फडणवीस आणि सरकार, दोघंही नापास!

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्ज माफी देण्याच्या विषयात देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार हे दोघेही नापास झाले आहेत, यात कोणतीही शंका नाही. सरकारचा नोकरशाहीवर अंकुश नसला की सरकारनं जाहीर केलेल्या एखाद्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा कसा बोजवारा उडतो याचं उदाहरण म्हणजे या कर्जाफीची अजून न झालेली अंमलबजावणी असून देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेवरही त्यामुळे शिंतोडे उडालेले आहेत; अर्थात त्याला कारण बर्‍याच अंशी फडणवीस हेच आहेत. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील अनेक मंत्री अनेक चांगल्या योजना जाहीर करत आहेत, अनेक जनहितार्थ निर्णय या सरकारने घेतलेले आहेत पण, त्यांचे फायदे या राज्यातील लोकापर्यंत पोहोचताहेत की नाहीत यासंदर्भात पुरेसं गांभीर्य न बाळगण्याचा आणि त्या संदर्भात सतत दिल्या गेलेल्या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष केल्याचा हा परिणाम आहे. ‘समांतर’ म्हणून ओळखली जाणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची यंत्रणा; तरुण, स्मार्ट , रिझल्ट ओरिएन्टेड, टेक्नोसॅव्ही आणि गतिमान आहे तर नोकरशाही गेंड्यांच्या कातडीची, स्थितीशीलच नाही तर अतिसुस्त आहे; त्यामुळे समांतर यंत्रणेला उघडं पडण्याचा खेळ बेरक्या असणार्‍या प्रशासनाकडून याहीवेळी सुरू असल्याचीही शक्यता आहे…च तरीही गेल्या तीन वर्षात नोकरशाहीनं ‘गृहीत’ धरलेल्या; काही निवडक सनदी अधिकार्‍यांवर आणि ‘समांतर यंत्रणे’वर विसंबून राहिलेल्या, राजकीयदृष्टया गुणवत्तेसह उत्तीर्ण होणार्‍या, देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रशासक म्हणून केव्हा-ना-केव्हा नापासांच्या यादीत समावेश होणं अटळच होतं.

शेतकर्‍यांच्या कर्जाफीचा अभ्यास सुरू असल्याचं वारंवार सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांसमोर आशेचं लुसलुशीत गाजर धरलेलं होतं. पण, अभ्यास करणारे किमान काठावर तरी उत्तीर्ण होतात; इथे तर, कर्जाफीची ही बहुप्रतीक्षित घोषणा झाल्यावर अंमलबजावणीच्या काळात मारल्या गेलेल्या कोलांटउड्या आणि झालेले घोळ पाहता, कर्जाफीचा अभ्यास तर लांबच राहिला मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: आणि त्यांनी मोठ्या विश्‍वासानं ज्यांना अभ्यास करण्यासाठी नेलेलं होतं त्यांनी, कर्जाफीच्या अभ्यासाचं पुस्तक तरी उघडलं होतं की नाही, अशी घोर शंका घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कर्जाफी कशी हवी हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं खरं पण, त्याकडे सवयीनं नोकरशाहीनं दुर्लक्ष केलंय. उत्तर प्रदेशात शेतकर्‍यांना कर्जाफी जाहीर झाल्यावर त्याही योजनेचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत होतं आणि आजवर कधीच झालेली नाही अशी ही देशातील सर्वात मोठ्ठी कर्जाफी असेल असंही सांगण्यात येत होतं…ते सर्व दावे फुस्स का ठरले आहेत हे समजून घेण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आता एखादी श्‍वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याचं धाडस दाखवायला हवं.

इतका प्रदीर्घ काळ अभ्यास झाल्यावरही राज्यातील कर्जदार शेतकर्‍यांची संख्या निश्‍चित करता येऊ नये हे फारच लाजिरवाणं आहे. कार्यक्षमता आणि कर्तबगारीचा किती नीचांक गाठलेल्या नोकरशाहीवर मुख्यमंत्री कसे बिनधास्त अवलंबून आहेत, हेच त्यातून समोर आलेलं आहे. घोषणा झाली तेव्हा सांगितलं गेलं की, जवळपास 89 लाख शेतकर्‍यांना सुमारे 34 हजार कोटींची कर्जाफी मिळणार. मग कर्जदार शेतकर्‍यांचा आकडा 77 लाख इतका झाला; 14 ऑक्टोबरला हाच आकडा 67 लाखावर उतरला. राज्याच्या आय्टी खात्याने खातरजमा केल्यावर त्यात म्हणे बोगस लाभार्थी आहेत; आधार कार्डशी लिंक करण्याच्या अटीमुळे हे बोगस शेतकरी सापडले म्हणे; मग यात मुंबईचे शेतकरी आल्याचा घोळ झाला. हा घोळ इथेच संपला नाही तर घोळात घोळ पुढे सुरूच राहिला कारण कर्जाफीचे निकष वारंवार बदलेले गेले. आधी कर्जाफीसाठी आमदार-खासदार अपात्र ठरवले, मग त्या यादीत अन्य लोकप्रतिनिधींचा समावेश झाला, नंतर शासकीय कर्मचारी त्या यादीत आले, नंतर ज्याच्याकडे चार चाकी वाहन आहे… अशा अनेकांना वगळण्यात आलं; हे काय दीर्घ अभ्यासान्ती आणि पूर्ण शुद्धीवर राहून निर्णय घेतल्याचं लक्षण आहे? प्रशासन काय गांजा प्राशन करून काम करतंय की कर्जाफी नावाचा भातुकलीचा खेळ खेळतंय, असा जाब हातात हंटर घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी विचारायला हवा होता आणि मग सचिंत होऊन झालेल्या घोळाचा आढावा घ्यायला हवा होता.

किती शेतकरी कर्जदार आहेत त्यांच्या याद्या सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून आल्या, त्यामुळे दोष त्यांचा आहे असं सांगण्यात येतंय तर दुसरीकडे ही जबाबदारी प्रशासनाची आहे, असं सांगितलं जातंय. एक स्पष्ट आहे, कर्जाफी सरकार देणार असल्यानं ही जबाबदारी स्वाभाविकपणे प्रशासनाचीच आहे. सरकार किंवा प्रशासनाने अधिकृतरीत्या काहीही सांगितलेलं नसलं तरी कृषी, सहकार, महसूल, आय्टी ही चार खाती कर्जाफीशी संबधित आहेत आणि मुख्यमंत्री कार्यालयानं हे काम को-ऑर्डिनेट केलं; त्यासाठी एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला होता, असं सांगण्यात येतंय. यापैकी कोणीही लाभार्थींची यादी तयार करतांना किमान पुरेशी काळजी का घेतली नाही? प्राथमिक यादी तयार करतांनाच आधार क्रमांकाची सक्ती करावी म्हणजे दुहेरी किंवा/आणि बोगस लाभार्थी लक्षात येतील, हे समजण्याइतका एकही किमान समंजस कर्मचारी आणि अधिकारी जर प्रशासनात नसेल तर ही योजना आजच काय पुढील पंचवीस वर्षातही अंलात येऊ शकणार नाही आणि त्याचं खापर मुख्यमंत्र्यांवर फुटणार आहे याची जाणीव मुख्यमंत्री कार्यालयातही कोणालाच नसावी, हे आश्‍चर्यच आहे! म्हणून या योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना घरचा रस्ता दाखवला गेला तरच या नापास झाल्याच्या कलंकातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुक्तता होईल! हे इतकं धारदार आणि कडक लिहिण्याचं कारण असं की, कर्जाफीच्या यादीच्या घोळामुळे शेतकरी आता इतका घायकुतीला आलाय की, त्यामुळेही तो आत्मघाताच्या वळणावर चालू लागला आहे. कर्जाफीच्या यादीत नाव यादीत आपलं नाही म्हणून घरच्या पिठात विष कालवून तिघांचे बळी घेण्याइतकं वैफल्य बळीराजाला कसं आलंय याचं उदाहरण म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगावचीघटना आहे. (दैनिक पुढारीच्या 22 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकात या संदर्भात प्रकाशित झालेल्या बातमीचं कात्रण सोबत दिलेलं आहे. ही इतकी गंभीर घटना मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निदर्शनास प्रशासनानं शुक्रवारी-24 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत आणून दिलेली नव्हती! याला मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका विशेष ‘समांतर’ कार्याधिकार्‍यानं नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.) या शेतकर्‍याला दिलासा देणं लांबच राहिलं उलट त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून प्रशासनानं बळीराजाच्या जखमेवर मीठच चोळलं आहे. आज ही एक घटना घडली, उद्या त्याची साखळी निर्माण झाली तर मरणाचं पीक सर्वत्र फोफावलेलं दिसेल. शेतकर्‍यांच्या मरणाचं पीक निघत असतांना प्रशासनानं सातव्या वेतन आयोगावर डोळा ठेवत अशी असंवेदनशीलता दाखवणं म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्यासारखं आणि त्याला या सरकारची साथ असल्यासारखं आहे.

कर्जमाफीच्या लाभार्थींच्या याद्यांची खातरजमा करण्याचं काम नागपूरच्या एका कंपनीला दिल्याची चर्चाही मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेवर (नाहक?) शिंतोडे उडवणारी आहे. हे लोक म्हणे पूर्वी नागपुरात वाहतुकीचा व्यवसाय करत, अचानक ते तंत्रज्ञानाच्या व्यवसायात तेही मुंबईत आणि थेट मंत्रालयात सक्रिय झाले, ही मेहेरबानी नक्की कोणाची याचाही शोध देवेन्द्र फडणवीस यांनी घ्यायला हवा. यात काही सनदी अधिकारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुंतलेले असल्याची जी चर्चा मंत्रालयाच्या कॉरिडॉरमधे सुरू आहे, ती जर खरी असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे सर्व सल्लागार बदलण्याची वेळ आता आलेली आहे. आता शेतकरी कर्जाफी, आधी तूर खरेदी प्रकरणी अक्षम्य गलथानपणा दाखवणारे आणि सनदी अधिकार्‍यांना निलंबित करता येतं यासारखी मूलभूत माहिती दडवून ठेवणारे प्रशासकीय अधिकारी सोबत असल्यावर नापास होण्यासाठी तसंच आगामी निवडणूक हरण्यासाठी कोणा सबळ प्रतिस्पर्ध्याची काहीही गरजच नाहीये, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पक्कं लक्षात घ्यावं.

ज्या खात्याशी ही योजना संबंधित आहे ते कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांचं दर्शन तर मंत्रालयात असो की सार्वजनिक जीवनात की सरकारी कार्यक्रमात, गुलबकावलीच्या फुलापेक्षा दुर्मिळ झालेलं आहे. सहकारमंत्री या विषयावर काय जे बोलतात त्यावरून या संदर्भात जे काही सुरू आहे त्याविषयी त्यांना फार काही माहिती आहे, असं दिसत नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जाफीबद्दल विचारणा करणार्‍या पत्रकारांवर मुख्यमंत्री समर्थक गिरीश बापट आणि गिरीश महाजन चीडचीड करतात अशा बातम्या प्रकाश वृत्त वाहिन्यांवर पाहायला मिळतात. सुधीर मुनगंटीवार किंवा चंद्रकांत (दादा) पाटील, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे यांच्यासारखा एकही वजनदार मंत्री किंवा पक्षाचा एकही प्रवक्ता या विषयावर मुख्यमंत्र्यांची आणि पर्यायानं सरकारची ठाम बाजू घेताना दिसत नाहीये. हे मंत्री तर अशी खामोषी बाळगून आहेत की जणू त्यांचा या विषयाशी काहीच संबंध नाही. अगदी तालुका पातळीवरीलही पक्ष कार्यकर्त्यांत सरकारबद्दल नाराजी असल्याचं स्पष्ट जाणवत आहे.

एकंदरीत काय तर, कर्जाफीच्या या विषयावर पक्ष व सरकारमधेही देवेंद्र फडणवीस एकटे पडले आहेत, असं चित्र आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार व पक्षात जर खरंच एकटे पडले असतील तर, लोकशाहीचा बळकट आधार असलेल्या ‘सरकार म्हणजे सामूहिक नेतृत्व’  या गृहीताला तिलांजली मिळाली असून देवेंद्र फडणवीस हा एकखांबी तंबू झालाय, असं तर नाही ना? तसं असेल तर तो देवेंद्र फडणवीस यांनाही राजकीय इशारा समजायला हवा.

शेतकर्‍यांच्या कर्जाफीवरून देवेंद्र फडणवीस अडचणीत आले हे काही चांगलं नाही. असा स्वच्छ प्रतिमेचा आणि कामाची तळमळ असणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला बर्‍याच वर्षानी मिळाला आहे. नोकरशाहीवर अंकुश नसल्यानं, सरकारचं नेतृत्व करतांना तीन वर्षं पूर्ण झाल्यावर असे घोळात घोळ निर्माण झाल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नापास ठरले आहेत. ही नापसाची नामुष्की मिटवून टाकण्यासाठी मुख्यमंत्री आता तरी हंटर हाती घेतील अशी अपेक्षा बाळगूयात…

लेखक :प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *