहशतवादी संघटना-हरकत-ए-उल्फ जिहादी इस्लामी आराकानसुद्धा त्यांना मदत करत आहेत. अजून जास्त बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांना ईशान्य भारतात म्यानमार आणि बांगलादेशातून घुसवले जातील. या सर्वाचा उद्देश एकच की 27 नोव्हेंबरला जी सरकारी कारवाई केली जाणार आहे त्यात इतका मोठा हिंसाचार व्हायला हवा की, त्यामुळे सरकारने शोधून काढलेले बांगलादेशी घुसखोर यांना बाहेर काढता येणार नाही.

जमात उद् दावा, जैश ए मोहम्मद, लष्करे तैयबा त्यांना मदत करणार :

आसाम निवडणुकांनंतर असे आश्‍वासन दिले होते की, निवडून आल्यानंतर पुढच्या दोन ते अडीच वर्षांध्ये नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरच्या मदतीने आसाम आणि ईशान्य भारतात घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढतील आणि त्यांना परत पाठवतील. या दहशतवादी गटांना हेच होऊ द्यायचे नाही. त्याकरिता असे मेसेज इंटरनेटवर व्हायरल होत आहेत.

एवढेच नव्हे तर जमात उद् दावा, जैश-ए- मोहम्मद, लष्करे तैयबा हे पाकिस्तानातील गटसुद्धा त्यांना मदत करणार आहेत. त्याशिवाय बांग्लादेशमध्ये असलेला सर्वांत मोठा दहशतवादी गट जमात ए इस्लामी बांग्लादेशी आणि त्यांची विद्यार्थी शाखा इस्लामी छात्र शिबिर यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम करण्यात गुंतलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर यांनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय शाखांचा वापर करून युरोपियन युनियन, अमेरिका या देशांध्ये भारत बांगलादेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो आहे ते कसे चुकीचे आहे असा प्रचार सुरू केला आहे की या बांगलादेशी घुसखोरांना भारतातच कायमस्वरूप राहण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे. काही अरब राष्ट्रांकडून त्यांना आर्थिक मदतसुद्धा पुरवली जाते आहे. या सर्वांचा उद्देश हाच की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्‍न नेऊन भारताला बदनाम करायचे.

सरकार आणि नागरिकांना घाबरवण्याचा प्रयत्न :

अनेक वेळा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच सरकारने बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्याचे काम सुरू केले होते. मात्र भारताच्या आतसुद्धा काही संघटना, राजकीय पक्ष त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि भारतीय सरकारचे हे कृत्य मानवी अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सांगत आहेत. त्याशिवाय माध्यमातूनही काही विचारवंत अशाच प्रकारचे लेख लिहून सरकार आणि नागरिकांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ईशान्य भारतात बांगलादेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला तर मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उसळेल जसा 1988-90 मध्ये काश्मिरात झाला होता. त्यामुळे अशा लेखांतून देशात शांतता नांदावी म्हणून घुसखोरांना बाहेर न काढता भारताने उदारमतवादाचा वापर करून या सर्व बांगलादेशी घुसखोरांना नागरिकत्व दिले पाहिजे असे प्रतिपादन केले जाते. 2014 च्या निवडणुकीनंतर मोदी सरकारने असे आश्‍वासन दिले होते की भारत- बांगलादेश सीमेवर कुंपण दोन ते अडीच वर्षांत बांधले जाईल. मात्र अजूनही काही ठिकाणी असे कुंपण घातलेले नाही. भारत-बांगलादेश सीमेवरील तैनात सीमा सुरक्षा दलाला बांगलादेशी घुसखोरांना थोपवण्यात प्रचंड प्रमाणात अपयश येत आहे. एवढेच नाही तर ईशान्य भारतातील काही भ्रष्ट अधिकारी, संस्था पद्धतशीरपणे बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात घुसवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

कायदेशीर कारवाईला बेकायदेशीर ठरवून घाबरवण्याचा प्रकार जे राजकीय पक्ष, संस्था आणि काही विचारवंत करतात त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे. अन्यथा बांगलादेशी घुसखोरीचा महारोग इतरही प्रदेशात पसरू शकतो.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर बांगलादेशी मुंबई, पुणे आणि इतर भागांत पसरले आहेत. कोकणात मासेमारी व्यवसायात अनेक बांगलादेशींनी घुसखोरी केलेली आहे. हे रोखायचे असेल तर आसाममध्ये लोकसंख्या आयोगाच्या मदतीने शोधलेले 5 ते 80 लाख बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोर देशाबाहेर हाकलले पाहिजेत. त्यानंतर इतर बांगलादेशी घुसखोर जे पश्‍चिम बंगालसारख्या राज्यात कायमचे स्थायिक झाले आहेत, त्यांना शोधण्यात आपल्याला नक्कीच यश मिळेल. सरकार या प्रकारच्या धमक्यांना बळी न पडता शोधलेल्या या बांगलादेशी घुसखोरांना भारताच्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न थांबवणार नाही. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सचा वापर करून बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्याचे काम सुरू :

2016 च्या मे महिन्यामध्ये आसाम आणि पश्‍चिम बंगाल इथे झालेल्या निवडणुकांध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीने प्रचारादरम्यान आश्‍वासन दिले होते की भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीत जिंकून आल्यास आसाम, ईशान्य भारत आणि भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून ते बांगलादेशात परत पाठवतील. त्यावर सध्या काय कारवाई सुरू झाली आहे. 2016 पासून आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटिझनमध्ये (एन्आर्सी) बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. देशात दर दहा वर्षांनंतर जनगणना होते. त्यानंतर रजिस्टर्स ऑफ सिटिझन्स तयार केले जाते. नागरिकांची नावे आणि त्यांची सर्व माहिती या रजिस्टरमध्ये असते. आता या रजिस्टरनुसार बांगलादेशी घुसखोरांना मधले जात आहे.

इंदिरा गांधी आणि मुजिबुर रहमान यांच्यात 1971 साली झालेल्या करारानुसार 71 च्या आधी आलेले बांगलादेशी घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. मात्र त्यानंतर आलेल्या नागरिकांना बेकायदेशीर घुसखोर म्हणून पकडून बांगलादेशमध्ये परत पाठवले जाईल. त्याकरिता 2016 पासून एन्आर्सीमधून अशी माहिती गोळा करणे पुन्हा सुरू केले आहे.

ईशान्य भारतातील घुसखोरीला कंटाळून अनेक आंदोलने झाली. त्यानंतर आसाम हायकोर्टाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घुसखोरांना शोधण्याचा निर्णयवजा आदेश दिला. त्यांच्या निर्णयानुसार 2016 संपण्यापूर्वी सर्व बांगलादेशी घुसखोर शोधणे बंधनकारक आहे. जे हिंदू पाकिस्तान बांग्लादेशात अत्याचाराला कंटाळून भारतात पळून आले, त्यांना बेकायदेशीर घुसखोर मानले जाणार नाही. आणि त्यांना भारतामध्ये वसवण्यात येईल. 1951 ते 1971 मध्ये आलेल्या बांगलादेशी नागरिकांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतला जाईल आणि 72 नंतरच्या घुसखोरांना बाहेर काढले जाईल.

सामान्य जनतेने सुद्धा राजकीय पक्षांवर दबाव :

सातत्याने केले जाणारे मतपेट्यांचे राजकारण आणि याआधीच्या कचखाऊ सरकारमुळे भारतात आजमितीला तब्बल पाच ते सहा कोटी बांगलादेशी नागरिक अवैधरीत्या राहत आहेत, ज्यांची नावे 1971 च्या एन्आर्सीमध्ये नसेल त्यांना बांगलादेशी घुसखोर मानले जाईल. यासाठी सरकारने एक मोठी संस्था निर्माण केलेली आहे. आय्एएस् दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या देखरेखीखाली हे काम होत आहे.

यासाठी त्यांना त्यावेळची जमिनीची कागदपत्रे, जन्मदाखला, पासपोर्ट, भारत सरकारकडून दिला जाणारा कोणताही दाखला, बँकेचे पासबुक अशा प्रकारच्या 14 कागदपत्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. एन्आर्सीप्रमाणे आसाममधल्या लोकांची नोंदणी तपासण्यासाठी 2005 मध्ये एक प्रयत्न झाला होता. मात्र आसाममधल्या देशद्रोही संघटनांच्या आंदोलनामुळे तो प्रयत्न थांबविण्यात आला.

2010 मध्ये सुद्धा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आसामचे मुख्यमंत्री तरूण गोगोई यांनी पुन्हा तसा प्रयत्न सुरू केला होता. मात्र पुन्हा देशद्रोही संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केल्यामुळे तो प्रयत्न थांबविण्यात आला होता. आता पुन्हा अशा प्रकारच्या धमक्यांना भीक न घालता असा प्रयत्न सुरू करण्यात आलेला आहे.

येणार्‍या काळात आपण आपला मतदानाचा अधिकार वापरून आपण घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्‍नाला वाचा फोडली पाहिजे. सामान्य जनतेने सुद्धा राजकीय पक्षांवर दबाव आणून ही कारवाई करण्यास भाग पाडले पाहिजे.

अन्यथा सरकारच्या प्रयत्नात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास पुढच्या पक्षाला निवडणुकीत मते देणार नाही अशा प्रकारचा दबाव सर्वच राजकीय पक्षांवर टाकावा जेणेकरून बांग्लादेशी घुसखोरांवर केलेल्या कारवाईला यश येण्यात मदत होईल.

2017-18-19 च्या निवडणुकीत अशी मोहीम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे. देशाच्या सुरक्षेची चाड असणार्‍या सर्व पक्षांनी हा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे-आसाम आणि लगतच्या राज्यांनाही घुसखोरमुक्त राज्ये बनवू, अशी घोषणा केली पाहिजे. एकाही घुसखोराला तिकीट देणार नाही, हेही जाहीर केले पाहिजे. बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वांत मोठा धोका आहे. घुसखोरी थांबली नाही तर 2021 पूर्वी आसाम, प. बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी येऊ शकतील.

लेखक : ब्रि. हेंमत महाजन (निवृत्त)
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *