संभाव्य आपत्तींसाठी आपली शहरे सज्ज आहेत का?

आपत्ती व्यवस्थापन हा जगभरातील काळजीचा विषय आहे. विशेषत: मानवी वस्ती जिथे सर्वात जास्त आहे, अशा शहरांमध्ये वेळोवेळी या विषयाची कसोटी लागताना दिसते. एका बाजुला वाढत जाणारी शहरे आणि दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तींना तोंड देणारी यंत्रणा कशी आहे, हे प्रश्न शहरातील विचारी नागरिकाच्या  मनात आल्याशिवाय राहात नाहीत. इतर शहरांप्रमाणे पुणे हेही त्यात येते कारण या शहराचे आता एका  महानगरीत रूपांतर होताना दिसत असून सध्या आपण सारेच या बदलाच्या परिस्थितीतून जात आहोत. तसेच पुण्याची निवड स्मार्ट शहरांमध्ये करण्यात आली असून त्यात स्मार्ट सेवांबरोबरच स्मार्ट आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत काय धोरण असेल याचा प्रश्नही अनेकांच्या मनात येत असेल. वर्षातून एकदा तरी हा यक्षप्रश्न समोर येतो. सध्या पुण्यात व इतरत्र जास्त कोसळणारा पाऊस आणि त्यामुळे निर्माण होणारी परिस्थिती पाहाता शीर्षकात विचारलेला प्रश्न पुन्हा एकदा विचारावासा वाटतो.

भारतातील आठ महत्त्वाच्या महानगरांपैकी एक आणि महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे समजले जाणारे दुसरे शहर म्हणून पुणे शहराची ओळख आहे. माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे याच क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे शहर तसेच औद्योगिक परिसरामुळे एका वाढत चाललेल्या महानगरीकडे पुण्याची वाटचाल चालू आहे. त्यात चांगली गोष्ट म्हणजे मघा सांगितल्याप्रमाणे स्मार्ट सिटी म्हणूनही पुण्यात नजिकच्या भविष्यात मोठे बदल होणे अपेक्षित आहेत. शहराचा आकृतीबंध आणि पर्यावरण लक्षात घेता शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पुण्याचा आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा तयार होणे आवश्यक आहे. पुण्याची भौगोलिक परिस्थिती पहाता नैसर्गिक भूकंप, पूर तसेच  मानवनिर्मित परिस्थितीमुळे पुणे शहराला नेमका काय धोका आहे याचाही नेमका आढावा घेणे आवश्यक आहे.

दुसरीकडे भारतातील सर्वच शहरांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज देशातील 60 टक्के जनता शहरांमध्ये राहाते. देशातील शहरांचा गेल्या 50 ते 100 वर्षांमधील इतिहास पाहिला तर अगदी थोड्या संख्येची शहरे ही नियोजित पद्धतीने उभारण्यात आली आहेत. परिस्थितीच्या रेट्यामुळे शहरे ही घडत किंवा बिघडत गेली असेच सार्वत्रिक चित्र आहे! या परिस्थितीमुळे शहराची बांधणी व लोकसंख्या यामुळे आपत्कालीन धोक्यांची शक्यता अनेक पटींनी वाढत चालली आहे. शहरातील  बेसुमार वाढ ही आर्थिक कारणामुळे होत असून त्यातूनच औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्र विकसित होताना दिसते. म्हणजे जाणीवपूर्वक नियोजनातून निर्माण होणाऱ्या विकासाचा पर्याय सोडून देशातील शहरांची वाढ ही केवळ अशाच प्रकाराच्या गरजेतून होत आहे.

या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने याबाबत काही विचारमंथन केले आहे. त्यानुसार त्यांच्या हायगो आणि सेंडई कृती योजनेनुसार शहर नियोजनातच आपत्कालीन जोखीम कोणती आहे यावर विचार व्हायला हवा. तसेच शहरांमधील वाढीमुळे व आपत्कालीन धोक्यांमध्येही वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या दोन्ही गोष्टी कशा पद्धतीने सोडवायला हव्यात हेच आज जगातील अनेक शहरांपुढे असणारे आव्हान आहे. वेगाने होत जाणारे शहरीकरण, दाट लोकवस्तीचे प्रश्न व त्या मानाने अपुरी पायाभूत सुविधा यातून पर्यावरणाचा ऱ्हास हेच आपत्कालीन स्थिती ओढवून घ्यायला कारणीभूत ठरत आहे असेच सार्वत्रिक चित्र दिसते. त्यात शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाटीचे प्रश्न, प्रक्रियारहित मैलापाणी लावायची अपुरी व्यवस्था, पुनर्भरणाशिवाय भूजलाचा कमालीचा वापर, नैसर्गिक भूसंपत्तीची हानी अशीही आपत्ती येण्यामागची अनेक कारणे दिसतात.

पुणे शहराच्या आपत्ती व्यवस्थापनावर चर्चासत्र:

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन युनायटेड नेशन्स एज्युकेशन इंपॅक्ट प्रोग्राम (यूएन्एआय्) किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक परिणाम कार्यक्रम 2017 च्या अंतर्गत महर्षी कर्वे स्त्रीशिक्षण संस्थेच्या डॉ. भानूबेन नानावटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर फॉर वूमेन (बीएन्‌सीए) मध्ये एक दिवसाचे चर्चासत्र आयोजित केले होते. त्याचा विषय होता पुणे शहरासाठी नियोजन आराखड्याच्या मार्फत आपत्कालीन व्यवस्थापन. बीएन्‌सीएतर्फे प्राचार्य डॉ. अनुराग कश्यप, संस्थेच्या यूएन्एआयच्या संचालक प्रा. अस्मिता जोशी आणि आर्किटेक्ट सुजाता कोडगे यांनी या चर्चासत्राचा घाट घातला होता. गेल्याच महिन्यात मुंबईत उद्भवलेल्या पूरसदृश्य परिस्थितीच्या या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या आपत्तीचे निवारण करण्यासाठी कोणते मार्ग शोधायला हवेत असा या चर्चासत्राचा पसारा होता.

पुण्याचा विचार करून त्यात स्मार्ट सिटीज पुणेचे राजेंद्र जगताप, पुणे महानगर विभागीय विकास प्राधिकरणाचे (पीएम्आरडीए) किरण गित्ते, यशदाचे संचालक कर्नल सुपनेकर, पुणे  महापालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे गणेश सोनूने, टाटा समाजशास्त्र संस्थेचे डॉ. शिबू मणी, बांधकाम व्यावसायिक आर. बी. चाफळकर, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्चरच्या जयश्री देशपांडे, नीती सोल्यूशन्सचे डॉ. पराग माणकीकर, संजीवनी डेव्हलपर्सचे संजय देशपांडे, पर्यावरणतज्ज्ञ मंगेश कश्यप, एफ्एस्एआय्चे वीरेंद्र बोराडे, यशदा संस्थेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाचे कर्नल सुपनेकर, क्रिएशन्स इंजिनिअरिंगचे मोहन साखळकर, भौगोलिक माहिती प्रणालीतज्ज्ञ स्वाती पन्हाळे इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते. संस्थेचे प्राचार्य डॉ. अनुराग कश्यप, शैक्षणिक विभाग प्रमुख डॉ. शुभदा कमलापूरकर, यूएन्एआय्च्या संचालक प्रा. अस्मिता जोशी, आर्किटेक्ट सुजाता कोडग आणि बीएन्‌सीए संशोधन विभाग प्रमुख डॉ. वसुधा गोखले यांनी या चर्चासत्राचे आयोजन केले.

आपत्कालीन परिस्थतीबाबत केवळ प्रतिक्रिया न देता पूर्ण तयारीनिशी त्याला तोंड देता आले पाहिजे, असे मत यावेळी अनेक तज्ज्ञ व व्यावसायिकांनी दिले. यासंबंधी बोलताना राजेंद्र जगताप म्हणाले की, शहर नियोजनात समाजातल्या सर्व आर्थिक घटकांना न्याय मिळेल अशी यंत्रणा आम्ही स्मार्ट सिटीत समाविष्ट होणाऱ्या पुण्यात उभारत आहोत. तसेच नैसर्गिक व मानवनिर्मित संकटांची पूर्वतयारी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करतानाच विविध सरकारी खात्यांशी समन्वय साधत असताना हजारो प्रशिक्षित स्वयंसेवकही निर्माण करत आहोत.

उदाहरणार्थ पूर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नदीवरील पुलांवर पाण्याची पातळी मोजणारे संवेदक उभारले जाणार असून त्याची थेट माहिती यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या नियंत्रण कक्षाशी जोडली जाईल. याशिवाय आगींसारख्या घटना व वाहतूक नियंत्रणासाठी शहरात बसवण्यात आलेले 1,400 सीसीटीव्ही कॅमेरे, मदतीसाठी 130 आपत्कालीन मदत व्हिडिओ टेलिफोन बूथची व्यवस्था, घन कचरा व्यवस्थापनासाठी तसेच प्रदूषणाची अद्ययावत माहिती घेणारे 50 संवेदक संच बसवून त्याचीही आपत्कालीन परिस्थिती यशस्वी हाताळण्यासाठी सांगड घातली जाईल. शहरातील सर्व सार्वजनिक इमारतींचा डेटा तयार केला जात असून आपत्कालीन परिस्थितीत बचाव कामासाठी आसपासच्या मोकळ्या जागा, रुग्णालये व शाळांचा उपयोग करण्यात येणार आहे.

पीएम्आरडीएचे किरण गित्ते यांनीही पुणे व परिसर हा देशातील अन्य प्राधिकरणात तिसऱ्या  मोठ्या आकाराचा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, एकूण विकासाच्या 65 टक्के विकास हा केवळ पीएम्आरडीएच्या क्षेत्रात होत आहे. पुणे परिसराला लाभलेले निसर्गाचे वरदान नष्ट न करता त्याचे नियोजन व आपत्ती व्यवस्थापनासाठीही त्याचा उपयोग करून घेता येईल. पुणे शहराकडे दरवर्षी नोकरी व व्यवसायाच्या निमित्त येणाऱ्या दीड ते दोन लाख लोकांना समावून घेणारे लहान-मोठे असे 20 टाऊनशिप्स शहराभोवती उभारण्यात येणाऱ्या दोन रिंग रोडच्या परिसरात बांधण्याची योजना आहे. तसेच शहरात येऊ घातलेले तीन मेट्रो रेल्वे तसेच अनेक बीआरटी मार्ग येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये शहरातील वाहतुकीचे प्रश्न नियंत्रणात आणायला उपयोगी ठरतील.

आपत्कालीन निवारा घरांच्या आराखडा कार्यशाळेचे हे चर्चासत्र बीएन्सीए यूएन्एआय् मुख्यालयाच्या उपक्रमाचाच एक भाग असून यातून आपत्कालीन प्रश्नांचा सांगोपांग विचार केला जात आहे. यातूनच वास्तुरचना विषयावर संशोधन करणारी आमची संस्था ही सरकारी विभागांसाठी तांत्रिक अंगांनी क्षमता वाढवायला उपयोगी ठरते. म्हणूनच बीएनसीएमध्ये क्षमता वाढीसाठी व्यासपीठ उभारण्यात येत असल्याचे प्राचार्य डॉ. अनुराग कश्यप यांनी जाहीर केले. यातून शिक्षण, संशोधन व सरकारी कार्यालये यांच्या कामाशी थेट समन्वय साधता येईल, असेही ते म्हणाले.

पुण्यातील आपत्ती व्यवस्थापन आणि जीआय्एस्

जीआय्एस् उर्फ भौगोलिक माहिती प्रणाली तज्ज्ञ स्वाती पन्हाळे यांच्याशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळली. अवकाशात सोडलेल्या उपग्रहांच्या मदतीने पृथ्वीवरील हव्या त्या ठिकाणाची भौगोलिक स्वरूपातील माहिती घेताना, रिमोट सेंसिंग,  फोटोग्रामेटरी, डिजिटल इमेज व जीपीएस या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हल्ली जमिनीच्या निवडलेल्या भागाचे हवे तसे विश्लेषण करता येते. या परिसराचा त्रिमितीय नकाशाही तयार करता येतो. हे सर्व ज्यात समाविष्ट आहे अशा जिओइन्फर्मेटिक या विकसित शास्त्राचा उपयोग आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी, भूशास्त्र, वाहतूक नियंत्रण अशा सुमारे एक हजार गोष्टींची तपशीलवार व शास्त्रशुद्ध माहिती घेता येते. पुण्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी विशेष अभ्यास करणाऱ्या जीआयएस तज्ज्ञ स्वाती पन्हाळे यांच्याशी झालेल्या संवादातील हा काही भाग देत आहे.

प्रश्न : पुण्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभ्यास करताना तुम्ही कशापासून सुरुवात केलीत?

उत्तर: आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आपल्याला भूतकाळाचे आवलोकन करावे लागते. त्या काळातील काही उपयुक्त माहिती गोळा करावी लागते. मीही मग पुण्याची माहिती सांगणारा 1975 मधला स्थल निर्देशक नकाशा मग मिळवला. बशीच्या आकारात कडेने डोंगर आणि मधला खळग्यासारखी रचना असणारे पुणे व त्याची भूस्तर रचना आधी अभ्यासली. त्यानुसार प्रथम लक्षात आले ते हे की, शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा या नद्यांना मिळणारे असंख्य नाले 1975च्या नकाशात होते. त्यातले बहुतेक नाले आता लुप्त झाले आहेत! याचे कारण हे नालेच आता बुजवण्यात आले असून त्या ठिकाणी अनेक प्रकारची लहान मोठी बांधकामे झाली आहेत. याशिवाय शहरातील डोंगरभागातही बरीच तोडफोड होत असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले.

कोणत्या भागातील डोंगरफोडीचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे आणि त्याचा शहराला नेमका कोणता धोका असू शकतो?

पुणे आता चारी दिशांना वाढत असून सर्वत्रच डोंगराच्या परिसरात कमी अधिक तोडफोडीचे प्रकार चालू आहेत. पण कात्रज घाटालगचा परिसर हा काळजी वाटावी इतक्या प्रमाणात कापून काढला जातो आहे. पोकलॅन मशिनचा वापर करून हा डोगराळ भाग संपवला जात आहे. विशेषत: शिंदेवाडी भागातील असणारी टेकड्यांची तोडफोट अफाट आहे. यातून भूस्खलनाचा धोका निर्माण होतो. टेकडीफोडीच्या प्रकारामुळे शिंदेवाडीला काही काळापूर्वी पूरपरिस्थितीला सामोरे जावे लागले होते. तोच प्रकार बाणेर परिसरातील पॅनकार्ड भागातही चालू आहे. मानवी वस्ती व उद्योग या कारणांसाठी येथील टेकड्यांची तोडफोड थांबवली पाहिजे. पुण्याच्या जवळही वरसगाव येथेही हेच प्रकार चालू असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम या दोन्ही धरणांवर झाल्याशिवाय राहाणार नाही. गेल्या पाच वर्षांतील यासंदर्भातील माहिती मी उपग्रहाच्या मदतीने मिळवली असून हे चित्र चिंताजनक आहे.

पण पुण्याला भूकंपाचा धोका कितपत आहे?

भूकंपशास्त्राच्या दृष्टीने पुणे शहर व परिसर हा पश्चिम विभागातील झोन तीन मध्ये येतो. शहराला सात रेश्टर स्केलपर्यंत भूकंपाचे धक्के बसू शकतात व त्यानुसार मालमत्तेचे नुकसानही होऊ शकते. 1970 च्या दशकात पुण्याला अशा धक्क्यांमधून जावे लागले होते. कोयनेच्या परिसरातील भूकंपाचे ते परिणाम असल्याचे सांगितले जाते. कात्रज घाट हा परिसर व तेथील टेकड्या या बेसाल्ट दगडाच्या असल्या तरी त्याची होणारे बेसुमार तोडफोड ही भूकंपाला आमंत्रण देऊ शकते. कारण येथून आवघ्या 100 किलोमीटरवर कोयनेचे भूकंप केंद्र आहे. त्याचे पडसाद येथे पोचायला वेळ लागणार नाही. या भागातील जमीन सरकू शकते. विशेषत: टेकड्या किंवा डोंगर पायथ्यांशी असणारी बांधकामे व वस्त्यांना याचा सर्वाधिक धोका संभवतो. पुण्यात जीवित हानी कमी पण वित्त हानी मात्र जास्त होऊ शकते असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भूशास्त्र विभागाचे प्रमूख डॉ. एम्. ए. पटवर्धन यांचेही मत आहे. यात बेकायदा टेकड्या व डोंगर तोडल्यामुळे होणारे भूकंप व पूर हे नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित असतील.

पुणे शहराला पुराचा धोका कशा प्रकारे असू शकतो?

पुण्याजवळीच चार धरणे भरल्यावर त्याचा विसर्ग हा शहरातून वाहणाऱ्या नदीची पातळी वाढवून पूरसद्दश परिस्थिती निर्माण करू शकतो. शिवाय नेहमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला तरी आपल्याकडे रस्ते पाण्याने वाहू लागतात. नदीकाठी पूररेषेचा विषय अजूनही मार्गी लागला नसल्यामुळे त्या भागातील घरात व पार्किंगमध्ये पाणी शिरते हे सिंहगड रोड परिसरातील आनंदनगर मध्ये यापूर्वी अनुभवले आहे. तोच धोका शहरात पुढे पाटील इस्टेट झोपडपट्टी आणि त्याही पुढे संगमवाडी भागातील रहिवाशांनाही आहे. या सर्व भागांच्या त्रिमिती नकाशातून धोका किती व कुठे सर्वाधिक आहे हे स्पष्टपणे सांगता येत असल्यामुळे तो टाळता कसा येईल हे आधी पाहिले पाहिजे.

या धोक्याचे स्वरूप कळले असले तरी त्यावर उपाय किंवा कृती आराखडा तयार आहे का?

पुण्यातील मुख्य वस्त्या व बहुतेक पेठा या नदीकाठी म्हणजे सखल भागात वसल्या आहेत. विश्रामबाग वाडा, टिळक रोड हा साराच परिसर जुना असून अजूनही तिथे जुन्या पेशवेकालीन वास्तू आणि वाडे आहेत. तसेच इमारतीही त्यामानाने जुन्याच आहेत. त्यांचे बांधकाम माती व चुना यांच्या वापराने केले आहे. पुराचा धोका या अशा साऱ्या वास्तूंना व परिसराला कायम आहे हे लक्षात घेता त्यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. असा कृती आराखडा महापालिका किंवा राज्यसरकारकडे असायला हवा. पण उपग्रहाच्या मदतीने या भागाचा सर्वेक्षण अभ्यास करताना असे लक्षात येते की, येथील रस्तेही अरुंद असून आपत्कालीन काळात ते बचाव कार्य करण्यास पुरेसे उपयोगी ठरतील असे नाही. यासाठी याच भागातील मोकळ्या जागा, शाळा आणि रुग्णालये यांचा डेटा उपलब्ध होऊ शकतो व त्याआधारे पुरात अडकलेल्यांसाठी बचाव कार्य व उपचार याचा कृती आराखडा तयार करता येईल. याशिवाय पूरपरिस्थिती कधी येईल याचा अंदाज घेण्यासाठी हवामान खात्याच्या उपग्रह नकाशांचा वापर करून आधीच पुरेशी काळजी व उपाययोजना करणे शक्य होईल.

हे टाळण्यासाठी शहराच्या आखणीत जीआय्एसचा आणखी कसा वापर करता येऊ शकतो?

शहरातील रस्ते आखणी करताना त्याची भौगोलिक अवस्था पाहून रस्ते मध्यभागी उंच व कडेने उतरते केले तर खालच्या ड्रेनेज मधून रस्त्यावरील पाणी वाहून रस्ते पाण्यापासून लवकर मुक्त होतील. मुंबईत 25 ऑगस्ट रोजी झालेल्या पावसाचे आपण आपत्ती व्यवस्थापन भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या मदतीने करू शकतो. धोका निर्माण झाला तो अशा चुकीच्या पद्धतीने बांधलेल्या रस्त्यांमुळे. पुण्यात याची पुनरावृत्ती होणार नाही याचीही काळजी घेणे शक्य आहे.

अगदी आपत्कालीन स्थिती नाही, तरी पुण्यातील गणेशोत्सवात विशेषत: शेवटच्या दिवशी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी होणारी प्रचंड गर्दी पाहाता त्यावर आपल्या शास्त्राच्या मदतीने कोणते नियंत्रण ठेवता येईल?

या काळात गुन्हेगारी वाढलेली असते.  पाकीटमारी, मोबाईल चोर्‍या व महिलांच्या गळ्यांम धील साखळ्या चोरण्याचे प्रमाण वाढते. गणपती उत्सवाच्या काळात घरफोड्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. असे नेमके कोणते भाग आहेत, हे शोधून काढणे व त्या ठिकाणी अधिक काळजी घेणे पोलिस यंत्रणेला शक्य होईल. हल्ली घडफोड्यांचे प्रमाण वाढले आहे असे विभाग आपण जीआय्एसच्या मदतीने शोधून त्यावर काही उपाय योजना करू शकतो. भविष्यात ते टाळण्यासाठी उपाय शोधता येतील. तसेच ध्वनिप्रदूषणाचा धोका व त्यावरील मार्ग याचाही अधिक व्यापक अभ्यास करून  मार्ग शोधणे शक्य होईल. उदाहरणार्थ कर्वे नगर भागातील पटवर्धन बाग परिसरात ध्वनीपातळी 60 डेसिबल्सपर्यंत गेली होती. तर त्याच्यापुढील नवसह्याद्री भगात ती 10 ते 35 डेसिबल्सपर्यंत सहन होईल अशी होती. हा डेटा प्रत्येक वर्षी संदर्भासाठी वापरता येऊ शकतो. मानवी दृष्टीक्षेपाला मर्यादा  असल्यामुळे उपग्रहाच्या मदतीने जीआय्एस् यंत्रणा हवी तशी वापरून आपल्या पुढील प्रश्नांची उत्तरे व मार्गही शोधता येतात. त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्यायला हवा. पुण्याचे वॉर्ड स्तरीय नियोजन अशाच पद्धतीने करता येईल.

मानवी आपत्तींमध्ये अतिरेकी हल्ले किंवा बॉम्बस्फोट सारखे विषय येतात. तसेच महिलांची सुरक्षा हा विषयही स्वतंत्रपणे येतो. याशिवाय शहरातील जुन्या ऐतिहासिक वास्तूंचे रक्षण करणे हाही त्यातला एक  महत्त्वाचा विषय आहे. हे सारेच आता स्मार्ट सिटी संकल्पनेत समाविष्ट व्हायला हवेत. याशिवाय ही सुरक्षा आता केवळ पुणे शहरापुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही. मुळात पुणे शहर आता त्याच्या चारी बाजूंना विस्तारत चालले आहे. पीएम्आरडीएमुळे शहराबाहेरचा विकास व विस्तार वाढत जाईल. पुणे परिसरात आणखी वीस लाख लोकांना सामावून घेता येईल अशी व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे. किंबहुना पुण्यात दाट लोकवस्ती न होता ती पुणे परिसरात कशी विखुरली जाईल या दृष्टीने नियोजन व्हायला हवे. अन्यथा शहरांची केवळ काँक्रीटची जंगले व्हायला वेळ लागत नाही! यातून शहरातील झोपडपट्ट्या कमी व्हायलाही मदत होईल.

केवळ स्मार्ट शहरांसाठी म्हणून नव्हे तर एरव्हीही शहरातील प्रत्येक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होणे गरजेचे आहे. त्यात त्या व शेजारील इमारतीची सुरक्षा हा विषय प्रामुख्याने हाताळला गेला पाहिजे. मुंबईसारख्या शहरात या उणीवा वेळोवेळी लक्षात आल्या आहेत. पुण्यातही हे टाळता आले पाहिजे. पुण्यातील अग्निशमन दलापेक्षा अधिक आत्याधुनिक स्वरूपाची यंत्रणा असणारे दोन अग्निशमन कार्यालये आता हिंजेवाडी आणि वाघोली परिसरात होत आहेत. पुणे व या परिसरात वेळोवेळी अग्निशमन परिस्थितीचे लेखापरीक्षण किंवा फायर ऑडिट व्हायला हवे. विशेषत: सार्वजनिक इमारतींबाबत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

सखल भागात वसलेल्या पुण्यात अशा सार्वजनिक इमारती नदीकाठी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. विशेषत: पूना हॉस्पिटल आणि बालगंधर्व रंगमंदिराला नदीला आलेल्या मोठ्या पुरापासून धोका उत्पन्न होऊ शकतो. अशा ठिकाणी कोणती खबरदारी घ्यायला हवी याचा कृती आराखडा तयार असायला हवा. विशेषत: पुण्यातील गावठाण भाग हा पुराच्या दृष्टीने धोक्याचा आहे. बीएनसीएसारखी संस्था याबाबत जागरूकपणे प्रस्ताव संबंधित विभागांना देत आहे. कोणत्या तांत्रिक अंगांचा वापर करून हे प्रश्न सोडवता येईल यासाठी क्षमता वृद्धी व्यासपीठाची स्थापनाही बीएन्सीएत करण्यात आले आहे, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. पीएम्आरडीएचे किरण गित्ते यांनी अशा प्रकारच्या माहितीचा वापर नक्की केला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन या शब्दाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. जास्त लोकसंख्या हा प्रश्नही सध्या या व्याख्येत मोडू शकतो. आताच पुणे व पिंपरी चिंचवड परिसरातील मिळून असणारी लोकसंख्या 50 लाखापर्यंत गेली असल्याचे सांगितले जाते. यातून सर्व प्रकारचे प्रदूषण उद्भवू शकते. अनेक अपघातांना आपण निमंत्रण देतो. आगीचे बंब पोचू शकणार नाहीत इतकी लोकसंख्याही शहराचे सुरक्षा आरोग्य धोक्यात आणत असते. दाट वस्तील लागणाऱ्या आगी आपण हवाई आगीच्या बंबांमधून विझवल्या पाहिजेत, अशी एक वेगळीच सूचना या चर्चासत्रात आर्. बी. चाफळकर या बांधकाम व्यावसायिकांनी केली. तसेच अतिरेकी हल्ल्यांपासून सुरक्षा हवी असेल तर शहरात जमिनीखालच्या मेट्रो रेल्वे हव्यात असेही त्यांनी सांगितले. घनकचऱ्याचा प्रश्नही आपण अधिक जागरूकपणे हाताळला पाहिजे अन्यथा त्यापासून निर्माण होणाऱ्या कार्बन मोनॉक्साईड सारख्या वायूचा स्फोट होईल. तोवर आपण थांबणार का?

आपत्ती व्यवस्थापन हा सुरक्षिततेचा विषय असला तरीही वास्तुरचना शास्त्र हे त्यात अपरिहार्यपणे येते. आपत्तीसंबंधी निर्माण होणारी जोखीम शहररचनेतून कमीत कमी कशी ठेवता येईल यासाठी हे शास्त्र नक्कीच उपयोगी ठरणारे आहे. अशा वेळी सर्वच क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन त्यांच्याकडे असणारी माहिती किंवा तांत्रिक डेटा शेअर केला पाहिजे. नवे उद्योग व नोकऱ्यांसाठी आता पुण्याकडे आकर्षित होणाऱ्यांची संख्या वाढत जाणार आहे. त्यांना राहायला जागा हवी असल्यास जास्तीत जास्त संख्येच्या उंच इमारती बांधल्या जातील. त्यातून निर्माण होणारे नवे प्रश्न व आपत्ती यांना हाताळण्यासाठी आपण आधीपासून तयार राहायला हवे.

लेखक – विवेक सबनीस
संपर्क – swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *