शिक्षण हेच भविष्य!

दुर्दैवानं शिक्षक-प्राध्यापक हा घटक आज परिस्थितीच्या रेट्यानं झाकोळला जाऊ लागला आहे. किंबहुना त्याच्या अंगभूत सामर्थ्याचाच त्याला विसर पडला आहे. शिक्षक-प्राध्यापकांनी आता ही मरगळ झटकायला हवी. आपण घेत असलेल्या मोबदल्याचा पुरेपूर लाभ सार्‍या समाजाला करून द्यायला हवा. उद्याचा ग्लोबल भारत घडवणारे, चैतन्याने भरलेले हजारो लाखो जीव आपल्या हाताने घडवण्याची संधी मिळाली आहे, मुळात याच्यासारखे भाग्य कोणते? हे लक्षात घेऊन आपले काम उत्तमपणे आणि रीतीने करत-करत संपूर्ण देशासाठी, राज्यासाठी नवीन मुला-मुलींमधून शिक्षक-प्राध्यापक घडवण्याचे एक सार्वत्रिक मिशन आपण सर्वांनी हाती घ्यायला हवं.

‘‘भारतासारख्या देशात प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर लाखो मुलांना योग्यरीत्या शिक्षित करण्यात अपयश येत आहे. परिणामी पुढील आयुष्यात त्यांना उचित संधी मिळत नाहीत आणि कमी वेतन पदरी पडते. कमकुवत शिक्षणामुळे ते जीवनात यशस्वी होत नाहीत’’ असं जागतिक बँकेच्या 2018 च्या जागतिक विकास अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. नुकताच हा अहवाल वॉशिंग्टन इथं प्रकाशित करण्यात आला आहे.

भयावह सद्यःस्थिती :

भारतात 6 ते 14 वयोगटातील कोट्यवधी मुलांपैकी कित्येक लाख मुलं-मुली शाळाबाह्य आहेत. जी जातात त्यापैकी निम्म्या मुलांना धड वाचताही येत नाही. त्यामुळं पुढं गळतीचं प्रमाण वाढतं आणि जेमतेम काही लाख मुलंच पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेऊ शकतात. प्राथमिक – माध्यमिक शिक्षणावर हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. प्रत्यक्षात दहावीपर्यंत किती जण पोचतात? (पोचलेल्यांचं पुढं काय होतं हा भाग आणखी वेगळा) एवढा आटापिटा करून महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यातील लक्षावधी मुलं-मुली अशी सापडली की जी शाळेत जातात, पण त्यांना लिहिता – वाचता येत नाही. शिक्षण मंत्र्यांनीच काही महिन्यांपूर्वी ही कबुली दिली आहे. हा दोष कुणाचा?

खरं तर शाळा म्हणजे मुलांच्या अंगणातलं झाड असली पाहिजे. आजचं वास्तव काय आहे? केवळ शाळा सोडल्याचा दाखला आणि पदव्या बाहेर मिळत नाहीत (खरं तर त्या देखील बनावट स्वरूपात मिळतातही !) म्हणूनच मुलं शाळेत जातात का? असं म्हणण्याजोगी अवस्था बर्‍याच शाळांमधून अनुभवायला मिळते.

महाराष्ट्रातील चित्र काय आहे? या पुरोगामी राज्यात आजही सुमारे लक्षावधी मुलं – मुली शाळेचा उंबरा पाहू शकत नाहीत. हजारो शाळांसाठी वर्गखोल्या नाहीत. दुसरीकडं एकशिक्षकी शाळांमधल्या शिक्षकाची अवस्था कशी आहे? शिकवणं, कागदपत्रांची पूर्तता करणं, विद्यार्थ्यांना दूध, भात-आमटी शिजवून देण्याची व्यवस्था करणं, साहेबांचे दौरे (आणि मर्जी) सांभाळणं, संघटनांचं (आणि गावचं) राजकारण सांभाळणं – याशिवाय शाळाबाह्य अनेक कामांच्या ओझ्याखालीच तो दबून जातो. बहुशिक्षकी शाळांमध्ये देखील यापेक्षा फार वेगळी अवस्था नाही. अशा वेळी केव्हातरी वर्षभरातून 2-3 महिने जादा वेळ शाळेत थांबून ‘झटपट शिक्षणा’चे प्रयोग करताना आणि त्याचे समर्थन/विरोध होताना – मुळात ही वेळ का यावी? आपण दिवसातले किमान सात तास मुलांच्या सहवासात असताना त्यांना निदान लिहिता – वाचता तरी यायला नको का? याचा गंभीरपूर्वक विचार शिक्षक मंडळी केव्हा करणार?

राज्यकर्त्यांचं एक वेळ बाजूला राहू दे, कारण ज्याला त्याला सत्तेवर असेपर्यंतच हे बघायचं असतं. सत्ता हाकताना हल्ली ‘पशुसंवर्धन आणि शिक्षण’ ही दोन्ही खाती एकाच माणसाला चालवावी लागतात. पण ज्या क्षेत्रात शिक्षकानी आपलं उभं आयुष्य घालवलेलं असतं किंवा घालवायचं ठरवलेलं असतं, त्यांनी नको का तळमळीनं या गोष्टीकडे पहायला? शिक्षक संघटनांच्या पुढार्‍यांनी याचा साकल्यानं कृतिशील विचार करायला हवा.

सुमारे सव्वाशे शंभर कोटींच्या या देशात शेकडो जाती – पोटजाती, अनेक भाषा लिहिता येणार्‍या आणि केवळ बोलता येणार्‍या अशा शेकडो लोकभाषा असे असताना एकाच चौकटीतले शिक्षण देणारी व्यवस्था अंमलात आणणं कितीही ठरवलं तरी अवघड आहे. म्हणूनच प्राचीन काळातील गुरुकुलांपासून ते अत्याधुनिक अभिमत आणि खासगी विद्यापीठांपर्यंतचा प्रवास आणि ‘आचार्या’पासून ते ‘शिक्षणसेवक’ पदापर्यंतचा दुसर्‍या बाजूचा प्रवासही लक्षात घ्यावा लागेल.

‘’Education is the chief defense of nation’’ असं प्रसिद्ध शैक्षणिक विचारवंत ब्रुके यांनी म्हटलं होतं. प्रत्यक्षात आज आपण शिक्षणाला एवढं महत्त्व देतो का? याचाही सर्व समाजघटकांनी विचार करायला हवा.

पूर्वशालेय शिक्षणापासूनचा प्रवास :

खरं तर बालवाडीच्या स्तरावरील म्हणजे पूर्वशालेय शिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षण हा टप्पा मुला-मुलींच्या दृष्टीनं अधिक महत्त्वाचा. त्यांच्या शैक्षणिक आयुष्याच्या इमारतीचा आणि एकूणच व्यक्तिमत्त्वाच्या ‘जडण घडणी’चा हा महत्त्वपूर्ण काळ. या स्तरावरचं शिक्षण अधिक कसदार कसं होईल याकडं लक्ष दिलं पाहिजे. कारण या वयातील आवडी-निवडी, क्षमता यांच्या आधारेच त्या मुलाचा भावी शैक्षणिक प्रवास सुरू होणार असतो.

या शिक्षणाची सद्य:स्थिती पाहता एकीकडं बालवाडीसाठी आपापल्या मुला-मुलींवर दर महिना सरासरी 4 ते 5 हजार रुपये खर्च करणारी मंडळी आहेत, त्या आपल्या समाजात मुलांच्या शिक्षणासाठी महिन्याला 50 ते 60 रुपये खर्च करणंही अशक्य असलेले लोक अधिक आहेत. एकीकडं ही विसंगती तर दुसरीकडं हवी तेवढी देणगी घ्या, पण प्रवेश द्या म्हणणारा पालकवर्ग. ‘मास एज्युकेशन’ आणि ‘क्लास एज्युकेशन’ यातली तफावत अधोरेखित करणारी ही परिस्थिती.

खरं तर कोणत्याही काळातली शिक्षणपद्धती ही त्या त्या देशाची – प्रांताची आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक स्थिती – परंपरा आणि त्या काळाची गरज लक्षात घेऊन ठरवणं गरजेचं असतं. क्रमा-क्रमानं ती पद्धत आवश्यक त्या बदलांसह विकसित होत गेली पाहिजे. मात्र आजही काही वेळा ब्रिटिशकालीन शिक्षणपद्धतीचाच पदर धरून आपण चाललो आहोत की काय असं वाटतं. त्यामुळं हाती काय आणि किती लागलं याचाही विचार व्हायला हवा.

आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे काही मोजके अपवाद वगळता शिक्षणाच्याही क्षेत्रात बोकाळलेला वाढता भ्रष्टाचार. सुशिक्षितांनी चालवलेली ही गुन्हेगारी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. नव्हे आयकर खात्याने मध्यंतरी धाडी टाकून हा धंदा किती बरकतीमध्ये चाललाय हेच दाखवून दिलंय. या सार्‍या प्रकारात काही वेळा दुर्दैवानं चांगल्या संस्थांनादेखील बदनामीला सामोरं जावं लागतं.

सलग विचार व्हायला हवा :

शिकवण्याच्या सोयीसाठी जरी आपण पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय असे टप्पे पाडले असले तरी शिकणार्‍या मुला-मुलींच्या दृष्टीनं ही एक अखंड साखळीच असते. आज आपण ती तोडल्यासारखं जाणवतंय.

मुला-मुलींच्या वाढत्या वयासाठी विशेषत: 10 ते 13 वयोगटासाठी योग्य – पोषक आहार, सकस शिक्षण, आरोग्य सेवा, क्रीडा शिक्षण याकडं लक्ष द्यायला हवं. त्यासाठी संलग्न स्वरूपाचा एकत्रित कार्यक्रम आखायला हवा. अलिकडच्या काही वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यांत ‘राजर्षी शाहू सर्वांगीण शिक्षण कार्यक्रम’ राबवण्यात आला. पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन या संस्थेनं त्याची पाहणी केली. शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत एकत्रितपणे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि 80 टक्के शाळांमधून शिक्षक आणि संबंधित अधिकारी व अन्य घटकांनी मेहनत घेतली असल्याचं निरीक्षण या संस्थेनं नोंदवलं आहे. असे कार्यक्रम अधिकारी बदलला की बंद पडता कामा नयेत. ते सलगपणे राबवले जावेत आणि शक्य त्या सर्व ठिकाणी स्थानिक परिस्थितीनुसार बदल करून अशा उपक्रमांचंही सार्वत्रिकीरण व्हायला हवं.

दुसर्‍या बाजूला सार्वत्रिक स्तरावर आपण अजूनही केवळ 10+2+3 या पॅटर्नवरच रखडलो आहोत असं दिसतंय. परीक्षेत अयशस्वी होणारा, नापास होणारा विद्यार्थी हा जीवनाच्या इतरही क्षेत्रांत अयशस्वी होतो. याच गैरसमजाची दहशत विद्यार्थ्यांपासून ते शिक्षक-पालकांपर्यंत सर्वांच्या मनात असते. त्यामुळे काही सक्तिचे विषय आणि वार्षिक परीक्षेतील/बोर्डाच्या परीक्षेतील टक्केवारी याचंच उद्दिष्ट शिक्षक-विद्यार्थ्यांसमोर असतं. त्या पूर्तीसाठी प्रसंगी सामूहिक कॉपीचे प्रकारही वाढू लागले आहेत. शिक्षण हे विद्यार्थीकेंद्रित असण्याऐवजी परीक्षा केंद्रित बनलंय. त्यामुळं शिक्षकांच्या समोर ‘उद्याचा भारत’ घडवणारं एवढं मोठं मनुष्यबळ असूनही ते संस्कारित होत नाही, त्याचा उपयोग करून घेतला जात नाही आणि त्या विद्यार्थ्यालाही त्याचा फारसा उपयोग होत नाही.

उच्च शिक्षणाचं चित्र :

देशातील – राज्यातील उच्च शिक्षणाचं चित्र तर याहून आणखी वेगळे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा 18 विद्यापीठं होती. आज 600 हून अधिक विद्यापीठं भारतात आहेत. तरीही जागतिक स्तरावरील पहिल्या 50 विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडं जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचं मनुष्यबळ आपल्याकडं असल्याचा दावा आपण करतो. मात्र आता महासत्ता बनण्याच्या स्पर्धेत अग्रेसर असलेल्या चीननं देखील जागतिकीकरणाचा लाभ उठवत दर्जेदार शिक्षण तुम्हाला परवडणार्‍या किंमतीत’ असं सूत्र डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. त्यासाठी अलिकडेच तिथल्या विद्यापीठांचे प्रतिनिधीही भारतात येऊन गेले. या बदलत्या परिस्थितीला आपल्याकडील शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक कसे सामोरे जाणार? हा सध्याचा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

वंचितांचं शिक्षण :

एकीकडं आपल्याला प्रचलित शिक्षणापासून पर्यायी शिक्षणपद्धतीपर्यंत आणि दुसरीकडं स्वदेशी शिक्षण संस्थांपासून ते येऊ घातलेल्या विदेशी शिक्षणसंस्थांपर्यंतचा विचार करावा लागत आहे. मात्र याचवेळी जी मुलं समाजात शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत, ज्यांना शिक्षणाची संधीच उपलब्ध होऊ शकत नाही, आई-वडलांप्रमाणे काहीतरी मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह चालवायचा अन्यथा गुन्हेगारीकडं वळायचं हीच ज्यांची जीवनशैली बनलेली असते, त्यांचाही शिक्षणाच्या दृष्टीनं विचार व्हायला हवा. नव्हे त्यांच्याकडं प्राधान्यानं लक्ष द्यायला हवं.

केवळ पुण्यातील बांधकाम क्षेत्राचा जरी विचार केला तरी शहरामध्ये सुरु असणार्‍या अंदाजे दीड हजारांपेक्षा अधिक बांधकामांवर काम करणार्‍या श्रमिकांची सुमारे पाच हजार मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत. ‘डोअरस्टेप स्कूल’ सारख्या कल्पना घेऊन जिथं मुलं राहतात तिथंच शिक्षण देण्यासाठी आता काही संस्था कार्यरत झाल्यात. पण हे सार्वत्रिक चित्र आहे का? रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मवरील मुलं, भीक मागणारी मुलं, कागद-पत्रा वेचणारी मुलं ही या शिक्षणाच्या परिघात केव्हा येणार? त्यांना कसं सामावून घेतलं जाईल याचाही शक्य त्या सर्व पातळ्यांवर विचार व्हायला हवा.

प्रौढ शिक्षणावर देशभरात कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. सार्वत्रिक साक्षरतेसाठी हा उपक्रम गरजेचाही होता. परंतु इतका पाण्यासारखा पैसा गुंतवूनसुद्धा अपेक्षित परिणाम साध्य होत नसतील तर उमलणार्‍या फुलांकडे दुर्लक्ष करून या ‘अशा’ साक्षरता कार्यक्रमावर किती खर्च करायचा? याचाही पुनर्विचार व्हायला हवा. यासाठी आता माहिती – तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. त्यांच्याही उपयोगितेकडे लक्ष वाढवायला हवे. सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर हे प्रश्‍न उभे आहेत.

शिक्षक – पालकांचं काय?

शिक्षण ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. सरकारची जेवढी असायला हवी तितकीच किंवा त्यापेक्षाही अधिक प्रमाणात आता शिक्षक – पालकांची असायला हवी. कारण आजवर आपण मुलांना घडवतो असं म्हणणार्‍या पालकांनी आता हेही लक्षात घ्यायला हवं की, मुलंही आपल्याला घडवत असतात. त्यांंच्या निमित्तानं आपल्या स्वत:लाही घडवायची संधी मिळते, ती आपण दवडता कामा नये. दूरदर्शन आणि संगणकाच्या सहवासातील पिढी अधिक तल्लख होऊ लागली आहे. त्यांच्या प्रश्‍नांना समर्पक उत्तरं देण्याचं सामर्थ्य आणि त्यांच्या शिकण्याचा वेग टिकवण्याची क्षमता आता पालकांनीच आपल्या अंगी अधिकाधिक कशी विकसित होईल याकडे लक्ष दिलं पाहिजे.

शिक्षकांसह प्रत्येक समाजघटकाचं स्वयंमूल्यमापन हवं :

शिक्षकांनी काय केलं पाहिजे हे सांगणार्‍या यंत्रणा आता खूप आहेत. शिक्षक काय करतात हे तपासण्याचीही यंत्रणा शिक्षण खात्यामध्ये आहे. ती कोणत्या पद्धतीनं कार्यरत आहे हा कदाचित मतभेदाचा मुद्दा होऊ शकेल. पण शिक्षकांनीच जर स्वत:ला काही प्रश्‍न विचारले, स्वत:च त्यांची उत्तरं शोधली आणि निरपेक्षपणे स्वत:चंच मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न केला तर, त्यातून पुढे जाण्याची दिशा त्यांना नक्कीच सापडू शकेल. अर्थात ह केवळ शिक्षकांच्याच बाबतीत आहे असं नव्हे तर वकील, डॉक्टर, इंजिनिअर, कलाकार, पत्रकार यांनाही लागू होऊ शकेल.

(1) मी शिक्षकी पेशा का निवडला?

(2) शिक्षक म्हणून माझ्या अंगी कोणत्या क्षमता आहेत?

(3) मी ज्या संस्थेत, परिसरात कार्यरत आहे त्या संस्थेची/परिसराची शक्तिस्थानं, तेथील अडचणी आणि मर्यादा काय आहेत हे ओळखणं.

(4) या अडचणींचा/मर्यादांचा मी पुरेसा विचार करून काही उपाययोजना शोधल्यात का?

(5) शिक्षक या नात्यानं विद्यार्थ्यांच्या, संस्थेच्या, समाजाच्या माझ्याकडून काय अपेक्षा आहेत? त्या मी कितपत पूर्ण करू शकतो?

(6) अभ्यासक्रम, त्याची रचना, परीक्षा आणि शैक्षणिक क्षेत्रात येऊ घातलेले बदल याचा पुरेसा अभ्यास मी केलाय का?

(7) माझे माझ्या क्षेत्रातील ज्ञान अद्ययावत् आहे काय? नसल्यास त्यासाठी काय केले पाहिजे?

(8) शिक्षक म्हणून काम करताना त्याला पूरक असे वाचन, प्रयोग आणि प्रकल्प कोणते आहेत? त्यासाठी मी काय परिश्रम घेतले आहेत?

(9) मी करीत असलेल्या कामामुळे या देशाच्या विकासाला नेमका काय आणि किती उपयोग होतो?

शिक्षक घडवूया

समाजातील अनेक घटकांची, व्यवसायांची उपयुक्तता मान्य करूनसुद्धा आपल्या प्राचीन संस्कृतीपासून ‘शिक्षका’ला/गुरुला जे स्थान मिळालं आहे ते आजही खूप वरचं आहे. प्रतिष्ठेचं आहे. संपूर्ण समाज घडवण्यामध्ये शिक्षकाची प्रक्रिया फार मोलाची आहे. सुदैवाने आज शिक्षक-प्राध्यापकांचे वेतन चांगले आहे, त्यांना स्थिरता आहे, पुरेशा सुट्ट्या वगैरे सुविधा आहेत. तरीही आपापल्या विषयातील अद्ययावत ज्ञान संपादन करण्यात, ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवण्यात आणि संशोधन व समाजकार्यात शिक्षक आघाडीवर आहेत असं चित्र पुरेशा प्रमाणात दिसत नाही. दुर्दैवानं शिक्षक-प्राध्यापक हा घटक आज परिस्थितीच्या रेट्यानं झाकोळला जाऊ लागला आहे. किंबहुना त्याच्या अंगभूत सामर्थ्याचाच त्याला विसर पडला आहे. शिक्षक-प्राध्यापकांनी आता ही मरगळ झटकायला हवी. आपण घेत असलेल्या मोबदल्याचा पुरेपूर लाभ सार्‍या समाजाला करून द्यायला हवा. उद्याचा ग्लोबल भारत घडवणारे, चैतन्याने भरलेले हजारो लाखो जीव आपल्या हाताने घडवण्याची संधी मिळाली आहे, मुळात याच्यासारखे भाग्य कोणते? हे लक्षात घेऊन आपले काम उत्तमपणे आणि रीतीने करत-करत संपूर्ण देशासाठी, राज्यासाठी नवीन मुला-मुलींमधून शिक्षक-प्राध्यापक घडवण्याचे एक सार्वत्रिक मिशन आपण सर्वांनी हाती घ्यायला हवं.

आज विद्यार्थ्यांमध्ये एवढी स्पर्धा आहे मग ती शिक्षकांमध्ये नको का? अशी स्पर्धा आवश्यक असल्यास ती केवळ पुरस्कार आणि वेतनवाढीसाठी असता कामा नये, तर ती स्वत:च्या, विद्यार्थ्यांच्या, संस्थेच्या, परिसराच्या सर्वांगीण विकासाला पूरक ठरणारी असायला हवी. विद्यार्थ्यांना घडविताना आपणही ‘घडणार’ आहोत आणि आपला समाज देखील! समाज घडवण्याचं आपण एक प्रमुख माध्यम आहोत हेच मुळात किती अभिमानास्पद आणि गौरवास्पद आहे याचाच अनेक शिक्षकांना विसर पडलेला दिसतो. म. फुले-सावित्रीबाई, राजर्षी छ. शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर वि. दा. शिंदे, राजर्षी डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. जे. पी. नाईक, महर्षी कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख यांच्यासारखी या क्षेत्रातील उत्तुंग शिखरं आठवत – आठवत आपल्या या अंगभूत सामर्थ्याची जाणीव आता शिक्षकांनीच करून घ्यायला हवी…. तरच सारा समाज त्याला प्रतिसाद देईल. आपोआपच मग आपला प्रवास खर्‍या अर्थानं महासत्तेच्या दिशेनं सुरू होईल अशी आशा करूया.

लेखक : – डॉ. सागर देशपांडे
संपर्क : swatantranagrik@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *