सागरी सुरक्षा सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय महासागरी परिषद निर्माण करणे जरुरी

 

गेल्या चार वर्षांपासून, भारत सरकारने; किनारी सुरक्षेची पुनर्रचना करण्याचे आणि संरक्षण कक्षा किनार्‍यापासून दूर समुद्रात वाढविण्याचे, तसेच प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह कार्यवाहीचे उपाय हाती घेतले आहेत. त्यासाठी, राष्ट्रीय महासागरी परिक्षेत्र जागरूकता (नॅशनल मेरिटाईम डोमेन अवेअरनेस) जाळ्याच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. अनेक संघटनात्मक, संचालनात्मक आणि तांत्रिक बदलांद्वारा हे साधण्यात येणार आहे. सरकारने ‘राष्ट्रीय आदेश नियंत्रण संचार गुप्तवार्ता’ (एन्.सी.3.आय्.- नॅशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इंटेलिजन्स) महाजाल स्थापित केले आहे, ज्यावर माहिती व्यवस्थापन आणि विश्‍लेषण केंद्र (इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅनॅलिसिस सेंटर (आय्.एम्.ए.सी.) चालवले जाते.

41 रडार स्थानके 74 स्वयंओळखप्रणालींची संशयास्पद जहाजे शोधून काढण्यात मदत :

किनार्‍यावर आणि द्विप प्रदेशांवर स्थित 41 रडार स्थानके (20 भारतीय नौदल आणि 31 भारतीय तटरक्षकदल) हे केंद्र परस्परांशी जोडते; आणि गुप्तवार्ता व ‘समुद्रावरील असाधारण किंवा संशयास्पद हालचालींबाबत’ माहितीची तुलना करणे, ती एकत्रित करणे व प्रसृत करण्यास मदत करते. दुसर्‍या टप्प्यात, दोन रडार क्षेत्रांच्या कार्य सीमेवरील कमकुवत क्षेत्रे फटी बुजवण्याकरता, अतिरिक्त किनारी रडार स्थानके उभी राहत आहेत. तोपर्यंत ह्या फटींवर भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षकदलांच्या जहाजांच्या आणि विमानांच्या तैनातीने लक्ष ठेवले जात आहे. आय्.एम.ए.सी. केंद्र कार्यवाहीबाबतची महत्त्वाची माहिती; स्वयंओळखप्रणाली (अ‍ॅटोमॅटिक आय्डेंटिफिकेशन सिस्टिम), लाँग रेंज आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅण्ड ट्रॅकिंग, जहाजांचे स्थान कळवण्यासाठीची माहिती, अनेक स्रोतांपासून प्राप्त करते. ह्या माहितीत, किनार्‍यावर स्थित इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणाली आणि हाय डेफिनेशन रडारच्या माहितींची भर घातली जाते. महासागरी परिक्षेत्र जागरूकता माहिती उपग्रहाकडूनही प्राप्त होत असतेच.

भारतीय किनारपट्टीवर 74 स्वयंओळखप्रणाली आहेत आणि भारतीय महासागरातून पार होत असलेल्या 30,000 ते 40,000 व्यापारी जहाजांचा माग काढण्यास त्या समर्थ आहेत. 300 टन डी.डब्ल्यू.टी. वरील सर्वच व्यापारी जहाजांना स्वयंओळखप्रणाली बंधनकारक आहे. यामुळे जहाजांचा माग काढण्यात आणि संशयास्पद जहाजे शोधून काढण्यात मदत होते.

संपूर्ण किनारपट्टीवर विजकीय (एश्रशलीीेंपळल) निगराणी संपूर्ण किनारपट्टीची फटविरहित निगराणी पुरवण्यासाठी, तसेच अशोधित जहाजांचा प्रवेश रोखण्यासाठी, भारत सरकारने ‘किनारी निगराणी

महाजाल प्रकल्प’ (कोस्टल सर्वेलन्स नेटवर्क प्रोजेक्ट) सुरू केलेला आहे. ह्या महाजालात किनारी रडार साखळी, स्वयंओळखप्रणाली आणि व्ही.टी.एम्.एस्. यांचा समावेश होतो. प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात, भारतीय किनारपट्टीवर 46 स्थिर रडारपैकी मुख्य भूमीवर 36 आणि द्वीपभूमी प्रदेशांवर 10 बसवणे नियत आहे. अतिरिक्त 38 रडार दुसर्‍या टप्प्यात बसवली जातील. त्यात 8 तरत्या निगराणी प्रणालींची (मोबाईल सर्व्हेलन्स सिस्टिम्सची) भर घातली जाईल. तथापि, हे रडार वर्ग-ए आणि वर्ग-बी प्रकारच्या ट्रान्सपॉण्डर्स बसवलेल्या जहाजांनाच ओळखू शकतात. मासेमारी नावांसारखी छोटी जहाजे शोधण्यात हे प्रभावी ठरू शकणार नाहीत. हा एक मोठाच धोका मानला जात आहे. रडार साखळी, किनारपट्टीवरील 25 नॉटिकल मैलांच्या छायेत सत्यकाल निगराणी पुरवते.

महासागरी जहाजांचे मागकारक महाजाल (नेटवर्क फॉर ट्रॅकिंग मेरिटाईम व्हेसल्स) किनारी रडार साखळीस राष्ट्रीय स्वयंओळखप्रणाली (एन्.ए.आय्.एस्.- नॅशनल ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम) महाजालाची साथ मिळाली आहे. ह्या महाजालांतर्गत, जहाजांत बसवलेल्या स्वयंओळखप्रणालीपासून माहिती मिळवून महासागरी जहाजांचा माग काढण्यासाठी, 84 विजक-प्रकाशकीय संवेदक दीपगृहांवर स्थापित करण्यात आलेले आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंओळखप्रणाली; जहाजांदरम्यान तसेच जहाजे व किनार्‍यावरील स्थानकांत माहिती विनिमय सुलभ करेल. त्यामुळे परिस्थितीबाबतची जागरूकता आणि देशाच्या किनारपट्टीवरील जलमार्गांवर, गर्दी झालेल्या मार्गिकांतील वाहतूक व्यवस्थापन सुधारेल.

स्थिर रडार साखळी आणि स्वयंओळखप्रणाली संवेदकांकडून प्राप्त झालेली माहिती, जहाजवाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीच्या (व्हेसल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमच्या) माहितीसोबत जोडला जाईल. सर्व

मोठ्या आणि काही मोठ्या नसलेल्या बंदरांत, तसेच कच्छ व खंबातच्या आखातांत ह्या व्ही.टी.एम्.एस्. बसवल्या जात आहेत. ही माहिती एकत्रित केली जाईल. स्थिर संवेदकांकडून प्राप्त झालेली माहिती, महाजाल संरचनेतून उपलब्ध असेल. ह्या संरचनेत भारतीय तटरक्षकदलाची जिल्हा मुख्यालये, प्रादेशिक मुख्यालये आणि नवी दिल्लीतील मुख्यालयही जोडलेले असेल. राष्ट्रीय स्वयंओळखप्रणाली, महासंचालक दीपगृहे आणि दीपपोतांच्या प्रादेशिक नियंत्रण स्थानकांशीही जोडलेली असेल. पूर्व किनार्‍यावर कोलकाता, विशाखापट्टणम् आणि चेन्नई ही स्थानके ‘किनारी नियंत्रण केंद्र, पूर्व विशाखापट्टणम्शी;

जामनगर, मुंबई आणि कोचिन येथील प्रादेशिक नियंत्रण केंद्रे ‘किनारी नियंत्रण केंद्र, मुंबई’ यांचेशी जोडलेली असतील. ही दोन्ही नियंत्रण केंद्रे, राष्ट्रीय माहिती केंद्र (नॅशनल डाटा सेंटर) मुंबईशी जोडलेली असतील; जिथून ही माहिती निरनिराळ्या वापरदारांकरता प्रसारित केली जाईल. दुसर्‍या टप्प्यात, 10 संवेदक अंदमान व निकोबार तसेच लक्षद्विप बेटांत बसवले जात आहेत. दीर्घ पल्ल्याच्या ओळख व मागकारकांसह (एल्.आर्.आय्.टी.-लाँग रेंज आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅण्ड ट्रॅकिंग) असलेली स्वयंओळखप्रणाली; आणि ‘राष्ट्रीय आदेश नियंत्रण संचार गुप्तवार्ता’ (एन्.सी.3.आय्.- नॅशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेएन्, इंटेलिजन्स) महाजाल; ह्यांनी मिळून देशाच्या महासागरी परिक्षेत्राचे वर्तमान चित्र साकार झालेले आहे. किनारी रडार साखळीप्रमाणेच, राष्ट्रीय स्वयंओळखप्रणाली, प्रणाली बसवलेल्या जहाजांचाच माग काढू शकेल, मासेमारी नावांचा नाही. शिवाय, स्वयंओळखप्रणालीची नक्कल केली जाण्याची संभावनाही राहतेच. त्यामुळे निगराणीची पद्धत उणावते.

 

जहाज वाहतूक व्यवस्थापन स्थापित झाले आहे :

जहाज वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली सर्व मोठ्या आणि काही मोठ्या नसलेल्या बंदरांत स्थापित केली जात आहे. महासागरी वाहतुकीची देखरेख आणि नियमन करणे, तसेच संभवतः धोकादायक जहाजांचा शोध करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. आय्.एस्.पी.एस्.संकेत सुसंगत बंदरांना, मासेमारी आणि इतर अव्यापारी नावांकरता सुनिश्‍चित वाहतूक मार्गिका प्रस्थापित करण्याच्या, सूचना दिल्या गेल्या आहेत.

 

भारतातील मोठ्या बंदरांवरील सुरक्षा :

भारतातील मोठ्या बंदरांवरील सुरक्षा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलास (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स) तैनात करून सुनिश्‍चित केली जाते. दलाचे कर्मचारी समन्वयित संयुक्त कार्यवाहींतही सहभागी होत असतात. दलाचे कर्मचार्‍यांना, समुद्राकडून असलेले धोके हाताळण्याबाबतचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. सर्व मोठ्या आणि काही मोठ्या नसलेल्या बंदरांनाही, आंतरराष्ट्रीय जहाज आणि बंदर सुविधा सुरक्षा संकेतास (इंटरनॅशनल शिप अ‍ॅण्ड पोर्ट फॅसिलिटी सिक्युरिटी कोड) सुसंगत केले जात आहे. ह्या संकेतांतर्गत, प्रत्येक बंदरास स्वतःची सुरक्षा योजना असली पाहिजे, बंदर सुरक्षा अधिकारी असले पाहिजेत आणि सुरक्षा सामुग्री उपलब्ध असले पाहिजेत.

 

राष्ट्रीय महासागरी परिषद निर्माण करा :

भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षकदल यांनी ‘कार्यवाही ताशा’ आणि ‘कार्यवाही स्वान’ ही घुसखोरीविरोधी अभियाने, पश्‍चिमी आणि तामिळनाडूच्या किनार्‍यांवर, चालवलेलीच आहेत. ती अपयशी ठरलेली आहेत. एरव्ही 26-11-2008 घडते ना! आता तरी त्यापासून योग्य ते धडे घेतले आहेत का? भारतीय नौदलाच्या अखत्यारीतील किनारी जहाजांची सामर्थ्ये पुरेशी आहेत का?

सर्व महासागरी सुरक्षेच्या मुद्द्यांकरता एकच खिडकी म्हणून; राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या धर्तीवर, महासागरी सुरक्षा सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली, राष्ट्रीय महासागरी परिषद, निर्माण केली जावी असा प्रस्ताव आहे. ह्याकरता, भारतीय सैन्याचा तटरक्षकदलाचा वा नौदलाचा, कमीतकमी रिअर अ‍ॅडमिरल (आणि समकक्ष) दर्जाचा, सुयोग्य अनुभवी निवृत्त अधिकारी महासागरी सुरक्षा सल्लागार असावा.

किनारी आदेशालय, भारतीय तटरक्षकदलाच्या पश्‍चिमी समुद्री मंडळाच्या मुख्यालयाद्वारे नियंत्रित केले जावे. युद्धमान परिस्थितींत, भारतीय तटरक्षकदल, भारतीय नौदलाच्या कार्यकारी आदेशकांच्या अखत्यारीत ठेवले जाते. भारतीय नौदल पारंपरिक युद्धाकरता सज्ज असते, मात्र लहान मासेमारी नावांद्वारे चालणारी उथळ किनारी पाण्यातील घुसखोरी रोखण्यास ते योग्य नसते. भारतीय नौदलाची संरचना ह्याकरता सुयोग्य करण्याची आवश्यकता आहे. किनार्‍यावर तैनात असलेल्या सर्व सरकारी अडत्यांना, स्वतःच्या कार्यवाहीयोग्य पुरेसे गुप्तवार्ता संकलन करण्यास, जबाबदार धरले गेले पाहिजे. प्रत्येक राज्याने मासेमार समाजाच्या आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक रहिवाशांच्या आधारे ‘होम गार्ड्स्’ आणि ‘गुप्तवार्ता बटालियन्स’ उभी केली पाहिजेत. त्यांचे साहाय्याने त्यांनी, कार्यवाहीयोग्य पुरेसे गुप्तवार्ता संकलन करावे आणि किनारी सुरक्षा कर्तव्येही बजावावीत.

 

अजून काय करावे? :

एन्.टी.आर्.ओ.ने किनारी सुरक्षेकरता तांत्रिक गुप्तवार्ता संकलनात अधिक सक्रिय भूमिका निभावावी.

मालदीवमध्ये वाढत असलेला मूलतत्त्ववाद लक्षद्विपासही प्रभावित करण्याची शक्यता आहे. ह्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष ठेवले पाहिजे.

एल्.डब्ल्यू.ई. (माओवादी) आणि आय्.एस्.आय्. (इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स) यांतील सहकार्य वाढते आहे. रेल्वे अपघातांत घातपातांमुळे झालेली वाढ हे एक स्पष्ट उदाहरणच आहे. किनारी क्षेत्रे धोकाप्रवण आहेत, कारण, माओवाद्यांकरता दारूगोळा पुरवठ्याचा तो एक पसंतीचा मार्ग आहे.

सरकारने सर्व जहाजांची नोंदणी केली पाहिजे आणि किनारी लोकांना ओळखपत्रे द्यावीत. किनारी रडार साखळी आणि स्वयंओळखप्रणाली पूर्ण करावी. स्वयंओळखप्रणाली,

मासेमारी नावांसकट 5 टनापर्यंतच्या सर्व लहानसहान नावांनाही अनिवार्य आहे. स्वयंओळखप्रणालीस अनुदान देऊन सरकारने तिची किंमत कमी करावी. स्वयंओळखप्रणालीस चालवण्याकरता पुरेसे, हलके, ऊर्जास्रोत पुरवावेत. मालडबे दहशतवादी संघटनांकडून अवैधरीत्या अण्वस्त्रे, दारूगोळा इत्यादींच्या वाहतुकीकरता वापरले जाऊ शकतात. 100% सुरक्षा शाश्‍वतीकरता ते पूर्णपणे क्ष-किरणांखाली चित्रांकित केले गेले पाहिजेत. सुरक्षेच्या नावाखाली मासेमारांची उपजीविका हिरावून घेतली जाऊ नये. त्यांचे प्रश्‍न जाणून घेण्याकरता नियमित परस्परांत विचार विनिमय झाला पाहिजे.

 

किनारी राज्यांना सशक्त करण्यास प्राधान्य :

किनारी राज्ये देशाच्या किनारी सुरक्षेतील प्रमुख भागीदार आहेत. कारण किनारी सुरक्षेस प्रभावित करणारे घटक, राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रांत येतात.

जमिनीचा कायदा राज्याचा विषय असतो. प्रादेशिक पाण्यात तोच अंमलात असतो. किनारी सुरक्षेच्या उपायांचे यश, किनारी राज्यांच्या सहभागावर अवलंबून असते. किनारी सुरक्षेबाबतच्या शिफारसी त्यामुळेच, किनारी राज्यांना सशक्त करण्यास प्राधान्य देणार्‍या असाव्यात. भारतीय समाजातील निरनिराळ्या उणीवांचा गैरफायदा घेण्यांसाठी आय्.एस्.आय्. आणि विशेषतः पाक लष्कर सक्रियतेने गुंतलेले आहे. काळाची गरज ही आहे की, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलीस, गुप्तवार्ता, आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामधे विलक्षण समन्वय असणे. पेला अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे. पण निर्दोष सुरक्षा निर्माण करण्याकरता आपल्याला अजूनही पुष्कळ काम करायचे आहे.

लेखक : – ब्रि. हेमंत महाजन ( निवृत्त )
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *