समृद्धीने शेतकरी समृद्ध होईल का?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणजे ‘समृद्धी महामार्ग’! नागपूर ते मुंबई दरम्यानच्या 19 जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण उभारण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री खूप आग्रही आणि प्रयत्नशील आहे. कारण हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर खर्‍या अर्थाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. या महामार्गाच्या दुतर्फा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची हॉटेल्स मॉल्स असतील. नव्याने वसविण्यात येणारी 19 शहरे या आठपदरी महामार्गावर विमान उतरविण्याची सोय असेल. भविष्यात हायस्पीड इंटरनेटसाठी ऑफ्टीकल फायबर केबल नेटवर्क  असेल त्याचबरोबर अजूनही बरेच काही असेल. सामान्य माणसाने केवळ कल्पना केली तरी अचंबा वाटावा असेच हे सगळे. मात्र याकरिता सरकारला हवी आहे 24000 हेक्टर जमीन आणि ती द्यायला शेतकरी राजी नाहीत.

सध्या मुंबई आणि नागपूर यांना जोडणारे वेगवेगळे तीन महामार्ग आहेत. मग हे तीन महामार्ग असताना या नवीन महामार्गाची आवश्यकता काय? या महामार्गाला शेतकरी उगच करायचा म्हणून विरोध करत नाहीत, तर त्याला काही कारणे आहेत. सरकारच्या या प्रस्तावित महामार्गामुळे हजारो शेतकर्‍यांचे पाणंद रस्ते मोडणार आहेत. पाणदं रस्ते म्हणजे सर्व शतकर्‍यांच्या संमतीने आपआपल्या शिवारातून शेतमालाची किंवा शेती अवजारांची ने आण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले कच्चे रस्ते. सरकार या महामार्गावर पाच ते सात किलोमीटर अंतरावर ये जा करण्यासाठी जागा सोडणार आहे. म्हणजेच जर एखाद्या शेतकर्‍याचा 4 हेक्टरचा भूखंड असेल आणि त्याच्या त्या शेतातून हा महामार्ग जात असेल तर त्याला आपल्याच शेतात या एकरापासून शेवटच्या एकरापर्यंत जायचे म्हटले तर किमान 10 किलोमीटर्सचा पल्ला पार करून जावे लागेल. हे त्या एका शेतकर्‍याला नाही तर ज्यांच्या शेतातून हा महामार्ग जातो त्या प्रत्येक शेतकर्‍याला करावं लागणार आहे. आणि अशा शेतकर्‍यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येईल अशी नसून हजारोंनी आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्याची तर कथा व्यथित करणारी आहे. तालुका निर्माण करण्यात आला तेव्हा या तालुक्यातील शेती क्षेत्र होते 82812 हेक्टर त्यातील वनक्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र राज्याचे महामार्ग, वीजवाहक पाईपलाईन, औद्योगिक वसाहत या सर्व उपक्रमांत जाऊन शिल्लक राहिली ती 56299 हेक्टर जमीन आता जी 56299 हेक्टर राहिली, त्यातील जवळपास 40 ते 4500 हेक्टर जमीन ही उपजाऊ. आता या सुपीक जमिनीतील 1850 हेक्टर जमीन सरकार ‘समृद्धी’ करिता संपादित करणार आहे. हीच परिस्थिती सिन्नर तालुक्याची आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शिवडे या गावातील 70 बारमाही पाणी असणार्‍या विहिरी या प्रकल्पात जाणार आहेत.जर शेतीला पाणी पुरवठा करणार्‍या विहीरीच या प्रकल्पात गेल्या तर त्या शेतकर्‍यांनी उरलेली जमीन पिकवायची कशाच्या बळावर? सरकारने एखादा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाचे समाजिक व पर्यावरणीय दुषपरिणाम अभ्यासणे गरजेचे असते. विकास व्हावा; मात्र तो विकास करताना त्याचा  फायदा कोणाला होईल याचा विचार होणे गरजेचे असेल. सरकार म्हणते की या प्रकल्पामुळे या महामार्गामुळे शेतकरी समृद्ध होईल मात्र या ठिकाणी शेतकरी उद्ध्वस्तच होत आहे. या महामार्गाचा फायदा असा की सध्या

मुंबईहून नागपूरला जाण्याकरिता जो वेळ लागतो त्याहून दोन तास कमी वेळ हा महामार्ग झाल्यानंतर लागणार आणि त्याकरिता सरकार 24000 हेक्टर जमिनीवर चरितार्थ अवलंबून असणार्‍या शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणार हे कितपत व्यवहार्य आहे बरेे, या जमिनी सरकार शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेऊन घेतेे आहे, असेही नाही.

सरकारला जर जमीन विकासाच्या प्रकल्पाकरिता घ्यायची असेल तर त्यासाठी भूसंपादना 2013 चा कायदा आहे. UPA II च्या काळात शरद पार याच्या अध्यक्षतेखाली या कायद्याकरिता मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार 2013 चा भूसंपादन कायदा नव्या सुधारित बदलासह अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना चारपट नुकसानभरपाई देण्यात यावी.

बागायती, ओलिताखालची उपजाऊ जमीन सरकारला घेता येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जमीन संपादित करताना संबंधित शेतकर्‍याचे संमतिपत्र हवे. ते नसेल तर जमीन संपादित करणे सोडाच, मात्र त्या जमिनीत अधिकार्‍यांना पायही ठेवता येणार नाही; असा हा कायदा. त्यांच्या पुढे या महामार्गात आदिवासी बांधवांच्याही जमिनी आहेत. त्यांच्यासाठी पेसा कायदा आहे. या पेसा कायद्यानुसार आदिवासींची जमीन संपादित करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक. मात्र ते केलेले नाही. त्यामुळे गावोगावी शेतकर्‍यांनी संघर्ष समित्या स्थापन करून न्याय मिळविण्याचा विडा उचलला आहे.

आता सरकारकडून असा युक्तिवाद केला जातो की महामार्गात ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांना त्वरित दुसरे भूखंड दिले जातील त्याचबरोबर महामार्गाला लागूनच शेतकर्‍यांना छोटे छोटे व्यवसाय करण्याकरिता जागा देण्यात येईल. मात्र हा महामार्ग अस्तित्वात येण्यापूर्वीच आजी-माजी प्रशासकीय अधिकारी लोकप्रतिनिधी आणि उद्योगपतींनी हे भूखंड वाजवी किंमतीला विकत घेतले आहेत. राहता राहीला प्रश्‍न नवीन भूखंड देण्याचा तर 1978 पूर्वी वसंतदादा नाईक असताना नवी मुंबईचा ठराव झाला की त्यावेळी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या बदल्यातील भूखंड आता शेतकर्‍यांना मिळत आहेत. हीच परिस्थिती कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांची. 1952 साली पूर्णत्वास गेलेल्या कोयना धरणातील प्रकल्ग्रस्तांना  पुढे काही दिवस जमिेनी मिळाल्या. आता त्या जमिनी सरकार पुन्हा ‘समृद्धी’करिता घेऊ इच्छिते.

या महामार्गाकरिता सरकारचा अंदाजे खर्च 46000 कोटी रुपये होणार आहे. आणि राज्यातील सरकार कर्जमाफी 32000 कोटी आहे. यात प्राधान्य कशाला द्यावे हा कळीचा मुद्दा. हे सरकार शिवछत्रपतींना आपला आदर्श मानते. रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका, ही त्या जाणत्या राजाची शिकवण मात्र इथे सरकार भाजीचे देठ सोडाच पण ती भाजी पिकविणारी जमीनच काढून घ्यायच्या प्रयत्नात आहे. या सर्व गोष्टींचा सारांशरूपाने विचार केला तर खरंच समृद्धीने शेतकरी समृद्ध होईल का, हा प्रश्‍न निर्माण होतो.

लेखक : – – राहुल जांभळे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *