झिम्बाब्वेतील सत्तांतर व मुगाबेंची गच्छन्ती

सरतेशेवटी हुकूमशहांचे जे होते तेच झिम्बाब्वेचे एके काळचे लोकप्रिय नेते रॉबर्ट मुगाबे यांचे झाले. त्यांना मानहानी सहन करत पायउतार व्हावे लागले. झिम्बाब्वेच्या संसदेने त्यांना राजीनामा द्या अन्यथा महाभियोगाची कारवाई सुरू करू असे दोनच पर्याय दिले होते. अपेक्षेप्रमाणे मुगाबे यांनी राजीनामा दिला. यामुळे एका वादग्रस्त कारकीर्दीवर पडदा पडला असे म्हणावे लागते.

रॉबर्ट मुगाबे (वय : 93) झिम्बाब्वेचे 1980 साली स्वतंत्र झाल्यापासून या आफ्रिकेतील देशाचे नेतृत्व करत होते. त्याकाळी जवळजवळ सर्व आफ्रिका खंड गुलामगिरीत होता. झिम्बाब्वेचे आधीचे नाव म्हणजे र्‍होडेशिया. या देशाला 1980 साली स्वातंत्र्य मिळाले व नंतर लगेचच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणे मुगाबे यांच्या पक्षाला प्रचंड विजय मिळाला व ते पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. तेव्हापासून मुगाबे यांनीच झिम्बाब्वेची धुरा सांभाळली आहे. मात्र गेली काही वर्षे त्यांच्या नेतृत्वावर व ते करत असलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराबद्दल नाराजी निर्माण होत होती. यातूनच आता त्यांची गच्छंती झाली आहे. ज्या झपाट्याने मुगाबे यांचे साम्राज्य लयाला गेले ते बघून अनेकांना आश्‍चर्य वाटत आहे. मुगाबे म्हणजे झिम्बाब्वे असे समीकरण तब्बल 37 वर्षे जगासमोर आहे. अलिकडे मात्र त्यांच्याविरोधात असंतोष साठत होता. त्यांना त्यांची पत्नी श्रीमती ग्रेस  (वय : 53) यांना उत्तराधिकारी करायचे होते. याचा सुगावा लागल्यामुळे त्यांच्या सत्ताधारी पक्षात म्हणजे ‘झानू आफ्रिकन नॅशनल युनिटी’ मध्येच त्यांच्या विरोधात वातावरण तयार होत होते. त्यांच्या सरकारातील उपराष्ट्राध्यक्ष श्री. इमर्सन नांगाग्वा यांची मुगाबे यांनी 6 नोब्हेंबर 2017 रोजी हकालपट्टी केली. मुगाबे यांना खात्री होती की त्यांच्या पश्‍चात नांगाग्वाच देशाचे नेतृत्व करतील. पत्नीच्या मार्गातील काटा काढण्यासाठी त्यांनी नांगाग्वा यांना पदमुक्त केले. पण नेकेच याच कारणासाठी तेथे उठाव सुरू झाला.

झिम्बाब्वेत झालेल्या उठावाचे वेगळेपण म्हणजे यात लष्कर व जनता एकत्र उतरली होती. लष्कराने सातत्याने ‘हा लष्करी उठाव नसून मुगाबे यांनी राजीनामा दिला की आमचे काम संपले’ अशी भूमिका घेतली. मुगाबेंच्या राजीनाम्यानंतर इमर्सन नांगाग्वा यांच्याकडे सरकारची सूत्रं आली असून पुढच्या वर्षी मे/जुनमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत ते हंगामी राष्ट्राध्यक्ष असतील असे आज तरी वाटते.

झिम्बाब्वेच्या रॉबर्ट मुगाबे यांचा उदय, उत्कर्ष आणि र्‍हास यांचा वस्तुनिष्ठपणे अभ्यास करणे गरजेचे आहे. यातून तिसर्‍या जगातील वसाहतीत्तोर राजकीय जीवन कसे आकाराला येते यावर प्रकाश पडेल.

भारताप्रमाणेच तेव्हाचा र्‍होडेशियासुद्धा इंग्लंडची वसाहत होती. भारताने ज्याप्रकारे इंग्लंडशी झगडून 1947 साली स्वातंत्र्य मिळवले त्याचप्रमाणे झिम्बाव्बेने केले. इंग्लंडने 18 एप्रिल 1980 रोजी झिम्बाब्वेला स्वातंत्र्य दिले. इंग्लंडसाठी र्‍होडेशिया खिशात घालण्याचे कार्य सर सेसिल होडस यांनी केले. म्हणून या देशाला लोक ‘र्‍होडेशिया’ म्हणायला लागले. नेके याच कारणांसाठी स्वातंत्र्यानंतर देशाचे नाव बदलून ‘झिम्बाब्वे’ असे ठेवण्यात आले. वसाहत असलेल्या देशांच्या राजकारणात याप्रकारच्या नामांतरांना फार महत्त्व असते. भारतातसुद्धा स्वातंत्र्यानंतर अनेक रस्त्यांना असलेली इंग्रजांची नावं बदलली व भारतीय नावं दिली. चटकन आठवणारी उदाहरणं म्हणजे मुंबईच्या भरवस्तीतील भाग म्हणजे फोर्ट. तेथे प्रिन्स ऑफ वेल्सचा अश्‍वारूढ पुतळा होता. तो काढला. तसेच फोर्टधील फ्लोरा फाऊंटनचे नाव बदलून ‘हुतात्मा चौक’ असे ठेवण्यात आले तर जुन्या हॉर्नबी रोड’चे नाव नंतर ‘दादाभाई नवरोजी रोड’ असे करण्यात आले. जसं भारतात झाले तसेच झिम्बाब्वेतही झाले. भारतात स्वातंत्र्यानंतर स्वातंत्र्यलढ्याच्या अग्रभागी असलेल्या काँगे्रस पक्षाकडे सत्ता आली व पंडित नेहरू/सरदार पटेलांसारखे नेते नवे सत्ताधारी झाले तसेच रॉबर्ट मुगाबे हे स्वातंत्र्यलढ्यातील लोकप्रिय नेते झिम्बाब्वेचे पंतप्रधान झाले. येथून पुढे मात्र भारत व इतर वसाहती असलेल्या देशांतील नंतर अधोरेखित होते. भारतात स्वातंत्र्यलढ्याच्या दरम्यान लोकशाही परंपरा पक्क्या रुजल्या होत्या. शिवाय नेहरू/पटेल यांच्यासारळे हाडाचे लोकशाहीप्रेी भारताचे नेतृत्व करत होते. परिणामी भारतात दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. शिवाय आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली घटनासमितीने तयार केलेली घटना संत झाली. या घटनेनुसार भारतात आजही कारभार सुरू आहे. असे झिम्बाब्वेसारख्या देशात झाले नाही. तेथे 1980 साली स्वातंत्र्य आल्यानंतर मुगाबे यांनी 1987 साली घटना बदलली व संसदीय पद्धतीऐवजी अध्यक्षीय पद्धत लागू केली. अध्यक्षीय पद्धतीत राष्ट्राध्यक्षाला अमर्याद अधिकार असतात. मुगाबेच झिम्बाब्वेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष झाले, हे वेगळे सांगायला नकोच. तेच कालपरवापर्यंत राष्ट्राध्यक्षपदी होते. मुगाबे स्वतःला समाजवादी म्हणवून घेत. त्यांची चीनशी खास मैत्री होती. पण त्यांनी देशात फारशी प्रगती होऊ दिली नाही. त्यांचे मित्र व कुटुंबीयांनी मात् भरपूर माया गोळा केली. या लुटीत मुगाबेंनी लष्कराला सामील करून घेतले. परिणामी त्यांच्या विरोधातील आवाज कधीच तीव्र होऊ शकला नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांनी स्वतःची सत्ता कायम ठेवण्यासाठी अमानुष दडपशाही सुरू केली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2005 साली झिम्बाब्वे म्हणजे दडपशाहीचा अर्क’ अशी संभावना केली होती. नंतर नंतर त्यांच्याबरोबर स्वातंत्र्यलढ्यात असलेल्या त्यांच्या ज्येष्ठ सहकार्‍यांनीसुद्धा त्यांच्यावर कडक टीका करायला सुरुवात केली.

मुगाबेचे जसजसे वय वाढू लागले तसतसे त्यांना वाटायला लागले की आपल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षपद त्यांच्या पत्नीकडे गे्रसकडे जावे. गेस यांना अतिशय आलिशान जगण्याची लालसा आहे. झिम्बाब्वे गरीब देश असला तरी गे्रस यांची जीवनशैली अफाट खर्चिक होती. त्या नेहमी अतिशय महागड्या वस्तू वापरत असतात. म्हणूनच त्यांना त्यांचे विरोधक ‘गुची गे्रस’ म्हणतात. गुची हा जगातील महागड्या वस्तूंचा ब्रँड आहे. ग्रेसला राष्ट्राध्यक्षपदी बसवण्याची मुगाबे यांची योजना पक्षातील त्यांच्या जेष्ठ सहकार्‍यांना मान्य होणे शक्यच नव्हते. याची मुगाबे यांनासुद्धा जाणीव होती. म्हणूनच त्यांनी उपाध्यक्ष इमर्सन नांगाग्वा यांना पदमुक्त केले. नेके त्याचमुळे भडाका उडाला ज्यात मुगाबे यांना पायउतार व्हावे लागले.

आता प्रश्‍न आहे:  पुढे काय? मुगाबे यांच्या गच्छन्तीचा आनंद साजरा करून झाल्यावर परिस्थितीचा अंदाज घेतला तर असे दिसेल की देशाचा खजिना रिकामा आहे व बेरोजगारी प्रचंड आहे. झिम्बाव्बेसारखे आफ्रिका खंडातील देश नैसर्गिक साधनसंपत्तींनी श्रीमंत असतात. पण मुगाबेसारखे हुकूमशहा अनेक प्रकारे देश विकून टाकतात. परिणामी नंतर आलेल्या राज्यकर्त्यांना देशाचा गाडा सुरळीत करणे फार अवघड होते.

आर्थिक समस्यांच्या जोडीला शासनात लष्कराला झालेला शिरकावसुद्धा अनेकांना खटकत आहे. मुगाबे यांच्या गच्छन्तीत लष्कराने महत्त्वाची व निर्णायक भूमिका बजावली होती. यापुढे मात्र लष्कराने बराकीत परत जावे असे वाटणारे अनेक आहेत. आशिया व आफ्रिकेतील नवस्वतंत्र देशात हा एक समान धागा दिसून येतो. येथे स्वातंत्र्य आल्यानंतर लोकशाही शासनव्यवस्था सुरू होते व त्याच्या जोडीला निवडणुकांचे स्पर्धात्मक राजकारण सुरू होते. ही स्पर्धा जवळपास कधीच निकोप नसते. परिणामी राजकारणी वर्गातील काही नेते लष्कराला हळुहळू शासनव्यवस्थेत सामिल करून घेण्याची घोडचूक करतात. पाकिस्तानात असे झालेले दिसून येईल. तेथे लष्करप्रमुख अयुबखान यांना 1953 ते 1958 दरम्यान मंत्रीमंडळात संरक्षण मंत्री गृहमंत्री वगैरेसारखी महत्त्वाची पदं देण्यात आली होती. सरतेशेवटी त्यांनी 1958 लष्करी बंड करून सत्ता हस्तगत केली. तेव्हापासून पाकिस्तानच्या राजकारणात ‘लष्कर हा महत्त्वाचा घटक होऊन बसला आहे. तसे आता झिम्बाब्वेत होऊ नये.

झिम्बाब्वेतील घटनांचा आफ्रिकेतील इतर देशांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. झिम्बाब्वेचा शेजारी देश म्हणजे बोट्स्वाना. या देशाचे अध्यक्ष श्री. आयन खामा यांनी झिम्बाब्वेतील सत्तांतराचे स्वागत केले आहे. त्यांनी मुगाबे यांनी महाभियोगाची वाट न बघता राजीनामा दिला याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. महाभियोगाची कारवाई सुरू झाली असती तर देशात कटुता पसरली असती. एका प्रकारे मुगाबे यांची गच्छन्ती शांततापूर्वक झाली याबद्दल खरेच आनंद व्यक्त केला पाहिजे. अन्यथा रक्तरंजित सत्तांतर अटळ होते. मात्र झिम्बाब्वेची पुढची वाटचाल फार अवघड आहे.

लेखक : अविनाश कोल्हे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *